मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य ओमबहादुर ग्लानले माओवादी केन्द्रको सदस्यता त्यागेका छन् । प्रदिप वालाचन उपनाम रहेकाे उनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भई स्वतन्त्र रहने घोषणा गरेका हुन् ।
मकवानपुर राक्सिराङका ग्लान २०७४ मा माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सूचीबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य भएका थिए । माओवादीले संचालन गरेकाे सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी ग्लानले नेपालको ऐतिहासिक जनक्रान्ति र जनयुद्धमा सहभागी भएर योगदान गर्न पाएकोमा आफूले गर्व महसुस गरेको बताए । जनयुद्धपश्चात् निरन्तर बाध्यात्मक जिम्मेवारी लिएर अघि बढे पनि पछिल्लो समय आफ्नै व्यावहारिक कारणले लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले कारणले पार्टीलाई असहज नहोस् भन्ने उद्देश्यले नैतिकताको आधारमा सोही दलको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘विगतको योगदान र इतिहास प्रति गर्व गर्दै मूल नेतृत्व, नेता तथा कार्यकर्ता र जनतामा आभार प्रकट सहित फरक ढङ्गको यात्रा र सम्बन्धमा जोडिने विश्वासका साथ पार्टीलाई मेरो कारण असहज नहोस् भन्ने हेतुले नैतिकताको आधारमा आजैको मितिबाट सोही दलको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने गरी स्वतन्त्र रहेको जानकारी गराउँदछु’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
मकवानपुर । कृषि कर्ममा युवालाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले बताएका छन् ।
परम्परागत शैलीमा आधुनिक प्रविधिलाई जोडेर कृषि कर्मलाई युवामाझ लैजान नसकिएको भन्दै कृषि प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।
कृषि उत्पादन भए पनि त्यसको प्रभावकारी बजारीकरणमा चुनौती औँल्याउँदै मन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालमा संसारमा नपाइने विशिष्ट कृषि उत्पादनहरू रहेको र त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सके मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने बताउँदै यस विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
हेफर इन्टरनेशनल नेपालद्वारा आयोजित र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा भएको ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकार्यको सम्भावना र अवसरबारे सरोकारवालासँगको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘कृषि ज्ञान रत्न’ कार्यक्रम ल्याएको बताए । हाल यो कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार यसलाई बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संस्थाहरूको भूमिका र प्रभावकारिताको समिक्षा गरिएको थियो । छलफलमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रमहरूलाई प्रादेशिक नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकतासँग कसरी तादम्यता मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
यसका साथै, साझेदारीबाट भविष्यमा अपेक्षित उपलब्धि र सम्भावनाहरूका बारेमा समेत सरोकारवालाहरूबीच गहन विमर्श गरिएको हेफरका कार्यक्रम प्रबन्धक कृष्ण कट्टेलले बताए । कार्यक्रममा हेफर नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सबिना प्रधानले हेफरको काममा हातेमालो गर्नेहरूकै कारण संस्थाले कृषिमा योगदान गर्न संभव भएको बताइन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका ललित घलान, मकवानपुर बागमती गाउपालिका अध्यक्ष सर्केस घलानलगायतको सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मकवानपुर । मंसिर ३ गते बुधबार रातको ११ः५९ बजेदेखि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको हो । प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । बैठकले प्रदेश सभाको चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम मंसिर ३ गते बुधबार रातको ११ः५९ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सरकारले अब छिट्टै विधेयक केन्द्रित हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको भेलाले प्रदेश स्तरीय सञ्जाल गठन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भएको भेलाले बागमती प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको हो ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश स्तरिय सञ्जालले मानव अधिकारका विविध चुनौती, कानुन कार्यान्वयन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, पर्यावरणीय हक तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका सवालमा समस्या पहिचान गर्दै निराकरणको लागि पहल गर्नेछ । सञ्जालले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा रहेका अधिकारवादी अन्य सञ्जाल, संघसंस्था तथा सरोकारवाल निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने संयोजक ढकालले बताए ।
सञ्जाल गठनपछि तत्कालको गर्ने केही कार्ययोजना समेत तय गरिएको बताइएको छ । नजिकिदै गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा ९ डिसेम्बर (मानव अधिकार रक्षक दिवस) को दिन सञ्जाल परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने र अभियान भर सबै दिवसहरुमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने योजना तय भएको संयोजक ढकालले बताए । सञ्जालमा सह संयोजकमा सिन्धुपाल्चोकका नातीबाबु धिताल, सचिवमा मकवानपुरको सरिता दाहाल, कोषाध्यक्षमा रामेछापको अर्जुन श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
यसैगरि सदस्यहरुमा अधिकारकर्मीहरु अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, कुमारी वाइवा, सिता मल्ल, शारदा चौलागाई, बिमला गोपाली, अञ्जिना गिरी, आशिष बुढाथोकी, रुद्रबहादुर खड्का, विनोद ढकाल, अस्मिता प्रजा, पवित्रा विश्वकर्मा, आश्मा भण्डारी, गोबिन्द प्रसाद न्यौपाने, सुमित्रा आचार्य, कवि पौडेल, अविनाश प्रजा र पवन गौतम रहेका छन् ।
साथै सञ्जालका सल्लाहकार तथा पर्वेक्षक समिति समेत गठन गरिएको छ । जसमा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईं, बाल कल्याण समाजका प्रकाश खतिवडा,सिविन बाल हेल्प लाइनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावली, गैसस प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा युवा अभियन्ता रञ्जन पौडेल रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव चन्द्रकान्त चापागाईंले महिलाअधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय विभेद तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयमा सञ्जालले सहकार्य र पहल गर्नुपर्नेमा बताए । कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धचरण लामाले मानव अधिकार रक्षकहरुले आत्मसमिक्षा गर्दै समयानुकूल आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल तथा प्रलेख अधिकृत बरुण बस्यालले सञ्जाल निर्माणको लागि विशेष सहजिकरण गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको लागि संघीय सरकारकाे अनुमति पर्खेर बसेकाे छ । प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियाकाे लागि अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना समेत गरेको छ।
तर, सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले खरिद गरिएका मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मुद्रण मेसिन एउटाले प्रतिघन्टा १५० वटा लाइसेन्स छाप्ने क्षमता राख्दछ। सवारी चालक अनुमति पत्रकाे परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नविकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौं नागरिक अझै लाइसेन्स पर्खाइमा छन् । आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ।
प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री जयराम थापाले भने “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्ला स्थित केही कार्यालयहरु क्षति भएपनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ, तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।” सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को दफा ९ को उप दफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले संघीयसरकारलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र देव भारतीले जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध रहेकाे बताउँदै आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरि तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
लाइसेन्स प्रदेश तहमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सके जनतालाई सेवा छिटो र सहज हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ। हाल बागमती प्रदेशको १२ लाख र देश भरका १३ लाख गरि २५ लाख सवारी चालक लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेकाे तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण छपाई ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने तथा जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नु पर्ने अवस्था भने कायम छ।