मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा पेश गरेको दुई अध्यादेश निर्माणकार्य लापरबाही भएको पाईएको छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी अध्यादेश तथा स्थानीय तहका सेवा गठन सम्बन्धी अध्यादेश निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले गम्भिर लापरर्बाही गरेको फेला परेको हो । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत उद्देश्य र कारणमा प्रदेशमा दुईवटा सदनको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जबकी प्रदेशमा प्रदेश सभा मात्र एउटा सदन हो ।
संघको हाल प्रचलनमा रहेको ऐनको नक्कल गर्दा त्यसो हुन गएको हुनुपर्ने एक संसदले बताए । सरकार संवेदशील विषयवस्तुहरुमा पनि कतिसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यस्ता त्रुटिहरुले देखाउने ति संसदले बताए । उक्त अध्यादेश ल्याउदा समेत हतारमा ल्याइएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसबीच सरकारले गम्भिर लापरर्बाही गरेको भन्दै विपक्षी नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभाको आज आइतबारको बैठकमा आपत्ती जनाएको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको ख्याल नगरेको तथा ऐन निर्माणको क्रममा गम्भिर लापरर्बाही गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले माफी माग्नुपर्ने भन्दै माफी नमागे बैठक सूचारु गर्न नदिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा त्रुटी भएको भन्दै क्षमा याचना गर्दै त्रुटि सच्याउने भनेपछि बैठक सूचारु बनेको थियो । आजको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने सरकार कता र केमा अल्मिलिएको छ भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी एमालेले यस बिषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा गएको दुई विधेयक माथि छलफल गर्न डाकिएको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ ।
विधेयक हेलचेक्र्याई, लापरर्बाही र गैर जिम्मेवार पूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले राखेको विचारलाई रोक्दै सभापतिले रुलिङ गर्न खोजेपछि ऐमालेले बैठक स्थगितको माग गरेको थियो । “सभापतिले सरकारको अझ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा र माननीय सदस्यको विपक्षमा रुलिङ गरिएपछि त्यसको विरोध गरेका हौं” नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले भने ।
“प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य त्रुटि मात्रै छैन । गम्भिर खालका कमजोरी छन्, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी, दुई सदनको चर्चा गरिएको छ । स्थानीय तहको ऐनमा प्रदेश निजामती ऐन लेखिएको छ” निरौलाले भने ।
विधेयक कयौं कर्मचारीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच मतभेद निम्त्याउने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कुराहरुको जड भएकोले यो लगभग पुनर्लेखन गर्नुपर्ने खालको भएको उनले बताए । प्रस्तुत विधेयकलाई सत्ता पक्षका समेत धेरै माननीयहरुले संसोधनको माग गरेको निरौलाको दाबि छ ।
संघीय निजामति ऎन जारी भए पछि त्यसलाई टेकेर प्रदेशले कर्मचारी सम्बन्धी ऎन ल्याउनु पर्नेमा बागमती सरकारले आफूखुसी ऎन ल्याएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए ।
मकवानपुर ।बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आगामी ५ साउनमा बस्ने भएको छ ।
प्रदेश सचिवालय अनुसार बागमती प्रदेशसभाको चालु १० औं अधिवेशनको २६ औं बैठक साउन ५ गते बिहीबार बस्ने भएको हो । बागमती प्रदेश सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले २६ औं बैठक साउन ५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने निर्णय गरेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि,२९ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको थियो । सो बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले श्रीलंकामा चरम आर्थिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई आर्थिक मन्दिबाट बचाउने ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
मकवानपुर । चौतर्फी बिरोधका बाबजुद बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा विशिष्ठ योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान तथा पदक वितरण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न २२ वटा विधामा पदक वितरण गरेको हो । आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पदक वितरण गरेका हुन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा निर्णय भए अनुसार उनीहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले सुरक्षातर्फ ‘शान्तिमाला’ पदक मार्फत नेपाल प्रहरीका ३ जनालाई, ‘प्रदेश रक्षक’ पदक मार्फत सशस्त्र प्रहरी बलका १ जनालाई, ‘शान्तिदीप’ पदक मार्फत नेपाली सेनाका १ जनालाई, शिक्षातर्फ ‘प्रदेश दीप’ पदक मार्फत ४ जनालाई, स्वास्थ्यतर्फ ‘मृत्युञ्जय’ पदक मार्फत २ जनालाई, खेलकूदतर्फ ‘प्रदेश शान’ पदक मार्फत दुईजनालाई सम्मान गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले कृषितर्फ ‘कृषि किरण’ पदक मार्फत २ वटा कृषि फर्म, सहकारीतर्फ ‘सहकारी प्रवर्धन’ पदक मार्फत २ वटा सहकारीलाई सम्मान गरेको हो । प्रदेश सरकारले, उद्योगतर्फ ‘उद्यमशीलता’ पदक मार्फत ३ जनालाई, पर्यटनतर्फ ‘प्रदेश द्रष्टा’ पदक मार्फत एकजनालाई, वातावरणतर्फ ‘वातावरण संरक्षण’ पदक मार्फत १ जनालाई, पूर्वाधार विकासतर्फ ‘विकास सेवी’ पदक मार्फत एकजनालाई, सूचना तथा सञ्चारतर्फ ‘प्रदेश दूत’ पदक मार्फत तीनजनालाई, विज्ञानतर्फ ‘अन्वेषण’ पदक मार्फत १ जनालाई सम्मान गरिएको हो ।
यसैगरी प्रविधितर्फ ‘नव प्रवर्तन’ पदक मार्फत दुईजनालाई, भाषातर्फ ‘सुभाषिक’ पदक मार्फत एकजनालाई, कलातर्फ ‘कलाकिर्ति’ पदक मार्फत तीनजनालाई, संस्कृतितर्फ ‘संस्कृतिदीप’ पदक मार्फत एकजनालाई , साहित्यतर्फ ‘प्रदेश द्रष्टा’ पदक मार्फत एकजनालाई, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासनतर्फ ‘जनसेवा’ पदक मार्फत एकजनालाई, विपद् व्यवस्थापनतर्फ ‘विपदसेवी’ पदक मार्फत २ नगरपालिकालाई र समाज सेवा तथा लोककल्याणतर्फ ‘प्रदेश परोपकार’ पदक मार्फत छजनालाई सम्मान गरेको हो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख शर्मा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पदकबाट सम्मान गरिएको हो । प्रदेश सरकारले बिभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि आजै सम्मान गरिएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा श्रीलंकाको चर्चा र चासो राख्दै नेपाललाई सोही हविगत हुनबाट जोगाउन सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चरम आर्थिक मन्दीको कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडेर भागेपछि त्यहाँ आर्थिक शंकटकाल घोषणा गरिएको छ । ७३ वर्षीय गोटाबय देश छाडेर सैन्य विमानबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेका छन् । यता नेपालमा पछिल्लो समय बढेको मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै कदम नचालेको प्रति प्रदेश सांसदहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । प्रदेश सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाललाई आर्थिक शंकटबाट उठाउन समयमै संघीयता खारेजी गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसद रिता माझीले नेपालीहरु जनताहरु श्रीलंकाली जनता हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आर्थिक दर्दरको अवस्थाबाट माथि उठ्ने योजना आवश्यक भएको बताइन् । “सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनु प¥यो संघीयताको नाममा प्रदेशलाई जोगाई राख्दा खरबौं बजेट सेवा सुविधाको लागि खर्च हुनुभन्दा स्थानीय तहमा विकास गर्न र संघीय सरकारलाई बलियो बनाउ” उनले भनिन् । नेपाली जनतालाई सुख, सुविधा र विकास दिनका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन् । “स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर, केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार बनाएर यो संघीयता खारेज गरेर देशलाई आर्थिक शंकटबाट जोगाउन सबै राजनीतिक दल र पार्टीलाई अनुरोछ” उनले भनिन् ।
यसैगरी सांसद रिना गुरुङले भनिन् “नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा छ, त्यहाँको शंकट नेपालमा आएमा नेपालको अभिभावकत्व कसले लिने ? संघीयताको नाममा देशलाई लुटीरहेने हो भने भोली शंकट आउन सक्छ, त्यसैले संघीयता खारेज गरौ ।” प्रदेश सभामा अर्का सांसद रमेश पौडेलले श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले आफ्नो देश छाडेर माल्दिभ्स पुग्नु पेरको खबर नेपालीले पनि रुचिपूर्वक पढ्नु पर्ने बताए । मन्त्रीहरु कोभिडमा, लडाकु शिविरमा घोटला गर्छन, महङगीको उपहार दिएर आफ्नो दुनो सझ्याउँछन्, उद्योगधन्दालाई परिवारको हितमा प्रयोग गर्ने गर्छन, हामी नेपालीले पनि श्रीलंकाको दिन भोग्नुपर्ला महङ्गी नियन्त्रण गर्नप¥यो” पौडेलले भने ।
यसैगरी सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले पनि नेपालमा बढ्दो महड्डीको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । “किसानलाई मल, विद्यार्थीलाई किताबको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?” पौडेलले प्रश्न गरे । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी बजेटमा कर्मचारीको बार्गेनिङ चलिरहेको बताए ।
बैठकको सुन्य सभामा बोल्दै सांसद प्रदीपकुमार कटुवाल र नरोत्तम बैद्यले किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक नभएको बेलामा सरकार हतियार किन्न हतारिएको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएका थिए । “बोरामा पैसा लिए जाँदा झोलामा आलु लिएर आउनु पर्ने अवस्था रहेको बेलामा सरकारले हतियार किन्नको लागि हतार किन गरेको” सांसद बैद्यले भने । सांसद कुटुवालले जनता महङ्गीको मारमा रहेको बेलामा सरकारले हातहतियार किन्ने योजना बनाएको प्रति प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैगरी सुन्य समयमा बोल्दौ सांसद जुनेलीमाया श्रेष्ठले असार १८ र १९ गते राष्ट्रपति रनिङ्शिल्ड प्रतियोगितमा सहभागी हुन हेटौंडा आएकी विद्यार्थी माथि वडा अध्यक्षले गरेको यौन दुर्व्यवहारबाट पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइकी थिइन् । यसैगरी सांसद देबकी श्रेष्ठले सरकारलाई महङ्गीको भान नभएको तर जनतालाई थेग्नै समस्या भएको बताइन् ।
सांसद रमा आले मगरले काठमाडौ क्षेत्र १० को दक्षिणकाली नगरपालिका ७ को सुख्खा पहिरो गएकोले त्यस स्थानमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनको लागि ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । यसैगरी सांसद रामलाल महतोले मानव र वन्यजन्तु विचको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नको लागि एकै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रीत भएको प्रति सवाल गरेका थिए ।
विभिन्न अध्यादेश पारित
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही अध्यादेशहरु सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरुमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित भएकाे छ ।
यसैगरी सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रस्तुत गरेको विभुषण सिफारिस तथा सम्मान पदक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित भएकाे छ । स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कल्पना नेपालीले प्रस्तुत गरेको मनद भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६७ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, युवा तथा खेलकुद रत्नप्रसाद ढकालको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
आजकाे बैठकसँगै प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि सभामुख श्रेष्ठले स्थगित गरेका छन् ।
जुरी नेपालद्वारा अध्ययन रिर्पोट सार्वजनिक
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै कानुन निर्माण गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । पर्याप्त अध्ययन बिना द्रुत गतिमा कानुन निर्माण हुँदा धेरै संसोधनमा गएको एक अध्ययनले देखाएको हो ।
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा केही समय अघि गरेको अध्ययनको रिपोर्ट आज सार्वजनिक गरेको हो । जुरी नेपालका अधिवक्ता धर्म रेग्मीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्ष अनुसार प्रदेश सभाले छोटो समयमा कानून बनाएको, कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको पर्याप्त सहभागिता नगराएको भएको, सांसदहरु कानून निर्माण भन्दा पनि विकासे काममा बढी केन्द्रीत हुने गरेको पाइएको हो ।
संसोधन रफ्तारमा हुने र समितिमा पनि कम नै छलफल भएको कतिपय सांसदहरुले ऐन बनेपछि यस्तो होर भन्ने र त्यसको प्रभावसम्म नबुझेको कानून प्रकृया द्रुत गतिमा बन्ने भएर संवेदनशिल विषयहरु समावेश नभएको उनले बताए ।
यसैगरी सरोकारवाला, सेवाग्राहीका विषयवस्तु कानूनमा सम्वोधन नभएको, जनमानसका आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति हुन नसकेको र आवश्यकताको आधार पहिचान नगरि कानून बनेको पाइएको छ ।
कानून निर्माणका प्रकृयामा पर्याप्त कार्यकारी जनशक्तिको अभाव, सेवा सुविधामा कमी, कानुनको सम्भावित परिणामका बारे सोचको, अभावमा, संसोधनमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था, ७२ घण्टाको संसोधन समयमा आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको , सासंदहरु कानून निर्माण तथा आवश्यक परिमार्जन गर्न भन्दा पनि विकास कार्यक्रममा जोड दिने गरेको जस्ता चुनौति देखिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए ।
मन्त्रीहरु बारम्बार फेरिने कारण कानून बनाउने स्वामित्व नभएको, संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको, भावना संघ र स्थानिय तहले प्रदेश सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्न तत्परता नदेखाएको जस्ता चुनौति कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेशमा बनेका कानुनबारे प्रदेश सांसदहरुमा नै कानुन निर्माणमा परामर्श पर्याप्त थियो वा थिएन भन्ने कुरामा अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने कानून कस्तो बनाउने भन्दा पनि हतार र अनुभवको कमि, आम जनसमुदायतिर ध्यान नगएको र विज्ञताको कमिका कारण संसोधन गर्नु परयो पटक पटक संसोधन गर्दा विधेयकको स्वरुप नै हराउने अवस्था भएको अध्ययनको क्रममा पाएको रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सरकारले कानूनको अस्पष्टताले गर्दा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको समेत अध्ययन रिपोर्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
्रअध्ययन रिपार्टले प्रदेश सभाका मुख्य उपलब्धिको रुपमा कानूनको निर्माण भएको संविधानको मर्म अनुसार भएको दावी गरेको छ । कार्यकारी कर्मचारी न्युन अवस्थामा भएतापनि ५ वर्षको अन्तरालमा ६५ वटा कानून पास हुन, प्रदेशमा कानुन बनाउने काम विधिसम्मत, प्रकयागत रहनु, कानून बनाउने काम ब्यवस्थित र समितिको कामलाई बढी महत्व दिइनुलाई अध्ययनले उपलब्धी मानेको छ ।
कानून निर्माण हतारमा नगरि आवश्यकताको आधारमा हुने गरेको, कानून राजपत्राकिंत मात्र नभइ यसको कार्यन्वयनमा लैजान पर्ने भएको उनले बताए । संसोधनहरु सामान्यरुपमा आएको ब्यापक रुपमा नआएको त्यो सामान्य अफ्ठ्यारा फुकाउन आएको बताए ।
प्रदेशसभामा कानून बनाउदा विषयगत समितिहरुमा अधिकांश सहभागिताबाट नहुने समितिको बैठकमा मन्त्रीसम्म नगएको गुनासो आएको रेग्मीले बताए । लक्षित समुहको दृष्टिमा कानून तर्जुमा हुँदा अनिवार्य छलफल तथा उपस्थिी हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कानूनका विषयमा कानून साक्षरताको चेतना दिन आवश्यक रहेको नीति नियम बनेपछि सेवाग्राहीले त्यसको विषयमा जान्न, थाहा पाउन आवश्यकता महशुस गरेको कानून निर्माण प्रकृयामा विषय विज्ञलाइ समावेश गरिनुपर्ने विषय विज्ञहरुलाई सोही अनुरुपको मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी दिनपर्ने, आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सहज रुपमा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वोध हुन जरुरी बनेका कानूनहरुलाई तल्लो तहसमम पुर्याउन आवश्यक रहेको अध्ययन कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको छ ।
लक्ष्यित वर्गलाई सहभागी गराएपछि उनीहरुबाट आएको विषय संकलन गरि विश्लेषण गरि सम्बोधन गर्न पर्ने नीति नियम प्रकृयामा संलग्न गराएमा सकृयताका साथ सहभागि हुने शिक्षा निति सवैका लागि सहज र सरल वन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भर्चुअल विधिबाट रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा समिति सभापति माधव पौडेलले एकल अधिकार र साझा अधिकारको सवालमा छलफल हुन बाँकी रहेको, विषय उठान नै गर्न नसेको, स्थानीय विकासको सवालमा संयोजनकारी ऐन बनाउन नभ्याएको बताए ।
प्रत्यायोजित विधानको सवालमा विषयगत समितिको ध्यानबारे अध्ययनमा जानकारी नआएको उनले बताए । सेवाग्राहीहरुको धारण अध्ययन रिपोर्ट मार्फत प्राप्त भएकोले आगामी दिनमा आवश्यक सुधारको बारेमा सोच्न सहज हुने पौडेलले बताए ।