जुरी नेपालद्वारा अध्ययन रिर्पोट सार्वजनिक
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै कानुन निर्माण गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । पर्याप्त अध्ययन बिना द्रुत गतिमा कानुन निर्माण हुँदा धेरै संसोधनमा गएको एक अध्ययनले देखाएको हो ।
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा केही समय अघि गरेको अध्ययनको रिपोर्ट आज सार्वजनिक गरेको हो । जुरी नेपालका अधिवक्ता धर्म रेग्मीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्ष अनुसार प्रदेश सभाले छोटो समयमा कानून बनाएको, कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको पर्याप्त सहभागिता नगराएको भएको, सांसदहरु कानून निर्माण भन्दा पनि विकासे काममा बढी केन्द्रीत हुने गरेको पाइएको हो ।
संसोधन रफ्तारमा हुने र समितिमा पनि कम नै छलफल भएको कतिपय सांसदहरुले ऐन बनेपछि यस्तो होर भन्ने र त्यसको प्रभावसम्म नबुझेको कानून प्रकृया द्रुत गतिमा बन्ने भएर संवेदनशिल विषयहरु समावेश नभएको उनले बताए ।
यसैगरी सरोकारवाला, सेवाग्राहीका विषयवस्तु कानूनमा सम्वोधन नभएको, जनमानसका आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति हुन नसकेको र आवश्यकताको आधार पहिचान नगरि कानून बनेको पाइएको छ ।
कानून निर्माणका प्रकृयामा पर्याप्त कार्यकारी जनशक्तिको अभाव, सेवा सुविधामा कमी, कानुनको सम्भावित परिणामका बारे सोचको, अभावमा, संसोधनमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था, ७२ घण्टाको संसोधन समयमा आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको , सासंदहरु कानून निर्माण तथा आवश्यक परिमार्जन गर्न भन्दा पनि विकास कार्यक्रममा जोड दिने गरेको जस्ता चुनौति देखिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए ।
मन्त्रीहरु बारम्बार फेरिने कारण कानून बनाउने स्वामित्व नभएको, संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको, भावना संघ र स्थानिय तहले प्रदेश सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्न तत्परता नदेखाएको जस्ता चुनौति कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेशमा बनेका कानुनबारे प्रदेश सांसदहरुमा नै कानुन निर्माणमा परामर्श पर्याप्त थियो वा थिएन भन्ने कुरामा अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने कानून कस्तो बनाउने भन्दा पनि हतार र अनुभवको कमि, आम जनसमुदायतिर ध्यान नगएको र विज्ञताको कमिका कारण संसोधन गर्नु परयो पटक पटक संसोधन गर्दा विधेयकको स्वरुप नै हराउने अवस्था भएको अध्ययनको क्रममा पाएको रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सरकारले कानूनको अस्पष्टताले गर्दा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको समेत अध्ययन रिपोर्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
्रअध्ययन रिपार्टले प्रदेश सभाका मुख्य उपलब्धिको रुपमा कानूनको निर्माण भएको संविधानको मर्म अनुसार भएको दावी गरेको छ । कार्यकारी कर्मचारी न्युन अवस्थामा भएतापनि ५ वर्षको अन्तरालमा ६५ वटा कानून पास हुन, प्रदेशमा कानुन बनाउने काम विधिसम्मत, प्रकयागत रहनु, कानून बनाउने काम ब्यवस्थित र समितिको कामलाई बढी महत्व दिइनुलाई अध्ययनले उपलब्धी मानेको छ ।
कानून निर्माण हतारमा नगरि आवश्यकताको आधारमा हुने गरेको, कानून राजपत्राकिंत मात्र नभइ यसको कार्यन्वयनमा लैजान पर्ने भएको उनले बताए । संसोधनहरु सामान्यरुपमा आएको ब्यापक रुपमा नआएको त्यो सामान्य अफ्ठ्यारा फुकाउन आएको बताए ।
प्रदेशसभामा कानून बनाउदा विषयगत समितिहरुमा अधिकांश सहभागिताबाट नहुने समितिको बैठकमा मन्त्रीसम्म नगएको गुनासो आएको रेग्मीले बताए । लक्षित समुहको दृष्टिमा कानून तर्जुमा हुँदा अनिवार्य छलफल तथा उपस्थिी हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कानूनका विषयमा कानून साक्षरताको चेतना दिन आवश्यक रहेको नीति नियम बनेपछि सेवाग्राहीले त्यसको विषयमा जान्न, थाहा पाउन आवश्यकता महशुस गरेको कानून निर्माण प्रकृयामा विषय विज्ञलाइ समावेश गरिनुपर्ने विषय विज्ञहरुलाई सोही अनुरुपको मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी दिनपर्ने, आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सहज रुपमा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वोध हुन जरुरी बनेका कानूनहरुलाई तल्लो तहसमम पुर्याउन आवश्यक रहेको अध्ययन कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको छ ।
लक्ष्यित वर्गलाई सहभागी गराएपछि उनीहरुबाट आएको विषय संकलन गरि विश्लेषण गरि सम्बोधन गर्न पर्ने नीति नियम प्रकृयामा संलग्न गराएमा सकृयताका साथ सहभागि हुने शिक्षा निति सवैका लागि सहज र सरल वन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भर्चुअल विधिबाट रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा समिति सभापति माधव पौडेलले एकल अधिकार र साझा अधिकारको सवालमा छलफल हुन बाँकी रहेको, विषय उठान नै गर्न नसेको, स्थानीय विकासको सवालमा संयोजनकारी ऐन बनाउन नभ्याएको बताए ।
प्रत्यायोजित विधानको सवालमा विषयगत समितिको ध्यानबारे अध्ययनमा जानकारी नआएको उनले बताए । सेवाग्राहीहरुको धारण अध्ययन रिपोर्ट मार्फत प्राप्त भएकोले आगामी दिनमा आवश्यक सुधारको बारेमा सोच्न सहज हुने पौडेलले बताए ।

