मकवानपुर । बागमती प्रदेशको हेटौंडामा प्रदेश स्तरीय पहिलाे युवा सम्मेलन सुरूभएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री कुमारी मोक्तानले आज सम्मेलनको उद्घाटन गरिन ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री मोक्तानले युवाको सवालमा काम गर्न मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताइन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन निरन्तर बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताइन् । पहिलाे पटक युवा सम्मेलन गर्न लागिएकाे र यसबाट धेरै सिकाइ हुने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेकाे मन्त्री माेक्तानले बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ करोडौं बजेट मन्दिर पाटी पौवा निर्माणमा छुट्याइएको तर, युवा उद्यमशीलताको लागि बजेट नभएको गुनासो गरे । नीति योजना र बजेट छुट्याउनु अघि नै युवाहरूको यस्तो सम्मेलन गर्नुपर्ने उनले बताए । युवालाई बिदेश हैन, आफ्नो गाउँठाउँमा उद्यमी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । “युवाहरू बिदेश पलायन भए पनि सीप दिएर पठाऔं” उनले भने “यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले युवाहरू सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै नभएको बताए । सिर्जनात्मक कामको थालनी युवाले गर्नुपर्ने उनले बताए । देश बिदेश घुमेर सिप, सिर्जनात्मकता र लगनशीलता सिक्नुपर्ने उनले बताए । ” सुन बनाउनेदेखि फोहोर संकलन गर्न सम्म बिदेशीहरू हामी कहाँ आउछन्, हामी नेपाली युवा चाहिँ किन बेरोजगार” उनले प्रश्न गरे । कार्यक्रम बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा नरबिक्रम थापाले देशको आर्थिक सामाजिक राजनीति विकास र परिवर्तन गर्न युवाको दायित्व र योगदान भएको बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले हेटौंडा घोषणा पत्र जारी गर्ने छ । सम्मेलनमा प्रदेशको १३ जिल्लाका करिब २ सय जनाको सहभागी रहेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले सम्मेलनको बारेमा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ताे छ चाैलागाईंले युवाकाे सवालमा प्रस्तुत गरेकाे अवधारण पत्र:






मकवानपुर । असार ११ गते साेमबारबाट बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा प्रदेश युवा सम्ममेलन सुरु हुदैछ । २ दिनसम्म संचालन हुने प्रदेश युवा सम्मेलनकाे तयारी पुरा भएकाे छ । बागमती प्रदेश युवा परिषद् हेटौडाकाे आयाेजनामा असार ११ र १२ गते प्रदेश राजधानी हेटौंडाकाे मोटल एभोकाडोमा आयोजना गरिने प्रथम प्रदेश युवा सम्मेलन,२०८० को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिषद्ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।
युवा सम्मेलनमा प्रदेशका १३ जिल्लाबाट १ सय ५० युवाको सहभागिता रहने प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले जानकारी दिए । सम्मेलनमा समावेशी अवधारणा अनुसार सहभागीले प्रतिनिधित्व गर्ने चाैलागाईले बताए । प्रदेशका १३ जिल्लाका जिल्ला युवा समितिमार्फत सिफारिस भएका ७५ जना र अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका मध्ये ६० र सरोकारवाला संघ संस्था र सरोकारवाला निकायको सिफारिसमा छनोट भएका १५ जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने छन् । ‘सम्मेलनमा सहभागी हुने युवा मध्ये ७२ जना पुरुष, ४१ जना महिला र ३ जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छनोट भएका छन्’ चाैलागाईंले भने ‘हामीले सहभागीको छनोटका क्रममा महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समूह, विद्यार्थी युवाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरेका छौ ।’
युवा पुस्तालाई मुलुक र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उच्च व्यक्तित्व विकास गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रथम पटक योजना गरिएको युवा सम्मेलनमा सम्मेलनमा युवा पुस्तालाई अभिमुखीकरण गर्न, अभिप्रेरित गर्न, सकारात्मक कार्यप्रति आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने परिषद्ले जनाएकाे छ ।
सम्मेलनमा युवालाई अभिमुखीकरण र अभिप्रेरित गर्ने गरी ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्व, सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वलाई श्रोतव्यक्तिमा सहभागी गराइएकाे चाैलागाईंले जानकारी दिए । सहभागी युवाले आफ्ना अनुभव, अपेक्षा र योजना प्रस्तुत गरेर श्रोतव्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् ।
दुईदिन हुने सम्मेलनमा ५ वटा महत्वपूर्ण सत्रको आयोजना गरिनेछ । सम्मेलनमा नवप्रवर्तन र नवीनतम् साेचको विषयमा कारखाना समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवित्र बहादुर गौतमले युवासँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् । कारखाना समूह विद्यालय तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गैरसरकारी तवरबाट क्रियाशील संस्था हो । सूचना प्रविधिका विषयमा गिरिराज त्रिपाठीले सम्मेलनमा सहभागी युवासँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ । त्रिपाठी युवा वैज्ञानिक कोषका सदस्य हुन ।
सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा युवा सहभागिताका विषयमा टेलिभिजन पत्रकार टिकाराम यात्री र विद्या चापागाईंसँगै लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । उद्यम एवम् व्यावसायिक सुरुवात र उद्यमशीलताका विषयमा डा सुयश कार्की र हेलमेट नेपालकी प्रार्थना साःख अन्तरक्रिया गर्ने बताइएकाे छ । डा कार्की डाक्टर अनकल अनलाइनका सञ्चालक हु भने साःख युवा उद्यमी हुन् ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालका विषयमा सन्तोष सिग्देल र उज्ज्वल आचार्य, राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका विषयमा माधव ढुंगेल, महेश दाहाल र सुरेन्द्र बस्नेतले युवामाझ आआफ्ना प्रस्तुती र अन्तरक्रिया गर्ने आयाेजनकले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । ठेक्का दिने सरकारी कार्यालय र ठेकदार कम्पनी बीच समयमा सही समन्वय भएको हुँदो हो त, आजभोली बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक सानदार भवनमा चलिरहेको हुने थियो । तर यसो भएन । १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिने तयारी भएको भवन ४ वर्षसम्म निर्माणाधिन अवस्था मै छ ।
भवन निर्माणको लागि तोकिएको म्यादभन्दा २५ महिनाबढी म्याद सकिदासम्म बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण सकिएको छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि सभाकक्ष साँघुरो भएपछि अघिल्लो कार्यकालमै संसद सचिवालय निर्माणको काम थालिएको थियो तर हालसम्म भवन अधुरै छ ।
भवन अधुरो हुनुमा ठेकदार पक्षले सरकारी पक्ष (बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय) लाई दोष दिंदै आएको छ । यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकदार कम्पनीले नै कहिले कोभिड त कहिले अव्यवहारीक कारण देखाउँदै ढीलाइ गरेको बताएको छ ।
तर लिखित रुपमा भने उनीहरुले निर्माणअवधि थप्नको लागि निर्माण सामग्रीहरु बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने र आयात गर्न समय लागेको कारण तथा कोभिडको कारण निर्माणमा ढीलाइ भएको स्पष्टिकरण निर्माण कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा पेश गरेर म्याद थप गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा ४ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
पछिल्लो पटक २०८० जेठ ३० गतेसम्ममा निर्माण सक्ने सम्झौता थप गरिएको हो । त्यो म्याद पनि सकिएको छ । यो चरणको निर्माण कार्य सकिएपछि पुनः अर्को टेण्डर मार्फत फिनिसिङ्, भवनभित्र विद्युतीकरण, रङ्रोगनलगायतको कामको लागि अर्को टेण्डर गर्नु पर्ने छ । उक्त टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर काम सक्दासम्म २ वर्ष सम्म लाग्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको अनुमान छ । हाल काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम यो साता सकिने बताएको छ ।

अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ । कम्पनीका इञ्चार्ज इश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार यो सातासम्म सबै काम सकिन्छ । “हाम्रो साइडको काम यो साता सक्छौ, तर हामीलाई ढीलाई गराएको कारण हाम्रा केही सर्तहरु छन्” इञ्चार्ज बस्नेतले भने “यहाँ जति पनि काम ढीलाइ भयो हाम्रो कारण भएको छैन, हामी उल्टो फसेका छौ, हाम्रो घाटा सोधभर्ना हुनुपर्छ ।”
भवनमा बाँकी काम गर्नको लागि अर्को टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि अघिल्लो निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सकेको पत्र अनिवार्य छ । आफूहरुलाई डेढ करोड घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनी मुद्दा लड्ने तयारीमा छ ।
६ महिनामा सक्ने लक्ष्य कम्पनीको थियो । जब काम्पनीले काम थाल्यो, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले स्वीकृत नक्सा नै नदिनको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । “हामीलाई साइटले अन कम्प्लिट डिजाइन दियो, निर्देशन अनुसार काम गर्नको लागि हामीलाई डिजाइन चाहियो भनेर माग ग¥यौ, तर त्यो नै अधुरो रहेछ” बस्नेत भन्छन् “त्यो पुरा डिजाइन माग्दा माग्दै हाम्रो ८ महिना बित्यो, जिम्मेवारी पाएको काम हामीले ८ महिनासम्म सुरु नै गर्न पाएनौ, जब कि हामी ६ महिनामा काम सिद्याउने टार्गेटमा थियौं ।”
सम्बन्धित निकायले नै पुरा डिजाइनयुक्त नक्सा नदिएपछि आफूहरुले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमै पुगेर आफैं पहुँचको प्रयोग गरेर आफैंले डिजाइन बनाएर मौखिक स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको उनले बताए ।
निर्माण कम्पनीले डिजाइनमाथि मौखिक स्वीकृत लियो । फेरी अर्को समस्या आयो, डिजाइनमा नभएको तर गर्नै पर्ने कामहरु फिल्डमा देखिए । ति कुराहरुलाई स्वीकृती माग्दा अर्को ९ महिना लागेको बस्नेतको भनाइ छ । “भवनको खम्बा नै डिजाइनमा थिएन, जगमा माटो भर्नुपर्ने थियो त्यो पनि डिजाइनमा थिएन ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्रोतका अनुसार भवन निर्माणको लागि बनाइएको डिपीआरमै समस्या थियो । मन्त्रालयले कार्यालयलाई डिपिआर नै नदिएको कारण आफूहरुले निर्माण कम्पनीलाई डिपीआर दिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणको लागि सम्झौता भएको कम्पनीले डकुमेन्ट मागेपछि हामीले मन्त्रालयमा ताकेता ग¥यौ, तर हामीले नै डकुमेण्ट पाएनौ, त्यो आजसम्म पनि हामीले पाएका छौनौ” कार्यालय स्रोतले भन्यो “यस्ता केही प्राविधिक समस्या छन् ।”
कागजी प्रक्रिया सकेर निर्माण कम्पनीलाई काम दिन नौ महिना लागेको बस्नेतको दाबि छ। त्यसपछि म्याद सकियो । “हामीले म्याद थपको लागि असार महिनामा पत्र पठायौ, तर पुस महिनामा मात्रै स्वीकृती पायौ, फेरी ८ महिना गुज्रियो” बस्नेतले भने “उहाँहरुकै कारण हामीलाई २३ महिना ढीलाइ भयो ।”
हाल लगभग निर्माण सकिएको भवनमा पनि अझै विद्युतीकरण गर्न समस्या रहेको इञ्जिनियर प्रभात मिश्र बताउँछन् । “यसमा पहिले विद्युतको डिजाइन गर्दा नपुग्ने सङख्यामा डिजाइन गरिएको छ, यो हामीले हेर्ने सझौता हैन, तर देखेको कुरा भन्देको मात्रै हो । उक्त डिजाइन अनुसार बत्ति राखेर पुग्दैन, फेरी बन्दाबन्दैको संरचना भत्काउनु पर्छ, भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” इञ्जिनियर मिश्रले भने “न सुझाव पाइन्छ, न निर्देशन, न कागजपत्र समयमा सरेर काम सल्टिन्छ हामी छ आजित छौ ।”
निर्माणको क्रममा विभिन्न काममा समस्या भएको भन्दै ठेकदार कम्पनीले भवन कार्यालयलाई हालसम्म ५८ वटा चिठ्ठी लेखेको तर एउटा पनि पत्रको जवाफ र समन्वय नभएको मिश्रले बताए । यता भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले आफू केही महिनाअघिमात्रै अर्को कार्यालयबाट सरुवा भएर भवनमा आएकोले यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । “हामीले भवन कार्यालयको तर्फबाट त्यस्तो केही बाधा गरेका छौंनौ, अब केही दिनमा उहाँहरुले आफ्नो पाटोको काम सकेर ह्याण्डओभर गर्ने भन्ने सहमति छ” काफ्लेले भने ।
“हामीले सम्झौता पत्रमै उल्लेख भए बमोजिमको हिसाबले हुन आउने २६ लाख पाउँदा पनि हामी बाटो खुलाउन तयार छौ, भनेर गत माघ महिनामै पत्र लेखेरे यसबारे हामीले क्लु दिएका छौ, त्यसको पनि उत्तर हालसम्म पाएका छौनौ” बस्नेतले भने । निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ, श्रमिकको ज्याला, औजारको भाडामा लाग्ने राष्ट्र बैकले जारी गरेको सूचक अनुसार र सम्झौताम पत्र उल्लेख भए अनुसारको बजेट माग गरेको मिश्रले बताए । “हामीले बनाएको घरमा देश बनाउने सांसदहरु पसे भन्ने म्यासेजले हाम्रो पनि हाइट बढ्थ्यो, हामी पनि सम्झौता गर्ने थियौ, न समन्वय गर्छ, न वार्ता” मिश्रले भने ।
अर्को डेढ वर्ष लाग्ने
निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न हुने र सानदार नयाँ सचिवालयमा प्रदेश सभाको बैठक बस्ने आशामा पहिलो कार्यकालका सांसदहरुले आफ्नो कार्यकाल सकियो । हाल बाहालवाला सांसदहरु पनि नयाँ भनवनमा बैठक बस्न पाउनेमा आशावादी छन् । निर्माण कार्य सकिनै लागेको भएपनि बत्तिलगायतको फिन्सिङ गर्न अर्को टेण्डर गर्नुपर्छ, जुन टेण्डर गर्नको लागि अघिल्लो काम पुरा भएको पत्र अनिवार्य हुन्छ । उक्त काम गर्न नै करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नै ३ देखि ४ महिना लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि टेण्डर पाएको निकायले काम गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्छ, यसमा फेरी विभिन्न बाहानामा हुने ढीलासुस्तीले यो समय लम्बिने पक्का छ, प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले भने “यसो उसो गरेर अब २ वर्ष त्यहाँ सर्ने संभावना छैन ।”
हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरु सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा ग¥यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा भवनको लगभग ९६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यही २०८० जेठ अन्तिमसम्ममा निर्माण पूरा गर्न समय थप गरेको थियो ।
यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरी खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ भवनमा बैठक बस्न थालिएपछि खुल्ला ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। यतिमात्रै होइन, दर्शकदिर्घादेखि पत्रकारसम्मका लागि सहज हुने सचिव खड्काले बताए। बैठक कक्ष साँघुरो हुँदा सांसदलाई रोष्टमसम्म पुग्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता गरेर निर्माणमुखी रुपमा रोस्टमसम्म ह्वील चियर पुग्ने बाटो बनाइएको छ । रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख भएको बताइन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्ग मैत्री छ । सांसद घिमिरेलाई ह्विल चियर गुडाएर रोष्टमसम्म पुग्न सकस भएपछि उनले अपाङ्गमैत्री बैठक कक्ष नबनेसम्म आफू रोष्टम नै नजाने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानून जनमुखि नभएकाे बताएका छन ।
शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडाले आयाेजना गरेकाे ‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने बताए । उनले हालकाे कानून जनमुखी नभएकोमा असन्तुष्टी समेत ब्यक्त गरे ।
‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेकोले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्छ ।’
संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघीय सरकार पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ, एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अलमल्लकाे अवस्था स्हेको बारे स्पष्ट हुन जरुररी छ र साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको छ’ श्रेष्ठले भने ।
त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघीयताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघ र प्रदेश असफल हुने उनले आशंका व्यक्त गरे ।
राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नु पर्छ उनले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’
संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागू गर्न नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’
शान्ती सुरक्षा सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न सघाएकोमा उनले आपत्ति समेत जनाएका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा आएका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका जानकारी गराएका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको पन्धौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमतीको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्व ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको हाे ।
कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ४२ दशमलब ५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६ दशमलब ६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५ अर्व २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत र अन्य प्रातिबाट १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालय मध्यमा सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयका २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बडी बजेट छुट्याइएको हो ।
सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन ११ करोड बजेट छुट्याएको छ भने सामुदायिक विद्याय भवन निर्माण तथा सुधारको लागि ६१ करोड छुट्याएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्यूटावर निर्माण नगर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास विकासलाई जोड दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटबाट सडक क्षेत्रमा प्रवेशद्वार निर्माण नगरिने भएको छ । हेटौँडाको कर्रा करिडोर निर्माणको लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशः स्वस्थ्य प्रदेश भन्ने कार्यक्रम अन्तरगत मदनभण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि ४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रुपमा अगाडी बढाइने भएको छ । पशुपन्छी तथा कृषिका लागि ३ अर्व बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेशभित्र केरा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साह गरिने छ । उच्च प्रबिधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिने, पशु श्रोतकेन्द्र बिकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश भित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राङ्गारीका मल कारखानाको लागि ५ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्र कृषकलाई परिचयपत्र लागु गरिने छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । चेपाङको पहिचानसँग जोडिएको चिउरी र चमेरा संरक्षण कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको लामाले बताए । प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने कार्याक्रम लागु गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
चितवन जिल्लामा अलपत्र रहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको लागि ५ करोड विनियोजन व्यवस्था गरीएको छ ।