मकवानपुर । बाढी पहिरोलगायतको मौसमजन्य प्रकोपको कारण मर्कामा परेका बागमती प्रदेशवासीहरुलाई सरकारले वास्ता नगरेको भन्नेबारे पटक पटक संसदमा कुरा उठेपछि प्रदेश सरकारले सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यस वर्षको मनसुन शुरु भैसकेको छ । मनसुनका कारण विभिन्न जिल्लामा बाढि पहिरोले क्षति पु-याएको छ । जसको क्षतिबारे प्रारम्भिक सर्वेक्षण समेत नगरिएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गरेको हो । कार्यकारी समितिको बैठकले बागमती प्रदेशमा मनसुनको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न अपनाउन पर्ने सावधानी, पूर्वतयारी र उद्दार सम्वन्धी प्रतिकार्यको योजना निर्माण गरेकोछ ।
बैठकले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा कार्य गर्नेगरि प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका लागि विषयगत क्षेत्र तय गरि ति मन्त्रालयको ठोस ठोसमा कार्य जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले प्रदेशमा विपद्संग सम्बन्धित पूर्वतयारीदेखि पुनर्लाभसम्मका कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिनेछ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय गरी प्रतिकार्यका लागि चाहिने सामाग्री साथै राहत सामग्रीहरुको प्रवन्ध गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने काम गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश विपद् कोष संचालन समितिले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समितिबाट निर्देशन भए बमोजिम आवश्यक रकम कोषबाट खर्च गर्नसक्ने छ ।
आजको बैठकले सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरुका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । साथै आज एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणालाई ड्रोन हस्तान्तरण गरेका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरु, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल रेडक्रस, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । एक साताअघि प्रदेश सभाको बैठकमा सुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले क्षति विवरण र सरकारले प्रदान गरेको राहतबारे जानकारी माग गरेका थिए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति संगठन विभाग प्रमुखमा रामचन्द्र अर्याल (माईकल) मनोनित भएका छन् ।आइतबार कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले माइकललाई संगठन विभाग प्रमुखमा मनाेनित गरेकाे हुन् ।
नेपालीका कांग्रेसको विधानको दफा १३ काे उपदफा ६(झ) बमोजिम माईकल संगठन विभाग प्रमुखमा मनोनित भएका हुन् । काँग्रेस मकवानपुरका पूर्व पार्टी सभापति माइकल कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुन् ।
त्यसैगरी, सभापति बानियाँले कांग्रेस बागमतीको कार्यसमिति सदस्यमा प्रदीप कोइरालालाई मनोनित गरेका छन् । कांग्रेस मकवानपुरका निवर्तमान प्रवक्तासमेत रहेका उनलाई कांग्रेसको विधानकाे दफा १३ काे उपदफा १०(झ) बमोजिम सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।
मकवानपुर । बामगती प्रदेश सरकारले ल्याएकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बागमती प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुको असहमतिका बीच सत्तारुढ दलका बहुमत सदस्यहरुको समर्थनमा सरकारको विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हाे । गत असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट आर्थिक याेजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट प्रदेश सभमा प्रस्तुत गरेका थियो ।
प्रदेशसभामा गत असार १२ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु भए पनि प्रतिपक्षको अबरुद्धका कारण १७ गतेबाटमात्रै छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलमा ५४ जना प्रदेशसभाका सासंदले भाग लिएका थिए भने ९ जना सासंदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बजेटमाथि उठेका प्रश्नको विषयगत मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए पछि पारितकालाई सभामा प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ६७ जना सांसदहरु बजेटको पक्षमा रहेदै बजेट बहुमतले पारित भएकाे हाे । यस्तै नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपासहितका ४३ सांसदहरु बजेटकाे विपक्षमा रहेका उभिएका थिए ।
सरकारले एक पक्षीय रुपमा बजेट विनियोजन गरेको साथै बजेट वितरण असमान गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भन्दै प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गर्दै आएको थिए । प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेकाे थियाे । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलहरुका योजनालाई पनि समोवश गर्ने सहमति छलफलबाट भए पछि बजेटमाथिकाे छलफल १७ गतेबाट सुरु भएकाे थियाे ।
प्रदेश सरकारकाे बजेट पारित भएसँगै बागमती प्रदेश सभाकाे बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्मकाे लागि सभामुख भुवन कुमार पाठकले स्थगित गरेका छन् ।
मकवानपुर । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उक्त ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुइ जनालाई सेवामा बढुवा गरेको छ । आजको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ ।
यससँगै बैठकले ४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशको दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१ दशमलब २३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्त तथा आन्तरीक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । यसैगरी बजेटमा असमानता भएकोमा विरोध जनाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।