मकवानपुर । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उक्त ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुइ जनालाई सेवामा बढुवा गरेको छ । आजको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ ।
यससँगै बैठकले ४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशको दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१ दशमलब २३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्त तथा आन्तरीक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । यसैगरी बजेटमा असमानता भएकोमा विरोध जनाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले बताए ।

