मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न १ सय ३४ पदका लागि ५ सय ४८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । शुक्रबार वेलुका उम्मेदवारी मनोनयनको समय सकिए पछी उक्त संख्यामा मनाेनयन दर्ता भएकाे नेपाली काँग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएकाे छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै उपसभापतिमा विजय गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, सुजाता कोइराला र दिव्यश्वरी शाहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । गच्छदार र खड्का देउवाको प्यानल, गुरुङ र भण्डारी कोइरालाको प्यानल, सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंह प्यानल र दिव्यश्वरी शाहले विमलेन्द्र निधिको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत, प्रदीप पौडेल, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र डा. राजाराम कार्कीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । महत र पौडेल सभापति देउवा, रिजाल र थापा कोइराला, शर्मा प्रकाशमान सिंह र कार्कीले निधि प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै ८ सहमहामन्त्री पदका लागि २० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सहमहामन्त्रीमा खस आर्य, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारु र अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट १/१ जना निर्वाचित हुनेछन् । देउवा समूहबाट महिला कोटाको सहमहामन्त्रीमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, जनजातिबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, दलितबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मधेशीबाट महेन्द्र यादव, खस आर्यबाट किशोरसिंह राठौर, थारुबाट उमाकान्त चौधरी, अल्पसंख्यकबाट फरमुल्लाह मन्सुर (बारा) र पिछडिएको क्षेत्रबाट जीवनबहादुर शाही उम्मेदवार छन् ।
शेखर कोइराला समूहबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारमा खस आर्यबाट देवराज चालिसे, पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे, दलितबाट जीवन परियार, महिलाबाट कमला पन्त, जनजातिबाट विकास लामा, मधेसीबाट रामकृष्ण यादव र थारुबाट तेजुलाल चौधरी र अल्पसंख्यबाट शेख वकिलले उम्मेदवारी दिएका छन् । सहमहामन्त्रीमा यीबाहेक सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, रञ्जित कर्ण, गंगा सुनार र चेतराज बरालले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै खुलातर्फको ३५ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि १ सय ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कुल १ सय २१ केन्द्रीय सदस्यका लागि ५ सय ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । महिलातर्फको खुला ९ पदका लागि ३१ जना, दलिततर्फ ९ पदका लागि ३९, आदिवासी जनजाति १५ पदका लागि ८७ जना, खस आर्य १३ जनाका लागि ९३ जना, मधेसी ९ जनाका लागि ३२ जना, थारु ४ जनाका लागि १४ जना, मुस्लिम ३ जनाका लागि १६ जना, पिछडिएको क्षेत्रको १ पदमा २ जना, अल्पसंख्यक १ पदका लागि ६ जना र अपांग १ पदका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि प्रदेश १ बाट १३, प्रदेश २ मा ५, बागमतीमा ९, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ७ र सुदूरपश्चिमबाट १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
मकवानपुर / भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हेटौंडामा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको समेत सन्दर्भ पारेर भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम गरिएको हो ।
सेवा वापतको आम्दानी मात्रै नभई विभिन्न बाहानामा आम्दानी गरिने अतिरिक्त पैसाले समाजमा तडभडक बढी हुने, परिवारमा समेत अनावश्यक खर्चको दर बढ्ने र यसले अन्ततः हिंसा नै भढाउने भएकोले भ्रष्टाचारलाई पनि हिंसा कै कारण मानिन्छ ।
नागरिक समाज मन्च मकवानपुरले हिंसा उन्मुलनको लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माण हुनुपर्ने ठम्याईको साथ जिल्लाको ३ वटा कार्यालयमा प्रमुख सहित कर्मचारी र सेवा ग्राहीहरू समेतलाई भ्रष्टाचार नगर्ने र नगराउने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर संकलन गरेको कार्यालय परिसरमा नै टांसेर राखेको छ ।

नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरले डेक नेपालको सहयोगमा बिहीबार हेटौंडास्थित सेवाग्राहीको चाप र आर्थिक कारोबार बढी हुने सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडामा यस्तो कार्यक्रम गरेको हो । कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीहरु, सेवाग्राही र नागरिक अभियान्ताको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख भक्तबहादुर भण्डारी, सूचना अधिकारी राजु अर्याल, जिल्ला मालपोत कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी लगायतले सहज सेवा र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्दता जनाउँदै आमनागरिक पनि भ्रष्टाचार रोक्न सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने प्रतिबद्धता सहित कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी, सेवाग्राही, नागरिक अभियान्ताहरुले हस्ताक्षर गरी कार्यालयहरुको परिसरभित्र हस्ताक्षरसहितको फ्लेक्स राखिएको छ । कार्यक्रममा नागरिक समाज मञ्चकी संयोजक रमिला सापकोटा, सदस्य प्रकाश खतिवडा, डेक नेपालका मानबहादुर वाईबालगायतले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आमनागरिक पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलतासाथ सेवा लिनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भूमिकाः भ्रष्टाचार नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने अन्तराष्ट्रिय नाराका साथ सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरि नागरिक समाज मञ्चले दिवस मनाएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस हरेक बर्ष डिसेम्बर ९ तारिखमा मनाउने गरिन्छ ।
मकवानपुर । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा बागमती प्रदेशबाट ८ सय ७८ प्रतिनिधिले भाग लिने भएका छन् । प्रदेशका १३ जिल्लाबाट ८ सय ७८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने भएका हुन् ।
काँग्रेस निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रारम्भिक सूचीअनुसार मकवानपुरबाट बाट ५२ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यस्तै दोलखाबाट २७ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् भने रामेछापबाट २७ जना, सिन्धुलीबाट ५२ जना , रसुवाबाट २७ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । रसुवाबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेशसभा सदस्य समेत काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । उनी खुलातर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका हुन् ।
यसैगरी धादिङबाट ५४, नुवाकोटबाट ५३ प्रतिनिधि चयन हुँदा काठमाडौंबाट २ सय ६६ प्रतिनिधि चयन भएका छन् । भक्तपुरबाट ५४, ललितपुरबाट ८२ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यसैगरी काभ्रेबाट ५३, सिन्धुपाल्चोक ५२ जना प्रतिनिधि चयन हुँदा ७९ जना चितवनबाट चयन भएका छन् । बागमती प्रदेशमा भएको प्रदेश अधिवेशनमा देउवा पक्ष विजयी भएको थियो । यसै साता सम्पन्न अधिवेशनमा देउवा पक्षका इन्द्र बहादुर बानियाँ विजयी भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन पर्सी शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु हुँदै छ । कांग्रेसको १३ पदाधिकारी र १ सय २१ सदस्यसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा १ सय ३४ जना चुन्नका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंह, नेता डा. शेखर कोइराला र अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठ अघि सरेका छन् ।
यस्तै, नेता कल्याण गुरुङको पनि सभापति पदमा नै दाबी रहँदै आएको छ । यीमध्ये महामन्त्री कोइरालाले भने आफ्नो समर्थन वरिष्ठ नेता पौडेललाई दिएका छन् ।
सभापतिको दौडमा संस्थापन समूहबाट देउवा, निधि र श्रेष्ठ छन् भने इतर समूहबाट अब पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिंह र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता कोइराला छन् । तेस्रो धारबाट सिटौला अघि बढेका छन् ।
संस्थापन समूहबाट आफू अघि बढ्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले सोमबार मात्रै सरकारी निवास बालुवाटारमा आफूनिकटका पत्रकारसँगको भेटमा दिइसकेका छन् भने सोही समूहबाट निधि र श्रेष्ठको पनि दाबी रहँदै आएको छ ।
इतर समूहले भने सभापतिका लागि अझै पनि साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ । तर, सो विषय सहजै टुंगिने भने सम्भावना कम छ । मंगलबार मात्रै पनि पूर्वमहामन्त्री सिंहको ठमेलस्थित निवासमा सो समूहको ५ घन्टा बढी बैठक चलेको थियो ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरे ।
‘हामी सहमतिको नजिक छौं, साझा उम्मेदवार टुंग्याउन हामी सबै एक छौं, बुधबार बिहान बैठक बसेर निर्णय लिन्छौं,’ मंगलबार बसेको इतर समूहको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने ।
बैठकमा महामन्त्री डा. कोइरालाले भने आफू सहमतिका लागि सभापतिको दौडबाट बाहिरिने भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि समर्थन गरेका हुन् ।
तर, सभापतिमा दाबी गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिंह भने आफ्नो दाबीबाट पछि हटेका छैनन् । उनीहरू आफैं सभापतिको साझा उम्मेदवार हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
‘शशांकजी ब्याक हुन तयार हुनुभएको छ, शेखर र प्रकाशमानजीले अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्दा समस्या भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
इतर समूहको साझा उम्मेदवार खोज्ने प्रक्रियामा अघि बढ्दै आएका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने सहमति नभए सिंगो समूहले नै निर्णय लिने बताए ।
‘हामी अन्तिम समयसम्म पनि सहमति गरेरै साझा उम्मेदवार छान्न प्रयत्न गर्छौं, त्यो अवस्था बनेन भने समूहले निर्णय गर्छ, निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले भने दुई नेता सहमतिमा पुगे आफू पनि छाड्न तयार हुने संकेत गरेको महामन्त्री कोइरालाले भनेका छन् ।
इतर समूहले साझा उम्मेदवार’bout छलफल गर्न आफ्ना पक्षबाट जिल्लाको नेतृत्वमा जितेका, उम्मेदवार बनेका, पूर्वजिल्ला सभापतिहरू र प्रदेशमा सभापति जितेका तथा उम्मेदवार बनेका नेताहरूसँग बुधबार छलफल गर्ने बताएको छ । सो छलफलबाट निष्कर्ष निस्कने अनुमान इतर पक्षको छ ।
सोही समूहका युवा नेता गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव, हृदयराम थामी, कमला पन्त र दीपक गिरीसहितको मंगलबार बसेको बैठकले इतर समूहका नेतालाई सभापतिको साझा उम्मेदवार तोक्न दबाब दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
मंसिर १८, २०७८ मा अनलाइन उज्यालोमा प्रकाशित समाचारको हेडलाइन थियो छोराछोरी खोज्दै आमा काठमाण्डौमा । त्यसको तल फोटोमा थकित देखिने एक बृद्ध आमाको फोटो थियो । ति ७० बर्षीय गंगादेवी शिंहले आफ्ना एक छोरा र एक छोरी २०५७ सालमा बालमन्दिरमा पढाउने भन्दै केआईसिंह गाउँपालिका घर भइ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाबस्ने भान्जी नाता पर्ने जगत्रादेवी सिंहले लगेको कुरा आमा गङ्गादेवीले बताउनुभएको छ ।
जगत्रादेवीले गङ्गादेवीका छोरा–छोरीलाई नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा भर्ना गरेको र नेपाल बाल सङ्गठनले दुई वर्ष राखी छोरीलाई स्पेनका नागरिक र छोरालाई इटलीका नागरिकलाई धर्मपुत्रका रूपमा पठाएको बाल सङ्गठनको रेकर्डमा देखिएको छ । तर छोरा–छोरीले अहिलेसम्म पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै आमा गङ्गादेवी उनीहरूको खोजीका लागि काठमाण्डौ आइपुग्नुभएको कुरा समाचारमा छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ?
सामान्य रुपमा पढ्दा यो एउटा समाचार होला तर ति आमाको निम्ति यसमा ठुलो ब्यथा छ, जस्को उमेरले डाँडो काटिसकेको छ । आँखाको पानी सुकिसकेको छ, मुहार र हातका छलाहरु चाउरिएरका छन् । अनि कलिला उमेरमा पठाइएका दुइ सन्तानलाइ एक्काइस बर्षसम्म देख्न नपाउँदा हृदयभित्रको ममता तड्पिरहेको छ । ति आमा जो डोटीदेखि काठमाण्डुसम्म आइपुग्दा मनमा अझै झिनो आसा र भरोसालाइ जीवित राखेरै सास फेर्दै होलिन कि कुनै दिन यो देशको राम्रा पदमा बसेका ठुलावडाले उनको ब्यथालाइ बुझिदिएर छोरा छोरीलाइ ल्याइदिने छन् । अनि ति सन्तानका कपाल सुमसुम्यउदै रुदै अंगालो हाल्नेछु । भबिस्यको यो अनुमानको आनन्दमा उनी कहिले केहिक्षण रमाउलिन अनि धेरै त भक्कानिएलिन कहिले त छटपटाउलिन ।
पढ्नेका निम्ति कथा आमाका निम्ति ब्यथा यो घटना राज्यको निम्ति लज्जाको कुरा हो । हामी राज्यलाइ कर तिर्छौं, तिरो बुझाउँछौं र उसले बनाएका कानुनको पालना पनि गर्दछौं किनकी उ हाम्रो संरक्षक हो, अभिभावक हो । हामीलाइ आपत पर्दा आफु सहि छु भने मसँग मेरो राज्य साथमा छ त्यसैले म ढुक्कसँग निदाउन सक्छु । यहि होइन र एउटा असल नागरिकले सोच्ने कुरा वा सोच्न पाउने कुरा ?
तर खै त ७० बर्षीया गंगादेवीको साथमा त्यो राज्य जसले एक्काइस बर्षदेखि छुट्टिएका नाबालक सन्तानको खोजी प्रयास केहि गरेन बरु अपराध गरेको छ । के गर्यो र त्यस्तो अपराध जसलाइ यहाँ नेर भन्नै पर्ने ? हामी वर्तमानका नागरिक समयको त्यो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँ ब्यक्तिको पहिचानलाई सर्वापरी मानिन्छ र संवेदनशील मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । यहाँ गंगादेवीका दुबै सन्तानलाइ धर्मपुत्रका रुपमा पठाइएको भनिएको छ । जो साँच्चै अनाथ छन् ?
उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर धर्मपुत्र पुत्रीमा रुपान्तरण गरिने कुरा छन् । तर जस्को अभिभावक छन् आमाबाबु छन् त्यस्ता सन्तानलाइ अनाथ तुल्याइदिने ? जत्तिको एउटा बालकको जन्मदर्ताको अधिकार उसको पहिचान र राज्यसँगको नाताको सवाल हो त्यत्तिनै उ अनाथ हो वा होइन भन्नेकुरा पनि । उस्को पहिचान र आत्मसम्मानसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । को बाट भएको छ यो कुकर्म भनि यस घटनालाई हेर्दा बालमन्दिरले नै आफूकहाँ ल्याइएका बालबालिकालाई दुइ बर्ष राखेर बिदेशीहरुलाई जिम्मा लगाएर पठाइएको कुरा रेकर्डले बताइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्र भित्रको जिम्मेवार बालमिन्दरले कुनै बालबाललिकाको जीवनमाथी मनपरि गर्न पाउँछ ? कुनै बालबालिकालाई अनाथ गराइदिने ? धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइदिने ? यो त एउटा घटना हो खोजी पस्ने हो भने धेरै बालबालिकाहरु यसैगरि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको नामामा गुमनाम गराइएका छन् । कार्य, माध्यम र उदेश्यलाई खोज्ने हो भने यो घटना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको हुने देखिन्छ तर यस तर्फ किन अध्ययन अनुसन्धान गरिदैन ।
यसमा धेरै उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु तानिन्छन् कान्तिपुर अनलाइनले एउटा खोजमुलक तथ्य परक आलेख मंसिर १९, २०७८ मा आएको छ । जनकराज सापकोटाले तयारपारेको यस आलेखमा असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको र धर्मपुत्र र पुत्रीका नाममा तीन दशकयता ९ सय ४८ बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा ७२ जनाको अभिलेख राखिएको तथा उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाका माथि हुने यस्ता धेरै खाले अपराधलाई परिभाषित गरि कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन र बालबालिकाहरुलाई सक्षम प्रतिभाशाली र प्रज्ञावान बनाउने उदेश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको छ । यसका धेरे राम्रा र सवाल पक्षहरु हुंदाहुंदै अझै केहि कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ नत्र भबिश्यमा अरु गंगादेवीका ममाता तड्पिने छन् । हृदयहरु फुटने छन् ।
यो कानुनले बालअधिकार संरक्षण र त्यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको बिषयमा त मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । बालबालिका बिरुद्धको कसुर अन्तरगत बालबालिकामाथीका हिंसाहरु र दुर्व्यवहारहरु भनेर अलग अलग समुहमा प्रष्ट्याएको पनि छ । तर संसारमा मानब बेचबिखनको अभ्यास र शैलीलाई नियाल्ने हो भने बालबालिका उमेर समुहकै धेरै बेचिएका छन् ।
बेचबिखनको दलदलमा पर्नेहरु हिंसा र दुर्व्यवहार कै शिकार भएकाहरु नै छन् । यस कारण के पनि भन्न सकिन्छ भने मानब बेचबिखन त परिणाम हो भने त्यहाँसम्म ल्याउने कारक तत्व हिंसा र दुब्र्यबहार पनि हो । यदि यस्तो हो भने यो ऐनले बेचबिखनको सवालमा कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नु पदथ्यो । बेचबिखन ओसारपसारलाई हेर्न अर्को बिशेष कानुन भएकैले यसमा समाबिष्ट नगरिएको हो कि भन्ने कुरामा पदीय जिम्मेवारी रहने गरि प्रेषित प्रणालिको ब्यबस्था तय गर्नुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले तिनतहकै सरकारले आबश्यकतानुसार बालगृह खोल्न सक्ने प्राबधान उल्लेख गरेको छ । आफ्ना साना सन्तानलाई कसैको जिम्मालगाएर पढ्ने उद्देश्यले घरदेखि टाढा लैजान दिनु कति बाध्यता थियो । कति रहर थियो । कति सचेत थिए कति भ्रमित थिए । त्यो अलग बिषय हो । तर बाल मन्दिर जस्तो संस्थाले २ बर्ष राखेर बिदेशीलाई पठाइदिने ?
कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यस्ता बालगृह थुप्रै छन् जहाँ असंख्य बालबालिकहरुले आश्रय लिइरहेका छन् र अधिकांश नीजिस्तरबाट सन्चालित छन् । जब कानुनले ३ तहका सरकारबाट सन्चालन भएका बालगृहको मात्र कुरा गर्दछ र नीजिस्तरका बालगृहलाइ कुनै सम्बोधन गर्दैन भने बालबालिकाको निम्ति सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पहुँच कसरी पुग्छ ? त्यस्ता बालगृहको अनुगमन मुल्यांकन र कानुनी कार्यबाहिको निम्ति ? सारवान कानुनले स्पष्ट नबताएको क्षेत्रमा कार्यबीधि कानुनको प्रयोग गर्नु न्याय संगत ठहरिदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा रहेका बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् भन्नेकुरा उल्लेख छ ।
पर्यटक र स्वयंसेवकहरूबाट चन्दा संकलन गर्नका लागि बालबालिकाको ओसारपसार गर्ने व्यक्तिले अभिभावकहरूलाई झुटो आस्वासनमा पारी बालबालिकालाई बाल गृहमा पु-याउने र अन्त्यमा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाबु आमा बिहिन बनाउन बाध्य गर्ने गरेको पाइन्छ डोटीकी सत्तरी बर्षीया गंगादेवी पनि यसैको शिकार बनेकी रहिछन् । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बाल गृहहरूको संख्या ४८९ वटा र त्यहाँ संरक्षित रहेका बालबालिकाहरू ११,३५० जनाको संख्यामा रहेको र ७४ प्रतिशत बालगृहहरु प्रमुख पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रहरूमा रहेको कुरा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारलाई संस्थागत रूपमा जोखिममा परेका बालबालिका तथा मानव बेचबिखनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र सहयोग पुयाउन, ECPAT Luxembourg ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश बिभाग अन्तर्गतको मानब बेचबिखनको नियन्त्रण र अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको बाल अधिकार परिषद्सँगको संयुक्त सहकार्यमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि, बालगृहहरूमा बालबालिकाको संभावित बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण तथा बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ ‘सुरक्षाको लागि साथसाथ’ परियोजना सुरुवात गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा नेपालका २० वटा नगरपालिकामा सेलर्ड र शक्ति समुहले काम गरिरहेको यो परियोजनाले स्थानीय तहको निम्ति आवस्यक बालअधिकार संरक्षण निर्देशिका को नमुना निर्माण गरि सहयोग पुर्याएको छ भने आवश्यक नीति र कार्यबिधीहरु तयार गरिरहेको छ । बाल गृहबाट हुन सक्ने संभावित मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण तथा बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिकाको बृहत सेवाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र र संरचनाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सबैको प्रयासले वातावरणनै यस्तो बनिनुपर्दछकि कुनै बालबालिका जोखिममा पर्नलागेको अवस्था आएमा सिस्टमलेनै त्यसलाइ औंल्याइदियोस् ।