निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ३ अर्ब बढी खर्च अनुमान गर्दै आयोगले कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गरेको हो।
कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेका बेला आयोगले एकै चरणमा गर्दा पनि ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ। २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब खर्च गरेको थियो।
आयोग पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो। निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने तयारी उनीहरूले थालेका हुन्।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब खडा गरेको थियो। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारको बोलावटको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारीहरू रहेका छन्। ‘सरकारबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा आवश्यक बजेट, मितिसहित सबै विषय बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नखोजेसम्म हामी मिति प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भने छैनौं।’
आयोगले फागुन १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सक्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल फागुन १० गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। निर्धारित मितिभित्र सबै चुनाव सक्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोग यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा भने छैन।’
एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउँदा १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण
असार १ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो। बाजुराको बुढीगंगाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीयको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। विवादपछि पुन: निर्वाचन गराउन आयोगले निर्देशन दिए पनि स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति जुट्न नसक्दा त्यहाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। शुक्रबार मात्र त्यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकपछि असार २३ गते पुन: मतदान गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।
वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको स्थानीय तहका लागि आयोगले झन्डै ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानसहित सरकारसँग बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको पौने ८ अर्बमध्ये १ अर्ब बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ। निर्वाचनका क्रममा भएका खर्चको भटाभट भुक्तानी गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘इमानदार भएर चुनाव गराउने हो भने अहिलेको खर्चमा अझै धेरै कटौती गर्न सकिने स्थिति छ।’
‘जोगियो सरकार’
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएलगतै सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गृहकार्य सुरु गरेको हो। असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। प्रदेशसभा र स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देउवा देखिएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टि र बजेटलाई लिएर अर्थमन्त्री आफैं विवादमा तानिएको अवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अस्वीकृत हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई पारित गरेको छ। साथै आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९, ऋण तथा जमानत (पच्चिसौं संशोधन) विधेयक २०७९ को सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको छ। त्यससँगै सरकारमाथिको एउटा संकट टरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित नहुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै अल्पमतमा परेको मानिनेछ। बजेट पारितसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच दरार पैदा भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार संसद्बाट बजेट पारित नहुँदै संकटमा फस्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। त्यसका साथै सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक कलहले पनि वर्तमान सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने अड्कल गरिएको थियो।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई दुई वर्ष नभएसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन। संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि उपधारा ४ ले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने उल्लेख छ। उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिए तीन दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा नभएर संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजन हुँदा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन।
देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासको मत दलले नभए हरेक सदस्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले देउवामाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा परीक्षण हुन चाहेको अवस्थामा बाहेक देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि अब संसदमा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने वैधानिक र बाध्यकारी व्यवस्था टरेको छ। समाचार नागरिक दैनिकबाट
मकवानपुर । मकवानपुरका पत्रकार श्रीराम अर्जुन मोफसल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २०७९ बाट सम्मानित भएका छन् ।
चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल केन्द्रीय समितिले चलचित्र पत्रकारिता दिवसको अवसरमा मोफसलमा एक दशक भन्दा लामो समयदेखी चलचित्र पत्रकारिता गर्दै आएका श्रीरामलाई २५ हजार राशीको उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो ।
२०६६ सालमा चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुर शाखाका कार्यसमिति सदस्य बनेका श्रीराम अर्जुन हाल संघको सचिव रहेका छन् । उनले दुई कार्यकाल सचिव भई कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय पत्रिकामा चलचित्र पत्रकारिता सुरु गर्दै आएका श्रीराम अर्जुनले लामो समय फिल्मी खबर साप्ताहिकका लागि हेटौंडाबाट काम गरेका थिए । उनी हाल हेटौंडाबाट सञ्चालित सिधाखबर डटकम, इमेज च्यानल र हिमालय टाइम्सको मकवानपुर संवाददाताको रुपमा कार्यरत छन् ।
शनिबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले श्रीरामलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा श्रीराम अर्जुनसँगै वरिष्ठ चलचित्र पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
यसैगरी संघले चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध भएकालाई चलचित्र पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार २०७७, ७८ र ७९ बाट सम्मानित गरेको छ । चलचित्र पत्रकारिता सम्मान २०७७ बाट वरिष्ठ चलचित्र पत्रकार शान्तिप्रिय र राजन घिमिरे, चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २०७७ बाट दिवाकर मैनाली र आर. डि. शृंखला (राजन दाहाल )प्रदान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, चलचित्र पत्रकारिता सम्मान २०७८ बाट सुव्रतराज आचार्य र सन्दीप सापकोटा, चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २०७८बाट कुमार आचार्य र गीता अधिकारी, चलचित्र पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार २०७८बाट मनोज न्यौपाने र मोफसल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २०७८बाट पोखराका रेम रसाइलीलाई प्रदान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, चलचित्र पत्रकारिता सम्मान २०७९ बाट राजाराम फुयाँल र लक्ष्मण सुवेदी, चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २०७९ बाट नेमिष गौतम र विष्णु प्रसाद सुवेदी, चलचित्र पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार २०७९ बाट उध्दब रसाइली पुरस्कृत तथा सम्मानित भएका छन ।
चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार ५१ हजार राशीको र मोफसल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार २५ हजार राशीको रहेको छ ।
संघका अध्यक्ष दिनेश सिटौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ चलचित्र पत्रकारहरु, महानायक राजेश हमाल, अभिनेता भुवन केसी, सराेज खनाल, कृष्ण मल्ल लगायत कलाकारहरुको आतिथ्यता रहेको थियो ।
मकवानपुर । मिस नेपाल २०२२ को उपाधी प्रियन्का रानी जोशीले जितेकी छिन् । अब उनले आगामी डिसेम्बरमा हुने मिस वल्र्डमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी छन् । बिगत दुई वर्ष कोभिडका कारण भौतिक दूरी कायम गर्दै मिस नेपाल वल्र्डको चयन गरिएको थियो । यसपटक कोरोनाको कहर कम भएपछि मिस नेपालको चयन विशेष कार्यक्रमबीच गरिएको हो । ललितपुरको गोदावरीमा शनिवार भएको मिस नेपाल २०२२ को फिनालेमा जोशी विजेता बन्दै ताज पहिरिन सफल भएकी हुन् ।
त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल नान्सी खड्का र मिस नेपाल अर्थ सरिसा श्रेष्ठ भएका छन । मिस नेपाल प्रतियोगिताको लागि झन्डै ८०० जना प्रतिस्पर्धीले आवेदन दिएका थिए । २४ जनाकाे बिच अन्तिम प्रतिष्पर्धा भएकाे थियाे ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले आफ्नोतर्फबाट सहभागी मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । काँग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठकबाटै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने आन्तरिक विवादमा फसेको जसपाको दुवै समूहले मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम सकाएर फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले एकीकृत समाजवादी र जसपाको आन्तरिक राजनीतिमाथि पनि नजर राख्नुभएको छ । गठबन्धनको साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि संवाद गरिरहनुभएको छ ।’
मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्री तथा हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सुरुमा मन्त्री पठाउँदा नै ६ महिनाका लागि समय तोकिएको नेता मुकुन्द न्यौपानेले बताए ।
पहिला पार्टीले जानकारी नदिईकन र संसद्मा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेका बेला फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । नेताहरूका अनुसार बजेट पास भइसकेको स्थितिमा पार्टी निर्णय मान्न उनीहरू पनि तयार भएका छन् ।
गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबिच मतभेद बढेको छ । दुवै पक्ष पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै बहुमत आफ्नोतर्फ पार्न सांसद तानातानमा छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री बदलेर भए पनि यादव पार्टीमा बहुमत बचाइराख्ने दाउमा छन् भने भट्टराई मन्त्रीको अफरसहित धेरै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा छन् । यादव र भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । तर पनि मन्त्री परिवर्तन गर्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जसपाको विवाद टुंगिए त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन प्रभावित हुने गरी जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
गठबन्धनका दुई ठूला दल काँग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने भएका छन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे छलफल नभएको बताए ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठे पनि निर्णय नभएको बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पटक–पटक विवादमा आएको भन्दै माओवादीका कतिपय नेताले मन्त्री हेरफेर गर्न अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिए पनि उनी यसका लागि तयार नभएको बताइएको छ ।
काँग्रेसमा मन्त्री हेरफेरबारे कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् । काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । प्रशासन डटकमबाट
