मकवानपुर । मतदाता नामावली अनलाइन प्रविधिबाटै दर्ता गराउन सकिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारबाट अनलाइनबाट फाराम भरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराएका नेपाली नागरिकले दर्ता गर्न सक्ने जनाएकाे छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले वेवमा आधारित मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गरेर अनलाइनबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने छ । हाललाई याे सेवाकाे सुविधा नमुनाको रुपमा काठमाडाैं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट लिन सकिने पौडेलले बताए ।
फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा हालसम्म नाम दर्ता नगराएका नागरिकले अनलाइनबाट फाराम भर्न चाहेमा निर्वाचन आयोग, नेपालको वेबसाइट www.election.gov.np मा गई व्यक्तिगत विवरण भर्न सकिने छ । सो पश्चात् अनलाइन फाराममा उल्लिखित सङ्केत नम्बरसहितको प्रिन्ट कपी र आवश्यक अन्य प्रमाण कागजात लिएर फोटो खिच्न र औंठा छाप दिन सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

जुरी नेपालद्वारा अध्ययन रिर्पोट सार्वजनिक
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै कानुन निर्माण गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । पर्याप्त अध्ययन बिना द्रुत गतिमा कानुन निर्माण हुँदा धेरै संसोधनमा गएको एक अध्ययनले देखाएको हो ।
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा केही समय अघि गरेको अध्ययनको रिपोर्ट आज सार्वजनिक गरेको हो । जुरी नेपालका अधिवक्ता धर्म रेग्मीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्ष अनुसार प्रदेश सभाले छोटो समयमा कानून बनाएको, कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको पर्याप्त सहभागिता नगराएको भएको, सांसदहरु कानून निर्माण भन्दा पनि विकासे काममा बढी केन्द्रीत हुने गरेको पाइएको हो ।
संसोधन रफ्तारमा हुने र समितिमा पनि कम नै छलफल भएको कतिपय सांसदहरुले ऐन बनेपछि यस्तो होर भन्ने र त्यसको प्रभावसम्म नबुझेको कानून प्रकृया द्रुत गतिमा बन्ने भएर संवेदनशिल विषयहरु समावेश नभएको उनले बताए ।
यसैगरी सरोकारवाला, सेवाग्राहीका विषयवस्तु कानूनमा सम्वोधन नभएको, जनमानसका आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति हुन नसकेको र आवश्यकताको आधार पहिचान नगरि कानून बनेको पाइएको छ ।
कानून निर्माणका प्रकृयामा पर्याप्त कार्यकारी जनशक्तिको अभाव, सेवा सुविधामा कमी, कानुनको सम्भावित परिणामका बारे सोचको, अभावमा, संसोधनमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था, ७२ घण्टाको संसोधन समयमा आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको , सासंदहरु कानून निर्माण तथा आवश्यक परिमार्जन गर्न भन्दा पनि विकास कार्यक्रममा जोड दिने गरेको जस्ता चुनौति देखिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए ।
मन्त्रीहरु बारम्बार फेरिने कारण कानून बनाउने स्वामित्व नभएको, संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको, भावना संघ र स्थानिय तहले प्रदेश सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्न तत्परता नदेखाएको जस्ता चुनौति कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेशमा बनेका कानुनबारे प्रदेश सांसदहरुमा नै कानुन निर्माणमा परामर्श पर्याप्त थियो वा थिएन भन्ने कुरामा अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने कानून कस्तो बनाउने भन्दा पनि हतार र अनुभवको कमि, आम जनसमुदायतिर ध्यान नगएको र विज्ञताको कमिका कारण संसोधन गर्नु परयो पटक पटक संसोधन गर्दा विधेयकको स्वरुप नै हराउने अवस्था भएको अध्ययनको क्रममा पाएको रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सरकारले कानूनको अस्पष्टताले गर्दा राजस्व संकलन गर्न नसकिएको समेत अध्ययन रिपोर्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
्रअध्ययन रिपार्टले प्रदेश सभाका मुख्य उपलब्धिको रुपमा कानूनको निर्माण भएको संविधानको मर्म अनुसार भएको दावी गरेको छ । कार्यकारी कर्मचारी न्युन अवस्थामा भएतापनि ५ वर्षको अन्तरालमा ६५ वटा कानून पास हुन, प्रदेशमा कानुन बनाउने काम विधिसम्मत, प्रकयागत रहनु, कानून बनाउने काम ब्यवस्थित र समितिको कामलाई बढी महत्व दिइनुलाई अध्ययनले उपलब्धी मानेको छ ।
कानून निर्माण हतारमा नगरि आवश्यकताको आधारमा हुने गरेको, कानून राजपत्राकिंत मात्र नभइ यसको कार्यन्वयनमा लैजान पर्ने भएको उनले बताए । संसोधनहरु सामान्यरुपमा आएको ब्यापक रुपमा नआएको त्यो सामान्य अफ्ठ्यारा फुकाउन आएको बताए ।
प्रदेशसभामा कानून बनाउदा विषयगत समितिहरुमा अधिकांश सहभागिताबाट नहुने समितिको बैठकमा मन्त्रीसम्म नगएको गुनासो आएको रेग्मीले बताए । लक्षित समुहको दृष्टिमा कानून तर्जुमा हुँदा अनिवार्य छलफल तथा उपस्थिी हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कानूनका विषयमा कानून साक्षरताको चेतना दिन आवश्यक रहेको नीति नियम बनेपछि सेवाग्राहीले त्यसको विषयमा जान्न, थाहा पाउन आवश्यकता महशुस गरेको कानून निर्माण प्रकृयामा विषय विज्ञलाइ समावेश गरिनुपर्ने विषय विज्ञहरुलाई सोही अनुरुपको मन्त्रालयको कार्यभारको जिम्मेवारी दिनपर्ने, आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सहज रुपमा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वोध हुन जरुरी बनेका कानूनहरुलाई तल्लो तहसमम पुर्याउन आवश्यक रहेको अध्ययन कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको छ ।
लक्ष्यित वर्गलाई सहभागी गराएपछि उनीहरुबाट आएको विषय संकलन गरि विश्लेषण गरि सम्बोधन गर्न पर्ने नीति नियम प्रकृयामा संलग्न गराएमा सकृयताका साथ सहभागि हुने शिक्षा निति सवैका लागि सहज र सरल वन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भर्चुअल विधिबाट रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा समिति सभापति माधव पौडेलले एकल अधिकार र साझा अधिकारको सवालमा छलफल हुन बाँकी रहेको, विषय उठान नै गर्न नसेको, स्थानीय विकासको सवालमा संयोजनकारी ऐन बनाउन नभ्याएको बताए ।
प्रत्यायोजित विधानको सवालमा विषयगत समितिको ध्यानबारे अध्ययनमा जानकारी नआएको उनले बताए । सेवाग्राहीहरुको धारण अध्ययन रिपोर्ट मार्फत प्राप्त भएकोले आगामी दिनमा आवश्यक सुधारको बारेमा सोच्न सहज हुने पौडेलले बताए ।
मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले लागु औषध खैरो हिरोईन सहित ३ जना पक्राउ गरेको छ ।
मकवानपुरको अस्थायी प्रहरी पोष्ट हटियाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा उप महानगरपालिका १६ हटिया त्रिशुले स्थित धरान चतारा सडक खण्डबाट एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
शंकास्पद रुपमा चिसापानी चोकबाट हर्नामाडी तर्फ पैदल हिडीरहेको अवस्थामा हेटौडा उपमहानगरपालिका १६ चिसापानी बस्ने ३४ वर्षीय विकराज विकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनको साथबाट लागू औषध खैरो हेरोईन जस्तो देखीने खैरो धुलो पदार्थ ४० मिली ग्राम फेला बताइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा उपमहानगरपालिका १० मित्र मार्ग स्थित सडकमा शंकास्पद रुपमा बसिरहेको अवस्थामा हेटौडा उपमहानगरपालिका १० बस्ने ३७ वर्षीय रन्जित आले मगरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
निजले लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा लागू औषध खैरो हेरोईन जस्तो देखीने खैरो धुलो पदार्थ ४० मिली ग्राम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रहरी चौकी हेटौंडा बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलिले हेटौडा उपमहानगरपालिका १० बसपार्कबाट अर्का एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका २ बस्ने ४८ वर्षीय उज्वलकृष्ण मानन्धरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मानन्धरको साथबाट लागू औषध खैरो हेरोईन जस्तो देखीने १०० मिली ग्राम खैरो धुलो पदार्थ फेला परेको हुदाँ उक्त लागूऔषध सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले बताए ।
नेपाली समाजमा पछिल्ला समयमा जनप्रतिनीधि, संरक्षक र शिक्षकहरुबाटनै बलत्कार, यौन दुब्र्यवहार र यौन दुरुपयोगको घटना गराइएको समाचारहरु आइरहेको देखिन्छ । शोषण बिरुद्धको मौलिक हक संबैधानिकरुपमै सुनिश्चित भएको राज्यका नागरिक जव शिक्षक र संरक्षकबाट लगातार यौन दुब्र्यवहारको शिकार बनिरहन्छन् र यसलाइ चुपचाप सहीरहन्छन् भने यो कसैका निम्ति पनि सहन सकिने अपराध हुँदै होइन ।
बोल्न र आफ्ना कुरा भन्न पनि डराउने बालिकाहरुलाइ देशमा कानुन पनि छ न्याय दिलाउने निकायहरु पनि छ भनि ठुलै प्रयास गरेर उनिहरुमा साहास साहास भरेर अपराध र अपराधी बिरुद्ध जाहेरी दिएर न्यायको निम्ति अगाडी आउन आँट बढाउनु पनि आफैंमा ठुलो फड्को मार्नु हो । न्यायको खोजिमा अगाडी आएका यस्ता धेरै बालिकाहरुलाइ के कस्तो मानसिक चोट पर्ला जव उनिहरु आफैंले जाहेरी दिएर पक्राउ परेका शिक्षकहरु नै कानुन बमोजिम धरौटीमा छुटेर गएपछि र अझ पुन सोहि स्कुलमा उनिहरुलाइ नै पढाउन थालेपछि ।
के अव ति बालिकाहरुका मन मष्तिश्कमा कानुन र न्याय प्रतिको भरोसा कायमै रहला अनि भविष्यमा अब उनिहरु अझ अरु अपराधको शिकार भए भनेपनि कानुनी उपचारलाइ विस्वास गरेर अगाडी आउलान् यो गम्भिर प्रश्न उठेको छ । अभिभावक समेत आफ्नो बिरुद्ध हुँदापनि कानुनलाइ बिस्वास गरेर न्यायको निम्ति अगाडी आएका बालिकाहरु कति लाचार भएर त्यो स्कुलमै आउन बाध्य होलान् जहाँ फैरी तिने शिक्षकहरु ज्ञान दिन आउन थालेका छन् जसले सधै उनिहरुलाइ यौन दुरुपयोग गरि रहन्थे ।
अपराधलाइ नियन्त्रण र अपराधिलाइ दण्डित गरिनुलाइ मात्र न्यायको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने न्यायिक अभ्यासले पीडितको संरक्षण र बिबिध अधिकारहरुलाइ समेट्न सकेन त्यसैले पीडितलाइ ध्यन दिएर र लक्षित भएर कानुन र कार्यबिधीहरु निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा बिधायिका बिस्वस्त भएरनै संविधान र कानुनहरुमा पीडितका बिषय बस्तु समावेश गरिएका छन् ।
पीडित को हुन् भन्ने बिषयमा शक्तिको दुरुपयोग र अपराधबाट पीडितहरुको न्याय सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, सयुक्त राष्ट्रसंद्यीय धोषणपत्र १९८५ का अनुसार ब्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको व्यक्ति वा मौलिक हक अधिकारमा व्यापक क्षति भएको व्यक्ति वा फौजदारी कानुनको उलङ्गंघन तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरुको अधिकारको व्यापक उलङ्गंघन भएको व्यक्ति भनिएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार पिडितको परिभाषामा तिन प्रकारका पीडितको बर्गीगरण गरिएको छ जसमा “प्रथमस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्ने । उक्त कसूरमा मुद्दा चलेको वा नचलेको, फिर्ता लिएको वा नलिएको, कसूरदार पत्ता लागेको वा नलागेको, सजाय माफी भएको वा नभएको, कसूरदार प्रमाणित भएको वा नभएको, पीडितसङ्ग पिडकको नाता भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्था हुन सक्दछ ।
प्रथमस्तरको पीडित भित्र कसूरदारलाइ रोक्दा, पीडितलाइ सहयोग वा उद्धार गर्दा, कसूरदार वा शंकास्पद व्यक्तिलाइ पक्राउ गर्न खोज्दा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाइ सहयोग गर्दा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति समेत पर्दछ । “द्वितीयस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरमा वा घटनामा संलग्न नभएको तर प्रथम स्तरको पीडितको विरुद्ध भएको कसूरको प्रत्यक्षदर्शि साक्षी भएको कारण क्षति व्यहोर्नु परेको व्यक्ति, प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक समेतलाइ जनाउँदछ ।
“पारिवारिक पीडित”भन्नाले कसुरको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य संझनु पर्दछ । भन्ने ब्यवस्था भएवाट अव पीडितको पहिचान गर्दा घटनावाट प्रतक्ष असर परेको ब्यक्ति, सो घटना संग संलग्न अन्य ब्यक्तिहरु र पीडित ब्यक्तिको परिवार समेतको अध्ययन गरी पहिचान गनु पर्दछ ।
नेपालको संबिधानमा पहिलो पटक अपराध पीडितको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितलाई कानूनमा व्यवस्था गरेर सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी पाउने हक हुने छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने कुरा दफा ११४मा उल्लेख छ । मुद्दाका शिलशिलामा अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसके पछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा साक्षीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने । अदालतले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न आदेश दिएमा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको हुने । प्रहरीले पनि यस प्रकारको असुरक्षाको सूचना पाएमा साक्षीको संरक्षण गरि दिनुपर्ने र बयान कागजलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने कुरा समेत दफा १८४ मा समेटिएको छ ।
कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकूल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको बयान अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने र उक्त अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने कुरापनि उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यौन दुर्व्यवहार र बाल यौन दुरुपयोगको अपराधको र बालबालका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पनि बालबालिका बिरुद्धको कसुर मा वाल यौन दुर्व्यवहारको बिषयलाइ चर्चा गरिदै तिन बर्ष सम्मको कैद र तिस हजार सम्मको जरिवानाको कुरा छ । जब यस किसिमको अपराध हुन्छ र प्रहरीमा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान भएर सरकारी वकिलबाट अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरि मुद्धा चल्छ तव मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले ३ वर्ष सम्म कैद सजायँ हुने अपराध गरेकोे अभियोग लागेको दोषीलाइ थुनामा राख्न नपर्ने र धरौटिमा छोडेर मुद्धा चलाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था गरिदिएको छ ।
अव प्रश्न के हो भने प्रहरी अनुसन्धानबाट कसैले अपराध गरेको हो भन्ने यकिनका साथ मुद्धा दर्ता भएपछि पनि जव दोषी जसलाइ अभियुक्त भनिन्छ उ खुलेयाम आफ्नो समुदायमा हिंड्डुुल गर्छ र स्वतन्त्रभइ आफ्नो निममित काम गर्छ भने यसले पीडितको मानसिकतामा के असर पर्ला र पीडितलाइ आफ्ना बयान बदल्न कति चलखेल र धाक धम्किको प्रयोग गर्ने होला । हुनत पदिय जिम्मेवारीमा बसेकाले यस्तो अपराध गरेमा उजुरी परे पश्चात फैसला नभए सम्म उ स्वत निलम्वनमा पर्ने र पछि ठहर भए पदबाट निश्काशित नै हुने न्यायको सिद्धान्त हो ।
तर यि माथि उल्लेखित कानुनहरुमा यो कुरा प्रश्ट उल्लेख नहुनाले कतिपय दुब्र्यवहार वा दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाइ समेत तत्काल निलम्वन गरिनु पर्नेमा उनिहरु धरौटिमा छुटेर आफ्नो काममा जानाले पीडितहरुमा निरासा र त्रास बढेको अवस्था छ ।
पीडित किशोरीहरु वा बालबालिकाको मानसपटलमा कानुन र न्याय प्रति बितृष्णा र बिरक्ति पैदा हुन नदिन र कानुन को शासनको आशय लाइ ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन बाल यौन हिंशा र यौन दुरुपयोग गर्नेहरुलाइ तिन बर्ष सम्मको कैद सजायँ हुने हो भनेपनि संरक्षक वा शिक्षक जस्तो गरिमामय स्थानमा रहेर निरन्तर रुपमा यस्तो अपराध गर्नेहरुका हकमा पुर्पक्षका क्रममा अर्थात अदालती कार्यवाहीका क्रममा धरौटीमा छुटेर मुद्धामा प्रकृया अगाडी बढाउन नपाउने गरि फौजदारी कार्यबिधि संहितामा संसोधन हुन जरुरी छ ।
जहिले पनि पीडित भन्दा पीडक पक्ष बलियो देखिएको छ । जव यस्तो पीडक पीडितका सामु खुलेयाम आएर अनेक हर्कत गर्न थाल्नेछ तव अपराध पीडित सरक्षण ऐन २०७५ ले प्रत्याभुत गरेका पीडितका दवाब र हत्तोस्साहबाट संरक्षण पाउने अधिकार गोपनियताको अधिकार लगायत अन्य अधिकारहरुकोऔचित्य समाप्त हुन्छ ।
एक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएकोे हो ।
वैशाखमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ रहेकामा जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुुगेको हो । गत फागुनमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड र चैतमा आठ महिनामा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा यो वर्षको जेठमा भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा (जेठ)मा कुुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा झरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा यो वर्षको जेठ मसान्तमा १९ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुुद्राको अंश २५ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ५३ महिनाको वस्तुु आयात र ६ दशमलव ७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
चालू खाता छ खर्ब
समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चालू खाता घाटा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब ९८ अर्ब ११ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको जेठमा दुई खर्ब ५४ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ९६ करोडले घाटामा थियो ।
शोधनान्तर घाटा उच्च
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा १४ करोड आठ लाखले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह ३.८ प्रतिशतले बढ्यो
अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब चार अर्ब १८ करोड रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई सात अर्ब ५१ करोड पुुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा आप्रवाह १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । जेठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख १३ हजार ३६७ पुुगेका छन् ।
आयात निर्यात दुवै बढ्यो
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु निर्यात ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यो अवधिमा भारततर्फ ६१ दशमलव ८ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३० दशमलव १ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो, ऊनी गलैँचा, जिङकक सिटलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, औषधि, दन्त मञ्जन, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
यस्तै अघिल्लो वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा यो वर्षको जेठमा आयात २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा आयात २५ दशमलव ७ प्रतिशत बढेको थियो । सो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, मेसिनरी पार्टस्लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दालको आयात घटेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ ।
नगद मौज्दात तीन खर्ब ५१ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ५१ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ नगद मौज्दात रहेको छ । गत वर्ष असार मसान्तमा मौज्दात एक खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ थियो । गोरखापत्र बाट