नेपाली समाजमा पछिल्ला समयमा जनप्रतिनीधि, संरक्षक र शिक्षकहरुबाटनै बलत्कार, यौन दुब्र्यवहार र यौन दुरुपयोगको घटना गराइएको समाचारहरु आइरहेको देखिन्छ । शोषण बिरुद्धको मौलिक हक संबैधानिकरुपमै सुनिश्चित भएको राज्यका नागरिक जव शिक्षक र संरक्षकबाट लगातार यौन दुब्र्यवहारको शिकार बनिरहन्छन् र यसलाइ चुपचाप सहीरहन्छन् भने यो कसैका निम्ति पनि सहन सकिने अपराध हुँदै होइन ।
बोल्न र आफ्ना कुरा भन्न पनि डराउने बालिकाहरुलाइ देशमा कानुन पनि छ न्याय दिलाउने निकायहरु पनि छ भनि ठुलै प्रयास गरेर उनिहरुमा साहास साहास भरेर अपराध र अपराधी बिरुद्ध जाहेरी दिएर न्यायको निम्ति अगाडी आउन आँट बढाउनु पनि आफैंमा ठुलो फड्को मार्नु हो । न्यायको खोजिमा अगाडी आएका यस्ता धेरै बालिकाहरुलाइ के कस्तो मानसिक चोट पर्ला जव उनिहरु आफैंले जाहेरी दिएर पक्राउ परेका शिक्षकहरु नै कानुन बमोजिम धरौटीमा छुटेर गएपछि र अझ पुन सोहि स्कुलमा उनिहरुलाइ नै पढाउन थालेपछि ।
के अव ति बालिकाहरुका मन मष्तिश्कमा कानुन र न्याय प्रतिको भरोसा कायमै रहला अनि भविष्यमा अब उनिहरु अझ अरु अपराधको शिकार भए भनेपनि कानुनी उपचारलाइ विस्वास गरेर अगाडी आउलान् यो गम्भिर प्रश्न उठेको छ । अभिभावक समेत आफ्नो बिरुद्ध हुँदापनि कानुनलाइ बिस्वास गरेर न्यायको निम्ति अगाडी आएका बालिकाहरु कति लाचार भएर त्यो स्कुलमै आउन बाध्य होलान् जहाँ फैरी तिने शिक्षकहरु ज्ञान दिन आउन थालेका छन् जसले सधै उनिहरुलाइ यौन दुरुपयोग गरि रहन्थे ।
अपराधलाइ नियन्त्रण र अपराधिलाइ दण्डित गरिनुलाइ मात्र न्यायको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने न्यायिक अभ्यासले पीडितको संरक्षण र बिबिध अधिकारहरुलाइ समेट्न सकेन त्यसैले पीडितलाइ ध्यन दिएर र लक्षित भएर कानुन र कार्यबिधीहरु निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा बिधायिका बिस्वस्त भएरनै संविधान र कानुनहरुमा पीडितका बिषय बस्तु समावेश गरिएका छन् ।
पीडित को हुन् भन्ने बिषयमा शक्तिको दुरुपयोग र अपराधबाट पीडितहरुको न्याय सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, सयुक्त राष्ट्रसंद्यीय धोषणपत्र १९८५ का अनुसार ब्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको व्यक्ति वा मौलिक हक अधिकारमा व्यापक क्षति भएको व्यक्ति वा फौजदारी कानुनको उलङ्गंघन तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरुको अधिकारको व्यापक उलङ्गंघन भएको व्यक्ति भनिएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार पिडितको परिभाषामा तिन प्रकारका पीडितको बर्गीगरण गरिएको छ जसमा “प्रथमस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्ने । उक्त कसूरमा मुद्दा चलेको वा नचलेको, फिर्ता लिएको वा नलिएको, कसूरदार पत्ता लागेको वा नलागेको, सजाय माफी भएको वा नभएको, कसूरदार प्रमाणित भएको वा नभएको, पीडितसङ्ग पिडकको नाता भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्था हुन सक्दछ ।
प्रथमस्तरको पीडित भित्र कसूरदारलाइ रोक्दा, पीडितलाइ सहयोग वा उद्धार गर्दा, कसूरदार वा शंकास्पद व्यक्तिलाइ पक्राउ गर्न खोज्दा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाइ सहयोग गर्दा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति समेत पर्दछ । “द्वितीयस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरमा वा घटनामा संलग्न नभएको तर प्रथम स्तरको पीडितको विरुद्ध भएको कसूरको प्रत्यक्षदर्शि साक्षी भएको कारण क्षति व्यहोर्नु परेको व्यक्ति, प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक समेतलाइ जनाउँदछ ।
“पारिवारिक पीडित”भन्नाले कसुरको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य संझनु पर्दछ । भन्ने ब्यवस्था भएवाट अव पीडितको पहिचान गर्दा घटनावाट प्रतक्ष असर परेको ब्यक्ति, सो घटना संग संलग्न अन्य ब्यक्तिहरु र पीडित ब्यक्तिको परिवार समेतको अध्ययन गरी पहिचान गनु पर्दछ ।
नेपालको संबिधानमा पहिलो पटक अपराध पीडितको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितलाई कानूनमा व्यवस्था गरेर सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी पाउने हक हुने छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने कुरा दफा ११४मा उल्लेख छ । मुद्दाका शिलशिलामा अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसके पछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा साक्षीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने । अदालतले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न आदेश दिएमा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको हुने । प्रहरीले पनि यस प्रकारको असुरक्षाको सूचना पाएमा साक्षीको संरक्षण गरि दिनुपर्ने र बयान कागजलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने कुरा समेत दफा १८४ मा समेटिएको छ ।
कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकूल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको बयान अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने र उक्त अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने कुरापनि उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यौन दुर्व्यवहार र बाल यौन दुरुपयोगको अपराधको र बालबालका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पनि बालबालिका बिरुद्धको कसुर मा वाल यौन दुर्व्यवहारको बिषयलाइ चर्चा गरिदै तिन बर्ष सम्मको कैद र तिस हजार सम्मको जरिवानाको कुरा छ । जब यस किसिमको अपराध हुन्छ र प्रहरीमा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान भएर सरकारी वकिलबाट अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरि मुद्धा चल्छ तव मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले ३ वर्ष सम्म कैद सजायँ हुने अपराध गरेकोे अभियोग लागेको दोषीलाइ थुनामा राख्न नपर्ने र धरौटिमा छोडेर मुद्धा चलाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था गरिदिएको छ ।
अव प्रश्न के हो भने प्रहरी अनुसन्धानबाट कसैले अपराध गरेको हो भन्ने यकिनका साथ मुद्धा दर्ता भएपछि पनि जव दोषी जसलाइ अभियुक्त भनिन्छ उ खुलेयाम आफ्नो समुदायमा हिंड्डुुल गर्छ र स्वतन्त्रभइ आफ्नो निममित काम गर्छ भने यसले पीडितको मानसिकतामा के असर पर्ला र पीडितलाइ आफ्ना बयान बदल्न कति चलखेल र धाक धम्किको प्रयोग गर्ने होला । हुनत पदिय जिम्मेवारीमा बसेकाले यस्तो अपराध गरेमा उजुरी परे पश्चात फैसला नभए सम्म उ स्वत निलम्वनमा पर्ने र पछि ठहर भए पदबाट निश्काशित नै हुने न्यायको सिद्धान्त हो ।
तर यि माथि उल्लेखित कानुनहरुमा यो कुरा प्रश्ट उल्लेख नहुनाले कतिपय दुब्र्यवहार वा दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाइ समेत तत्काल निलम्वन गरिनु पर्नेमा उनिहरु धरौटिमा छुटेर आफ्नो काममा जानाले पीडितहरुमा निरासा र त्रास बढेको अवस्था छ ।
पीडित किशोरीहरु वा बालबालिकाको मानसपटलमा कानुन र न्याय प्रति बितृष्णा र बिरक्ति पैदा हुन नदिन र कानुन को शासनको आशय लाइ ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन बाल यौन हिंशा र यौन दुरुपयोग गर्नेहरुलाइ तिन बर्ष सम्मको कैद सजायँ हुने हो भनेपनि संरक्षक वा शिक्षक जस्तो गरिमामय स्थानमा रहेर निरन्तर रुपमा यस्तो अपराध गर्नेहरुका हकमा पुर्पक्षका क्रममा अर्थात अदालती कार्यवाहीका क्रममा धरौटीमा छुटेर मुद्धामा प्रकृया अगाडी बढाउन नपाउने गरि फौजदारी कार्यबिधि संहितामा संसोधन हुन जरुरी छ ।
जहिले पनि पीडित भन्दा पीडक पक्ष बलियो देखिएको छ । जव यस्तो पीडक पीडितका सामु खुलेयाम आएर अनेक हर्कत गर्न थाल्नेछ तव अपराध पीडित सरक्षण ऐन २०७५ ले प्रत्याभुत गरेका पीडितका दवाब र हत्तोस्साहबाट संरक्षण पाउने अधिकार गोपनियताको अधिकार लगायत अन्य अधिकारहरुकोऔचित्य समाप्त हुन्छ ।

