मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले शक्तिशाली राष्ट्र भवनले नभई मानवताको सम्मानले बन्ने बताउनु भएको छ ।
‘समृद्ध समाज भौतिक पूर्वाधारले होइन, न्यायले चिनिन्छ, सभ्य देश त्यो हो, जहाँ सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि आफू सुरक्षित महसुस गर्छ’ प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो ।
जीवन मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दीगो शान्ति र समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकारको २६ औ बार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आयोग बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटाकोले मानव अधिकार प्रत्येक मानवको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले कुनै व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो ।
‘कुनै महिला हिंसाको शिकार हुन्छिन्, कुनै नागरिक अन्यायमा पर्छ, कुनै व्यक्ति फरक पृष्ठभुमि भएकै कारणले विभेदको शिकार हुन्छ, त्यतिबेला केवल एउटा व्यक्ति पीडित हुँदैन,पुरै राष्ट्रको आत्मा आहत हुन्छ’ देवकोटाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत २६ वर्षदेखि पीडाको आवाज सुन्ने, अन्यायको विरुद्ध उभिने र मानवताको पक्षमा दृढतापूर्वक बोल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकोमा देवकोटाले आयोगप्रती आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
‘आयोग केवल एउटा संवैधानिक निकाय होइन, यो नागरिकको आशा र न्यायप्रतिको विश्वासको प्रतीक हो’ उहाँले भन्नुभयो। विश्व तीव्र परिवर्तनको यात्रामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘विकास तीव्र छ, तर मानव संवेदनशीलता कमजोर हुँदै गएको चुनौती पनि हामीसामु छ ।’
सामाजिक संजाल र एआइको प्रयोग बढेसङ्गै मानव अधिकार हननका रूप फेरिने र दायरा बढ्ने जोखिम बढेको उहाँको धारण थियो । ‘यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको केवल कानुन पालन गर्नु होइन, मानवता जोगाउनु हो’ उहाँले भन्नुभयो।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तरगत ८ वटा, आर्थिक समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा ४ वटा, यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकारमा १ वटा, बाल अधिकार सम्बन्धी १, महिला अधिकार १, आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारमा १, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमा २, आदिवासी जनजातिको अधिकारमा १ वटा उजुरी गरी जम्मा १९ वटा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका निमित्त प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाँईले बताउनुभयो।
आयोगको यस बागमति प्रदेश कार्यालयमा मौजुदा उजुरी ५२० र यस वर्षको १९ उजुरीहरुसमेत गरी ५३९ उजुरी रहेको उहाँले बताउँनु भयो । आयोगका अनुसार यो अवधिमा विविध सवालमा आयोगमा आउने ६६ जना सेवाग्राहीहरुलाई परामर्श प्रदान गरि पठाइएको छ । जसमा ४६ जना पुरुष र १९ जना महिला साथै १ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका रहेका थिए ।
त्यसैगरी २ जना महिला र १ जना बालकलाई स्थानिय प्रहरी प्रशासन एवम् संञ्चारकर्मी तथा अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था समेत सँगको समन्वय तथा सहकार्यमा निजहरुकै घरमा पूनःस्थापित गराउने कार्य भएको छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिब खुबिराम अधिकारीले मानव अधिकारको लागि प्रदेश सरकार सदा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला सचिब कृष्ण बहादुर शाहि, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटालगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पर्यटन, उद्योग जस्ता सवालमा समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना नीति तथा कार्यक्रममा झल्किएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने प्रदेश सरकारको निश्चित लक्ष्य राखेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासीले दुःख पाउन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूर–चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिइने भएको छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति लिएको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिइएको हो । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जटिल रोगहरु क्यान्सर, मुटु रोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलासिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखा सेवाको विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना समेत ल्याइने सरकारको घोषणा रहेको छ ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव जस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदे सरकारले एक घर, एक धाराः सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनः स्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी भवनहरूको बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएकोछ । भवन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गरी भवनहरूको मर्मत सम्भार व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाइने, बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लागत सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास गरिनेछ । कृषि प्रसार सेवा, माटो परीक्षण तथा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ । खाद्य स्वच्छता सुनिश्चितताको लागि मुख्य मुख्य शहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण गर्ने प्रविधियुक्त प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सरकारी फार्म केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको हबका रुपमा विकास गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नविनतम् परिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई बागमती प्रदेशको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा संलग्न गराई शोधकार्यमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक र कानुनी प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोगका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वडाको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक वडा – एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर (मिडलम्यानको प्रभाव) घटाउन स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ भने हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
माटोको रक्षाका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, मुख्य सहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरी खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादनका लागि सिँचाइ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत कुलो, पोखरी र लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जामा सहुलियत र सोलार पम्प पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
पशुहरूमा लाग्ने खोरेत जस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान र आकस्मिक टोली परिचालन गरिनेछ । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित किसान परिवारलाई राहत तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले सरकारी कृषि फार्महरूलाई अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारको हबको रूपमा विकास गर्ने र कृषि विधाका विद्यार्थीहरूलाई शोधकार्यमा संलग्न गराई कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा परिचालन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’को लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई छरितो, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हेलो सीएम डेस्क स्थापना, अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि थोक बजार स्थापना, प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण तथा व्यावसायिक गाँजा खेती व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन, अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक निर्माण तथा सबै जिल्लाबाट यातायात सेवा विस्तार गरिने नीति अघि सारिएको छ । हेटौंडालाई साइकल लेनसहितको पैदलमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
मकवानपुर । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको रहेकाे छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त वायुहरुकाे प्रभावले देशैभर चट्याङ्गसहित वर्षाकाे सम्भावना रहेकाे छ ।
अहिले गण्डकी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधरणतया बादल तथा बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ। गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ ।
महाशाखाका अनुसार मङ्गलबार आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ । यस्तै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, मधेस प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ। मधेस प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।
आज राति कोशी र मधेस प्रदेशका केही स्थानहरूमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागको एक–दुई स्थानमा चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
मकवानपुर । हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले दैनिक ३ करोड ७५ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ । बोर्डले शुक्रबार १३ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डबाट हाल हेटौडाको नगर क्षेत्र भित्रका १९ वटा वडाहरु मध्ये बडा नं १२ र १३ बाहेकका १७ वटा वडामा बसोबास गर्ने करिब १ लाख ७० हजार नगरवासिलाई सरदर दैनिक ८ देखि ९ घण्टा २९ हजार ७०९ वटा धाराहरु मार्फत दैनिक ३ करोड ७५ लाख लिटर खानेपानी उत्पादन गरी वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
बोर्डले खानेपानी सेवा प्रवाहसँगै संस्थागत सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई समेत जोड दिएको बार्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताए । खानेपानी सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि डिजिटल बिलिङ प्रणाली, मिटर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा उपभोक्ता गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई क्रमशः आधुनिकिकरण गर्ने प्रकृयालाई अगाडी बढाइएको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
साथै विपद् बाढीपहिरो तथा खानेपानी अभावका समयमा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत निर्वाह गर्दै आइरहेका विष्टले बताए । हाल बोर्डले पानीको स्रोत सतहगत मुहान १, डिप ट्यूवेल ४० बटा र समवेत १९ वटा सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा २४ सै घण्टा वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
बोर्डमा हाल पानी भण्डारण क्षमता ८ हाजर ९५२ घनमिटर मुख्य तथा शाखा पाइप लाइन करिब ८०० किलो मिटर रहेको विष्टले बताए । बोर्डलाई प्रति युनिट पानी उत्पादन लागत १३ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको र बोर्ड प्रति युनिट १९ रुपैया ६० पैसामा विक्री गर्ने गरेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा हेटौंडा १५ सानो सुकौलीमा १ लाख लिटर क्षमताको पानी टंकी, वडा नं १६ मा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, शाखा कार्यालयको स्तरोन्नती लगायत अन्य विभिन्न स्थानमा रहेको भवन तथा पर्खाल निर्माण तथा मर्मत कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको विष्टले बताए ।
बोर्डको कार्यालय परिसर भित्र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना संगको सहकार्यमा अत्याधुनिक पानी परिक्षण प्रयोगशाला संचालनमा ल्याईको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र यस बोर्डको सहलगानीमा हेटौडा १६ शक्तिमा खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत पानी संकलन टंकी ६ वटा ९०० घनमिटर क्षमताको, समवेल निर्माण र करिब साँढे ३ किमि पाइप लाइन विस्तार कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।
यसैगरी यसै आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकार खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं १ र यस बोर्डको सहलगानिमा हेटौडा ११ थानाभऱ्याङ्ग सिमलटार क्षेत्रमा खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत २ वटा समवेल र पाले घर तथा ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभर हेड पानी टंकी निर्माण कार्य वोलपत्रको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको छ भने हरिकुन्जपानी पोखरी जाने बाटोको स्तरीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
आगामी दिनमा बोर्डले बोर्डको सेवा क्षेत्र भित्र विभिन्न स्थानहरुमा खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य वोलपत्रको माध्यमबाट भई रहेको काम पुरा गर्ने, बोर्डको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न साइजको एचडिपिई पाइप खरिदको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट प्रकृया अगाडी बढाउने, सहलगानी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत नेपाल सरकार संघीय खानेपानी तथा व्यवस्थापन आयोजना, हेटौडा उपमहानगरपालिका र हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सहलगानी खानेपानी आयोजना वोलपत्रको माध्यमबाट संचालन भई रहेकोमा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकार संगको सहकार्यमा पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दावि गरेको छ । विभिन्न वडामा नयाँ पाइपलाइन विस्तार, पुराना संरचनाको स्तरोन्नति, ट्यांकी निर्माण तथा मुहान संरक्षण कार्यक्रम मार्फत दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहेको बोर्डका निमिक्त कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए । बोर्डले नगरको तिव्र शहरीकरणसँगै बढ्दो पानीको मागलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सापकोटाले बताए ।
हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नेपालको स्थानीय तहमा समुदायमुखी खानेपानी व्यवस्थापनको सफल नमुनाका रूपमा स्थापित संस्थाको रुपमा रहेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौडा शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व २०७० साल जेठ ८ गते औपचारिक रूपमा यस बोर्डमा हस्तान्तरण भएपछि नगर क्षेत्रको खानेपानी सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोर्डले सम्हाल्दै आएको छ। हस्तान्तरणसंगै स्थानीय आवश्यकता, दिगो व्यवस्थापन र सेवामुखी सोचलाई केन्द्रमा राखेर खानेपानी वितरण, मर्मत तथा विस्तार व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउदै आइरहेका नगरप्रमुख मिना कुमारी लामाले बताइन् ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्वच्छ र नियमित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित बोर्डले पाइपलाइन विस्तार, धारा जडान, मुहान संरक्षण तथा वितरण प्रणाली सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अवधिमा हजारौ उपभोक्तालाई नियमित सेवा प्रदान गर्दै नगरवासीको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएले सेवाक्षेत्रमा शंवेदनशील भएकाे बाेर्डले जनाएको छ ।
बार्षिकोत्सवको अवसरमा बाेर्डले विभिन्न शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पोत्साहन स्वरुप नगरद सहित सम्मान गरेकाे कार्यलयका सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार न्याैपानेले बताए ।
मकवानपुर । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरेका छन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएकाे प्रतिनिधि सभाकाे बिहीबारकाे बैठकमा विपक्षी दलहरुले पहिलो पटक बेल घेराउ गरेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाले बेल घेराउ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुकाे प्रश्नकाे जवाफ दिन उपस्थित नभएकाेले उनीहरुले बेल घेराउ गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको भन्दै तीन दलले बेल घेराउ गरेका हुन् ।
बेल घेराउलाई कांग्रेसका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर समर्थन गरे । विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने सदनको बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । विपक्षीको बेल घेराउबिच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले सदन सुचारु गरेका थिए । विपक्षीको नाराबाजीबिच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो विधेयक माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
दफावार छलफलपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै पेस गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदको बहुमतले पारित भएको हो । विधेयकमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा विपक्षी सांसदहरू सहभागी भएनन् ।