फास्ट ट्रयाकमा स्लो काम गरेपछी…
मकवानपुर । संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग काममा ढीलाइ गरेपछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निर्माण कम्पनीलाई नेपाली सेनाले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीले समय गुजार्दै काममा ढीलाइ गरेपछि सेनाले कारवाहीको प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँ समेतको संलग्नता रहेको ठेकदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । द्रुत मार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको नेपाली सेनाले बताइरहदा ठेकदार कम्पनीको कारण सेनाको लक्ष्य अनुसार काम हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा पर्ने द्रुतमार्गको कामको लागि चिनियाँ कम्पनी एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि कारवाही सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकको ‘नाइन ए’ र ‘नाइन बी’ प्याकेजमा क्रमशः जेएनसी चाइनिज र बानियाँ हजुमान तथा एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले एकै दिन सम्झौता गरेका थिए । दुबैले १ हजार दिनमा काम गर्ने सर्तमा १३ मे सन् २०२४ मा सम्झौता गरेका थिए । जस अनुसार ७ फेब्रुअरी २०२७ समय सिमा सकिदैछ । १ हजार दिनमा काम सक्ने सम्झौता भएकोमा ७५० दिन सकिदा जम्मा प्याकेज ‘नाइन ए’ मा ४ दशमलब ५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । प्याकेज ‘नाइन बी’ मा झन् १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
मंगलबारको मितिले एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत काम सक्ने गरी टार्गेट दिंदै सेनाले पहिलो चरणको कारवाही सुरु गरेको पत्र पठाएको हो ।
तोकिएको काम तोकिएको समयमा नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त भएको सेनाले जनाएको छ । ७५ प्रतिशत काम सक्नु पर्ने समयमा १ प्रतिशत मात्रै काम भयो । जसले फास्ट ट्रयाकको समग्र प्रगतिमा नै सेना पफमेन्स कमजोर देखिने भएपछि समस्या सुरु भएको हो । बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकोले उनको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई सेनाले कारवाही गर्न आँट नगर्ला भनेर काममा लापवाही गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यद्यपी नेपाली सेनाले आफ्नो नियम अनुसार ताकेता गरेको र सोही अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको बताएको छ ‘काम नगर्ने सबैलाई उही नियम लागु हुन्छ’ द्रुत मार्ग आयोजना स्रोतले भन्यो “हामीले पहिलो चरणमा टार्गेट मिट गर्न वार्नि· दिएका हौ, धोका भयो भने र नियम अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।” प्याकेज ‘नाइन ए’ मा सुरुङ निर्माणको काम छैन, यहाँ ठुला ४ वटा पुल (दुबैतर्फ गरी ८ वटा) छन् भने केही साना पुलहरु छन् । यो क्षेत्रमा ग्यालरी टनेल छ भने कुल २ किलो मिटर ५३२ मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्ने छ । साँढे ७ अरबको ठेक्का सम्झौता भएकोमा नियम अनुसार २ प्रतिशत काम समेपछि पाउने पहिलो किस्ता रकमको भुक्तानी समेत भइरहेको छ । त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।
प्याकेज नाइन ए भन्दा नाइन बीको अवस्था झनै नाजुक छ । कुल १ हजार दिनको लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ७५० दिन सकिदा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यो बीचमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो । कुल ७ अरब ६४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा १ प्रतिशत मात्रै काम भएकोले पहिलो चरणको भुक्तानी पनि भएको छैन । यो क्षेत्रमा पनि ४ वटा ठुला पुल (दुइतर्फगरी ८ वटा) निर्माण गर्नुछ । यो क्षेत्रमा २ किलो मिटर ७२० मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा काम नसकिएमा पहिलो चरणमा एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत कामको टर्गेट दिएको सेनाले उक्त टार्गेट अनुसार प्रगति नभएमा चरणबद्ध रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । जसमा सम्झौता रद्ददेखि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्नेसम्म हुनसक्छ ।
पहिलो चरणमा २ वटा ठेकदार कम्पनीलाई कारवाही सुरु गरेको सेनाले कम प्रगति गर्ने अरु ठेकदार कम्पनीलाई पनि कारवाहिको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
दु्रुत मार्ग निर्माणको लागि तोकिएको समयसीमा २०८३ चैतमा सकिदै छ । नेपाल सरकारबाट २०८३ चैत मसान्तसम्मको समयसीमा प्राप्त त्यो बीचमा निर्माण सक्ने रफ्तारमा सेना छ। तर ललितपुरको खोकनामा जारी विवाद र मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा निर्माण सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीको कारण आयोजना सम्पन्नतामा समस्या हुने प्रष्टै छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म द्रुत मार्गमा भौतिक प्रगति ४९ र विक्तिय प्रगति ५० छ ।
एसियन हाई–वे स्ट्याण्डर्डको आयोजनालाई अर्जुनदृष्टि र दु्रतआधारमा अघि बढाइरहेको बेला व्यक्तिको पहुँचको आधारमा काममा बाधा सिर्जना हुनु राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो ।
मलाई थाहा छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ
यता बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सेनाको कारवाही बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री भएपछि फास्ट ट्रयाकको आयोजना निर्माणमा मात्रै हैन अन्य अन्य निर्माण कार्यमा पनि आफू संलग्न नभएको बानियाँले बताउनु भयो ।
“नियम अनुसार म अहिले कुनै पनि ठेकदार कम्पनीमा आवद्ध छैन, मैले जिम्मेवारी अरुलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छु, यसमा मेरो नाम जोड्नुको औचित्य नै छैन” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि आफू निर्माण कम्पनीमा नरहेको स्पष्ट पार्दै बानियाँले भन्नुभयो “अहिले सबै जिम्मेवारी मेरो भतिजो उज्वलराज बानियाँको हो।” यसबारे उज्वलराज बानिँयालाई फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
निर्माण सम्पन्नपछि नेपालको सडक यातायातको क्षेत्रमा अत्याधुनिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा यो द्रुतमार्ग स्थापित हुदैछ । जुन काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न मार्ग हो ।निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहनेछ । जसले इन्धन र समयसमेत बचत गर्नेछ । जनजीवनमा सहजतासँगै काठमाडौं को जनघनत्व, प्रदुषण समेत नियन्त्रणमा रहेने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको गौरवको योजना अन्तरगत रहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना विवाद बाहेकको क्षेत्रमा रफ्तारमा निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले जमिनमूनि गर्नुपर्ने फाउण्डेशनको कामहरु अधिकांश सकिएकोले अब तोकिएको समयमा काम सक्नको लागि सरकारको केही समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ । “बढी समय लाग्ने, अफ्ठ्यारा र चुनौतिपूर्ण कामहरु, जमिनमुनि गर्नुपर्ने कामहरु सकिएकोले अब कामको स्पीड नै धरै हुन्छ” झाले भन्नुभयो “सरकारले सहज सहजिकरण गर्यो भने हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने छौं ।”
कुल लम्बाइ ७० दशमलब ९७७ किलो मिटर भएको काठमाडौं –तराइ–मधेश फास्ट ट्रयाकमा ७ वटा सुरुङहरु रहने छन् । जसमा २ वटा सुरुङमार्गहरु लेनडाँडा र धेद्रे निर्माण सम्पन्न भइ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। आगामी असार मसन्तसम्म सबैभन्दा लामो माहदेवटार सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु हुदैछ ।
फास्ट ट्रयाकमा १ किमीको देवीचौर सुरुङमार्ग, शुन्य दशमलब ३९ किमीको सिसौटार सुरुङ मार्ग, २ दशमलब २३७ किमीको चन्द्राम भीर सुरुङ मार्ग, ३ दशमलब ४५५ किमीको महदेवटार सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६९१ किमीको धेद्रे सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६३२ किमीको लेनडाँडा सुरुङ मार्ग र शुन्य दशमलब ५८३ किमीको मौरी भीर सुरुङ मार्ग छन् ।
हासम्म काम सुरु नै नगरिएको देवीचौर र मौरी भीर सुरुङ मार्गको काम नयाँ सम्झौता पछि हुनेछ । देवीचौर सुरुङ मार्ग खोकना विवादको कारण समस्यामा छ । भने मौरी भीर सुरुङ मार्ग निर्माण स्थालको भौगोलिक संरचना धेरै संवेदनशील भएको कारण सेनाले अन्य काम सकेर गर्ने योजना बनाएको छ । “मौरी भीरको सुरुङ मार्ग सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने छ” आयोजना प्रमुख झाले भन्नुभयो “त्यहाँको डाडाँमा हामीले अध्ययन गर्दा चट्टान नै भेटेका छैनौ, पुरै माटो माटो छ, त्यसैले एकदम जतनले काम गर्नुपर्ने छ ।”
सेनाले पहिरोको संभावना भएको भुगोलमा रिट्रेनिङ वाल बनाउँदै काम गरेको छ । यसियन हाइवे मापदण्ड अनुसार बन्ने फास्ट ट्रयाकमा ८९ वटा पुलहरु बन्ने छन् । जसको दुइतर्फको कुल लम्बाइ २५ दशमलब ७७ किमी हुन्छ । पुलको चौडाइ एकातर्फमात्रै ११ दशमलब ८ किमी छ । ८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलहरूको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् । फास्ट ट्रयाकमा खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी ३ वटा इन्टर चेन्जहरु छन् । सुरुङ मार्गको समग्र सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ४७ दशमलब ११३ किमी सकिएको छ भने ७ किमी कालोपत्रे सकिएको आयोजना प्रमुख उपरथी झाले बताउनु भयो ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाइ प्रदान गरिएको थियो । २०७४ जेठ २ गते परामर्शदातासँग सझौता भएको थियो भने २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
२०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो । २०८० बैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो ।
यो आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले हेटौंडा–काठमाडौँ मार्गमा पर्ने जीर्ण चिसापानी पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्री देवकोटाले भीमफेदी–कुलेखानी खण्डअन्तर्गतको उक्त पुलको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
हेटौंडाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र फर्कने हजारौँ सवारीसाधन गुड्ने यो पुल करिब ३० वर्ष पुरानो हो । काठ, फलाम, ढुङ्गा र सिमेन्ट प्रयोग गरी परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको यस पुलको काठ कुहिएपछि संरचना जोखिमपूर्ण बनेको छ । पुल जुनसुकै बेला भत्किएर दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री देवकोटाले असार महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले तोकिएकै समयमा काम सक्ने गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री देवकोटाले संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने यो सडक यात्रुको मुख्य रोजाइमा पर्ने भएकाले तत्कालका लागि सवारी चापलाई ध्यान दिएर मर्मत गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सो स्थानमा नयाँ पक्की पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सम्झौता भएलगत्तै काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका अनुसार असार २०–२२ गतेभित्र काम सक्ने गरी मर्मत कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कार्यालयका सब–इन्जिनियर वसन्त पौडेलका अनुसार तानसेनमा पक्की पुल बनेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बेलीब्रिजका सामग्री ल्याएर यहाँ मर्मत सुरु गरिएको हो । करिब १० लाख रुपैयाँको लागतमा २० दिनभित्र मर्मत सक्ने गरी श्री गौरव नेपाल इन्जिनियर्स प्रा।लि।लाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मर्मतका क्रममा पुलका कुहिएका काठ र खिएका फलामका पार्टपुर्जाहरू परिवर्तन गरिनेछ । नयाँ पुल नबनुञ्जेल पुरानै पुलबाट सुरक्षित यात्रा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न यो अल्पकालीन मर्मत गरिएको हो । सोही स्थानमा करिब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा ५५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडा नयाँ पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको सब–इन्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का सम्झौता भई आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ पुलको निर्माण सुरु हुनेछ ।
साँघुरो र जीर्ण पुलका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य चालक, यात्रु र स्थानीय बासिन्दाहरू पुल मर्मत हुने र नयाँ पुल बन्ने खबरले हर्षित भएका छन् ।
मकवानपुर । रास्वपाको बागमती प्रदेश सभापतिमा मकवानपुरका उत्सव अर्याल निर्वाचित हुनु भएकाे छ । यसअघि सभापति रहेका डा. अच्युत लामिछाने सहित ३ जना उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै अर्याल निर्वाचित हुनु भएकाे हाे ।
निर्वाचित अर्यालले ४१६ र डा. लामिछानेले ४१४ मत प्राप्त गरे पाए । अर्याल निवर्तमान समितिमा प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो । सभापति पदमा अर्याल र लामिछाने सहित हरिबहादुर खत्री र कृष्णमान श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा थिए ।
रास्वपाको बागमती प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ गते हेटौंडामा उद्घाटन भएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया भने शनिबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट पार्टी प्यालेसमा भएको थियो । नेतृत्वमा सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिएको हाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला शाखाहरूलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले रक्तसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ११ जिल्लाका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गरेकाे हाे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमतीका रसुवा र सिन्धुपाल्चोक बाहेक ११ जिल्लाका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिलाई ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री बानियाँले रेडक्रसलाई सेवाग्राहीका गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। रगत सङ्कलन, भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा बेला–बेला सेवाग्राहीका गुनासा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पारदर्शी, अनुशासित र जिम्मेवार ढङ्गले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले रगत सङ्कलनका लागि आवश्यक ब्लड ब्यागलगायत सामग्रीमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विपद्का समयमा रेडक्रसले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। साथै प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले रेडक्रसद्वारा सञ्चालित ब्लड बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रेफ्रिजेरेटर सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो। सरकार र रेडक्रसबिचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै घनिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्प, महामारी तथा अन्य विपद्का बेला रेडक्रसले अग्रपङ्क्तिमा रहेर उद्धार, राहत तथा रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। रेडक्रस मानवीय सेवामा समर्पित संस्था भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले आगामी दिनमा पनि सरकार र रेडक्रसबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका बायोइन्जिनियर नेल्सन महतका अनुसार प्रतिगोटा दुई लाख ७५ हजार ५५५ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) मूल्यका ११ थान ब्लड बैंक रेफ्रिजेरेटर करिब ३१ लाख रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) लागतमा खरिद गरी प्राविधिक परीक्षणपछि हस्तान्तरण गरिएको हो।
उहाँले प्रदेश विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ बमोजिम सेवा प्रवाह भइरहेका जिल्लामा उपकरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। कुनै कारणवश सम्बन्धित जिल्लामा रेडक्रसमार्फत सेवा सञ्चालन हुन नसकेमा उक्त उपकरण सम्बन्धित जिल्लाको जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने सर्तसमेत सम्झौतामा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
हस्तान्तरण गरिएका २३० लिटर क्षमताका रेफ्रिजेरेटरमा एकैपटक १५० वटा ब्लड ब्याग सुरक्षित राख्न सकिनेछ। उपकरणमा थर्मल इन्सुलेसन, अटोमेटिक डिफ्रोस्ट, डाटा व्यवस्थापनलगायत आधुनिक सुविधा समावेश छन्। रक्तसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा रगतको सुरक्षित भण्डारणका लागि उक्त उपकरण प्रदान गरिएको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभा ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलन तथा साधारणसभाले पत्रकारिता क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षासम्बन्धी १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
यस्तो छ घोषणा पत्र