मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ ।
निगमले शनिबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आएकोले मूल्य घटाएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा भने यथावत् रहेको जनाएको छ ।
मकवानपुर । गैरकानूनी कार्य रोक्नको लागि कानून कार्यान्वयनको पाटोमा कसरत जरुरी भएको बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बताएका छन् ।
नेपालमा केही वर्षसम्म गैरकानूनी कार्यलाई रोक्न कानुनकै अभाव थियो । कानूनमा नै समानता नभएको कारण बेचविखन जस्ता गैरकानूनी कार्यको कारण पीडितहरुको अवस्था नाजुक थियो । अहिले धेरै सवालमा कानून प्रभावकारी बनेको तर कार्यान्वयनको पाटा सशक्त नभएको सभामुख पाठकले बताएका हुन् ।
“पहिलो सजायको व्यवस्था नहुदा बेचबिखनको घटनाबढी थिए, अहिले कानुनी व्यवस्था राम्रो छ, प्रक्रिया स्वरुप परिवर्तन भएको छ, चुनौती बढेको छ, तर कानुनी व्यवस्था राम्रो भएकोले कार्यान्वयन पाटो दरिलो बनाउन पर्छ” पाठकले भने । अब महिला मात्रै हैन बालबालिका तथा मानव बेचिने घटना बढेकोले त्यसमा निगरानी आवश्यक भएको उनले बताए ।
गैर कानूनी कार्यम संलग्नहरु संगठित र संस्थागत रुपमै लागेकोले बेचबिखन गर्ने प्रयासलाई निस्जेत पार्नुपर्ने उनले बताए । बेचिएकाहरु विभिन्न रोगले संक्रमित भएर फर्केको अवस्थामा झन् सुरक्षा आवश्यक हुने उनले बताए । “राज्यले यस्तो बेला जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो,त्यो छैन, पुनस्थापना केन्द्र सांकेतिक छन् तर व्यवस्थित र राम्रा छैनन्, यिनिहरुलाई व्यवस्थित र राम्रो बनाइनु पर्छ” पाठकले भने ।
प्रदेशको कहाँ कहाँ कस्ता तरिकाले पुनस्थापना केन्द्रहरु सञ्चालित छन् त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । धेरैजसो पुनस्थापना केन्द्रहरु साधन स्रोत, जनशक्ति जस्ता समस्याबाट माथी उठ्न नसकेको उनले बताए ।
शनिबार मकवानपुरको हेटौंडामा महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धको प्रादेशिक कानुन विषयक छलफल कार्यक्रम पाठकले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार तथा विकास मन्चको संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुड्डानाले समाज तथा परिवारमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास नभएकोले समस्या भएको बताइन् । नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा १० मा “असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ“ भनिएको तर यो व्यवहारमा सहज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
‘अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुर्नस्थापना, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ तर त्यसमा पनि विभेछ । पुरुष पीडित भएमा उनीहरुको लागि पनि पुर्नस्थापना केन्द्र चाहिन्छ, पुनस्थापना केन्द्रहरु महिलाको लागि मात्रै बनेका छन् । “कसैलाई पनि मानव बेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन” भनेर संविधानले नै भनेको छ, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूति पाउने हक हुनेछ यसलाई पनि सशक्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सहभागीहरुले बताए ।
धारा २८ मा “महिला विरुद्ध शरीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिसाजन्य कार्य वा शोषणा गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” पुरुषको सवालमा सम्बोधन गरिएको छैन । यस्ता विभिन्न त्रुटीलाई शंसोधन गर्नुपर्ने र पीडित महिला, पुरुष वा अन्य जो भए पनि न्यायमा पाउनु पर्ने सम्बोधन हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुर्नस्थापना केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ भनिएको छ । आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतमा यस्ता पुनस्थापना केन्द्रहरु ल्याउदा/सञ्चालन गरिदा विभेद नहुने गरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले पुनर्स्थापना कोषको बारेमा नेपालको कानुनले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेकोले प्रदेश सरकारलाई पनि दायित्व थपिएको बताइन् । यसैगरी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले मन्त्रालयद्वारा निर्मित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० बारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशमा जोखिम परिस्थितिमा रहेका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका सुरक्षा एवं प्रगतीलाई विकासका प्रमुख सूचकको रुपमा लिइन्छ । विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासबाट सफलता हासिल भएता पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिदो स्वरुपबाट समस्या भएको कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
विशेषगरी महिला तथा बालबालिका अझै पनि यो अपराधको जोखिममा रहेका बागमती प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अन्त्य गरी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याई समग्र विकासका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यनीति मार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धका कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको पृष्ठभुमिमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० नीति बनाइएको शाखा अधिकृत पुडासैनीले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको तथा धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको सन्दर्भमा प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराध हुन नदिनु नीतिको ठम्याई रहेको उनले बताए छ ।
बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको उद्दार तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, तथा पीडितको पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्मिलन/ पुनःस्थापना कार्यलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको पुडासैनीले बताए ।

संविधान प्रदत्त शोषणको उपभोग गर्ने परिवेश सुनिश्चित गर्नु जोखिममा रहेका समूह/समुदायको सामाजिक–आर्थिककरण गर्नु, निरोधात्मक अभियान मार्फत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरण गर्नु मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको उद्वार संरक्षण र न्यायमा पहुँचका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पुनः विकास र विस्तारको समन्वय र सहकार्यम पुनएकीकरण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी कुशल व्यवस्थापन गर्नु, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता उद्देश यो नीतिले ल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाको विभिन्न समिति सभापतिहरु, सांसदहरु, जिल्लामा सक्रिय अधिकारकर्मीहरु र पत्रकारहरुको समेत उपस्थिती रहेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् ।
मकवानपुर । हेटाैडा उपमहानगरपालिका ९ नम्वर वडा कार्यालयकाे आयाेजनामा महिलाहरुमा हुने प्रजनन स्वास्थ रुग्णता सम्बन्धी समस्याको स्क्रीनिङ्ग शिविर भएकाे छ ।
शिविरबाट २६० जनाले सेवा प्राप्त गरेकाे वडा अध्यक्ष सुक्रराम केसीले बताए । नेपाल परिवार नियाेजनसंघ मकवानपुर शाखाकाे सहकार्यमा शिविर गरिएकाे थियाे । जसमा पाठेघर खस्ने समस्याको स्क्रीनिङ्ग रिङ्गप्रेशरी राख्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर स्क्रीनिङ्ग र प्रेषण सेवा, यौनरोगको परिक्षण, परामर्श तथा उपचार सेवा, किशोर किशोरीका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, लामो अवधिको परिवार नियोजन सेवालगायतकाे सेवाहरु उपलब्ध गराइएकाे परिवार नियाेजन संघ शाखा प्रबन्धक ममता श्रेष्ठले बताइन् ।

शिविरबाट १३० जनाले निशुल्क औषधि सेवा लिएका थिए । लामसुरे शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा आयाेजना गरिएकाे शिविरमा मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा स्पतालकाे डाक्टर ज्योती मुडवरी, शहरी स्वास्थ केन्द्र लामसुरेका इन्चार्ज प्रकाश श्रेष्ठ, स्वास्थकर्मी अनमी सरिता महत,अहेव अन्जिता रिमाललगायतकाे संलग्नतामा स्वास्थ्य जाँच गरिएकाे हाे ।
शिविरमा यसकाे ९ नम्वर वडाका जनप्रतिनिधिहरु, नेपाल परिवार नियाेजनसंघ केन्द्रीय सदस्य निगम श्रेष्ठ, मकवानपुर शाखा सभापति इश्वर पण्डित, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतकाे संलग्नता रहेकाे थियाे । शिविर समापन गर्दै वडा अध्यक्ष केसीले वडावासीकाे स्वास्थ्य अधिकारकाे सम्मान गर्दै र उनीहरुकाे स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै शिविर राखिएकाे बताए । शिविर समापनपछी स्वास्थ्यकर्मीहरुकाे समूहलाई मायाकाे चिनाे वितरण गरिएकाे बालमैत्री वडा सहजकर्ता आशिष खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय जुनसुकै विपदमा पनि जनताको सुरक्षाका लागि तत्पर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार २० औं विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा हेटौंडामा भएकाे कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मकवानपुर शाखाको सहकार्यमा गरिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले धेरै पटक रगत दिएर सहयोग पुर्याएको भन्दै रक्तदाता र संघसंस्थालाई सम्मान व्यक्त गरे । हरेक विपदमा आई पर्ने समस्यामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तै प्रकारका कार्यको योजना बनाई १३ वटै जिल्लामा कार्यक्रम गरी अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । वर्षायाम शुरु भएसंगै जनधनको क्षति हुन सक्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षित रहन समेत आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रक्तसंचार सेवा केन्द्र मकवानपुरले रक्तदान गरि मानवीय कार्यमा सहयोग पुर्याएको भन्दै १ सय ५१ संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
यसैगरी दिवसको अवसरमा हेटौंडामा शुक्रबार बिहान रक्तदान कार्यक्रम गरिएकाे छ । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्तसञ्चार केन्द्र हेटौंडा र नेपाल स्वयम्सेवी रक्तदाता समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ३८ जनाले रक्तदान गरेका छन् । ४ जना महिला र ३४ जना पुरुषले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र हेटौंडाले जनाएकाे छ ।
नेपाल रेडक्रस मकवानपुरका लाल बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालयका दिपक तिवारी,सशस्त्र प्रहरी वल १४ नं गण मकवानपुरका ज्ञान प्रसाद भुर्तेल,जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादव, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा यस वर्षको विपद्बाट ३३ हजार ३ सय ७१ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुनका कारण प्रदेशमा १ लाख ४५ हजार नागरिक विभिन्न विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु बाढी, पहिरो र चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेशको राजनधानी रहेको जिल्ला मकवानपुर जिल्लासँगै, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । चितवन, सिन्धुलीसहित उपत्यकाको काठमाडौमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले मकवानपुर उच्च जोखिममा रहेको छ ।
भुकम्पपछि भौगर्भिक सुचना प्रणालीवाट गरिएको अध्ययन अनुसार मकवानपुरमा साना ठुला गरेर एक हजार ६३ वटा पहिरो रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्लाको कुल भूभागमध्ये खहरे र पहिरोबाट १५ हजार ६ सय ६० हेक्टर अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत जमिनमात्र सुरक्षित रहेको छ ।
७४ हजार एक सय ३२ हेक्टर जमिन अर्थात कुल जमिनको ३० दशमलव ७३ प्रतिशत जमिन खहरे र वाढीपहिरोवाट सधै जोखिममा छ भने जिल्लाको ६३ प्रतिशत जमिन अर्थात् ५१ हजार हेक्टर भुभाग भूक्षयका कारणले उच्च जोखिममा रहेको छ । अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, भुमिको सही उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मकवानपुर प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा पहिरो र भूक्षयको जोखिममा रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूक्षय र पहिरोको जोखिमको हिसाबले मकवानपुर देशमै सोलुखुम्बुपछि दोस्रो नम्वरमा पर्छ । भुसंरक्षणका महत्वपुर्ण उपाय अवलम्बन नगरिएकाले मकवानपुरको ठुलो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो । भौगर्भिक सुचना प्रणालीबाट अध्ययनपश्चात मकवानपुरमा एक हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा सानो पहिरोको संख्या सात सय ५१ रहेका छन् भने एकदेखि २ हेक्टर भित्रका पहिरो एक सय ५६ वटा, दुईदेखि तीन हेक्टर सम्म क्षेत्रफल भएको पहिरोको संख्या ६१ वटा रहेको छ ।
तीन हेक्टरदेखि दश हेक्टरसम्म क्षेत्रफल ओगटेको पहिरो ८५ वटा रहेका छन् । ५ हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका ४८ वटा पहिरो संवेदनशील रहेको छ । जिल्लाको कुल भूभागको ४८ दशमलव ७५ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।
प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतका वर्षमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा सबैभन्दा बढी भूक्षय र पहिरोका घटना भएकोमा नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा विपद्का घटनामा एक वर्षको अवधिमा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २०८० जेठ महिनादेखि देखि २०८१ जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशमा भएको विपद् सम्बन्धी विभिन्न ८३८ विपद्का घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का घटनामा परेर १७७ जना घाइते भएका छन् भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा भएको विपद्को घटनामा करिब ५१ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विपद्का घटनाले १७८ पूर्वाधारको क्षति भएको छ भने ६३१ पशुचौपाया मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ४९७ आगलागीका घटना भएका छन् भने १२३ स्थानमा वन डढेलो, १०८ पहिरो, ४२ जनावर आतङ्क, १६ भारी वर्षा भएको छ । बाढी १२, हुरी बतास ११, अन्य गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिमपहिरो ३ र भूकम्प एक पटक गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ भने मनसुन जन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी रविता कार्कीले बताइन् । विषयगत मन्त्रालय र निकाय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापनका योजना र सुझावहरू सहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना काम अघि बढाइएको छ । विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका तीन स्थानमा विपद् सामग्री भण्डारणको निमित्त गोदाम घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मकवानपुरको हेटौडा, नुवाकोट र काभ्रेको गोदाम घरमा विपद् उद्धार सामग्रीहरू पुर्याउने कार्य भईरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा १४ करोड ५४ लाख रुपैया मौज्दात रहेको छ । यसअघि जिल्ला जिल्लामा नै १० लाख रुपैयाका दरले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रकम पठाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यमा भएको खर्चका आधारमा जिल्लाहरूलाई थप रकम पठाइएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापन कार्यमा भएको खर्च अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा जिल्लाबाट माग हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।
ईकान्तिपुरबाट साभार