१
अलिअलि प्यारको, अभाव मिठो जिन्दगीमा
अलिअलि प्यारको, दबाब मिठो जिन्दगीमा ।
जतिजति बग्दै गयो उतिउति रुच्दै रोज्दै
अलिअलि प्यारको, बहाब मिठो जिन्दगीमा ।
२
मनसँग मन टाढिएपछि, तनको के अर्थ भो,
आफ्नाले नै छाडेपछि, दुश्मनको के अर्थ भो ?
उकाली र ओरालीमा साथ छैन भने जसको,
देखावटी त्यो आफ्नोपनको के अर्थ भो ?
३
तिमी आयौ र त, आहा यो मन भरङ्ग छ,
संसार मेरै हातमा भए झै, यो मन दङ्ग छ ।
बिच बाटोमै साथ छोड्ने, यो दुनियाँमा,
कसिलो साथ पांए, र त यो मन चङ्ग छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको लागि नयाँ भवन निमाणार्थ शिलान्यास गरिएको ४ वर्ष ८ महिनापछि प्रयोगको लागि तयार भएको छ । बागमती प्रदेश सभाको बहुप्रतिक्षित भवन आज २७ साउन मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार २७ साउनमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठक पहिलो पटक नयाँ भवनमा आयोजना हुने भएको हो । आजै बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ । सचिव पौडेलले बताए अनुसार सभा हलको भित्री सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
सोमबार साँझसम्म माइक जडान र परीक्षण कार्य सकिएको छ भने मंगलबार बिहानसम्म जेनेरेटर जडानको काम सकिने तयारी गरिएको छ । उक्त भवनको शिलान्यास १० मंसिर २०७७ मा भएको थियो । झन्डै साढे पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि निर्माण सम्पन्न भएको यो अस्थायी भवन सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेश सभाको बैठक र कार्यसञ्चालन थप सहज हुने सचिवालयको विश्वास छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, स्थित हाल अस्थायी रुपमा सञ्चालित प्रदेश सभा सचिवालयको जग्गाभित्रै प्रिफ्याबबाट अस्थायी संरचना निर्माणको हो ।
तत्कालिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको कार्यालयलाई मोडिफाइ गरेर निर्माण गरिएको भवनमा हाल सचिवालय सञ्चालन गरिदै आएको थियो । जुन धेरै साँघुरो भएको कारण पत्रकारहरुलाई समेत प्रवेश दिने गरिएको थिएन । अब सञ्चालन हुने भवनमा भने पत्रकारहरुको लागि समेत छुट्टै दिर्घाको व्यवस्था गरिएको छ । भवन अपाड्डमैत्री छ । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता मर्मत गरेर ¥याम राखिएको भए पनि रोस्ट्रममा जान सहज नभएको भन्दै सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाड्ड मैत्री संरचना नभएसम्म आफू रोस्ट्रममा नै नजाने भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी थिइन् । रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख प्रकट गर्दै आएकी छिन् ।
अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउन्ट जेभीले १८ महिनामा काम सक्ने गरी १९ कात्तिक २०७७ मा ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा प्रदेश सभाको अस्थायी भवन बनाउने ठेक्का पाएको थियो । तर समयमा काम सकिएन । ठेकदार कम्पनीले झण्डै ५ वर्ष वर्ष लगाएर प्रिफ्याबको अस्थायी संरचना तयार गरेको छ ।
भवन संरचना निर्माणमै दुईपटक ठेक्का
अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउन्ट जेभीले ढिलो गरी प्रिफ्याबको संरचना निर्माण गरेपछि थप कमका लागि डेढ वर्ष अघि मात्रै २३ फागुन २०८० मा सिउडी निर्माण सेवासँग ३ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँमा शहरी भवन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उसले पनि समयमै काम नसकेपछि एकपटक म्याद थप गरिएको थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले २०८० पुस २२ मा फर्निचरका लागि खुलाएको ठेक्कामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै रद्द गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर सिउडी इन्टरनेशनल प्रालिसँग भवनमा फर्निचर÷फर्निसिङ कार्यका लागि २ करोड २४ लाख ७३ हजारमा ४ फागुन ०८१ मा ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले साउण्ड सिष्टम जडानका लागि २२ फागुन २०८१ भित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नु पर्ने गरि आव्हान गरेको थियो। साउण्ड सिष्टमको ठेक्का रकम २ करोड बढीको रहने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। शहरी भवन कार्यालयले संरचना निर्माणमा एउटैले गर्न सक्ने कामलाई पनि दुुई वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम गर्दा भवन तयार हुन ढिलाइ भएको हो ।
१८ माघ २०७४ मा स्थापित प्रदेश सभा संघीय सरकार मातहतको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सभाको हालको सभाहल ११० जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि साँघुरो छ । नयाँ भवनको क्षमता २५० जना रहेको छ ।

मर्मतको लागि लाखौ खर्च
प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि हाल रहेको कार्यालयमा मर्मतको नाममा लाखौं खर्च भएको छ । अघिल्लो कार्याकाल बिताएका सांसदहरुलाई बिदाइ गरेपछि नयाँ सांसदको स्वागतताका सचिवालय हल पुरै नयाँ जस्तै रुप दिइएको थियो । त्यतिबेला अनावश्यक मर्मत कार्यमा १० लाख बढी खर्च गरिएको थियो ।
फेरि हालमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले आफ्नो कर्यकक्ष मर्मत सुधारको नाममा झण्डै १० लाख रुपैया लाख खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो सभामुखका रूपमा गत पुसमा निर्वाचित भएका पाठकले आफ्नो कार्यकक्षलाई अत्याधुनिक रुपमा मर्मत गर्न लगाए । फर्निचर, कार्पेट, वाल फिनिसिङदेखि गलैँचासम्म सुधारको नाममा उक्त खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालय भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मतसुधार शीर्षकको बजेटबाट ९ लाख ८८ हजार ११ सय रुपैयाँमा आर.बी.एस. कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो। जसमा पुराना संरचना पुरै हटाएर नयाँ डेकोरेसन बनाएइको छ ।
यसैगरी आवासमा ४४ लाख खर्च भएको छ । पाठकले हेटौैडा–१०, राप्तीरोडमा रहेको सरकारी आवास मर्मतका लागि पनि झण्डै ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइसकेका छन् । कम्पाउन्ड वाल निर्माण, रंगरोगन तथा भित्री सजावट गर्न ४४ लाख ६२ हजार ३० रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर काम सुरु भइसकेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आवास मर्मत पनि सचिवालय सभा भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मत सुधार शीर्षकको बजेटबाट भइरहेको हो ।
काँग्रेसमा विवाद अझै बाँकी
बागमतीका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज मंगलबार संसदबाट विश्वासको मत लिदैछन्, तर उनी मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयनमा नहुँदा अझै केही विवाद र उल्झनहरु भ्ने उस्तै छन् ।
बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ र पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षमा देखिएको तिक्तता अन्त्य गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेताहरुले जानकारी गराएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो पक्षको विचार राखिका छन् । लामासँगै सभापति देउवालाई भेटेका नेताहरुका अनुुसार मिलेर अघि बढ्न देउवाले निर्देशन दिएका थिए ।
लामाले नियुक्त गरेका छन् सपथ ग्रहण नभएका तीन मन्त्रीहरुलाई बानियाँले पहिलो चरणमा नै मन्त्री परिषदमा समेट्ने सहमति भएको थियो, तर बानियाँले व्यवहारमा त्यो देखाएनन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री भए लगत्तै आफ्नो पार्टीबाट २ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे, तर अघिल्ला ३ जनालाई पाखा लगाए । उद्यापि उनले अझै ६ जना मन्त्रीहरु आफ्नो दलबाट नियुक्त गर्न बाँकी छ । मन्त्री परिषद विस्तार नै नगरी विश्वासको मत तर्फ लागेकाले बानियाँप्रति लामा पक्षको विश्वास घटेको हो ।
आज (२७ साउनमा) मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिनु अघि नै दुईपक्षमा सहमति जुटाउन लामा पक्षको माग छ । लामा विरुद्ध संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भपछि उनले धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरूङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर उनीहरुले सपथ लिएर कार्यभार जिम्म लिन पाएनन् ।
असन्तुष्ट पक्षले आÇना मागहरु सम्बोधन नभए मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने र सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका छन् । कुरा मिलेन भने विश्वासको मत दिनलाई सोच्नुपर्छ कि भन्ने कुरा छ” काँग्रेस सांसद तथा सामाजिक विकास पूर्वमन्त्री हरिप्रभा खड्कीले बताइन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ सांसदमा लामा पक्षका १४ जना छन् ।
सांसदलाई व्हिप जारी
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले दुबै दलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मंगलबार विश्वासको मत दिन व्हिप जारी गरेका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामाको पक्षमा मत दिएका एक सांसदले व्हिप जारी भएको हुँदा विश्वासको मत प्रदान गर्ने जानकारी गराए ।
“हामीले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको पक्षमा मत दिन आफ्ना सबै सांसदलाई व्हिप जारी गरेका छौ” नेकपा एमाले बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले भने “हाम्रा सबै माननीय ज्यूहरु सहभागी भएर पक्षमा नै मत दिनु हुनेछ ।” बागमती प्रदेश सभामा ११० सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वास मत लिन ५६ जना सांसदको साथ चाहिन्छ । एमाले र काँग्रेसको गरी ६४ जना सांसद हुन्छन् ।
मकवानपुर । झ्वाट्ट हेर्दा कुनै मन्त्रालय जस्तो वा सरकारी प्रशासनिक भवन जस्तो । पुर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा–११ थानाभर्याङ खण्डको आडैमा रङ्गरोगनले चट्ट देखिने यो भवन । यो तरकारी बजार हो भनेर अनुमान गर्नै नसकिने ।
३० करोड ८७ लाख लागतमा निर्माण गरिएको तरकारी बजार उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदिन पछि सदुपयोगमा आउने भएको हो ।
हो यही प्रदेशिक तरकारी बजार निर्माण सकिएको वर्षदिनपछि हस्तान्तरण गरिएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना कुमारी लामाले संयुक्त रूपमा बजारको उद्घाटन गरेका छन् । साेही अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले थोक बजारको औपचारिक रुपमा साँचो नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । अब बजारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ ।
सुविधासम्पन्न उक्त कृषि थोक बजार सञ्चालनमा आएपछि हेटौंडा र आसपासका क्षेत्रका कृषक, व्यापारी तथा उपभोक्तालाई व्यवस्थित व्यापारिक पूर्वाधार उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । एउटै घरमा ६ वटासम्म मन्त्रालय राखेर, झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड झुड्याएपछि चर्चामा आएको बागमती प्रदेशको राजधानीमा यो तरकारी बजार निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षपछि बल्ल हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालय बन्न नसके पनि प्रादेशिक थोक तरकारी बजार अब प्रयोगमा ल्याउने सकिने अवस्थामा तयार भएर पनि एक वर्ष अलपत्र अवस्थामै रह्यो । कसरी कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि नबनाएको बाहानामै बित्य एक वर्ष। कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेको लागि निर्माण गरिएको थोक बजार कार्यविधिकै अभावमा अलपत्र थियो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले २०८१ भदौमा बजारको स्थलगत निरीक्षण गर्दै लगत्तै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यो निर्देशन लागु हुन एक वर्ष लाग्यो। थोक बजारको भौतिक संरचना तयार भएसँगै कार्यविधि निर्माणमा समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भवन हस्तान्तरण हुनु अघि कार्यविधि बनाइसक्नु पर्ने तर कार्यविधि निर्माणका मत बाझिइरहेने गरेको कारण समस्या भएको थियो । प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच यसअघि नै थोक बजार निर्माणको सम्झौता भएर सञ्चालनको जिम्मा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले लिने सहमति भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले कार्यविधि बनेपछि यो थोक बजार उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ७०/३० को लगानी मोडलअनुसार दुई बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा तीन वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १४ भदौ २०७७ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो । थोकबजार निर्माणका लागि अनक/माउण्टेन जेभी काठमाडौंले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।
९ जेठ २०७८ मा काम सुरु गरेको कम्पनीले जेठ २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो । ७ महिना म्याद थप भएकाले ८ मंसिरसम्ममा काम सम्पन्न गरेको दावी गरएिको छ । कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कृषि थोक बजारको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत भएको जानकारी दिएको छ ।
थोक बजार निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरले तत्कालीन समयमा थानाभर्याङस्थित राप्ति पुल नजिकैको जग्गामा रहेका ५८ वटा घर/टहरा हटाएको थियो । जग्गा खाली गरेपछि १८ असार २०७८ मा बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले शिलान्यास गरेका थिए ।
यस्तो छ थोक बजार

थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेल (खुद्रा) मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना तयारी छ । बजारको होलसेल मार्केटमा ४० वटा सटर र रिटेल मार्केटमा २३ वटा सटर रहेको छ । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको पनि सुविधा छ ।
एउटै भवनमा दुई वटासम्म लिफ्ट छ । बजारक्षेत्र प्रवेशको लागि ३ वटा ठुला मुख्य गेटहरु राखिएको छ । गेटमा सुरक्षाकर्मी राखिने छ, सुरक्षा पोष्ट निर्माण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यो थोक बजार निर्माण गरिएको हो । ताजा तरकारी भण्डारण, शीतभण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधन जस्ता कार्य यहाँबाट गर्न सकिने छ ।
हेटौंडा १० मा रहेको तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न २ वर्ष अघि हेटौंडा १ स्वर्गद्वारीमा उपमहानगरपालिकाले बजार सारेको थियो । अब त्यही तरकारी बजार फेरी हेटौंडा ११ स्थित यो संरचनामा सारिने छ ।
नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभुत खानेपानीबाट बञ्चित
मकवानपुर । नेपाल सरकारले सन २०३० सम्ममा ‘सबैका लागि सुरक्षित तथा खर्चले धान्न सक्ने मुल्यमा खानेपानीको सुर्वसुलभ तथा समतामुलक पहुँच हासिल गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ, तर हाल नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपाी सुविधाबाट बञ्चित रहेको छन् ।
यहाँका ६ लाख ३९ हजार जनसङख्याले एक गाग्रो पानीको लागि कम्तिमा ३० मिनेटभन्दा बढी समय खर्चने गरेका छन् । यस्तै ८ लाख ५५ हजार जनसंङ्ख्या खोलानाला, कुलो जस्ता सतहको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै बाँचिरहेका छन् । सुरक्षित तवरले पानीको व्यवस्थापनको लागि एक घर एक धारा पहुँच पुर्याउने, चाहिएको बेला आवश्यक पानीको उपलब्धता कायम गर्ने, दिसाजन्य किटाणु र हानिकारक केमिकल नभएको गुणस्तरीय पानी वितरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हालको कार्य प्रगतिकै रफ्तारले २०३० को लक्ष्यलाई भेट्न सक्ला त ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा कार्यरत हरि भुषालका अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ९२ लाख जनाले चाहिएको बेलामा सर्वसुललभ रुपमा पानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणा २०७८ अनुसार हाल नेपालमा १९ प्रतिशतले मात्रै शुद्ध पानी पिउन पाएका छन् । यो तथ्याङ्क बागमती प्रदेशमा भने १५ प्रतिशत छ । तर बागमती प्रदेशको ७१ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गर्ने पानीमा इकालाइ अर्थात दिसाजन्य पदार्थमा रहने किटाणु रहेको विश्व स्वास्थ्यले जनाएको छ ।
वि.स २०७८/०७९ मा बागमती प्रदेशमा ५ वर्षमुनीका प्रति हजार बालबालिकामा ३०४ जनाको झाडापखालनको कारण बिरामी हुने गरेको थियो । यो दर पनि खट्दो रहेको भुषालले बताए । उनका अनुसार २०७९/०८० मा यो दर प्रतिहजारमा ७९ जनामा झरेको थियो । तर २०८०/०८१ फेरी केही बढेर प्रतिहजारमा ८० जना पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण नै पानीको शुद्धता र उपलब्धताको समस्या हो ।
शुद्ध पानी र आधारभूत पानीको उपलब्धताको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वको धेरै जसो मुलुकमा रहेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा गरिएको सर्भेक्षण अनुसार विश्वमा ६ अरव मानिसहरुले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित गरिएको पानी प्रयोग गरेका थिए । २ अरब २० करोड मानिसहरूले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित नगरिएको पानीको प्रयोग गरेका थिए ।
जसमध्येस १ अरब ५० करोड मानिसहरुले सुधारिएको आधारभूत खानेपानी सेवा प्रयोग गरेका थिए । २९ करोड २० लाख मानिसहरुले सुधारिएको तर ३० मिनेट भन्दा टाढाको दुरीमा रहेको पानी प्रयोग गरेका थिए। यसैगरी २९ करोड ६० लाख मानिसहरुले असुरक्षित कुवा, ईनार तथा वर्षाको पानी प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालमा भने पानीको सफाइमा ध्यान दिदैं आएको कारण नेपालले जनस्वास्थ्यमा केही प्रगति गरेको विश्व स्वास्थ्यका हरि भुषालले बताए । भुषालका अनुसार सन् १९९० मा पानी प्रदुषणको कारण लाग्ने झाडापखाला मृत्युको पाँचौ कारण थियो । २०१९ सम्म आइपुग्दा यसमा प्रगति हासिल भएर दशौंं कारणको रुपमा पुगेको र सन् २०२१ मा आइपुग्दा चौधौं कारण बन्न पुगेको छ । “नेपालीको स्वास्थ्यमा जोखिम कम हुदै आएको छ, प्रगति भएको त तथ्याङ्कले देखाउँछ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ” भुषालले भने ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको खानेपानी गुणस्तर निगरानी सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले समन्वयात्मक रुपमा जनताको स्वास्थ्यको लागि पानीको सरसफाइमा बिशेष चासो राख्दै आएको स्वास्थ्य निदेर्शक डा.नरेन्द्रकुमार झाले बताए ।
सरकारको अभियान नै सबैको घरघरमा शुद्ध खानेपानी र सबै किसानहरुको खेतमा सिंवाइ सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई सार्थक टुङ्गोमा पुर्याउन खानेपानी, सरसफाइ तथा सुलभ सिंचाइ वर्षको रुपमा विशेष अभियान चलाउने नीति रहेको डा. झाले बताए ।
तर पानीको वितरणमा विभिन्न समस्या खेप्नु परेको स्थानीय खाने पानी उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । आयोजनाको सम्भाव्यता या विस्तृत सर्वेक्षण, अध्ययन बिनाका न्यून बजेटका अत्याधिक टुके्र योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुदाँ प्रभावकारी काम हुनै समस्या रहने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको अनुपातमा बजेट योजना छनोट नहुनु, सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार नभएकोले यथार्थ तथ्याङ्क नहुने जसले गर्दा आयोजना निर्माण, पानी वितरणमै समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । सतही स्रोतहरू सुक्दै जाने, पम्पिङ्, लिफ्टिङ् प्रविधिबाट योजना संचालन गर्नु पर्ने र योजनाको लागत तथा सञ्चालन खर्च बढ्ने गरेकोले छरिएको पहाडी बस्तीहरूमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्न समेत कठीनाई हुने गरेको र पानीको शुद्धता परिक्षणका सवालमा झनै समस्या हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य व्यवस्थापक निश्चल सापकोटाले बताए ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरु, जिल्ला स्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा पानीको शुद्धता परिक्षण गर्ने गरिएको भए पनि धेरै उपभोक्ता समितिहरु नै यसबारे अनविज्ञ छन् । पानी जाँचको लागि स्वास्थ्य शाखाका प्राविधिकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पु-याएर संकलन गरेको नमुना पानी जाँच गरेर नतिजा अनुसार पानी शुद्धिकरणमा ख्याल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका कान्जय चौधरीले बताए ।
मकवानपुर । महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको सबैभन्दा लामो दुम्किबासको विनयी खोलामा पक्की पुल ढलान ढीलो भएको प्रति यातायात व्यवासायीहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पुल भाँचिएपछि हिउँदमा खोलाबाट सवारी चलाइएको भए पनि वर्षा लागेसँगै समस्या बढेको छ । यही राजमार्ग अवरुद्ध भएको कारण अहिले भैरहवा नाकाबाट भित्रने सामग्रीहरु ढुवानीमा समस्या भएको छ । यता यातायात व्यवसायीहरुको मालवाहक गाडीहरु, यात्रु वाहक बसहरु समेत ग्यारेजमा थन्किएपछि रोजगारीमै समस्या भएको छ ।
सर्वसाधारणको समस्या प्रति गम्भिर हुन सम्बद्ध निकायलाई नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले अनुरोध गरे । “ऋणमा लिइएका यातायातहरु राजमार्गको कारण ग्यारेजमा थन्किएपछि व्यवसायीहरु झनै ऋणमा डुब्दै जान्छन्” अध्यक्ष पराजुलीले भने “पहुँच हुनेहरु माथि माथि उड्छन्, सर्वसाधारणहरुको जीवनको कष्ट कसले बुझ्ने ?”
राजमार्ग बन्दको कारण यातायात मजदुरहरु आफ्नो दैनिकी गुजार्नै समस्या हुने अवस्थामा पुगेको गुनासाहरु आउन थालेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने दुम्कीबासको पुल भाँचिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले विकल्प नदिँदा गाडी चालक र यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गएको पुस २६ गते विनयी खोलाको पुल भाँचिएको थियो । पुल भाँएिपछि बनाएको डाइभर्सन दर्जन पटक बगिसकेको छ । डाइभर्सन बगेपछि आवातजावात ठप्प हुने र गाडीको लामो लाइन लाग्ने गरेको थियो ।
यसैमा सास्ति भोग्दै आएका सर्वसाधारणले पछिल्लो साताबाट राजमार्ग नै बन्द भएपछि मार खेप्नु परेको छ । यो राजमार्गमा दैनिक झन्डै १८ हजार गाडी चल्ने गरेको थियो ।
भैरहवा–चितवन–हेटौंडा रुटमा ट्रक चलाउँदै आउनुभएका केशव श्रेष्ठले पछिल्लो साता घरैमा बस्नु पर्दा आर्थिक समस्या भएको बताउनु भयो । “बाटो नै बन्द छ, काम गर्नै पाएको छैन, आर्थिक समस्याको कुरा कसलाई सुनाउनु” उनले भने “एक पटक त गाडी साहुलाई गुनासो गरेर केही पैसा अग्रीम लिएँ, कति पटक यसरी चलाउनु ।”
भैरहवाबाट काठमाण्डौ पुग्न एक साता लागेपछि अहिले आफू काठमाण्डौमा थन्किनु परेको अर्का ट्रक चालक विबेक कठायतले बताए । “एकै ठाउँमा ४ दिन त बर्दघाटमै रोकिएँ, ट्रकमा आलु र प्याज बोकेको थिएँ, आधा त कुहियो होला” कठायतले भने “ट्रकमा भएको आलु र प्याज कुहिएर गन्हाउँदा गाडीमै सुत्नसमेत समस्या भएको थियो ।” अहिले काठमाण्डौमा अल्झिनु पर्दा आर्थिक समस्या भएको उनले बताए ।
“प्रकृतिसँग त कसले सक्छ र, तर मौसमी पूर्वानुमान त थियो नि, सोही अनुसारको रफ्तारमा काम नहुँदा यो सास्तीको शिकार जनता हुनु परेको हो” नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पराजुलीले बताए ।
विनय खोलामा ५२ वर्षअघि निर्माण भएको फलामे पुल ६ महिनाअघि भाँच्चिएका कारण त्यहाँ डाइभर्सन सडकबाट आउजाउ भइरहेको थियो । गतसाता यात्रु बोकेको बस डाइभर्सनबाट बगाएपछि अहिले यो राजमार्गबाट साना सवारीहरुमात्रै सुचारु छन् । मालवाहक ट्रक र यात्रुबाहक बसहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको पूर्वी नवलपरासी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए ।
आगामी शनिबारबाट पुल सञ्चालनमा ल्याइनेछ : प्रवक्त खनाल
विनयी खोलामा निर्माण भएको नयाँ पक्की पुल आउँदो शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले काम गरिरहेको सडक विभाग अन्तरगत बुटवल नारायणगढ सडक आयोजना, पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता इन्जिनियर शिव खनालले बताए ।
“बाटोको ढलान सकिएको छ, अब पुलको मात्रै भाग बाँकी छ” खनालले भने “आगामी ५ तारिख (२१ असार) बाट पुल सञ्चालनमा ल्याउने जमर्को हाम्रो तर्फबाट छ।” यद्यपी मौसमले साथ दिएन भने केही ढीलाइ हुनसक्ने उनले बताए । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, परामर्शदाता तथा आयोजनाबीचको छलफलअनुसार शनिबारबाट पुलको प्रयोगमा खुला गरिने तयारी भएको उनले बताए ।
गत २६ पुसमा मालबहाक ट्रक ठोक्कीदा पुल भाँचिएको थियो। त्यसपछि अस्थायी डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालन हुँदै आएकोमा पछिल्लो साता पूर्ण रुपमा राजमार्ग ठप्प छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र परामर्शदाता कम्पनीलाई अबको दुई महिना दाउन्ने सडकमा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । चिनियाँ पक्ष पनि चाँडै काम गर्न र परिणाम देखाउनेतर्फ सकारात्मक देखिएको दावि गरिएको छ।