मकवानपुर । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सेवामा गुणस्तरीयताको खाँचो रहेको उनीहरुले बताएका हुन् । विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने घटना हो भन्ने बारेमा जनसहभागीतामा दिवस मनाउने व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने विषाधिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यलाई बढवा दिनु पर्ने बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालय चिकित्सा महासाख प्रमुख वरिष्ठ खगेश्वर गेलालले बताएका छन् ।
मनोसामाजिक आयामलाई महत्व दिई सम्बन्धित सरोकारका क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने, आवश्यकता अनुसार टेलिमेन्टल हेल्थ सेवामा पहुँच बढाउने, यस्ता घटनाले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारमा पर्न जाने मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागी मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने, आत्महत्याको प्रयास गरेका सुपरिचित सामाजिक व्यक्तिहरु र आत्महत्या प्रयासपछी सम्मानजनक जीवन बाचेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक अगुवाई गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने गेलालले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्ताको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम यस्तो सवालमा चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ निर्देशनालय हेटौंडाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश बिष्टले गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त समस्या र चुनौतिहरु धेरै भएको बताएका थिए । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनुपातमा संचालित कार्यक्रमहरु र विनियोजन हुने बजेट न्यून भएकोले लक्षित वर्ग, जोखिम समूहका व्यक्ति तथा समुदायलाई पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारको सदस्यप्रति रहेको ब्यापक लान्छना, अवहेलना, विभेद र मानवाधिकारको हननलाई रोक्न र कम गर्न कार्यक्रम बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिएको, दक्ष जनशक्तिको अभावलाई आवश्यकता अनुसार पूरा गरी समुदायस्तरसम्म सेवाको पहुँच स्थापित गर्न नसकिएको बारे उनले प्रस्तुती गरेका थिए । “प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा मृत्युको पहिलो र युवाहरुमा दोस्रो कारण बनेको आत्महत्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखिए तापनि यसलाई उपयुक्त कार्यक्रम बनाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन” श्रेष्ठले भने ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको बजेट १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोले पनि उपचारमा समस्या भएको उनले बताए । “बजेटको हिस्साले पनि मानसिक स्वास्थ्यको सुबिधा असमान रहेको कुरालाई उजागर गर्दछ” उनले भने । निम्न आर्थिक अवस्था भएका देशहरुमा ७५–९०% मानसिक समस्या भएका मानिसहरुले मानसिक स्वास्थ्यको सुबिधा लिन नपाएका उले बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको आयोजना तथा कोशिशको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अपाङ्गता तथा सुस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरु तथा निति नियमहरुको समिक्षा गर्ने, प्रदेश स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २००७ को कार्यन्वयनको अबस्था बारेमा छलफल गर्ने, आगामी दिनमा मानसिक सुस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको कोशिशको कार्यक्रम अधिकृत थमकुमारी कुंवरले बताइन् । कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरुको अनुभवमा कार्यक्रमको प्रभाव बारे कोशिश मकवानपुर प्रमुख सुनिरा लामाले प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।
मकवानपुर । हेटौंडा खानेपानी बोर्डका ग्राहकले अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र एनएमबी बैंकबीच अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्ने सहमती भएसँगै ग्राहकले पानीकाे महशुल अनलाइन मार्फत भुक्तानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् ।
अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा बोर्ड अध्यक्ष प्रताप बिष्ट र बैंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै बैंकाे इएनएमबी एपको उद्घाटन गरी शुभारम्भ समेत गरिएको छ। उक्त एप मार्फत खनेपानी उपभाेक्ताले पायक पर्ने स्थान तथा समयमा सहजै बिलकाे भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामाले पानीको महसुल अनलाईन भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपछि सहज हुने बताइन् । पानी अभावकै कारण कतिपय स्थानमा द्वन्द्व हुने गरेकाे बताउँदै उनले नेपालमा खानेपानी पर्याप्त स्रोत रहेकाेले समस्या नरहेकाे बताइन् । उनले पानीकाे स्राेत व्यवस्थापन गरी शुद्ध पिउने पानी जनतालाई वितरण गर्नु पर्ने जानकारी दिइन् ।
बोर्डकाे ग्राहक २७ हजार रहेकोमा ३० प्रतिशतले अनलाइनमार्फत नै महशुल भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ६ महिनाअघिसम्म खानेपानी बोर्डमा महशुल तिर्न दैनिक २ सयभन्दा बढी उपभोक्ता कार्यालय परिसरमै लाइन लाग्ने गरेकामा अहिले आधाभन्दा धेरै घटेको बताइएकाे छ ।
खानेपानी बोर्ड अध्यक्ष विष्टको अध्यक्षता तथा हेटौंडा उपमहानगरको मेयर लामाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा हेटौंडा–२ का वडाध्यक्ष बिष्णुगोपाल महर्जन र एनएमबी बैंक हेटौंडाका शाखा प्रमुख उज्वल रिजाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठक नबसेको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकपछि बागमती प्रदेश सभा सञ्चालन, सरकारको काम कारबाही, आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, समसामयिक राजनीतिक विषयहरु र जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका पीडा र सास्तिका विषयहरुमा छलफल गरेको छ ।
बैठकले एकवर्षे कार्यकालमा दलले खेलेको भूमिकाका बारेमा समिक्षा समेत गरेको दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । बैठकले प्रदेश सरकारलाई ९ बुंदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हेर्नुस् दलको ध्यानाकर्षणका बुँदाहरुः



मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मंगलबारकाे बैठकले दुई मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी १ हजार ६ सय ६९ जना कर्मचारीको संगठन संरचना स्विकृत गरेकाे छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै अहिले संचालनमा रहेका प्रदेश अस्पतालहरूको समेत स्तरोन्नती गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेशकाे राजाधानी हेटौंडामा रहेकाे मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेश सार्वजनिक विश्वविधालय बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए । उनले भने हेटौंडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएकाे छ उनले भने हेटौंडा २ स्थित मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने गरी कार्य प्रारम्भ गर्नेछौ । प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को निर्णयका आधारमा प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को नियम १० (२) बमोजिम सार्वजनिक विश्वविद्यालयकाे लागि कार्यदल गठन गरेर अघि बढिने उनकाे भनाई छ ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी ऐनको मापदण्ड अनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने तथा सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरे पश्चात विश्वविद्यालय स्थापनाको अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । केही दिन भित्र प्रदेश सरकार र मकवानपुर क्याम्पस सञ्चालक समिति बिच बैठक वसी अगाडी बढाउने तयारीमा रहेकाे मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । बिश्व बिद्यालय स्थापनाका लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिसँग छदफल गरेर कार्यालय स्थापना गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पंहुच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (८) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद –७ मा स्वास्थ्य, पुनस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरन्जनको व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपा·ता भएका व्यक्तिका लागी थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।
तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वन निराशाजनक छ । सरोकारवालाहरुले यस्तो ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् तर कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । मानसिका स्वास्थ्य समस्याको कारण आत्महत्यास हुने गरेकोले यस्तो समस्याको उपचारमा सहज पहुँच हुनु पहिलो सर्त हो ।
नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८९३ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क जसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै प्रमुख कारण औल्याइएको छ । गत आवमा मकवानपुर जिल्लामा मात्रै १२५ जनाले आत्माहत्य गरेका थिए । मानसिका स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा असजता भएकै कारण परिवारले समेत समस्यालाई लुकाउने र उपचारमा चासो नराख्ने गरेको कारण समस्या बढी हुने गरेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका शुसिल आचार्यले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको आयोजना तथा कोशिश मकवानपुरको सहयोगमा आयोजित स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमका बारेमा सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालाहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । बनेको नीति नियमहरु उपयोगी भएपनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर भएको कारण उपचारमा पहुँन नभएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण/ निराकणको लागि स्थानीय तहबाट कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरी त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, स्थानीय तहबाट नै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम, औषधी खरिद प्रेषण सेवा तथा पुनस्र्थापना सेवा संचालन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने, जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमहरुसंगै मानसिक स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दै लैजाने जस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले समेत स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने कामको लागि सुझाव दिएका थिए । विद्यालय हरुमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, आत्महत्या,रोकथाम गर्न सकिने घटना बारेमा जनसहभागीतामा दिवस मनाउने व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने औषधिको पंहुचमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने बारे सुझाव दिएका थिए ।
यसैगरी बालवालिका तथा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,जेष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जोखिममा परेका समुदाय वा समूह (जस्तै कैदी बन्दी, हिंसा पिडित, प्राकृतिक प्रकोप पिडित, पूर्वलडाकू आदि) का लागी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
मंगलबार भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु, गैससकर्मीहरु, अपा·ता तथा मानसिका स्वास्थ्य समस्या भएका सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कोशिश मकवानपुरको सुनिरा लामा, स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानिय तहमा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको बारेमा छलफल गरी उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी, यसले पारेको प्रभाव तथा चुनौतीहरुका बारेमा समिक्षा गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित भएका नीति नियमहरुका बारेमा छलफल गर्ने, आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुंच अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका बारेमा छलफल तथा अधिकारवालाहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रभाबकारी कार्ययोजना तयार गने उद्देश्यले कार्यक्रम गरीएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर सूचना अधिकारी लक्ष्यण घिमिरेले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले अहिलेका जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेकोले मानसिका स्वास्थ्य समस्या जस्ता सवालमा ध्यान कम भएको गुनासो गरेका थिए । पालिका स्तरमा मनोसामाजिक परामर्शकताको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्यचौकी कर्मचारी, स्वयमसेविका तथा विद्यालय नर्सलाई प्रशिक्षण तथ्यांक संकलनमा ध्यान राख्नु पर्ने, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा समुदाय अभिमुखिकरण जेष्ठ
नागरिक सेवा केन्द्र, मनोरन्जन केन्द्र चिल्ड्रेन पार्कको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सवाल उठाएका थिए ।