मकवानपुर । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पंहुच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (८) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद –७ मा स्वास्थ्य, पुनस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरन्जनको व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपा·ता भएका व्यक्तिका लागी थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।
तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वन निराशाजनक छ । सरोकारवालाहरुले यस्तो ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् तर कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । मानसिका स्वास्थ्य समस्याको कारण आत्महत्यास हुने गरेकोले यस्तो समस्याको उपचारमा सहज पहुँच हुनु पहिलो सर्त हो ।
नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८९३ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क जसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै प्रमुख कारण औल्याइएको छ । गत आवमा मकवानपुर जिल्लामा मात्रै १२५ जनाले आत्माहत्य गरेका थिए । मानसिका स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा असजता भएकै कारण परिवारले समेत समस्यालाई लुकाउने र उपचारमा चासो नराख्ने गरेको कारण समस्या बढी हुने गरेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका शुसिल आचार्यले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको आयोजना तथा कोशिश मकवानपुरको सहयोगमा आयोजित स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमका बारेमा सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालाहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । बनेको नीति नियमहरु उपयोगी भएपनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर भएको कारण उपचारमा पहुँन नभएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण/ निराकणको लागि स्थानीय तहबाट कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरी त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, स्थानीय तहबाट नै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम, औषधी खरिद प्रेषण सेवा तथा पुनस्र्थापना सेवा संचालन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने, जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमहरुसंगै मानसिक स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दै लैजाने जस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले समेत स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने कामको लागि सुझाव दिएका थिए । विद्यालय हरुमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, आत्महत्या,रोकथाम गर्न सकिने घटना बारेमा जनसहभागीतामा दिवस मनाउने व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने औषधिको पंहुचमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने बारे सुझाव दिएका थिए ।
यसैगरी बालवालिका तथा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,जेष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जोखिममा परेका समुदाय वा समूह (जस्तै कैदी बन्दी, हिंसा पिडित, प्राकृतिक प्रकोप पिडित, पूर्वलडाकू आदि) का लागी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
मंगलबार भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु, गैससकर्मीहरु, अपा·ता तथा मानसिका स्वास्थ्य समस्या भएका सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कोशिश मकवानपुरको सुनिरा लामा, स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानिय तहमा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको बारेमा छलफल गरी उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी, यसले पारेको प्रभाव तथा चुनौतीहरुका बारेमा समिक्षा गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित भएका नीति नियमहरुका बारेमा छलफल गर्ने, आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुंच अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका बारेमा छलफल तथा अधिकारवालाहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रभाबकारी कार्ययोजना तयार गने उद्देश्यले कार्यक्रम गरीएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर सूचना अधिकारी लक्ष्यण घिमिरेले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले अहिलेका जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेकोले मानसिका स्वास्थ्य समस्या जस्ता सवालमा ध्यान कम भएको गुनासो गरेका थिए । पालिका स्तरमा मनोसामाजिक परामर्शकताको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्यचौकी कर्मचारी, स्वयमसेविका तथा विद्यालय नर्सलाई प्रशिक्षण तथ्यांक संकलनमा ध्यान राख्नु पर्ने, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा समुदाय अभिमुखिकरण जेष्ठ
नागरिक सेवा केन्द्र, मनोरन्जन केन्द्र चिल्ड्रेन पार्कको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सवाल उठाएका थिए ।

