मकवानपुर । स्थानीय तहहरुमा बालबालिकाकाे सर्वाेत्तम हितकाे लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल अझै चुनाैतीपूर्ण रहेकाे पाइएकाे छ । स्थानीय तहहमा रहने बाल संरक्षण संयन्त्र नै आजसम्म अपूर्ण रहेकाे पाइएकाे छ ।
देशकाे ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म ३७३ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्ध्दन सम्बन्धी कार्यविधि रहेकाे पाइएकाे छ । यसैगरी २०९ वटा स्थानीय तहहरुममा मात्रै स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् । २९४ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी ताेकिएकाे छ । जुन अनिवार्य सवाल हाे । यसरी ताेकिएका बाल कल्याण अधिकारी पनि नियम अनुसार छुट्टै नियुक्त गर्नु पर्नेमा ९ वटा स्थानीय तहले मात्रै नयाँ नियुक्त गरेका छन् । अरुले भएकै कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएकाे अवस्था छ । यसरी जिम्मेवारी थप गरिएका कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांशलाई याे जिम्मेवारि अन्तरगत के कस्ता काम कर्तव्य हुन् भन्ने जानकारी नै नभएकाे पाइएकाे छ । यस्तै देशभर २४६ वटा स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल काेषकाे स्थापना गरिएकाे छ ।
यसैबीच बागमती प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी माेक्तानले बालबालिकाकाे क्षेत्रमा काम गर्न अझै धेरै बाँकी स्वीकार गरेकी छिन् । बालबालिकामा गरिएकाे लगानी झ्वाट्टै नदेखिने भएकाेले उपलब्धी खाेज्न नमिल्ने तर आधारमा लगानी गर्दा मात्रै उपलब्धि हुने उनले बताएकी हुन् । प्रदेश सरकार यसतर्फ सचेत रहेकाे पनि उनले बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे आयाेजनामा बुधबार हेटाैडामा आयाेजित बागमती प्रदेश-बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० को प्रबोधिकरण कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएकी हुन् । बालबालिकाकाे क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थादेखि सरकारी कार्यालयहरुकाे सहकार्य र समन्वयमा चुस्त रुपमा काम गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिब डा भीष्म कुमार भुसालले बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कागजात निर्माणको लागि स्थानीय पन्जिकाधिकारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । बालमैत्री स्थानीय शासनकाे सवाल चर्चामा रहदै गर्दा बालमैत्री अभिभावककाे सवाल पनि चासाे प्रकट गर्नु पर्ने उनले बताए । विपदमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित हुने गरेकोले स्थानीय तहले तिनै क्षेत्रबढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ऐन कानून दस्तावेज अनुबन्धलाई भन्दा पनि प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा टेकेर स्थानीय तहले नै काम नगरे सामाजिक न्याय संभव नहुने उनले बताए ।
बाल कल्याण समाज मकवानपुर हेटौंडाको समन्वयमा बागमती प्रदेश-बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० नीतिको प्रबोधिकरण कार्यक्रम हेटौंडामा भएको हाे। उक्त कार्यक्रम वर्ड भिजन इन्टरशनल नेपाल र बाल विकास समाजको सहयोग तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बम बहादुर बानीयाँ प्रदेशकाे विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुका उप-प्रमुख, बालबालिका महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारी, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरु प्रतिनिधिहरु बालवालिका शाखामा कार्य गर्ने स्थानीय संघसस्था श्रम तथा रोजगार कार्यालयकाे सहभागिता रहेकाे प्रदेश बाल अधिकार समिती सदस्यहरु प्रकाश खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सभापति ललित घलान, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको सदस्य सुम्मा पोखरेल, परिषदको उपसमिति सदस्यहरु समाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख प्रदेश बाल अधिकार समिती सदस्य शान्ता बराल, झबिन्द्र ज्ञवालीको समेत उपस्थिति थियो ।
मकवानपुर । बुधबारकाे लागि बाेलाइएकाे बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगीत गरिएकाे छ । करिव ५ महिना पछि मंगलबार बसेकाे बागमती प्रदेश सभा बैठक शाेक प्रस्ताव पारित गर्दै आज बुधबारसम्मकाे लागि स्थगित गरिएकाे थियाे ।
बुधबार बिहान साढे ११ बजे बस्ने भनिएको बागमती प्रदेशसभा बैठक दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेपछि सहमतिकाे प्रयासकाे लागि बिहीबार बिहान बस्ने गरी सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ ।
पूर्वसहमति अनुसार बजेट बाँडफाँट नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका विपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल अनुपस्थित भएपछि विपक्षीले थप छलफल नै गर्न चाहेनन् । विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेका कारण विहीबार विहान साढे ११ बजे बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो । गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेकाे थियाे ।

मकवानपुर । बिद्युत पोलले ढलेर लाग्दा घाइते भएका मकवानपुर बकैयाका रामकुमार तितुङको मृत्यु भएको छ ।
४० बर्षीय तितुङ मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा सदस्य हुन् ।
मंगलबार दिउँसो १:३० बजे मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउंपालिका ७ मानदमार निवासी तितुङलाई आफ्नै घर अगाडी हिडिरहेको अवस्थामा एक्कासी बिजुलीको पोल ढलेर लागेको थियो । पोलमा करेन्ट नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईते भएका उनको हेटौंडाको चुरेहिल अस्पताल पठाएकोमा थप उपचारको लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
मकवानपुर । वर्षे अधिवेशन सकिएको करिब ५ महिना पछि आव्हान गरिएको हिउँदे अधिवेशनको आजको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकले पूर्व सदस्य बलराम पौडेलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सभामुख भुवनकुमार पाठकले बुधबार बिहान ११ः३० बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन । पौडेलको निधन प्रति शोक मनाउदै संसदमा एक मिनेट मौनधारण समेत गरिएको थियो ।
चितवनका पौडेलको गत पुस १७ गते सडक दुर्घटनामा निधन भएको थियो । ६६ वर्षका पौडेल २०७९ पुसमा बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएका थिए । यसैगरी मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको पहिले बैठकमा दलीय हिसाबमा सांसदहरूले मन्तव्य राखेका थिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाई र हाम्रो नेपाली पार्टी संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले धारणा राखेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन १५ फागुनबाट सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि सुरु भएको बैठकको पहिलो दिन सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा घोचपेच भयो । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो ।
गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय सहित प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो । ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन, कानून निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयहरू अघि बढ्न नसक्दा सरकारकै आलोचना समेत हुदै आएको थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन, संसद्को कार्यसूची, संसद्को बिजनेसलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न सभामुख भुवन पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा सहमति जुट्न सकेन ।
पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जथन्नाथ थपलियाले सर्वजनिक थलोलाई अवरुद्ध बनाएर सरकार अघि बढ्नै नहुने उनले बताए । “दुग्ध व्यवसायिहरु दुध पोख्न, तरकारी व्यवसायि तरकारी फल्न लागि बाध्य छन्, प्रदेश सरकार किन भागिरहेको छ, संघीय सरकारको दोष देखाएर प्रदेश सरकार चुप बस्न पाइदैन” थपलियाले भने “किसानको अनुदान किन काटियो, सात अरब बाँकी हुँदा किसानको पैसा किन भुक्तानी गरेन, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ” उनले प्रश्न गरे । प्रदेश कानूनको अभावको कारण युवा प्लस टु सकिदासाथ युवा विदेश जान बाध्य बनाएको उनले बताए । आफ्नो कमजोरी ढाक्नको लागि प्रतिपक्षलाई दोष थोपरेर बसेको उनले आरोप लगाए । अमुक कर्मचारी देखाएर जनताको काम अवरुद्ध बनाइएको उनले बताए ।
प्रतिपक्षसँग २ वटा सम्झौता भएको भन्दै उनले भने, “हामीले गतवर्षको बजेट असमान भएको, दुव्र्यवहार भएकोले न्यायको लागि लडेका हौ, सबै माननीय बराबर हुन् भन्ने धारणा हो, राजनीतिक बेइमानी हुन्छ भन्ने हामीले नसोचेको कारण प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाइएको छ” उनले भने “हिजो गरेको इमान्दरीताको पालना होस्, ७ महिनासम्म सरकार किन संसदको लागि तयार भएन ?” पूर्वसहमति अनुसार प्रतिपक्षलाई ६० करोड बजेट दिनुपर्ने र तत्तकाल गल्ति सच्याउन खबरदारी गरे । राजनीतिक नेतृत्वले भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने उनले बताए । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने र प्रतिपक्षको सम्मान गर्न आग्रह गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध न्यायो बनाउन आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्री तथा कार्यवहाक आर्थिक प्रशासन तथा योजना मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार सरकारले संसदमार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नजरअन्दाज भएको स्वीकार गरे । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी बैठक अघि बढाउनु आवश्यक भएको मन्त्री चित्रकारले बताए । जनताको सवभौम सत्ताको सम्बोधन गर्ने सदन जिम्मेवारपूर्वक सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संसदको गरिमा र मर्यादा मर्न दिनु नहुने सर्तमा नेपाली काँग्रेस सचेत रहेको उनले बताए ।
राप्रपाका उद्धब थापाले युवालाई जबरजस्ति विदेश पठाउने लयमा सरकार रहेको उनले बताए । “परिक्षा दिन तयार भएको मान्छे मार्नेसम्मको काममा सरकार नै लागेको छ, सरकार स्वयम्ले अपराध हो भन्ने अनि कारवाही खै” उनले भने । सहकारीहरुले गरेको आर्थिक बेथितीमा सरकारले केही काम नगरेको उनले बताए । “प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच भएको अन्याय विरुद्ध न्यायमाग्दा धोका भो भन्न पाइन्छ ?” उनले भने । बैठकमा रत्नप्रसाद ढकाल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सुरन्द्रराज गोसाइ, सैलेन्द्रमान बज्रचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्दो, बैठकहरु निष्कर्ष विहीन
लामो समयपछि बसेको बागमती प्रदेशको सर्वदलिय बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भागबण्डा नमिलेपछि सुरु भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढ्दो छ । मंगलबार बिहान २ घण्टासम्म बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।
बैठकमा सरकार र प्रतिवक्ष दलहरु बिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि विकल्पसहित छलफल हुँदा बैठकले निष्कर्ष लिन सकेन । बैठकमा विपक्षी दलहरूले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेर अनुसार सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार विपक्षी दलहरूले दिएको योजनाहरूमा सोझै बजेट दिने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको तर सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सरकार प्रतिपक्ष दल बिच बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिच बजेटको भागबन्डाको विषयमा नै मुख्य थियो । बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले र राप्रपाले पूर्व निर्धारित सहमतिमा नै अडान राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गरेको उनले बताए ।
सरकारले बजेट पारित गर्दाको बखतमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति सोझै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सो अवस्था नबनेको खण्डमा प्रदेशसभामा संसदीय समिति निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विकल्पका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा तयारी गरेको उनले बताए ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भागबण्डामै सीमित रहँदा अघिल्लो आइतबारको सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आह्वान गरेको उक्त बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटको भागबण्डाबारे यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित सहमति अनुसार प्रतिपक्षले पाउने भनिएको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पूरक बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको एमाले र राप्रपाले सहमति अनुसार सरकारले पूरक बजेट प्रस्ताव संसदमा ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको उक्त प्रस्ताव सरकार पक्षका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि सर्वदलीय बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट कार्यान्वयनको दोस्रो चौमासिक समाप्त हुन लाग्दा समेत बजेटमाथिको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबिच बजेटका विषयमा टसलको अवस्था छ । सरकारलाई एकातर्फ प्रतिपक्ष दलको योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले दबाब बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैतदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दासमेत सरकार र प्रतिपक्षबिच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कै भागबण्डा मिल्न नसकेको हो ।
विपक्षी दलको निरन्तर खबरदारी
बजेटकै विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद बैठक नै नबोलाएको प्रति प्रतिपक्षले ७ महिनाको बिचमा पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठक माग ग-यो । सहमति अनुसार बजेट माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरु दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्की दिँदै आएका एमाले र राप्रपाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियाले आफूहरुले बजेट नभइ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको बताएका थिए । यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले असक्षमता देखाएको आरोप लगाए । सहमति अनुसार सरकारले प्रतिपक्ष राप्रपालाई २० करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४० करोड रुपैयाँको बजेट दिने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय समेत भएको थापाले बताए ।