मकवानपुर । स्थानीय तहहरुमा बालबालिकाकाे सर्वाेत्तम हितकाे लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल अझै चुनाैतीपूर्ण रहेकाे पाइएकाे छ । स्थानीय तहहमा रहने बाल संरक्षण संयन्त्र नै आजसम्म अपूर्ण रहेकाे पाइएकाे छ ।
देशकाे ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म ३७३ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्ध्दन सम्बन्धी कार्यविधि रहेकाे पाइएकाे छ । यसैगरी २०९ वटा स्थानीय तहहरुममा मात्रै स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् । २९४ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल कल्याण अधिकारी ताेकिएकाे छ । जुन अनिवार्य सवाल हाे । यसरी ताेकिएका बाल कल्याण अधिकारी पनि नियम अनुसार छुट्टै नियुक्त गर्नु पर्नेमा ९ वटा स्थानीय तहले मात्रै नयाँ नियुक्त गरेका छन् । अरुले भएकै कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएकाे अवस्था छ । यसरी जिम्मेवारी थप गरिएका कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांशलाई याे जिम्मेवारि अन्तरगत के कस्ता काम कर्तव्य हुन् भन्ने जानकारी नै नभएकाे पाइएकाे छ । यस्तै देशभर २४६ वटा स्थानीय तहहरुमा मात्रै बाल काेषकाे स्थापना गरिएकाे छ ।
यसैबीच बागमती प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी माेक्तानले बालबालिकाकाे क्षेत्रमा काम गर्न अझै धेरै बाँकी स्वीकार गरेकी छिन् । बालबालिकामा गरिएकाे लगानी झ्वाट्टै नदेखिने भएकाेले उपलब्धी खाेज्न नमिल्ने तर आधारमा लगानी गर्दा मात्रै उपलब्धि हुने उनले बताएकी हुन् । प्रदेश सरकार यसतर्फ सचेत रहेकाे पनि उनले बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे आयाेजनामा बुधबार हेटाैडामा आयाेजित बागमती प्रदेश-बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० को प्रबोधिकरण कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएकी हुन् । बालबालिकाकाे क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थादेखि सरकारी कार्यालयहरुकाे सहकार्य र समन्वयमा चुस्त रुपमा काम गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिब डा भीष्म कुमार भुसालले बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कागजात निर्माणको लागि स्थानीय पन्जिकाधिकारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । बालमैत्री स्थानीय शासनकाे सवाल चर्चामा रहदै गर्दा बालमैत्री अभिभावककाे सवाल पनि चासाे प्रकट गर्नु पर्ने उनले बताए । विपदमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित हुने गरेकोले स्थानीय तहले तिनै क्षेत्रबढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ऐन कानून दस्तावेज अनुबन्धलाई भन्दा पनि प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा टेकेर स्थानीय तहले नै काम नगरे सामाजिक न्याय संभव नहुने उनले बताए ।
बाल कल्याण समाज मकवानपुर हेटौंडाको समन्वयमा बागमती प्रदेश-बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० नीतिको प्रबोधिकरण कार्यक्रम हेटौंडामा भएको हाे। उक्त कार्यक्रम वर्ड भिजन इन्टरशनल नेपाल र बाल विकास समाजको सहयोग तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बम बहादुर बानीयाँ प्रदेशकाे विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुका उप-प्रमुख, बालबालिका महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारी, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरु प्रतिनिधिहरु बालवालिका शाखामा कार्य गर्ने स्थानीय संघसस्था श्रम तथा रोजगार कार्यालयकाे सहभागिता रहेकाे प्रदेश बाल अधिकार समिती सदस्यहरु प्रकाश खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सभापति ललित घलान, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको सदस्य सुम्मा पोखरेल, परिषदको उपसमिति सदस्यहरु समाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख प्रदेश बाल अधिकार समिती सदस्य शान्ता बराल, झबिन्द्र ज्ञवालीको समेत उपस्थिति थियो ।

