मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाले शहरीकरणसंगै बढेको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै नगद आम्दानी लिन सुरू गरेको छ ।
नगरपालिकाले दैनिक फोहोर व्यवस्थापनबाट हाल मासिक झण्डै दुईहजार आम्दानी गर्ने गरेको छ । गत आवमा जैविक फोहोरबाट मल र अजैविक फोहोर बिक्रीबाट डेढलाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीयलाई सक्दो कम फोहोर उत्पादनको लागि समेत प्रेरित गर्दै आएको छ । स्थानीय स्तरका समुदायलाई परिचालन गरेर फोहोरको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्दै आएकाले आम्दानी हुन थालेको फोहोर व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनिल लामिछानेले बताए ।
नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कार्यविधि नै बनाएर स्थानीयलाई अपनत्व हुनेगरी व्यवस्थापन गरिरहेकाले थप लगानी गर्नुनपरेको उनको भनाइ छ ।
पालिकाले प्रत्येक वडामा बजार पहिचान गरी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । त्यस्ता समितिबाट मासिक न्यूनत्तम सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । नगरका १६ वटा समितिबाट फोहोर संकलन गरिने गरेको छ । थाहानगरको वडा २ टाखेल र वडा ६ बज्रवाराहीस्थित सेरिगेसन हाउसमा जम्मा गरिन्छ । “त्यहि हाउसमा कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याइन्छ,’ नगर प्रमुख विष्णु विष्टले भने, ‘नकुहिनेलाई बिक्री र कुहिनेबाट मल बनाइन्छ ।’
नकुहिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नगरबाट दिनहुँ २ हजार ५ सय किलो फोहोर संकलन हुने गर्छ । त्यसमध्ये ४ सय किलो कुहिने फोहोर हुने उनले जनाए । सहरीकरणसँगै फोहोरको मात्रा बढेको भन्दै नगरले त्यसलाई घटाउन तालिम आयोजनासंगै डस्टबिन वितरणलगायत कार्यक्रम गरिरहेको छ । दिगो रूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न जग्गा छनोट गरी पूर्वाधार बनाउन लागिएको बिष्टले बताए ।
यता मकवानपुरकै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि फोहोर व्यवस्थापनको लागि कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउने तयारी थालेको छ । बढ्दो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न बैज्ञानिक विधिको खोजि गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू सम्मीलित कार्यदल बनाएको प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए ।
मकवानपुर । दशकदेखि विवादमा तानिदै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१० को वन बिज्ञाना क्याम्पस आफ्नै भवनबाट सन्चालन हुने भएको छ ।
बिश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त १० करोड १३ लाख ११ हजार रुपैयाँ लागतमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत हेटौंडास्थित वन विज्ञान संकायको शैक्षिक भवन तयार भएको हो । यो संगै कृषि विश्व बिद्यालय र वन बिज्ञान विश्व विद्यालय बिचको विवाद साम्य भएको छ ।
स्वामित्वको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकै बेला कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वन संकायको शैक्षिक भवन तयार भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको हेटौंडास्थित क्याम्पस प्रशासनलाई यसअघि भोगचलन गर्दै आएको भवन मंगलबार फिर्ता गर्दै चाबि बुझाउने कार्यक्रम राखिएको थियो । भवनको चाबी फिर्ता गर्ने भनिए पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन विज्ञान क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शिब कुमार मान्जन कार्यक्रम सहभागी भएनन् ।
स्वामित्व विवाद अन्तर आगामी ३० गते पनि पेसी रहेको वन संकायका डीन डाक्टर बलराम भट्टले बताए । “धेरै दुख गर्नु पर्यो, अझै दुख र विवाद टुङ्गिएको छैन” उनले भने । हेटौंडास्थित वन विज्ञान संकायका डिन डाक्टर भट्टले पहिले निकै दुख कष्टका साथ अध्यापन गराउँदै आएको भए पनि अहिले सहज रुपमा यस भवनबाट पढाउन थालिएको बताए । सुबिधा सम्पन्न पाँच तले २० कोठाको भवनबाट अध्यापन गराँदै आएको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको चितवनस्थित कृषि क्याम्पस र हेटौंडास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान परिसरमा कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस स्थापना गर्ने भनी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ जारी भए पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच स्वामित्वको विवाद जारी छ ।
वन संकायका डीन भट्टले अब वन संकायको प्रशासनिक भवन र प्राध्यापक, कर्मचारी आवास भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । २०७६ जेठ ३० गते बिबादित जग्गामा तत्कालीन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनापछिको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । केही दिन मात्रै कार्यकाल बाँकी रहदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरुले माग गरेको जग्गा संघीय सरकारले दिंदासाथ मन्त्रालयहरु बनाउने तयारी अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हाल खासै चहलचहल नभएको क्षेत्र हेटौंडा १६ हटियामा बागमतीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतको सबै संरचना बनाउने तयारी गरेको पाण्डेले बताए । “केही समयमा हामीले संघीय सरकारबाट अनुमति पाउने छौं, हामी भोलीपल्टैबाट फिल्डमा काम गर्ने छौ” उनले भने । यो कामको लागि निर्वाचनको आचार संहिता नलाग्ने समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे ।
उनले प्रादेशिक संरचना निर्माण प्रयोजनार्थ जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारमा पठाएको जनानकारी गराउँदै केही दिनभित्रै अनुमति प्राप्त हुने जानकारी दिए । ‘हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सबै संरचना बन्ने उनले बताए ।
जग्गा स्वीकृत भएको एक हप्ताभित्र संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरिने उनले बताए । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका क्वाटर, विभागहरू, प्रहरी विटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन् ।
बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि ११ फागुन २०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको आठ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेशको सबै संरचनाहरु कहाँ निर्माण हुने भन्ने विषय अन्योल थियो ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर निर्माण गरेका थिए । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटिया पुर्याएको हो ।
हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ । हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडकखण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।
११ कात्तिक २०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो । उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५५ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९, स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसारको मापदण्डमा हेटौंडाको मुख्य बजारबाट २५ /२५ मिटर सडक बनाउँदा संरचना नष्ट तथा स्थानीयवासी सुकुम्बासी हुने भन्दै वैकल्पिक सुझाव सहित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, बसोबास संरक्षण मुल समितिले पुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा नगर क्षेत्र भित्र रहेका २ हजार घरधुरीमा लगानी भएको करिब ४० अर्ब र सो घरधुरीमा रहेका साना तथा ठूला व्यवसायीहरुको करिब २० अर्ब गरी झण्डै ६० अर्बको लगानी बचाँउदै विकास गर्न माग गरिएको हो ।
राज्यले निर्माण गर्न खोजेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा विस्तार गर्नको लागि कम खर्चमा नै राज्यले खोजेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुने विकल्प आफूहरुले दिएको उद्योग वाणिज्य संघको दावि छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र दिइएको हो ।
हालको सडकलाई नगरको मापदण्ड अनुसार शहरी मार्ग कायम गरी बैकल्पिक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलमार्फत ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र दिइएको हो ।
नेपाल सरकार सडक विभागको विनियोजित बजेट ४ करोडबाट हेटौंडा ९ को कर्रा खोलादेखि नौ सय मिटर बाटो ट्रयाक खोल्ने कामसमेत भैसकेको र करिब ३ किली मिटर जति ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेकोले आवश्यक कार्य अघि बढाउन संघले माग गरेको छ ।
२०७३ सालमा इआइएको लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुको टोलीले हेटौंडा बजारबाट विकल्पिक राजमार्ग बनाउँदा जनधनको क्षति पनि नहुने र राजमार्ग बजारको बीचबाट भन्दा बाहिरबाट उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर संघले उक्त सुझाव दिएको हो ।
२०७४ सालमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतमार्फत नै यस राजमार्गबारे स्पष्ट धारणा प्रेश बक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । सोही बक्तव्य अनुसार चितवनमा काम हुदा मकवानपुरमा काम अलमलिदै परेपछि संघले पुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पूर्व मन्त्री बस्नेत आफू सरकारको प्रवक्त हुँदा भएको निर्णय लेखनमा त्रुटी भएको कारण कार्यान्वयनमा नआएकोले अब सहजिकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरे ।
सहरको बीच भागबाट राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण नगरी बैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी उक्त बैकल्पिक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने, हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकिटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्मको हाल भइरहेको सडकलाई नेपाल
सरकारले शहरी मार्ग कायम गर्ने, यसको लागि स्थानीय सडकको मध्यभागबाट १६ मिटरले हुने स्थानसम्म घर टहरा भत्काई क्षतिपूर्ति तथा मुअब्जा नलिई सरकारलाई सहयोग गर्न सहमत भएको संघले जनाएको छ ।
यो अवसरलाई सम्मान गर्न पूर्व मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । मुख्य बजारको संरचना भत्काउँदा करिब ५ हजार साना ठूला व्यवसायीहरु सुकुम्बासी बन्ने संघले जनाएको छ ।
स्थानीयवासीले हालसम्म तिर्नपर्ने सम्पति कर, घरधुरी कर, मालपोत तथा व्यवसाय कर तिरी कैयौं पटक सोही जग्गाहरू खरीद विक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर, बैंक प्रयोजनकालागि बन्धकी राख्दा तिर्नुपर्ने राजस्व दस्तुरहरु भुक्तान गरिएको र हालसम्म पनि खरिद विक्री भइरहनुका साथै राज्यले सरोकारवालाहरुसंग निर्माण गरिएको घर, पर्वाल समेतको उपमहानगरपालिकाले दस्तुर लिइरहेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानूनले वैयक्तिक सम्पत्ति कुनै पनि अवस्थामा हरण गर्न नसक्ने प्रावधान गरिए मुताबिक सम्पत्तिको उचित एवम् पर्याप्त मूल्यांकन गरी न्यायिक रुपमा मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्ति दिई राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिंदा राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सो भन्दा स्थानीयवासीको तर्फबाट दिइएको विकल्प उत्तम रहेको उद्योग वाणिज्य संघको ठहर छ ।
२०६८ सालमा मउवास संघ, जिल्ला विकास समिति मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडा र माधवराज सुमार्गी स्मृति ट्रष्टको सहयोगमा करिब दुई करोड लगानीमा वैकल्पिक बाटोको ट्रयाक खोलिएको र उक्त ट्याकलाई चौकीटोलदेखि कर्रा खोलासम्म व्यवस्थित गर्न बागमती प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थासहित टेण्डर आब्हान गरी ट्रयाक खोल्ने काम भैसकेको छ ।
मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर लागूऔषधसहित २ जनालाई आज बिहान पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १० आनन्द टोलबाट लागूऔषध खैरोहिरोईन ८ ग्राम २४० मिलिग्रामसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
जिप्रकाका अनुसार हेटौंडा–१० आनन्द टोलस्थित इन्दिरा प्रजापतिको घरभाडामा बस्दै आएको २५ वर्षीय समिर सिद्धिकी र निजको श्रीमती रिजु कुमारी दासलाई प्रकाउ गरिएको हो । सुराकीको आधारमा उनीहरू माथि खानतालसि गरेको र लागु औषध फेला परेपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
दम्पती पश्चिम भारत निवासी हुन् । उनीहरू माथि थप अनुसन्धान सुरू गरिएको कार्कीले बताए ।