मकवानपुर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट अध्यादेशबाट सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पाैडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कुल काे बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकाे थियाे । उक्त बजेट अहिले कार्यान्वयनकाे अन्तिममा रहेकाे छ ।
आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमाजाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
सरकारले अध्यादेमार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
बजेटमा उल्लेखित केही प्रावधान
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात खर्चमा शत प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च शत प्रशित वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको जानकारी दिए । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् । पौडेलले कोभिड नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित,उपचार र खोप सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालु आवमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवमा उच्च वृद्धि गर्दै १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दीगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने पनि पौडेलले बताए
नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १ खर्ब पार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको छ । भत्ता बढाएर ४ हजार पुर्याइएकोहो।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा अर्थमन्त्री विष्ण प्रसाद पौडेलले गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले पुनर्कर्जा दिनका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यसैगरी सरकारले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरका विद्यार्थीहरुलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोज गरेको छ ।
शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५३ हजार भन्दा बढी छन् ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहहरूमा पुगेको पनि खर्च निराशाजनक छ ।
सरकारले यो वर्ष करिब दुई लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि यो वर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १० अर्ब ३४ करोड ज्यालामा खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म कमजोर खर्च गरेका छन् । यो वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १० हजार ९३८ आयोजनाहरु स्वीकृत भएका थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।
सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘फलफूल, दूध र तरकारी, माछा–मासु किसानले नजिकको बजारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
यस्तै साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेट भाषण वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिलाउने व्यवस्था मिलाएको पनि जानकारी दिए ।
त्यस्तै, निषेधाज्ञामा साझेदारी, सहकारी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने पनि बताए ।
अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विषणु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले जडान गर्ने अक्सिजन प्लानटको लागतमा सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदन दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले सहुलियत घोषण गरेको छ ।
कोभिड अवधिभरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने बिजुलीमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषण गरेका हुन् ।
निषेधाज्ञा अवधिभर दुई संस्थाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जुन चालु आवको भन्दा तीन अर्ब ६९ करोडले बढी हो । शनिबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब ४० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो ।
बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा, चक्ला बन्दी खेती, माटोको गुणस्तर परीक्षण, रासायिनक मल खरिद र कृषक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । कोरोना- १९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभएपनि राष्ट्रसेवकको मनोबल बढाउने साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हजार बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा हाल दिइएको महंगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ । समयानुकुल तलव भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए ।निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरु सेवा सुविधाबारे सुझाव पेश गर्न ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना विमा र एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको पि्रमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सातै प्रदेशमा सामूहिक आवास निमार्ण गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
बजेटमा निजामती कर्मचारीले तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको ५० प्रतिशत निजामती अस्पतालको पूर्वाधारका लागि दिने र अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैया तोक्नुका साथै डेडिकेटेड सेवा सुरु गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको सन्ततीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निजामती विद्यालय सञ्चालन गर्ने र भएका विद्यालयलाई स्तरोन्नती गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

