मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेटौंडाकाे सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका जोखिम पूर्ण घरहरूमा व्यापार व्यवसाय नगर्न भनेकाे छ ।
मंगलबार प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै हेटौंडा बजार क्षेत्रका पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथकाे सडक सिमा भित्रका संरचना भत्काइदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घर टहराहरूमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो । प्रशासनले सडक सीमाभित्र परेर भत्काइएका संरचनाहरूमा अझै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पाइएकोले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकाे छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त निर्देशन दिइएकाे हाे । हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको कार्य स्थगित भए पनि भत्काइएका संरचनाहरू व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कतिपय व्यवसायीले जोखिमपूर्ण घरमै व्यापार गरिरहेको देखिएकाले प्रशासनले उक्त कार्य रोक्न सूचना मार्फत भनेकाे छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘भत्किएका तथा जोखिमपूर्ण संरचनाभित्र कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न र नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’ यदि कसैले चेतावनीको बेवास्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र त्यसबाट कुनै पनि किसिमको विपद्जन्य घटना वा दुर्घटना घटेमा त्यसको पूर्ण जिम्मेवार घरधनी र सम्बन्धित व्यवसायी स्वयं हुने प्रशासनले सूचना मार्फत जानकारी गराएकाे छ । साथै, संरचना व्यवस्थापनका क्रममा कामदारहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन समेत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक विस्तारका क्रममा गत मंसिर २० गते घर टहराहरू भत्काइएको थियो । सडक कार्यालयले गत मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै राजमार्गकाे क्षेत्रकाे घर तथा संरचना १५ दिन भित्र खालि गरी आफैं हटाउन भनेकाे थियो । सो समय भित्र घर संरचना खाली गरी नहटाइएकाेले डोजर लगाइ करिब ५ सय घर तथा टहरा भत्काएकाे हाे ।
सडक डिभिजनकाे उक्त सूचना अनुसारकाे कार्य रोक्न पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारलगायतकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकाे छ ।

