प्रत्येक व्यक्तिको जन्म, मृत्यु विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ सराइ लगायतका घटनालाई ताेकिएकाे निकायमा दर्ता गर्नुलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । व्यक्तिगत घटना सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा घटना घटेको स्थानको वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाे छ । घटना दर्ता व्यक्तिको पहिचान र सेवा प्राप्ती गर्ने कानूनी आधार तथा राज्यको नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमाकालागि तथ्यांक प्राप्त गर्ने आधार भएकाले कानूनले ताेकेकाे समयमै सम्बन्धित वडामा गई दर्ता गराउन नागरिककाे कर्तव्य समेत हाे ।
व्यक्तिगत घटना व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको वडा कार्यालय वा घटना घटेको स्थानको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निःशुल्क वा त्यसपछि बिलम्ब शूल्क तिरी दर्ता गराउन सकिन्छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित सस्थाका वहालबाला कर्मचारीले बसाइँ सराइ बाहेक आफू सूचक भएर अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने भएमा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा कार्यालय रहेको स्थानको वडा कार्यालयमा पनि घटना दर्ता गर्न सकिन्छ।
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लागु हुनु भन्दा अघि घटेका घटना दर्ता गर्न भने मिल्दैन। यस्ता घटनाको हकमा व्यक्तिलाई आवश्यक भएमा सम्बन्धित वडामा गई वडाध्यक्षबाट घटेकाे घटना प्रमाणित गराउन सक्दछन्। नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकले नेपालमा घटेका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु परेमा राहदानी वा राष्ट्रियता खुल्ने कागजात लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि आवश्यक अन्य कागज सहित आफू बसोबास गरेको स्थानमा घटना दर्ता गर्न सक्छन् । नेपालमा कुटनीतिक नियोग भएका मुलुकको नागरिक भए त्यस्तो नियोगको सिफारिस समेत आवश्यक पर्दछ ।
जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा गई जन्म दर्ता गरी बालबालिकाकाे संबैधानिक हककाे सुनिश्चित गराउनु अभिभावनकाे कर्तव्य हुन आउँछ । जन्म र मृत्यु दर्ताको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वष उमेर पुगेको व्यक्तिले दिन सक्छन् । जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, विवाह एवं सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
विवाहको सूचना पति र पत्नी दुवैले दिनु पर्छ । सम्बन्ध विच्छेदको सूचना अदालतको निर्णय सहित पति वा पत्नीले दिन सक्छन् । बसाई सराई दर्ता गर्दा व्यक्ति आफू मात्र बसाई सरी गए व्यक्तिले र परिवार नै बसाई सरी गए परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सूचना दिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता
व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लागू भएपछि नेपालमा घटना दर्ता सुरु भएकाे हाे । नेपाली नागरिकको कानूनी पहिचानको आधार व्यक्तिगत घटना दर्ता गरे पछि सुरु हुन्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटनाहरू दर्ता भएपछि मात्र अन्य सरकारी कागजात जस्तै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत प्राप्त गर्न सम्भव तथा सहज हुन्छ । नेपालमा २०३६ सालबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएकाे पाइन्छ । व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लाई नेपालमा २०३६ सालबाट विभिन्न चरण र वर्षहरुमा क्रमैसँग सबै जिल्लामा लागू गरिएकाे थियाे । मकवानपुर जिल्लामा भने २०३७ सालबाट मात्रै व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएकाे पाइन्छ ।
व्यक्तिगत घटना सुरु हुँदा विभिन्न अनुसूचीहरुमा हस्तलिखित दिइन्थ्याे । यसले गर्दा एकै व्यक्तिका एक भन्दा बढी पटक घटना दर्ता हुने गरेका थिए । २०७५ सालबाट डिजिडलाइज दर्ता प्रणाली सुरु भएकाे हाे । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग स्थापना भएपछि डिजिटल प्रणालीमार्फत घटना दर्ता सुरु भयो । डिजिटल प्रविधिले कार्यलाई सरल र छिटाे बनाएकाे छ । साथै दर्ता गरिएका रेकर्ड समेत सजिलै हेर्न सकिन्छ । विभागले सफ्टवेयर विकास गरी सबै प्रकार घटना दर्तालाई प्रविधिमै सुरक्षित हुने व्यवस्था मिलाएकाे हाे । यसका साथै सामाजिक सुरक्षालाई समेत डिजिटल बनाई बैंकमै रकम पठाउने व्यवस्था समेत विभागमार्फत हुने गरेकाे छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षाकाे कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहका वडाहरुबाट हुँदै आएकाे छ । घटना दर्ता गर्दा समेसम्म त्रुटीहरु नहुने हिसाबले गर्नु पर्छ तर कहिले काँही केही केही त्रुटी हुँदा विद्यमान ऐनमा कानूनी अस्पष्टताका कारण सच्याउने तथा संशोधन प्रक्रियामा जटिलता छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ अनुसार घटना दर्ता भएका विवरण एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन सकिने व्यवस्था गरेकाे छ । त्यसपछि घटना दर्तामा भएका त्रुटी सच्याउन सकिदैन् । सामान्य त्रुटि एकार उकारलायतका मात्रै सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन, नियमावलीमा एक किसिमकाे व्यवस्था र विभागबाट गरिएका परिपत्रमा गरिएकाे व्याख्या फरक हुँदा घटना दर्ताका त्रुटी लगायतका संशोधन प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना गरिदिएकाे छ। फरकफरक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहहरुले एकरूपता कायम गर्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा १६ ले सम्मानजनक जीवनको हकको प्रत्याभूति गरेको छ तर, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा भएका त्रुटिहरू सुधार्ने प्रक्रियामा रहेको कानुनी अस्पष्टताले संविधानमा उल्लेख गरिएका यी हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुऱ्याइरहेको छ।
अहिले घटनादर्ता डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि पुराना हस्तलिखित दर्ताहरूमा रहेका त्रुटिहरू संशोधन गर्न कठिनाई पन्जिकाधिकारीहरुले भोग्दै आएका छन् । खासगरी जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३ अनुसार दर्ता भएका कागजातहरू अहिले नागरिकता तथा अन्य कागजातहरू बनाउन खोज्दा वा बनाइसकेको पछिको अवस्थामा समेत समस्याको कारक बन्न पुगेका छन् । हस्तलिखित विवरणमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने कानुनी स्पष्टता नहुँदा सेवाग्राहीहरूले अदालत वा विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
यसै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेको छ। यो विधेयकले व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन गर्ने समयसीमालाई एक वर्षमा एक पटक मात्र नभई, आवश्यक परेको बेला एक पटक गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। तर, यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयकले निकास पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन सम्बन्धी अन्योल अझै कायम रहेको छ ।
ऐन, नियमावली, र परिपत्रहरूमा एकरूपता नहुँदा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि स्पष्ट नीतिको अभाव महसुस भएको छ। यसले स्थानीय तहको काम कारबाहीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको र सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नुका साथै स्थानीय प्रशासनलाई पनि अन्योलमा राखेको छ।
त्यसैगरी,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सञ्चालित व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत घटना दर्ता गर्ने प्रणाली बारम्बार सर्भरको कारणले अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राही दुबैलाई असर परेको छ। झन पछिल्लो समय नियमितजसो यस्ता समस्याले स्थानीयतह र वडा कार्यालयबाट हुने यस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहमा अवरोध सृजना भएको हुँदा विभागले यस सम्बन्धमा दिर्घकालिन निकास खोजेर समस्या स्थायीरुपमा समस्या समाधान गर्न तर्फ विभागको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२०५२ सालमा मनमाेहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु भएकाे हाे । नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका भत्ताहरु गैर योगदानमूलक सामाजिक सहायताका रुपमा रहेको पाइन्छ । नागरिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मर्यादित जीवन निर्वाहको सुनिश्चित गर्न निश्चित योजनासहितको सहयोग सामाजिक बिमा, सामाजिक सहयोग र सामाजिक हेरचाहका रूपमा योगदान, गैरयोगदान र श्रम बजार नियमनको आधारमा प्रदान गरिन्छ। सर्वसाधारण नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सन् १९३७ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो।
नेपालमा अनौपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा परापूर्व कालदेखि रहिआएको पाइन्छ। आमाबाबुकाे लागि जिउनी छुट्याउने, पेवा, पर्म, विवाह तथा काजक्रियामा सहयोग लगायतको प्रचलन नेपाली समाज रहेकाे छ । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता १९९० सालको दशकबाट मात्र सुरु भएको पाइन्छ । राष्ट्रको सेवामा रहेका सैनिकको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले १९९१ सालमा ‘सैनिक द्रव्य कोष’ को स्थापना र २००१ सालमा निजामती कर्मचारीका निमित्त ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो।
गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि वृद्धभत्ताका रूपमा लागु भएको हो। गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमको ३० वर्षे भएकाे छ । यो समय सम्म भत्ताको दर, दायरा र लाभग्राही संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, साठी वर्ष पुगेका दलित र एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी छ प्रकारका लाभग्राही समूहहरू रहेका छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता दर बालबालिकाले प्राप्त गर्ने पाँचसय बत्तीस रूपैयाँदेखि जेष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकतम चारहजार रूपैंयासम्म छ। हाल भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या सैतीस लाख छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने अवस्था छ। कार्यक्रमले मुलुकको एघार प्रतिशत जनसंख्या समेटेको र कुल बजेटको करिब छ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल बैंकिङ्ग प्रणालीमा सिधै पठाइने गरिएकाे छ । हाल ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा सिधैं पठाउने व्यवस्था छ ।
करिब छ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च भइरहेकाे अवस्थामा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा यसको योगदान के छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कारणले मुलुक आर्थिक भार पर्ने गरेकाे, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएको, भत्ताको आवश्यकता सबैलाई नरहेको आदि तर्कका आधारमा बहसको उठान हुन थालेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करोडौं रूपैयाँ कर्मचारीबाट हिनामिना भएको पाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने अनियमितालाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ। तर बैंकको पहुँच सबै वडा कार्यालयसम्म पुगिनसकेको, लाभग्राहीमा वित्तीय साक्षरता कम भएको तथा भौगोलिक विकटता र यातायात तथा प्राविधिक पूर्वाधारको कमीका कारण यो प्रयास पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
नेपालमा सरकार आफैले गर्नसक्ने व्यवस्थापनको कार्यमा ऋण सहयोग निरुत्साहित नगर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय
व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता र संशोधन प्रक्रियाको जटिलता हटाउन सरकारले केही महत्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।ऐन, नियमावलीलाई समेत थप ब्याख्या गर्ने गरी कार्य सरलताकाे लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहले अपनाउने कार्यविधि एउटै भएकाले सेवाग्राहीले समेत एकै किसिमले सेवा प्राप्त गर्छन् ।
केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा रहेको पन्जिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई छिटो पारित गर्नु आवश्यक छ । यो विधेयक पारित भएमा, नागरिकहरूले आवश्यक परेको बेला घटना दर्ता संशोधन गर्न सक्नेछन् । पुराना हस्तलिखित व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेखहरूको प्रमाणीकरण गरी डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न नीति नै ल्याइन जरुरी छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई संशोधन प्रक्रियामा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनु आवश्यक छ । हाल, कतिपय कर्मचारीहरूले फरक-फरक व्याख्या गर्ने भएकाले एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । यदि सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएर सबै स्थानीय तहमा एउटै कार्यविधि लागू गर्यो भने, सेवाग्राहीहरूलाई झन्झट बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउने छैन।
व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक जानकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै नागरिकहरूलाई संशोधनको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा थाहा नहुँदा समस्या भइरहेको छ। यदि सरकारले नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने उचित अभियान सञ्चालन गयो भने, सेवाग्राहीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुग्नेछ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु नागरिककाे कर्तव्य भएकाेले कानूनले ताेकेकाे समयमै घटेका घटनाकाे सूचना सम्बन्धित निकायमा दिई नागरिक हुनुकाे कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालकाे ऐन नियमावलीमा भएकाे घटना दर्ता संशोधन प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन कानुनी स्पष्टता, एकीकृत कार्यविधि, र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी गर्नु/गराउनु जरुरी हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका समस्या समाधानका उपाय
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको लागि योगदानविहीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । मुख्य समस्या स्रोत परिचालन भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी कोष खर्च गर्न उद्यत राजनीतिक संस्कार र अलोकप्रिय भइएला भनेर गलतलाई गलत भन्न नसक्ने प्रवृत्ति हो ।
भविष्यलाई चौपट पारेर आजलाई राम्रो बनाउनुभन्दा सबैलाई सधैं राम्रो हुने बाटो खोज्नु उत्तम हुन्छ । तत्काललाई पेन्सनलगायत सबै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाएर क्रमशः एकीकरण गर्दै जान लागिएकाे छ । सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो र नागरिकको मौलिक हक हो। सबै नागरिकलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो।
भत्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिक नारा मात्र बनाएर सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो, भरपर्दो र सबैका लागि जीवनपर्यन्त बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ। यसका लागि दृढताका साथ दीर्घकालीन सोचसहित बृहत् एकीकृत नीति र कुशल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिकाे मृत्यु भएमा समयमै घटना दर्ता नगरिदिदाँ लागत कट्टा गर्न नसकि बैंकमा रकम गइरहेकाे अवस्था छ । दुई वा बढी स्थानीय तहबाट भत्ता बुझ्ने गरिएकाे समेत पाइन्छ । विभागले विकास गरेकाे सर्भरले नागरिकता नम्बर तथा नाम राख्ने वित्तिकै अन्यत्र दर्ता भएका लाभग्राहीकाे पहिचान हुन सक्ने बनाइनु पर्छ ।
पेन्सन वा अन्य सरकारी सेवा लिइरहेकाे नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन कडाइ गर्नु पर्छ । यसबाट राज्यकाे स्राेतमा अनावश्यक दवाव पर्दैन । यद्यपि, जीवनचक्रमा आधारित, सर्वव्यापी र दिगो सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा शासकीय प्रबन्ध कायम गर्ने सवालमा भने राजनीतिक तहमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्।
र अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा आएपछि यसकाे तथ्याङ्क सही आउन थालेकाे छ । यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेकाे छ । साधै दाहाेराे तेहाेरो भत्ता लिने र घटना दर्ता गर्ने प्रवृत्ति न्यूनिकरण भएकाे छ । भलै केही इस्युहरु आउने गरेका छन् । त्यसकाे लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिदै लगिएकाे छ । यसले दोहाेरो भुक्तानी तथा दर्तालाई निरुत्साहित गरेकाे छ । प्रमाणी चलाउनु दक्ष जनशक्तीकाे व्यवस्थापनकाे लागि विभागले समय समयमा समय सापेक्ष तालिमकाे व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पालिकाका वडामा काम गर्ने कर्मचारीकाे लागि विभाग मार्फत नै केही सुविधा प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरी बजेट विनियाेजन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उक्त कार्यमा तदरुकता देखाउँदै पर्ने देखिन्छ । वडा कार्यालयले कानूनले ताेकिदिएका ३५ प्रकारका सिफारिस योजना निर्माणका काम राजश्व संकलनकाे कार्य लगायतका कार्य वडा बाटै हुने भएकाेले कार्य बाेझ रहेकाे छ । भइपरी आउने अन्य कार्य समेत वडाबाटै गर्नु पर्ने हुन्छ । घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यकाे दायित्वकाे महत्वपूर्ण पाटाे हाे । नागरिककाे कर्तव्य समेत जोडिएकाे यी कार्यले तर थप लाेड कर्मचारीलाई परेकाे हाे । यसकाे लागि केही आर्थिक सुविधाकाे लागि विभाग र स्थानीय तहरुकाे समन्वयमा ताेकिनु पर्ने आजकाे आवश्यकता हाे ।
सामाजिक सुरक्षा विपन्न वर्ग लक्षित भएपनि त्यसकाे वर्गीकरण गर्न नसक्दा सबै तप्काका नागरिकले प्राप्त गर्दै आएका छन् । जसकाे लागि हुनु पर्ने हाे उसँगै हुने खानेहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । आवश्यकता पहिचान गरि समाजिक सुरक्षा सँग जाेडिनु आवश्यक छ । त्यसकाे लागि विद्यमान ऐन कानून मै केही प्राविधिक पक्षलाई समावेश गर्ने तथा अनावश्यक कुरा नराखी संसोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राज्यकाे दायित्वलाई नागरिकले समेत मनन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

