मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि तीनै तहका सरकारबाट विविध कामभई रहेका छन । आम नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकारसँग आयोगले समन्वय गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २५ धारा २४९ को उपधारा १ बमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आयोगले हरसम्भव प्रयास गरि रहेको छ। गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आम नागरिकको दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मानव अधिकारका सवालहरु सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको सूचकहरुले देखाई रहेको छ। सडक, संचार, खानेपानी स्वास्थ्यका संरचनाले वडास्तरसम्म समेटने प्रयत्न गरेको छ ।
मानव अधिकार र मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा बागमती प्रदेशको काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, आमनागरिकको जीवनस्तर हेर्दा जिल्ला जिल्लाका नागरिकका बीचमा भिन्नता देखिन्छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर बाहेक अन्य जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था, सिमान्तकृत वर्गको अधिकार, भौगोलिक विकटता आदिको कारण नागरिकको मानव अधिकार चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस प्रदेशमा महिला अधिकार संरक्षणका लागि केही सकारात्मक प्रयास भएता पनि समाजमा घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद कायमै रहेको देखिन्छ ।
विद्युतिय माध्यम तथा सामाजिक संजाललाई दुरूपयोग गरी महिला माथि हुने हिंसाका घटना बढदै गईरहेका छन । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटनाहरूमा नयाँ नयाँ स्वरुप देखिएका छन । पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक, असहाय तथा अपांगता भएका महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ । समाजमा आएको एकल परिवारको बसाईका कारण जेष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकको लालन पालन, स्वास्थ्य तथा यातायातमा कानुन बमोजि पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
यस प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारका मान्छेले विभेद गर्ने गरेको, सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू अपा·मैत्री नभएको। सार्वजनिक स्थल, सडक मार्ग तथा यातायातका साधन अपा·मैत्री हुन सकेको छैन ।
घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका छन् । बाल विवाह, बाल श्रम कानूनले निषेध गरेतापनि व्यवहारमा कायमै छ भने बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहेका छन । अन्य प्रदेश जस्तै यो प्रदेशमा पनि जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना भईरहेका छन । ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेदका घटना भईरहेका छन । अहिलेपनि कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा समेत कोठा भाडामा पाउन समस्या छ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वशुलभ हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सस्थामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ। सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने भनेका केहि सामान्य औषधीमा नागरिकको पहूँच भएपनि सबै प्रकारका औषधीमा पहुँच पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गर्दा यस बर्ष मात्रै १२ हजार २५३ जना डेंगु रोगबाट संक्रमित भएका छन् । अस्पतालको वातावरण बिमारी तथा कुरुवा मैत्री नहुनुका साथै शौचालयहरुमा सरसफाईको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनीले वातावरण प्रदुषित भईरहेको छ भने रोकथामका उपायहरु अबलम्वन गरिएको भएपनि प्रयाप्त नभएको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परि असोज महिनामा विभिन्न जिल्लामा १३९ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी पहिरोबाट घरबार बिहिन भएकाहरु महिना दिन बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापीत हुन नसकेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समयमै सुरक्षित रहन सूचना जारि गरेता पनि जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले पूर्वतयारी गर्न नसकेको कारण ठूलो जन धनको क्षति भएको पाईयो ।
यस प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था विगतको भन्दा सुधारोन्मुख भए पनि हत्या तथा आत्महत्याका घटना भइरहेका छन । नयाँ प्रबिधिसंगै हुने यस्ता अपाराधिक गतिविधिले प्रहरीको अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । कारागार तथा प्रहरी हिरासत भित्र कैदीवन्दीको मृत्यु भएको घटनाबाट पनि बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको पुष्टि गर्दछ । सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो जस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस प्रदेशका प्रायः कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राख्नु तथा कारागार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर रहदा बन्दी तथा थुनुवाहरुले न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकार को उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको हाल सम्म पनि सम्वोधन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको सम्वन्धमा एकिन तथ्यांकको अभाव छ । संघ सस्था, संवैधानिक आयोग तथा नेपाल सरकारको तथ्यांकमा समेत एकरुपता छैन ।
आर्थिक रुपले विपन्न, सिमान्तकृत, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसममाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर परिवार गाउँ समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । स्थानीय तहले उनीहरुको एकिन तथ्याङ्क तयार पार्न खोजेतापनि पूर्ण हुन नसको अवस्था छ । आप्रवासीको अधिकारको कुरा गर्दा विदेश पठाई दिने निहुमा ठगिएका, विदेश गएर तलब नपाएका, स्वस्थ मान्छे बिमारी भएर रितो हात घर फर्कि आएका तमाम घटना यस प्रदेशमा पनि छन । आदिवासि जनजातीको कला संस्कृतिको समय सापेक्ष प्रवद्धन हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अधिकास स्थानीय तहमा समिति समेत गठन हुन नसेको र आयोगको अनुगमनका क्रममा केहि स्थानीय तहले आफूहरुलाई सो को वारेमा जानकारीनै नभएको र अब तत्काल बैठक बसि उक्त समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
शहरमा मात्र हैन ग्रामीण स्तरमा समेत उपभोक्ता अधिकारको अवस्था कहालि लाग्दो छ । नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छैन्न । एउटै बजारमा एउटै बस्तुको मुल्य फरक फरक छ । सरोकारवालाहरुबाट गरिने अनुगमन चाडपर्वमुखी भएको पाईन्छ भने तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । समयको परिवर्तनसँगै गाउँ समाजमा लागु औषध तथा मादक पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढदो छ । घरबाट विद्यालय पठाएका बालबालिका यस्को कुलतमा फस्दै गएका छन ।
समयमै सरोकारवालाले यस तर्फ ध्यान दिएन भने यस्ले विकरालरुप नलेला भन्न सकिन । अधिकारको कुरा जताततै गरिएता पनि कर्तव्यको कुरा व्यवहारमा नआउदा मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने ठाउमा हन्न भई रहेको छ । समाजमा दण्डहिनताले प्रसय पाउदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढनुका साथै सेवाप्रदायक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको समेत मनोवल र उत्प्रेरणामा ह्रास आएको देखिन्छ। घर परिवार गाउँ समाज कार्यालय राजनीतिक दल लगायत सबैतिर ईमान्दारिता र नैतिकताको अभाव हुदा मानव अधिकार सँस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८०।०८१ मा मात्रै मानव अधिकारको हन्न भएको भनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा ३ वटा, यातनामा २ वटा, बाल अधिकारमा १ वटा, महिला अधिकारमा १ वटा, जातीय विभेदमा १ वटा, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारमा ४ वटा तथा अन्यमा ३ वटा गरी जम्मा २६ वटा उजूरी दर्ता भएका छन भने पुराना उजूरी ५९६ रहेका छन । ७३ वटा उजुरीको अनुसन्धान समपन्न भई कानूनी प्रक्रियामा गए पश्चात हाल ५४९ उजूरी आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन । यस आ.व. मा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारमा १ वटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृक्तिक अधिकारमा १ वटा, बाल अधिकारमा ३ वटा, महिला अधिकारमा २ वटा, गरी जम्मा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन भने हाल सम्म बिभिन्न विषयका २७ उजुरीहरुको अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ ।
यस आ.व. मा बाढी पहिरोले पारेको प्रभाव, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रभावकारिता, शिक्षाको अधिकार, हिरासत, अत्याधिक चाप हुने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही को आधारभूत मानव अधिकार, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन, दोलखा तथा रामेछाप जिल्ला मा मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्वन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना को अवस्था लगायतको अनुगमन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । विकासको केन्द्र विन्दु मानिस भएकोले सरकारको नीति, योजना, बजेट कार्यक्रम आम नागरिकको सार्थक सहभागितालाई जोड दिदै विकास निर्माणका कार्यमा योगदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी विकासको प्रतिफल भौगोलिक रुपमा विकट रहेका जिल्ला र ग्रामिण क्षेत्रलाई पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लगायतका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल पहल र प्रयासले मात्र संभव नभएकाले यस्को व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकार, संवैधानिक आयोगहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक, सामाजिक संघ संस्था, संचारकर्मी निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र संभव देखिएको छ ।
त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत हामी सबैको भूमिका अहम र महत्वपूर्ण छ । पुनः ७६ औ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद ।
पवनकुमार भट्ट, उपसचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडा ।

