मकवानपुर । महिला अधिकार महासन्धीमा छाँया प्रतिवेदन सम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम मकवानपुरकाे हेटौंडामा भएकाे छ । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को आयोजनामा बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडामा उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धी छलफल, वहस तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम भएकाे हाे ।
सरकारले जारी गर्ने प्रतिवेदनले सबै विषयहरु उठान गर्ने संभावना न्युन रहने हुँदा गैरसरकारी सस्थाहरुको सक्रिय सहभागितामा छाँया प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएकाे छ । बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले महिलाहरुको सबालमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र समानुपतिक सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि कार्यशालाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताईन् ।
अधिवक्ता सागर पाठकले सरकारले आवधिक प्रतिवेदन बुझाईसकेको अवस्थामा सरकारी तबरबाट छुटेको तथा थप गर्नुपर्ने विषयलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार परिने बताए । स्थानीय तहमा बसेर स्थानीय समस्या बुझेको गैर सरकारी क्षेत्रले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सिड समितिले सँगै राखेर छलफल गर्ने र निचोड निकाल्ने हुँदा यो कार्यक्रमको महत्व भएको उनले बताए ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको संजाल जिल्ला अध्यक्ष आरती पाठकले छाउपडी प्रथा बगमती प्रदेशमा पनि रहेकाे तर साेकाे बारेमा कसैलाई जानकारी नभएकाे बताइन् । छाउपडी सम्बन्धमा कानून कार्यान्वयमामा बाधा रहेकाे उनले बताइन् । ‘बेचबिखन वा हिंसाका घटनमा संलग्न पिडक र पीडित दुबैलाई उचित परामर्शकाे व्यवस्था हुनुपर्नेमा पिडक खुलेआम घुम्ने र पीडित सेफ हाउसमा बसेर परामर्श लिनुपर्ने अबस्था रहेकाेले सुधारिनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘कानूनमा बेश्याबृत्ति शब्दकाे संशाेधन गरिनुपर्नेे र साे पेशामा संलग्न महिलाको आय आर्जनका अन्य स्राेत खाेजिनुपर्छ ।’
त्यस्तै सेक्स वर्कर संजाल बागमती प्रदेश संयाेजम प्रेम कुमारी पुलामी मगरले यौनव्यवसायी महिलालाई सरकार तथा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्राे नभएकाे बताएन् । ‘यौन व्यवसायका सम्बन्धमा नेपालकाे कुनै पनि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन’ उनले भनिन् ‘सेक्स वर्कर आफैमा पिडित भैकन पनि आफ्नाे अधिकारकाे लागि कानुनी उपचार लिन जाने ठाउ पनि छैन ।’ त्यस्तै हिमराइट्स नेपाल जिल्ला संयाेजक कुमारी वाइवाले बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यकाे कुरालाई नसमेटेकाे बताइन् । ‘महिनावारी स्वच्छतालाई ध्यानमा राखि हरेक सार्वजनिक निकायमा सेनेटरी प्याडकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ’ वाइबाले भनिन् ‘याैनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकालागि समेत सरकारले राेजगारका लागि आरक्षणकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अधिकारकर्मीहरुले महिलाहरुको हक अधिकारको सबालमा राज्य अझै जिम्मेवार बनिनसकेकोले गैरसरकारी क्षेत्रबाट निरन्तर खबरदारी जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कागजमा मात्र सिमित भएको भन्दै अधिकार प्राप्तीको लागि खबरदारी, बहस तथा पैरवी आवश्यक रहेको उनीहरुको धाराणा थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बागमती प्रदेश क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका महिला, दलित तथा पछि पारिएको समूदायको महिला र लैंगिक तथा अल्पसंख्यक महिलाहरुको सबालमा छाँया प्रतिवेदनमा सहभागि गराउनुपर्ने विषयकामा वहस समेत गरेका थिए ।
महिला कानून तथा विकास मन्च जिल्ला संयाेजक ललिता श्रेष्ठकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता सागर पाठक, माइती नेपाल मकवानपुर जिल्ला संयाेजक माया लामा, फेन्ड्स हेटाैडा कार्यक्रम संयाेजक किरण थापा, अधिवक्ताहरु, मानव अधिकारकर्मी लगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।

