मकवानपुर । केन्द्रीय सत्ता समिकरण फेरिए पछि प्रदेश सरकार गठनमा समेत सकस भएको छ । केन्द्र एउटै भएकोले समिकरण बनेको भोली पल्टै सरकार गठनको सम्भावना रह्यो । बदलिएको सत्ता समिकरणमा नेपाली काग्रेसलाई बाहिर राखेर एमालेसहितको सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनको लागि केन्द्रीय निर्णय कुरेर बसेका छन् । भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरुको दौडधुप जारी रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार गठनमा समेत अन्यौलता थपिएको छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाको सहमती नबन्दा बागमती लगायतका ५ प्रदेशको सरकार गठनमा अन्योलता बढेको छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतीमै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमती हुने राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीको समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झै बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमती हुने वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा साना दलको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका रहने छ । गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएको हो । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरको स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको स्वीकार्छन् ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीमा काग्रेस पनि सरकार गठनमा बाटो ढुकिरहेको छ । नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा भने धक्का पुग्ने निश्चित छ । १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिदैन् । एमालेका २७, माओवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेको गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन १ सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका थिए तर हाम्रो नेपाली पार्टीले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै सो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । हानेपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बर्तमान गठबन्धनलाई नेमकिपाको साथ विना सरकार गठनमा अड्चन देखिन्छ । ३ सांसद रहेको नेमकिपाको रोलले अवको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएको छ । त्यसको लागि दलहरुले भेटघाट बाक्लो बनाउँदै लगेका छन् ।
३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको पक्षमा नरहे पछि जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेको छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ । सरकार गठनको लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेको समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ । तर काग्रेसको उक्त रणनीतिलाई विफल पार्न अन्य दलले लविङ बढाउँदै लगेका छन् । बागमती काग्रेस सभापती इन्द्र बहादुर बानियाले समेत नेमकिपा सरकारमा सहभागी नहुने तर समर्थन गर्ने गरी तयारीमा रहेको खुलासा गरे । यसो भएमा बर्तमान मुख्यमन्त्री लेनै बागमती प्रदेशमा अर्को पटक विश्वासको मत लिने छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालको संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वासको मतमा विफल तुल्याउन काग्रेसले गरेको प्रयास नेमकिपा निर्णायक नभएसम्म सम्भव छैन भने उसलाई राप्रपा हानेपाले पनि साथ दिनु पर्नेछ ।
त्यसो त सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेट बारे खुलासा गरे पनि नेमकिपाको धारणा जम्कट्टेलले सार्वजनिक गरेनन् भने नेमकिपाले समेत हालसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । यस्तै नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
बागमतीका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बागमतीमा सत्तागठबन्धन सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरे । यसले समेत प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दललाई आआफ्नो पक्षमा लिन सत्ता पक्षले जोडबल लगाएको देखिन्छ । केन्द्रमा जस्तो प्रदेशमा सरकार गठन त्यती सजिलो छैन । कुनै प्रदेशमा सत्ता गठवन्धन दलहरुको प्रतिनिधित्व नै छैन । कही सरकार गठन गर्न पुग्ने बहुमत छैन । केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन नगरेका दलहरुले प्रदेशमा समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत न्यून छ ।
बर्तमान गठबन्धन सरकारलाई माओवादी एमाले र समाजवादी बाहेक अर्को दलले समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ सरकार गठन गर्न । नेपाली काग्रेसलाई सरकार गठन गर्न अहिलको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने समय विफल बनाउने तथा गठबन्धन बाहिरका दलहरु राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धन दललाई १ सांसद मात्रै भए बहुमत पुग्ने देखिन्छ । काग्रेसले नेतृत्व लिने हो भने अरु ३ दलले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर अहिलेसम्मको अवस्थामा राप्रपा र हानेपाले गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने पक्का भएको छ । ती २ दलले काँग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने छन् भने माग समेतसँगै पेश हुनेछ । तर केन्द्रमा गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगरेको नेमकिपाले बागमतीमा न त वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको छ न काग्रेसलाई साथ दिने । त्यसैले बागमतीमा नेमकिपाको समर्थनले नै गठबन्धन भितर वा इतरको सरकार गठनको टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।

