मकवानपुर । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन, २०७७ ले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धलाई ब्यापक रुपमा समेट्न सकेको ठकर गर्दै यसतर्फ ध्यान दिन अनुराेध गरिएकाे छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच आउन सक्ने राजनीतिक प्रकृतिको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता संविधानले नै महशुस गरेकोले हाल प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखा परेको समन्वय र सहकार्यताको अभाव पुर्ती नगरी संघीय संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएकाे छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बन्ने विषयगत समितिको प्रभावकारीताले संविधान बमोजिम तहगत समन्वय र सहकार्य सहज हुने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभिन्न विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने बारे सुझाब दिइएकाे हाे ।
नेपाल कानून समाजद्वारा शुक्रबार हेटाैडामा आयोजित प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्ताे आवश्यकता बारे सुझाव दिइएकाे नागरिक संवाद केन्द्र प्रमुख रघुनाथ खरालले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता मोहन आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालकाे तीन तहकाे संरचनामा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनमा भएका मुख्य ब्यवस्थाहरुमाथि चर्चा गरिएकाे थियाे । हाल विद्ममान तीन तहको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र पामर्शको विधि तथा प्रकृयाको ब्यवस्था गरिएको, मौलिक हकको कार्यान्वयन, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण लगायतका १८ वटा विषयहरु समेटिएको, संघले कानून नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले नबनाएका कारण स्थानीय तह रोकिन नपर्ने विषय स्पष्ट पारिएको बारे छलफल गरिएकाे थियाे ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धको अवस्थामाथि पनी छलफल गरिएकाे थियाे । गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजि हुने, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका र नगरपालिकाले उठाउने, बिज्ञापनको दर गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने तर ती करमध्ये घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर विज्ञापन कर साठी चालिसको रुपमा दुवै तहले बाँडफाँट गर्ने, जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने गरेकाे व्यवस्थाबारे पनि अधिवक्ताले मोहन आचार्यले प्रकाश पारेका थिए ।
संघीय प्रणालीको मुल उद्देश्य नै जनताको नजिकको सरकार र प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको, तीन तहको संघीयता प्रभावकारी हुन प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकाे, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारको व्यवस्था भएको तर सुची तीनतहको मात्र रहेको, संविधानको धारा २३५, ९२०, ९३० मा प्रदेश सभालाई कानून बनाउने अधिकार रहेको, वित्तिय समानीकरण अनुदानको व्यवस्थाबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धको आवश्यकताबारे जानकारी गराइएकाे थियाे ।
यसैगरी नमुना विधेयकमा समेटिनु पर्ने मुख्य व्यवस्थाहरुमाथि पनि छलफल गरिएकाे थियाे । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा दोहोरो नपर्ने गरि समन्वय गर्नुपर्ने विषय, साझा परियोजना, लाभको बाँडफाँडमा समन्वय सम्बन्धी विषय, विषयगत समितिको संरचना अन्तर्गत समितिको व्यवस्था, स्थानीय तहबाट सदस्य तोक्दा समावेशी शिद्धान्तको आधारमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था, विषयगत समितिको काम कतव्र्व्य र अधिकार, विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्थाहरु त्या कार्यविधि, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग सम्पर्क गर्दा अपनाउने तरिका र ऐनको कार्यान्वयनको मापन सम्बन्धी जानकारी गराइएकाे थियाे ।
बागमती प्रदेश सभा उपसभामुख अपसरा चापागाई, प्रदेश सभा सांसदहरु,विभिन्न पालिकाहरुकाे प्रमुख उपप्रमुख कानूनी सहजकर्ताहरुकाे समेत उपस्थिति रहेकाे कार्यक्रममा सहभागीहरुले समेत समूह छलफल गरेर प्रस्तुती गरेका थिए ।

