मकवानपुर । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा न्याय सम्पादनको लागि खटिएका ७ न्यायमुर्तिहरुको उपस्थिती प्रेरणादायी छ । कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख भन्नसाथ झ्वाट्ट मानसपटलमा पुरुषकै तस्बीर आउने परम्परा अझै छ, तर यहाँ यो काल्पनिक तस्बीर मेल खाँदैन ।
शिक्षासँगै सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितीमा दरिलो बन्दै आएको एउटा खदिलो प्रमाण हुन् उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका यि सात जना महिला न्यायधीशहरु । नेपालमा सात वटा उच्च अदालत छन् । जसमा अस्थायीसमेत गरी १८ वटा इजलासहरु छन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास मात्रै यस्तो इजलास हो जहाँ सबै न्यायधीश र रजिष्ट्रार समेत महिलाहरु मात्रै छन् । महिलाहरुको टिमवर्क र कामको रफ्तार रहर लाग्दो भएको कानुन व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ ।
यहाँ न्यायधीशहरु यमुना भट्टराइ, शान्त सेडाई सापकोटा, शकुन्तला घिमिरे, मेरिना श्रेष्ठ, मिना गौतम सेडाई, निर्माला शाक्य र सानुमैया डंगोलको सशक्त टिम छ । प्रशासन तर्फको प्रमुख अर्थात रजिष्ट्रार पनि महिला नै छिन् । प्रशासन तर्फ रामप्यारी सुनुवारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छिन् ।
५३ वर्षीया यमुना भट्टराई झापा जिल्ला निवासी हुन् । उनी २०७० जेठ २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । एल.एल.एम र एम.ए शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकी भट्टराइको हालको पदको नियुक्ति २०७३ साल पुस २९ गतेको हो । हाल उनी उच्च अदालत पाटक हेटौंडा इजलासको प्रमुखको रुपमा कार्यरत छिन् । उनी कुशल न्यायप्रेमीको रुपमा चिनिन्छिन् । न्याय सेवा प्रवेशको एक दशक नाघ्दै गर्दा उनले यसरी महिलाहरुको मात्रै टिममा काम गर्ने अवसर पहिलो पटक प्राप्त गरेकी हुन् । यसअधि उनी विशेष अदालतमा कार्यरत थिइन् ।
हेटौंडा इजलासको अर्को न्यायधीन हुन् शान्ता सेडाई सापकोटा । एल.एल.एम, पीजी शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकी शान्ताको न्याय सेवा प्रवेश सात वर्ष भयो । हाल ५४ वर्षीया शान्ता २०७३ साल पुस २९ गते न्यायसेवा प्रवेश गरेकी हुन् । शान्ता काठमाडौमा निवासी हुन् । उनको पहिलो पोस्टिङ नै उच्च अदालतमा भएको हो । उनी हेटौंडा इजलास आउनु अघि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत थिइन् ।
यसैगरी लमजुङ् जिल्लाकी शकुन्तला घिमिरे पनि २०७३ साल पुस २९ गते न्यायसेवा प्रवेश गरेकी हुन् । बी.एल उतिर्ण शकुन्तला हाल ५२ वर्षको भइन् । उनको पनि पहिलो पोस्टिङ नै उच्च अदालत नै थियो । हेटौंडा इजलास आउनु अघि उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा कार्यरत थिइन् ।
डोटी जिल्लाकी मेरिना श्रेष्ठ अहिले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी अर्की न्यायमुर्ति हुन् । ५ दशक उमेरमा हिडिरहेकी मेरिनाले बी.एल र एम.एल गरेकी छिन् । २०७६ मंसिर ५ गते न्याय सेवा प्रवेश गरेकी उनी हेटौंडा इजलास आउनु अघि उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत थिइन् ।
मिना गौतम सेडाइ हेटौंडा इजलासको ७ न्यायधीश मध्ये उमेरले सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् । २०२५ सालमा जन्मेकी मिना मोरङ जिल्लावासी हुन् । २०७६ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी मिनाले एल.एल.एम उतिर्ण गरेकी छिन् । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा सेवापछि उनको सरुवा हेटौंडा इजलासमा भएको हो ।
भक्तपुर जिल्ला निवासी निर्मला शाक्य अर्को सदस्य हुन् हेटौंडा इजलासको । ५२ वर्षीया निर्मालाले पनि एल.एल.एम, एम.ए उतिर्ण गरेकी छिन् ।२०७७ चैत २ गते न्यायसेवा प्रवेश गरेकी निर्मलाको पहिलोे पोस्टिङ नै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा भएको थियो ।
सानुमैया डंगोल, उमेरको हिसाबले हेटौंडा इजलासकी सबैभन्दा कान्छी न्यायधीश हुन् । ४६ वर्षीया उनी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा हेटौंडा इजलासमा कार्यरत छिन् । सानुमैयाले २०८० पुस १९ मा न्यायसेवा प्रवेश गरेकी हुन् । उनलको पनि सुरुवाति सेवा हेटौंडा इजलास नै हो ।
न्याय सेवामा प्रशासन तर्फको प्रमुख पद हो रजिष्ट्रार । हेटौंडा इजलासको रजिष्ट्राको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् रामप्यारी सुनुवारले । रामेछाप जिल्ला निवासी रामप्यारी २०६६ साल भदौ ११ गते न्याय समूह राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेकी हुन् । यसपछि २०७२ माघ २८ मा न्याय समूह राजपत्राङ्कीत दृृतीय श्रेणी र हाल २०७८ पुस १ गतेबाट न्याय समूह राजपत्राङ्कीत प्रमथ श्रेणीको जिम्मेवारीमा छिन् । सुनुवार यसअघि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत थिइन् ।
संभवतः नेपालमै पहिलो पटक सर्वोच्चले नमुना अभ्यास गरेको केही समय अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायधीश भट्टराइले बताएको थिइन् । पछिल्लो ३ महिनादेखी यहाँ यो टिम न्याय सम्पादनार्थ खटिरहेको छ । सवै न्यायाधीश महिला भएको अदालतको यो नयाँ अनुभव भएको पुनरावेदन बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
महिलाहरूले गर्ने न्याय सम्पादनमा झन बढी परीपक्वता र व्यावहारिक परिणामको अपेक्षा राखीएको दाहालले बताए । महिलाहरुको न्याय सम्पादनमा बाह्य प्रभाव नगन्य पर्ने देखिएको उनले बताए ।
आफूले कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको २ दशकभन्दा लामो अनुभवमा सेवाग्राहीले पनि महिलाहरूबाट अन्याय सकेसम्म नहुने अपेक्षा राखेका र विश्वास बढाएको पाइएको उनले बताए । “हामीले पनि सहज महशुस गरेका छौ, महिलाहरुले गर्ने कार्य थप व्यवहारीक हुन्छ र विषयहरुलाई बुझ्ने तरीका फरक पनि हुन्छ, सवैले थप अनुशासित पनि बन्नु पर्नेछ” दाहालले भने ।
“महिला नै भएको कारण पनि आफ्नो पीडा सुनाउँन अलि सहज नै हुने रहेछ” एकजना सेवाग्राहीले भनिन् “बयान दिने क्रममा पुरुषको सामू बोल्नु पर्दा र महिलाको सामू समस्या सुनाउँदा फरक त भैहाल्छ नि ।” लैङ्गिक रुपमा अपनत्व गर्छन् होला भन्ने आभाष आफूहरुलाई भएको महिलाहरुको भनाइ छ । व्यक्तिवादी देवानी मुद्दामा अदालत धाइरहेकी अर्की एक महिलाले पनि सहजता महसुस गरेको बताइन् । “आफ्नै दिदी बहिनीलाई भने जसरी भन्दा हुन्छ भनेर मेरो कानून व्यवसायीले भन्नु भएको थियो, मलाई पनि बोल्न डर लागेन, उहाँ (न्यायधीश) ले पनि राम्ररी सुनिदिनु भयो ।”
जिल्ला बार एशोसियन अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले पनि महिला न्यायधीशको न्याय सम्पादन प्रभावकारी र व्यहारिक भएको टिप्पणी गरिन् “न्यायसम्पादनमा महिलार पुरुष भन्ने सवाल हुन्न, तर महिलाले गरेको काममा अलिबढी गाम्भियर्ता, अलिबढी संवेदनशीलता पक्कै हुन्छ, उहाँहरुको टीमको स्प्रिड प्रेरणादायी छ, धेरै राम्रो छ” अध्यक्ष बस्नेतले भनिन् ।
७१ प्रतिशत महिला कर्मचारी
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा न्यायधीशहरुमा मात्रै हैन, अन्य पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि महिलाकै बाहुल्यता छ । इजलासमा ५८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल १२ वटा पद रित्त छ । पुर्ति भएको मध्येमा ७१ प्रतिशत महिला नै रहेका छन् । अदालतमा ४६ पदमा महिलाको सङ्ख्या ३३ रहेको कार्यालयको रेकर्डले देखाउँछ । जसमा अधिकृत स्तरका ४, नासु/खरिदार स्तरका १३, कार्यलय सहयोेगी स्तरका ८ महिला छन् ।
महिलाले जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने सवाल पहिले हैन । जब काम गर्ने अवसर दिइन्छ अनि मात्रै नतिजा हेर्न सकिन्छ । नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको प्रोफसर डाक्टर समिक्षा कोइराला भन्छिन, “महिला सशक्तिकरनको लागि शिक्षा, आर्थिक अवसर, कानुनी अधिकारलगायत विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ ।” व्यक्तिगत विकासमा महिलाहरू पुरुष जत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरा समाजले बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको डा. कोइराला बताउँछिन् । “हामीले विभिन्न क्षेत्रमा करियर बनाउन महिला र किशोरिहरुलाइ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, अग्रसर महिलाको नेतृत्व प्रेरणदायी बन्नसक्छ” उनले भनिन् ।
“महिला न्यायधीशहरुले न्याय सम्पादन गरेको देख्दा मनै गौरवले भरिन्छ, उच्च ओहोदामा पुगेर महिलाहरुले काम गर्दा नयाँ पुस्तालाई पनि मोटिभेशन हुन्छ” कानून व्यवसायी तथा वैतनिक अधिवक्ता रमिता चौलागाई भन्छिन् “सबैको गन्तव्य न्यायधीश बन्ने नहोला तर, उहाँहरुको समूह देखेर आफू जुनक्षेत्रमा छु त्यहा केही नयाँ गरौं भन्ने जोश बढ्छ।” जो जुन क्षेत्रमा सक्रिय छ, जुन क्षेत्रमा लागिपरेर, त्यसैमा पूर्णसक्षम भएर दक्षतापूर्वम जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको कानून व्यवसायी चौलागाँइले बताइन् । कानून व्यवसायको क्षेत्रमा हत्तपत्त महिलालाई सेवाग्राहीले समेत नपत्याउने गरेको सन्दर्भमा उच्चको यो उदाहरणले समाजलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने उनले बताइन् ।
यता सिद्धार्थ मावि हेटौंडा २ मा कानून संकायमा कक्षा ११ अध्ययनरत छात्रा आयुष शिवाकोटीलाई पनि उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासको टिम देखेर प्रेरित गरेको छ । “अब न्यायक्षेत्रमा महिला वा पुरषभन्ने छैन, महिलाले पनि कुशल न्यायसम्पादन गर्न सक्छन्, मेरो सपना पनि उहाँहरु जस्तै बन्ने हो” उनले भनिन् “छोरीहरुलाई शिक्षामा लगानी गर्ने र असल अभिभावकत्व गरिदिने हो भने पुरुषको हाराहारीमा हैन, अझै अगाडि बढेर काम गर्न सक्छन् ।”
विकास भन्नसाथ बाटो पुल पुलेसामा गरिने निर्माण मात्रै हैन, मानवीय मनोविज्ञान, सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरण सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइवा बताउँछिन् । छोरी, बुहारीहरुलाई अवसर दिनुपर्ने, घर बाहिरको संसार चिन्ने अवसर दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । “अढी बढ्ने अवसर दिंदा महिलाले पनि सबै प्रकारको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्हाल्न सक्छन” उनले भनिन् “महिला दिवस यस्तै सचेतना र जागरणको स्मरण गराउन मात्रै हो, वर्षमा एक दिन हैन, सधैंभरी महिला क्षत्रको विकासमा ध्यान दिउँ भन्ने आग्रहको लागि हो ।”
जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको चाङ घट्दो
मकवानपुर । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा न्यायधीसको दरबन्दी अनुसारको पदपुर्ति भएपछि अघिल्ला समयमा झै जिम्मेवारी सरेर आउने मुद्दाको चाङ पनि घट्दो छ ।
३ महिना अघिसम्म ३ वा ४ जान न्यायधीसहरु कार्यरत रहदाँ जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दाको सङ्ख्या धेरै हुने गरेका थिए । बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुर कार्यक्षेत्र भएको यो इजलासमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट ४२९ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएकोमा अब यि मध्ये ५० वटा मात्रै फर्स्याैट हुन बाँकी रहेका छन् । अदालतका सूचना अधिकारी उप रजिष्ट्रार केशरनाथ अर्यालका अनुसार यो आर्थिक वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेर आएका मध्ये ३७९ थान मुद्दाको फस्र्यौट भइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका मध्ये व्यक्तिगत देवानी मुद्दा १३०, व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा ४८, सरकारवादी फौजदारी २१४, रिट २९ वटा थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार ७४१ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ३१२ फैसला भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा ७९७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिम्मेवारी सरेर आएको र यसवर्ष नयाँ दर्ता भएको समेत गरी कुल १ हजार २२६ थान मध्ये ६५३ वटा मुद्दा फैसला भएका छन भने ५७३ बाँकी छन् ।
