मकवानपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ‘अवकाश कोष’ स्थापना गर्न अनुराेध गरेको छ । गत मंगलबारकाे सचिव स्तरीय बैठककाे निर्णयबाट अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएकाे हाे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् । मन्त्रालयले विहीबार गरेकाे परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गयो र कर्मचारीहरू सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले कोषको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
साविक स्थानीय निकाय ( जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति) बाट स्थानीयतहहरुमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम समायोजन भएको एवम् संघीय तथा प्रदेश लोक सेवाबाट स्थानीय तहहरुमा सिफारि भई कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, निवृत्तीभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित विदाको रकम सम्बन्धमा कतिपय स्थानीय तहबाट रकम माग गरी मन्त्रालयमा पठाउने साथै सम्बन्धित कर्मचारीहरुले निवेदन पेश गरी सेवा सुविधा माग गरेको अवस्था रहेकोले अवकास काेष स्थापना गर्न भनिएकाे मन्त्रालयकाे आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटाले बताए ।
कानूनी व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक स्थानीयतहहरुले अवकाश कोषको स्थापना/सञ्चालन/व्यवस्थापन नगर्दा दिर्घकालीन दायित्व बढ्दै जाने तथा कर्मचारीले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था समेत सृजना हुने भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी अवकोश कोषको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुहुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०८०/०९/१७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ । सापकाेटाद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा भनिएकाे छ । अवकास कोष स्थापना भए नभएको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरिएकाे छ ।


