मकवानपुर । सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने पदमा माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकाे हाे ।
सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शको आधारमा मिति निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन् । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ अर्थात १९ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आगामी फागुन २० मा एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिन लागेको हो । पदावधि सकिनेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राज्यमन्त्री, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीको समेत रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यकाे निर्वाचन आगामी माघ ११ गते विहीबार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकाे थियाे । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यकाे म्याद समाप्त हुने भएकाेले उक्त पदमा निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने गरी मिति तोक्न गत मंसिर ७ विहीबार सरकारलाई सुझाव दिएको हाे ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उक्त परामर्श दिइएकाे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयाेगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने गरी तोकिने जानकारी दिएकाे थिए ।
नेपालको संविधानकाे धारा ८६ (३) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ ।
निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार कायम
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कायम भएका मतदाताहरूको नयाँ मतभार कायम गरेको छ । मंसिर ६ गते बुधबारकाे आयोगको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको नयाँ मतभार कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडैलले जानकारी दिए ।
बैठकले एक जना प्रदेश सभा सदस्य बराबर ५३ मतभार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभार कायम गरेको पाैडेलले बताए । यसअघि एक जना प्रदेश सभा सदस्यको मत ४८ र स्थानीय तहका मतदाता जनप्रतिनिधिकाे मतभार १८ कायम थियो ।
हाल राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेकोले सो प्रयोजनका लागि उक्त ऐन बमोजिम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सिफारिस समेतका आधारमा मतभार ताेकिएकाे आयाेगले जनाएकाे छ ।

