मकवानपुर । राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले छुवाछूतको सवालमा सबै तहको बुझाई समान हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशको आयोजनामा १८ औ जातीय छुवाछूत विरुद्धको दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले यस्तो बताएकी हुन् ।
महिला आयोगमा प्राप्त उजुरी मध्ये दलित महिलाको उजुरी बढी भएको बताउंदै पौडेलले भनिन् “संघीय सरकारको सबै तह र वडा स्तरसम्म जातीय छुवाछूत अन्त्यको लागि एक हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञ अधिकारीले कानुनी प्रावधान बलियो भए पनि जातीय हक अधिकारको सवाल कार्यान्वयनमा फितलो भएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला बार एशोसियसन अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले संविधानमा मौलिक हकमा व्यवस्था भए पनि दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म उपलब्धि नहुने बताइन् । “छुवाछूत रूढिबादी परम्परा जरो गडेरै रहेको कारण निरन्तरताको दवाब आवश्यक छ, कानुनी पर्याप्त छ, कानुनमा दोष छैन, कार्यान्वयन पाटो फितलो छ” अध्यक्ष बस्नेतले भनिन् “दिनदिनै भेदभावको सवाल आउँछन् तर, लिखित रूपमा उजुरी नहुदा अदालतसम्म पुग्दैनन ।”
यसैगरी दलित गैरसरकारी महासंघ केन्द्रिय सदस्य कमलकुमार बिश्वकर्मा शहरी इलाकामा छुवाछूत कम भएको भन्ने ठानिएको तर यथार्थमा अझै छुवाछूत हाबी रहेको बताए । “दलित समूदाय जन्मनु अघिदेखि मृत्यु पर्यन्त लकडाउनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ” उनले भने “संविधानको प्रस्तावदेखि विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिए पनि किन कानुन अझै बनेन ?”
छुवाछूतको मुद्दा दायर नहुने सवालमा पर्याप्त प्रमाण नहुने, साक्षी पनि नपाइने, सामाजिक सद्भावको लागि मिल्नुपर्ने दवाब आउने गरेको कारण उजुरी अदालत नपुग्ने गरेको विश्वकर्माले बताए ।
हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबाले धनको आधारमा छुवाछूतलाई लिने गरिएको बताइन् । आर्थिक रूपमा सबल भए जातको खोजी नहुने, कमजोर भएमा दलित मान्ने गरेको उनले बताइन् । सरकारले छुवाछूत उन्मुलनको लागि गहिरो अनुसन्धान नगरी सतही कार्यक्रम ल्याउने गरेको उनले बताइन् ।
बालबालिकालाई छुवाछूतको सवालमा गलत धारण भरिदिएको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र अध्यक्ष सरू बिकले बताइन् । दिवसको समयमा मात्रै हैन,अन्य कार्यक्रममा पनि छुवाछूतको सवालमा सचेतना जारी राख्नुपर्ने उनलेे बताइन् ।
सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछूत उन्मुलन भएको घोषणा भएको थियो ।
हेर्नुहोस् भिडियो

