मकवानपुर । न्यायोचित न्यायको खोजी बारे आवाज सशक्त बनाउंदै लैजानुपर्ने बागमती प्रदेशको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताएकी छिन् ।
न्याय निरूपणको क्रममा ढिलासुस्ती हुंदा आइलाग्ने थप अन्यायको सवाल झनै दयानिय रहेको भन्दै यसको लागि सबैको सहकार्य र समन्वयमा पीडितको न्यायनको लागि लाग्नु पर्ने उपसभामुख चापागाईंले बताइन् ।
न्यायमा पहुँच परियोजना (ल्याक) को आयोजनामा भएको स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी न्याय तथा व्यक्ति कोन्द्रीत न्यायको सवलीकरण गर्नका लागि न्यायिककर्ता तथा सेवा प्रदायकहरुसँग संवाद कार्यक्रममा चापागाईले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाले पीडित न्यायको लागि लड्न सक्ने बनाउन अझै चुनौती नै रहेको बताए । पीडित एक्लैले लडाई लडेर न्याय पाउने अवस्था नभएकोले पुरूषको सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए । फिल्डमै पुगेर अनौपचारिक न्याय निरूपणको आवश्यक देखिन थालेको अवस्थामा न्यायको पाटो पहुँच बाहिर रहेको प्रति निरौलाले दुख व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहहरुको न्यायीक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको आफूहरुले अनुगमनको क्रममा पाएको उनले बताए । “पीडक उच्च पदमा छ, पीडितलाई न्यायिक समितिले न्याय दियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यसमा स्थानीय तहहरुले ध्यान दिन सकेनन्” उनले भने । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वनमा नआएको पाएपछि आफूले नगरप्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
महिलाहरुलाई न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न अवरोधहरु रहेको महिलाको न्यायमा पहुँच परियोजना (ल्याक) को अध्यक्ष अनिता थपलियाले बताइन् ।
संस्थागत र कानुनी तहमा रहेका लैंगिक विभेदपूर्ण कानूनहरु र कार्यविधिहरु नै लैङ्गक उत्तरदायी नभएको उनले बताइन् । कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, पर्याप्त जवाफदेही संयन्त्रहरु नहुनु, कर्तव्य पालनागर्ने व्यक्तिहरू सेवा प्रदायकहरुमा क्षमताको कमि, न्याय क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरुका रुपमा महिलाहरुको सहभागिता न्यून हुनु, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा लैंगिक रुढिवादी सोच र पूर्वाग्रह हुनु महिलाको न्यायमा पहुँच कम हुने अवरोधहरुको रूपमा रहेको उनले बताइन् ।
सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहमा न्यायमा पहुँचका अवरोधहरु अन्तर्गत सेवाग्राही र अधिकार प्राप्त सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई आफ्नो कानुनी अधिकार कार्यविधि र कानुनी उपचारका बारेमा जानकारी र सचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक हैसियत, भाषाको समस्या र समाजमा विद्यमान लैंगिक रुढिबादी सोच र पूर्वाग्रह देखिएको उनले बताइन् ।
स्थानीय तहबाट न्याय निरूपण हुनसक्छ भन्न्र जानकारी समेत सर्वसाधारणलाई नभएको र न्यायिक समितीले पनि सर्वसाधारणलाई सेवाबारे जानकारी दिन नसकेको कारण सचेतना नपुगेको थपलियाले बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिब बिनोद कुमार भट्टराईले न्यायोचित न्यायको लागि सधै तत्पर रहेको बताए । असमर्थ ब्यक्तिको पक्षमा काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएकाले यसको लागि सरकार तयार रहेको भट्टराईले बताए ।
यसैगरी जिल्ला बार एशोसियशन मकवानपुरको अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरुले चाहेको अवस्थामा फिल्डमै पुगेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, जनमत घट्ने डर जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कदम उठाउन नसकेको बताइन् ।
बस्नेतले जिल्ला कानुन साहायता समितीलाई नै संरक्षण नभएको बताइन् । प्रत्येक घर, समाजमा लैङ्गक संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताइन् । प्रमाण हुंदा हुँदै पनि कागजको प्रमाण बलियो नहुंदा पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।

