मकवानपुर । प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले उठाउँदै आएको एजेण्डा आफू सत्तामा पुगेपछि पुरा गरेर देखाउने नैतिक दबाबमा अहिले बागमती प्रदेश सरकारमा रहेको एमालेले भोग्दै आएको छ ।
त्यो सवाल हो मन्त्रालयको संख्या घटाउने बारे । एकै घरको झ्याल झ्यालमा दर्जन मन्त्रालय राखेर देशैभर चर्चा पाएको बागमती प्रदेशमा यसपटक मन्त्रालयको संङ्ख्या घटाउने रस्साकस्सी चोटीलो बनेको छ ।
५ दलको सहभागीता रहेको प्रदेश सरकारमा सबैलाई मन्त्रालय पु-याउनु पर्ने दबाब र अर्थहिन मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौति गरेर देखाउनु पर्ने सवाल छ अहिले एमालेका सामू ।
अघिल्लो सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालय टुक्र्याएरपछि मन्त्रालय घटाउनै पर्ने बारे निरन्तर दबाब दिंदै आएको नेकपा एमाले अहिले सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल हो । सत्ता गठबन्धन एकाएक बदलिएपछि सत्ताको पहिलो दल बनेपछि एमाले आफैंले विगतमा भने जसरी मन्त्रालय संख्या घटाउनको लागि नैतिक दबाबमा छ ।
नव गठित सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा मओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल नै गठन गरिएको थियो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न अध्ययन कार्यदल समिति गठन भएको आज सोमबार १५ औं दिन हो । अर्थात कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अन्तिम म्याद हो आज ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
५ दलको समर्थन रहेको प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । यस हिसाबले पनि १४ वटै मन्त्रालयको माग दाबि देखिन्छ । मन्त्रालय संख्या घटाएर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउनको लागि हाल शिर्ष नेताहरु लभिङको केन्द्रसँग दौडुधपमा छन् ।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पुर्याएकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भयो।
उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्।
५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन्। त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम, उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित समिति सुझाव दिने छ ।
समितिले आज सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। हालसम्मको आन्तरीक तयारी अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग तयार रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको समिति अध्ययनको चरणमा रहदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमहरुले दिंदै आएका छन् । विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताए ।
प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रूपमा अध्ययन गरेको निरौलाले बताए। सबै मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केही मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भए पनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको समितिको ठहर छ । यस अनुसार कुन कुन मन्त्रालयलाई कुन मन्त्रालयमा गाभिने वा खारेज गरिने भन्नेबारे भने प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक गर्नेछ ।
प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको संकेत कार्यदलले गरेको छ ।
हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक देखेका छौ। तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहानाअनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौ’,निरौलाले भने। उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोहीअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए। तर मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोड मात्रै बजेट दिएको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारबाट बाहिरिदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रुपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो। तर,वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि समितीले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने संभावना रहेको समितीका एक सदस्यले बताए । समितीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकिएको समिति संयोजक निरौलाले बताए ।

