- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी / हेटौंडा
नेपाल त्यस्तो देश हो जो संसारका अरु धेरै मुलुकहरु साम्राज्यवादको अधिनमा पर्दा पनि आफू स्वतन्त्र रहिरह्यो । यो किन स्वतन्त्र नै भइरह्यो भने राज्यभित्रका सबै नागरिकमा राज्यप्रति माया थियो । देशको निम्ति जतिसुकै काम गर्नु परे पनि कुनै गुनासो थिएन । बरु हरेक कामलाई इमान्दारिताले गर्दथे । त्यो इमान्दारिता र त्यो जागरुकता किन थियो भने उनीहरुमा कुनै पनि असल नागरिकमा हुनुपर्ने निश्चित स्तरको चेतना थियो ।
अहिले बिस्तारै मारिदै लगिएको त्यो चेतना विवेकमा आधारित थियो । मौलिक ज्ञान र दर्शनमा आधारित शिक्षाले निर्माण भएको त्यो चेतनाले नैतिकतालाई जोगाएको थियो । जब आयातित शिक्षा भित्रियो अनि चेतना हरायो, नैतिकता हरायो । अझ यथार्थमा भन्नुपर्दा शिक्षाको नाम दिइएको आवरण भित्र कुनियतका लावालस्कर भित्रियो ।
अब लाज संकोच डर सबै त्यागेकाहरुले देशलाइ घात पर्ने गरि दुष्कर्म गर्दै जाने, निजी स्वार्थका निम्ति बिक्दैजाने चलन नै बनाए । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो निसानामा नेपालको न्यायालयलाई निसानामा पारेका छन् ।
कुनै अदालतबाट कानुनी अपब्याख्या भएको भए वा कुनै ब्याख्याले निम्त्याएको कानुनी भ्रमसम्मको कुरा भए त्यसलाई प्रकृयामा लगेर समाधानमा विस्तारै पुगिन सकिन्थ्यो । यहाँ त नाटकीय शैलिमा कानुनी क्षेत्रमा जे जस्ता प्रवृत्तिहरु जन्मिएका छन् त्यसले देशलाई कता लिएर जाने हो भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यो क्षेत्र निकम्मा भयो भने यसले कानुनको शासनको अवधारणलाई ब्यवहारमा उतार्न छाडिदिने छ । मान्छेले अन्याय र न्यायमा कुनै भेद देख्न नै छाडिदिनेछन् । सभ्य र शान्त वातावरणमा न कोहि बस्न सक्ने छन् न योग्य ब्यक्तिले उचित स्थान पाएर काम गर्न सक्नेछन् ।
न्यायधिशको प्रवृत्ति, वकिलका प्रवृत्ति र यी दुबैथरिलाई मार्ग निर्देश हुने सल्लाह र सुझावभन्दा सत्तोसराप गरेर शब्दविष मात्र वमन गर्ने रमितेहरुको प्रवृत्ति यि सबै यो देशका निम्ति चुनौति हो । अझ महाचुनौति त राजनीतिक दलका नेताले न्यायपलिकालाइ गरिदिएको राजनीतिकरण हो ।
नेताहरु अदालतमा न्यायधिश देख्न चाहदैन उ त्यहाँ आफ्नो खेताला भर्ति गरौं भन्छ । उ त्याहाँ आचारसंहिता पालना गर्ने वकिल होइन आफूलाई दलाली गर्ने सेवक को जत्था तयार गरौं भन्छ । कतिपय न्यायधिश पनि नेतासँग काँध जोडिएकामा आफूलाई शुरक्षित र अझ धेरै अवसर उन्मुख ठान्दछ । कतिपय वकिल पनि आफ्नो दक्षताभन्दा नेताको चाप्लुसिमा भविस्यका बिभिन्न नियुक्ति र अवसरहरुको सपना देख्दछ ।
यि विकृति र कुसँस्कारभन्दा पर रहेर एउटा अन्यायमा परेको मानिसले सोच्दछ मेरो देशमा राम्रा कानुन छन् । न्यायधिश र वकिल मिलेर मलाई न्याय दिनेछन् । एउटा बिद्यार्थी सोच्दछ म कानुन पढ्ने छु वकिल र न्यायधिश बनेर मुलुक प्रतिको आफ्नो नागरिक कर्तब्य पुरा गर्नेछु । त्यो विकृति र कुसँस्कारलाइ मेटाउँदै लैजान र यो भरोसा र अठोटलाई बचाउँदै लैजान कसै न कसैले केहि न केहि गर्ने बेला आएको छ ।
विसं १९९७ साल साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरले एक सनद जारी गरेर नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो । यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफ समेतको कार्य गर्ने व्यवस्था थियो । के अहिलेका राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेलाई अदालतमा हस्तक्षेप गरेर वि.स १९९७ साल अगाडि फर्कने रहर चलेको हो । त्यो त न कानुन थियो न नागरिक भावनाको सुनुवाइ हुन्थ्यो । अहिले त न्यायीक क्षेत्रको ब्यवस्थापनको निम्ति यसको नियमनको निम्ति संवैधानिक ब्यवस्था र संयन्त्र छ कानुनी ब्यवस्था र संयन्त्र छ र पनि किन विश्वासको अभाव छ ? भरोसा योग्य क्रियाकलाप देखिदैन । सम्मानजनक शब्दले सम्बोधन हुनुपर्नेहरुलाई आज कालाकोटेहरु जस्ता तुच्छ शब्दले सम्बोधन गरिदा रमाउने बर्गलाइ पनि के कुराको महशुस हनु जरुरी छ भने न्याय क्षेत्र निकम्मा हुनु भनेको समग्र समाजमा अराजकताको राज हुनु हो ।
यो क्षेत्र निकम्मा भयो भने यसले कानुनको शासनको अवधारणलाई ब्यवहारमा उतार्न छाडिदिने छ । मान्छेले अन्याय र न्यायमा कुनै भेद देख्न नै छाडिदिनेछन् । सभ्य र शान्त वातावरणमा न कोहि बस्न सक्ने छन् न योग्य ब्यक्तिले उचित स्थान पाएर काम गर्न सक्नेछन् । नागरिक सुरक्षाका साथसाथ देशको स्वाभिमान र हित विपरितका कुकृत्यहरुलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन ।
नेपाली न्यायक्षेत्रमा ब्याप्त विकृति र फैलिदै गरेको कुसँस्कार बिरुद्ध सत् चरित्र निर्माणको बातावरण स्थापित गर्न भनि हालै स्वनिर्भर तथा सामाजिक न्याय अभियानको गठन भएको छ । यसले न्याय क्षेत्रका बिकृति बिरुद्ध सुदृढ न्यायपालिकाको निम्ति आफुलाई क्रियाशील बनाउनेछ । यो एउटा यस्तो न्याय संगत सोच र सँस्कार निर्माण गर्ने अभियान हो जसले तुरुन्तै नतिजा नदेखाउन सक्छ तर यो अभियान र यसका अभियन्ताहरु निरन्तर क्रियाशील बनिरहनेछन् अनि नयाँ नयाँ मान्छे र प्रणालीहरुपनि गाँसिदै जानेछन् ।
मिति २०७९ साल मंसिर २४ गते यसले काठमाण्डौमा प्रथम सम्मेलन गरेर आफ्नो मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सकारात्मक सोच भएका काममा विष्वास गर्ने र कुनै दलीय नेताको अरौटे बन्न नरुचाउने कानुन ब्यवसायीहरुको पहलमा अघि सारिएको यो अभियानमा सातै प्रदेशबाट प्रतिनीधित्व रहेको छ जसको संयोजन अधिवक्ता दिनेश राज सत्याल बाट भएको छ भने श्रद्धेय गुरु प्रध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला सहितका कानुनविदहरु सल्लाहकारकोरुपमा रहनु भएको छ ।
स्वनिर्भर तथा सामाजिक न्याय अभियानले तत्काल थाल्नुपर्ने कामहरु :
• राजनीतिक पदीय जिम्मेवारीमा पुगेका मानिसहरुको न्यायक्षेत्र प्रतिको सोच परिवर्तन गर्न आवस्यक वहस र छलफल गर्ने ।
• योग्य न्यायधिशहरुलाई समावेश गरेर विकृति बिरुद्धका सम्भाब्य उपायहरुको बिश्लेषण गर्ने ।
• वकिलहरुलाई समावेस गराइ बारमा दलीय राजनीति नगर्न र कार्यक्षेत्रमा नागरिकले औंला उठाउने हर्कत नगर्न प्रतिवद्ध हुन प्रेरित गर्ने ।
• न्यायक्षेत्रको सम्वेदनशीलताको पक्षबाट गरिने नागरिक शिक्षाको थालनी गर्ने ।

