मकवानपुर । गत साउन १२ गते संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू लाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बनेको समितिले आधिकारीक निर्णय नगर्दै उद्योगिहरुलाई बक्यौता सहितको बिल पठाएपछि उद्योगीहरु आजबाट पुन आन्दोलित भएका छन् ।
देशमा उद्योगहरु स्थापना गरी आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न साथै मुलकलाई आर्थिक रुपले सवल बनाउने उद्दश्यका साथ अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरुलाई संचालनमा आएपछि उद्योगले भाडामा लिएको जमिन सम्बन्धित उद्योगलाई कमश हस्तान्तरण गर्दै जाने उद्येश्यको विपरीत औद्योगिक क्षेत्रहरु संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग स्थापना तथा संचालनमा बाधक सिर्जना गरेको भन्दै उद्योगिहरु आन्दोलीत भएका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत २०७५ सालमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको र सोही मितिदेखि लागु हुने भन्दै २०७९ साउन २ मा उक्त भाडा वृद्धिको विल उद्योगहरुमा पठाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, उद्योग संघ मकवानपुर तथा उद्योगीहरुको उक्त निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलत गरेका हुन् । उद्योगिहरुले उक्त निर्णयको घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट एकतर्फि रुपले २०७५ सालदेखि लागुहुने गरी ७ सय प्रतिशतसम्मको जमिन बहाल वृद्धि नियम संगत नभएको र सोको व्यापक विरोध र असहमति जनाइए पश्चात मिति २०७२ साउन १५ मा उद्योग वणिज्य तथा आर्पूति मन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिवसमेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तात्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
तर हालसम्म उक्त समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले कुनै प्रतिवेदन नै नआएकन पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र पठाइएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित हुनु परेको उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले बताए । उद्योगीहरु ७ दिने अल्टीमेटम सहित साउन १५ गतेपछि स्थागित गरेको आन्दोलनमा पुन सुरु गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।
२०७२ सालमा भूकम्प, २०७४ सालमा नाकावन्दी, २०७७ सालमा कोभिड, २०७९ सालमा रुस यूकेन द्वन्दका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीको कारण उद्योगहरुमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।
“उद्योगहरुको उत्पादन घटेको छ । वैकंको व्याजदर बढेको छ, यो अवस्थामा उद्योगलाई बचाइराख्न छुट सुविधा र सहुलियत दिनु पर्नेमा राज्यबाट संचालित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जमिनको ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने र त्यो पनि २०७५ सालको निर्णय अहिले असुल्न खोज्नु निन्दनीय छ” प्याकुरेलले भने ।
आफूहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको सम्र्पण आर्थिक गतिविधिहरुलाई ठप्प पार्दै सम्पूर्ण उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने आन्दोलनकारीहरुको चेतावनी छ । उद्योगीहरुले गत साउन १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यस लगतै ३ दिनपछि साउन १५ गते अध्ययन समिति गठन भएको थियो । तर हालसम्म उक्त समितिले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छै ।

आन्दोलनरत उद्योगीहरुको मागलाई आफूले केन्द्रमा पठाउने र जिल्ला तहमा आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हेटौंडा औद्योगित क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले बताए । बिनाडीका अनुसार हाल हेटौंडा औद्योगित क्षेत्रबाट बिलिङ भएको रकम १४ करोड बढी छ ।
क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौँडा आद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अहिले प्रोत्साहनभन्दा उद्योग बन्द गर्न बाध्य पार्न लागिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
लिमिटेडले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रति रोपनी १९ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँको दरले भाडा भुक्तानी गर्न औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ४९ वटा उद्योगहरूलाई पत्रसहित बिल पठाएको छ ।
कार्यालयले २०७५ को निर्णय अनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूलाई पत्र काटेको हो । लिमिटेडले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको हाल कायम भाडादरमा १ सय ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोही अनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि पठाएको हो ।
२०७५ मंसिर ५ को निर्णयानुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै ४ वर्षपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई पत्र काटेको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख भोजराज विनाडीका अनुसार २०७५ सालमै भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।
बल्ल उठ्न थालेको र हाल तरलता अभाव र महँगीका कारण धरासयी अवस्थामा भाडा वृद्धिको निर्णयले हतोत्साहित बनाएको प्याकुरेलको भनाइ छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १ सय ४९ वटा उद्योगमध्ये १ सय ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । ५ वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् । ११ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

