मकवानपुर । राष्ट्रपतिको घमण्डले व्मायवस्थापिकामा हस्तक्षेप भएकाे जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले बताएका छन् । यसरी कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले बताए ।
आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्नु पर्दा नेपाली नागरिकको मानवअधिकार खोसिएको र याे कार्यमा कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप भएकाे यादबले बताए ।
अध्यक्ष यादवले सरकारले न्यायपालिकाको विवाद मिलाउने विषयमा चासो राखेको भए पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने बताए । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरे त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन नसक्ने उनले बताए ।
नागरिकता विधेयकलाई पारित नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नागरिकमाथि अपराध गरेको समेत अध्यक्ष यादबले बताएका छन् ।
“यो उनिहरुको अधिकारको बर्खिलाफ हो” यादबले भने । ‘नागरिकता नदिनु भनेको त अन्तराष्ट्रिय कानुनकै ब्याख्या गर्ने हो भने पनि मानवतावादी कानुनको उलंघन हो, कसैलाई नागरिकता र राष्ट्रियताविहिन बनाईराख्ने कार्य अपराध हो” उनले भने ।
उनले केपी ओली सरकारको समयमा हुबहु पारित भएको विधेयकलाई अहिले आएर प्रमाणिकरण नगर्नु आश्चार्यको विषय रहेको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीको घमण्डको कारण नेपाली नागरिकको सन्तान अनागरिक हुनपर्ने अवस्था भएको भन्दै यादबले कहिलेसम्म राष्ट्रपतिको कदमकै कारण नागरिक भएर पनि अनागरिक रहनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
बुधबार हेटौँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यादबले संविधानको संरक्षकबाटै संविधानको उलंघन हुनु लज्जाको विषय भएको बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानलाईनै धरापमा पार्ने खेल खेलेको भन्दै यादबले आफ्नै देशका नागरिकको सन्तानलाई अनागरिक बनाएर राखिन खोजिएको जिकीर गरे ।
कार्यपालिकाले हस्तक्षेप ग¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन”, उनले भने, “कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै । सुझाव सल्लाह दिएर यो समस्या हल होस् भन्ने कुरा अलग विषय हुन् ।” अध्यक्ष यादवले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा दलले भन्नुभन्दा पनि न्यायाधीश र अधिवक्ता बसेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ बताए ।
“न्यायलयको आफ्नै पद्धति हुन्छ, न्यायलयमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै हल होस् र न्याय निरुपणको काम होस्” उनले भने ।
यसै विच जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव फरक प्रसंङ्गमा हेटौंडामा २५ मिटर सडक विस्तार आवश्यक रहेको बताए । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडामा सडक विस्तार अनिवार्य भएको बताए । राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सडक विस्तार गर्न सुझाव समेत दिए ।

