मकवानपुर । पेशागत अधिकारका माग राख्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्नामा बसेका मकवानपुर सहितका देशै भरका शिक्षक पक्राउ पछी रिहा भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघकाे अगवाइमा मागहरु राख्दै धर्नामा बसेका मकवानपुरका १३ जना शिक्षक सहितलाइ प्रहरीले धरपकड गरेर पक्राउ गरेको थियो ।
‘आफ्ना शान्तिपूर्ण मागहरु राख्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे’ नेपाल शिक्षकसंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद हुमागाईले भने ‘पेसागत अधिकारका माग राख्दा सरकारले पक्राउ गर्ने काम जायज हाेइन। ’ नेपाल शिक्षक महासंघको संघिय कार्यसमितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय वालुवाटारमा भएको शान्तिपूर्ण धर्नामा सहभागी शिक्षकहरु शुक्रबार पक्राउ गरी छाडिएकाे थियाे ।
नेपाल शिक्षक मशासंघ सरकारसँग गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि कूल बजेटको २०% लगानी गर्नु पर्ने, संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गर्नु पर्ने, अविलम्व सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय संरचनामा हुनु पर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको रुपमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नु पर्ने , शिक्षकको जिल्ला भित्रको सरुवा र जिल्लान्तर सरुवा दुबैतिरको स्थानिय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्लामा रहेको शिक्षाको इकाइले गर्नु पर्ने लगायतका. ३४ बुदें माग राख्दै आन्दाेलनरत छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा पक्राउ पर्नेमा शिक्षक संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष हुमागाँई सहित नेपाल शिक्षक महासंघ मकवानपुरका सचिव राजु गौतम, राजु घिमिरे, नेपाल शिक्षक संघ हेटौंडा नगर समिति अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बर्तौला, नगर सदस्य लोक जिम्बा र थाहाानगरका शिक्षक विनोद सुवेदी,विक्रम गोपाली,महेन्द्र प्रधान,जंग बहादुर लामा, के वी विष्ट, सानुभाई कार्की,राजेन्द्र विष्ट, मान बहादुर बुढाथोकी र सुरेन्द्र गोले समेत रहेका छन् ।
पक्राउ परेका शिक्षकहरुलाई महानगरीय प्रहरी बृत कमलपोखरिमा राखिएको र पछी छाडिएको हुमागाँई जानकारी दिए ।
यसैबीच धर्नामा बसेका शिक्षकहरू पक्राउ पश्चात नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आफ्ना न्यायिक मागहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा देशका शैक्षिक समस्याहरु समाधान गरी शिक्षाको समुचित विकास र प्रबन्ध गर्न राज्य पक्षको ध्यान नगएको तथा शिक्षक-कर्मचारीका माग-मुद्दामा सरकार संवेदनशील नभएको कुरा समेत प्रष्ट्याएको विज्ञप्ती मार्फत भनेकाे छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ‘आफ्ना न्यायिक माग लिएर अघि बढेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ ती माग पूरा नभएसम्म जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि आन्दोलनको मोर्चामा यथावत रहने कुरा प्रष्ट पार्दै राज्य पक्षलाई प्रहरी ज्यादतीप्रति क्षमा माग्न तथा अविलम्ब माग सम्बोधनको पक्षमा अग्रसर हुन हामी अपील गर्दछौ । अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने गम्भीर परिणाम प्रति सरकार आफै जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौ ।’
नेपाल शिक्षक महासङ्घ
राष्ट्रिय समितिद्वारा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश भएका
मागहरू
१. देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २०% लगानी गरियोस् । २. संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक . – तहको शिक्षा नि:शुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
३. अविलम्व सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस र उक्त ऐनमा निम्न वमोजिम प्रबन्ध गरियोस् ।
क) विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय संरचनामा हुने । ख) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको रुपमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने । ग) शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने । घ) सङ्घीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत रहने गरी जिल्लामा शिक्षाको
एकाइ राख्ने । शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलवभत्ता भुक्तानी, अध्ययन विदा तथा बेतलवी विदाको स्वीकृती, व विभागीय सजाय र त्यसको अभिलेखीकरण, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षण काउन्सिल र शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी काम, राष्ट्रिय
परीक्षा बोर्ड मार्फत् हुने एस.इ.इ., कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्थापन यस कार्यालय मार्फत् हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने । ङ) शिक्षकको जिल्ला भित्रको सरुवा र जिल्लान्तर सरुवा दुबैतिरको स्थानिय तह र वि.व्य.स.को सिफारिसमा जिल्लामा रहेको शिक्षाको .
एकाइले गर्ने प्रबन्ध गर्ने । च) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सबै विद्यालयमा एकरुपताका कायम गर्न सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नै यसको स्वरुप तोकिदिने । उक्त
समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र बहुमत सदस्य सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकबाट हुने प्रबन्ध गर्ने र वडाको निर्वाचित – वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने ।
४. विद्यालय शिक्षाको विकासकोलागि निम्न वमोजिम् संवैधानिक प्रबन्ध गरियोस् ।
क) संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था । .ख) संवैधानिक शिक्षा सेवा अयोगको स्थापना। ग) विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची-९)मा राख्ने । घ) सबै प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता हुनु पर्ने ।
५. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीकालागि कोभिड विरुद्धको खोप अविलम्व उपलब्ध गराइयोस् । सङ्कमित शिक्षक कर्मचारीको नि:शुल्क उपचार, विमाको प्रबन्ध गरियोस् । साथै ज्यान गुमाएका शिक्षक कर्मचारीको लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरियोस् ।
६. बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अविलम्व उचित तलव बद्धि गरियोस ।
७. सङ्घीय शिक्षा ऐन बनी नसक्दै स्थानिय तहले जथाभावी ऐन तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यो प्रकिया अविलम्व रोकियोस् ।
८. देशका कतिपय स्थानिय तहले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट गरेका शिक्षक-कर्मचारीका सरुवा तथा पदस्थापन बदर गरियोस् ।
९. अव्यवहारिक तथा आग्रह प्रेरित दरबन्दी मिलान कार्यविधि खारेज गरियोस् । साथै चालु दरबन्दी मिलान कार्य तुरुन्त रोकी अपुग दरबन्दी समेत प्रक्षेपण गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको सहमती अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाइसोस् ।
१०. राहत, साविक उच्च मावि र बालकक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासङ्घसँग भएको सम्झौता वमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक /खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गरियोस् ।
११. विभिन्न कारणबाट एकपटक पनि आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिइयोस् ।
१२. स्थायी शिक्षकको लागि हरेक दश वर्षमा एक तह आवधिक बढुवाको प्रबन्ध होस् । शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको समेत कायम गरी बढुवाको अनुपात ६०:२५:१०:५ कायम गरियोस् । साथै तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकको हकमा तहगत बढुवाको प्रबन्ध होस् । शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको प्रबन्ध होस् ।
१३. स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवा प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना गरियोस् । स्थायी भएको तह र अस्थायी सेवा गरेको तह फरक भएका शिक्षकको पनि सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरियोस् । साथै १५ वर्ष सेवा गरिसकेका शिक्षकले अस्थायी अवधिबाट
५ वर्ष थपी सेवा निवृत्त हुन चाहेमा निवृत्तीभरण सहित सेवा निवृत्त हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । ्
१४. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्दै उमेरको हद नलाग्ने गरी सम्झौता बमोजिम आन्तरिक प्रक्रियाबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् स्थायी गरियोस् । लामो सेवा गरेका र उमेरको हद नाघेका कर्मचारीको हकमा एकमुष्ठ सुविधा दिने प्रबन्ध होस् ।
१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलव भत्ता पाउने व्यवस्था होस् । साथै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा निजी स्रोतमा काम गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षककालागि सामाजिक सुरक्षाकोषको प्रबन्ध गरियोस् । कतिपय निजी विद्यालयले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी अकारण निष्कासन गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य तुरुन्त रोकी निष्कासित शिक्षक-कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरियोस् ।
१६. तालिम र अध्यापन अनुमतीपत्र विना प्रवेश नपाइने शिक्षण पेसा आफैमा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था होस् ।
१७. विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थित उपचार सेवाकालागि केन्द्र तथा प्रादेशिक स्तरमा अविलम्व शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था होस् ।
१८. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहका शैक्षिक प्रशासनका समान तहका पदमा निश्चित सङ्ख्यामा शिक्षकबाट काजमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
१९. सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन पट्टाको नवीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाटै हुने प्रबन्ध गरियोस् ।
२०. खर्चिलो उपचार गर्नु पर्ने रोग लागेका शिक्षक-कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न शिक्षक-कर्मचारी समेतको सहभागितामा शिक्षक-कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरियोस् । २१. समान तहको निजामती सेवा र स्थायी शिक्षकको बीच रहेको तलव, भत्ता र ग्रेडमा समानता कायम गरियोस् । साथै स्थायी सेवा प्रवेश तथा बढुवा भएको ठिक एक वर्ष पुग्नासाथ ग्रेड पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२२. विद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदका लागि छुट्टै योग्यता तोकी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् नियुक्ती सिफारिस हुने प्रबन्ध होस् । साथै प्रधानाध्यापकका लागि खाइपाइ आएको तलवको २५% अतिरिक्त भत्ताको प्रबन्ध होस् ।
२३. निम्नमाध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीयमा सोझै स्थायी भएका शिक्षकको पद कमश: मा.वि.तृतीय र नि.मा.तृतीयमा समायोजन होस् । यदि उक्त शिक्षक अर्को श्रेणीमा बढुवा भएको छ,भने पनि माथिल्लो तहको सोही अनुसारको श्रेणीमा पद समायोजन होस् ।
२४. शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मर्यादाकम कायम गरियोस् ।
२५. गाभिएका र बन्द भएका विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी प्रबन्ध होस् । साथै उक्त सम्पत्ति गैर शैक्षिक, – कार्यमा उपयोग तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रबन्ध होस । २६. द्वन्द पीडित शिक्षकहरूको हकमा द्वन्द पीडित शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समिति लगायत अन्य आयोग तथा समितिले गरेको सुझाव र सिफारिसहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् ।
२७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको ऐन बन्दा सम्बन्धित तहहरूमा बन्ने शैक्षिक सरोकारका सबै आयोग, परिषद्, काउन्सिल, समिति वा कार्यदलमा ने. शि. महासङ्घको सम्बन्धित तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी व्यवस्था होस् ।
२८. आन्तरिक परीक्षामा सामेल भई वहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या अझै सम्पूर्णरुपमा सामाधान भएको छैन । यी शिक्षकको समस्या हल गरी गोल्डेन हेण्डसेक लिन छुटेका सबै शिक्षकलाई अविलम्व गोल्डेन हेण्डसैक प्रदान गरियोस् ।
२९. प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको हकमा स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रकियामा .. लगियोस् ।
३०. महिला शिक्षकको प्रसती विदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गरियोस ।
३१. विद्यालय शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित सबै संस्थाले लिने विज्ञ सेवामा विद्यालय शिक्षकको अनिवार्य उपस्थिति तथा बाहुल्य कायम गर्ने । व्यवस्था होस् । काफिकीर कोजनाकार
३२. हचुवाका भरमा फरका सेवा शर्त र सुविधाका शिक्षक पद सिर्जना गर्ने काम रोकी देशभर एकै प्रकारका सेवा, शर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गरियोस् ।
३३. नियमानुसार सिफारिस भएका शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी अविलम्व नियुक्ति गरियोस् ।
३४. विगतमा भएका सबै सहमती र सम्झौता लागू गरियोस् ।



