मकवानपुर । प्रदेश संचार नीतिमा मंगलबार हेटौंडामा संवाद कार्यक्रम भएको छ । संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले संचार संस्था खाेले त्यसलाई खारेज गर्ने कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले बताए । प्रदेश सरकारले संचार माध्यम खोल्न आवश्यक छैन बानियाले भने आवश्यकता अनुसार रेडियो वा सञ्चार माध्यम स्थापनामा सहयाेग गरेर संचार प्रवर्दन गर्नु राम्राे हुनेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा प्रेस स्थापना गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबारे उनले सदनमा सशक्त आवाज उठाउने तथा जबरजस्ती संचार माध्यम खोलेमा कांग्रेसको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने बताए । सरकारले आफ्नो गलत कामको ढाकछोप गर्न संचारगृह खोल्नु लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भएको बानियाल बताए ।
यसको विरोधमा बागमती प्रदेश पत्रकार महासंघ लगायत प्रदेशको १३ जिल्लाका पत्रकार महासंघहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट आउनु अघि संचार माध्यमलाई समेटेर बजेट ल्याएको भनेर ढुक्क हुन भनेर झुटो आश्वासन दिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भेट्न समेत समय नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा मिडिया उद्यमीहरुले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको र त्यसका बिरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको वताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना एवं मकवानपुर शाखाको संयोजनमा भएकाे गरिएकाे कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद प्रेम पुलामी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपप्रमुख भगवती पूडासैनी, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सचिव सिर्जना अर्याल, पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटा, संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का र ध्रुव रावल, ब्रोडकाष्टिङ एशोसियसनका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईं, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेल, प्रेस रजिष्टार रेवती सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

