मकवानपुर / महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समुह मकवानपुरले जिल्लाकाे बकैया गाउँपालिका वडा ७ मा कृषि सामग्री हस्तान्तरण सहित च्याउ उत्पादक केन्द्रकाे उद्घाटन गरिएकाे छ ।
बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री दावादाेर्जे लामाले जिल्लाको बकैया गाउँपालिका ७ हात्तीखोलामा नमुना च्याउ बिउ उत्पादन केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । निर्वाहमुखि कृषि प्रणालिबाट व्यवासायिमुखी तर्फ लाग्नुपर्ने मन्त्री लामाले बताए ।
महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समुह मकवानपुरको आयोजना तथा युएनडिपी र बकैया गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा किसानहरुका लागि आवश्यक कृषि सामग्री वितरण समेत गरिएको हाे । किसानहरुलाई खेतीमा सहयोग होस् भन्ने उदेश्यले करीब २५ लाख बराबरको कृषि मेसिनरी सामान वितरण गरिएको महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समुह मकवानपुरकी संयोजक इन्दिरा न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

एक वर्षे अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत युएनडिपीको १ करोड रुपैया र गाउँपालिकाको ७० लाख सहयोगमा गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा विभिन्न किसिमका कृषि सामग्री हस्तान्तरणको काम भइरहेको छ । जस अन्तरगत आज मात्रै वडा नम्बर ४, ७ र ९ लाई २५ लाख रुपैया बराबरको च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने मेसिन, च्याउको लागि चाहिने पराल पकाउने मेसिन, आलु खन्ने, तरकारी गोड्ने, धान चुट्ने मेसिन र कुटान पिसान मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कृषि मन्त्री लामाले समृद्धी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पर्शुराम गौतमलाइ मेसिन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, उपाध्यक्ष सरला बोलखे, कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मण पुडासैनी, ९ नम्बर वडा अध्यक्ष रामकाजी लामिछाने, ४ नम्बर वडा अध्यक्ष राजन दंगाल, युएनडिपीका संयोजक धनबहादुर चन्द, समृद्धी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पर्शुराम गौतम ले बताए ।

कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समुह मकवानपुरका संरक्षक माइकल रामचन्द्र अर्यालको आतिथ्यता तथा समुहकी संयोजक न्यौपानेको अध्यक्षतामा कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामाेदर खनाल, उपाध्यक्षा सरला बाेलखे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीलगायतले कृषिमा नविनताकाे लागि कृषि सामग्री हस्तान्तरण गर्ने, सामुहिक कृषि प्रणालीलाइ प्राेत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पालिकाबाट पनि प्राथमिकतामा राखिएकाे बताए ।
‘बालमैत्री सूचक पुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबै काम पूर्ण हुन्छ’
Tags: No Comments
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
‘कृषि क्रान्तिमा अघि बढेका छाै’
Tags: No Comments
कृषि मात्रै एउटा यस्तो संभावना बोकेको क्षेत्र हो, जसले युवा शक्तिलाई स्वरोजगारमा आकर्षण गर्दै समृद्धि भिœयाउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिदंै विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरुकै कारण भित्रने रेमिट्यान्सलाई देशको आम्दानीको बलियो स्रोतको रुपमा लिंदा स्वदेशमा युवा शक्तिको खडेरी हुन थालेको छ । कृषिमा पालिकाले गरेको कार्य र संभावनाको बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीको सार आजको सही वार्तामाः
मकवानपुरगढी गाउँपालिकको कृषि क्षेत्रको वस्तु स्थितिबारे बताइदिनुहोस् न ?
मकवानपुर गाढी गाउँपालिका साविक मकवानपुरगढी, आमभञ्ज्याङ, बूढीचौर र सुकौरा गाविसमा कृषिलाई नै आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकसित गराउने जमर्को हामीले गरेका हौ । यस मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ८ हजार ९ सय ४२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यस गाउँपालिका १४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
हामी भित्रको संभावनाको खोजि गर्दै हामीले कृषिमार्फत नै नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । हामीले कृषिमा विशेष गरी युवालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु बनाएका छौं । नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई समेत वृद्धि गरेर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बनाएको छ ।
कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ गाउँपालिकाले ?
किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन, बसाइँ सरी यस पालिकामा आएर कृषि गर्नेलाई प्रोत्साहन अनुदान, एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन (प्राविधिक सेवा टेवा), कृषि पकेट क्षेत्र विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौ । यसैगरी, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हरितगृह (प्लाष्टिक घर) भित्र तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत अनाज खरिद बिक्री अनुदान कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।
बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा अदुवा बेसार खेती अनुदान कार्यक्रमजस्ता आकर्षक कार्यक्रम बनाएर गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
जम्मा जग्गाको कति क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको संभावना राम्रो छ ?
हाम्रो गाउँपालिका भित्रको जमिनमध्ये ५ हजार ८ सय ५६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ३ हजार ८६ हेक्टर पाखोबारी छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको आधारभूमि हो । गाउँपालिकाले ‘शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, मकवानपुरगढी गाउँपालिका समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४.९७ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बजेटलाई बढाएर ८.८७ प्रतिशत पु-याएको छ । गत वर्ष कृषिको कूल बजेट २ करोड ६७ लाख ५९ हजार मात्र थियो । यसले गर्दा हामीले सोच अनुसारको लगानी कृषिमा गर्न सकेनौ । त्यसैले चालू आवमा ५ करोड ७८ लाख ७५ हजार ५ सय पु¥याएका छौ ।
यस गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिनमा वर्षेधान, ५० हेक्टरमा चैते धान, ३ हजार २३५ हेक्टरमा मकै, ३ सय हेक्टरमा कोदो, ६० हेक्टरमा दलहन, ७० हेक्टरमा तेलहन, १ सय ५० हेक्टरमा तरकारी र २ सय ५० हेक्टरमा आलु लगाइने गरिन्छ । त्यस्तै ५० हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगाइएको छ । पालिकाले चालु आवमा बालीतर्फ २ करोड ५४ लाख ८५ हजार र पशुपक्षीतर्फ ३ करोड २३ लाख ९० हजार ५ सय रकम विनियोजन गरेको छ ।
बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन पालिकाले के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाई घर फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरेर पालिकाले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसका लागि चालु आवमा हामीले ४५ लाख रकम विनियोजन गरेका थियौ । बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउनेलाई बालीअनुसार प्रतिरोपनी २ देखि ५ हजारसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सो अन्तर्गत सूचना प्रवाह गरी निवेदन संकलनको काम भइसकेको छ र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइने पालिकाले जनाएको छ ।
युवा शक्ति विदेशिने र ग्रामिण बस्तिहरु बसाइसराइपछि खाली हुनेक्रम पनि बढेको छ, यसतर्फ केही योजना बनाउनु भएको छ की ?
अवश्य छ, हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकामा आई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई अघिल्लो आवदेखि प्रतिकृषक परिवार ५० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हाम्रो पालिका भित्रको खेतियोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका हौ । यस अन्तरगत विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकाभित्र पाँच परिवारलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको र यस वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बस्ति पातलो भएसँगै कृषकहरु वन्यजन्तुको कारण आजित हुन थालेको गुनासाहरु आएका छन्, रोकथामको लागि के योजना छ ?
खासगरी बाँदरको कारण कृषकहरुलाई समस्या भएको गुनासाहरु आएका छन् । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बाँदरले क्षति नगर्ने बाली अदुवा र बेसारखेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छौ । गत वर्ष बाँदर प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई ४ हजार केजी बेसारको बीउ र ८ सय केजी अदुवाको बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
समृद्धिको लागि कृषि कार्यक्रम अन्तरगत किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन सुरु गरेको बताउनु भयो ? के हो यो भनेको ?
वित्तीय पहुँचमा पुग्न नसकेका साना किसानलाई लक्षित गरी किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सरल र सहज तरिकाबाट बिनाधितो कृषि कर्जामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा कृषि सहकारी संस्थामार्फत साना किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पहिलो चरण अन्तरगत मेगा बैंकसँग संझौता गरिसकेका छौ ।

यस कार्यक्रममार्फत हरेक वडाका कम्तीमा १ सय कृषक गरी ८ वडाका ८ सय कृषकलाई १६ करोड सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकाभित्रका १३ सहकारी संस्थालाई अनुदानको मल वितरण गर्न सूचीकृत गरी कृषकलाई स्थानीयस्तरमा सरल र सहजरूपमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने कार्यको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । निर्देशिका अनुसार मकवानपुर जिल्ला भरिमा कृषकलाई अनुदानको मल उपलब्ध गराउने हाम्रो पालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
रैथाने बाली प्रबर्धनको लागि केही कार्यक्रम छन् ?
अवश्य छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहयोगमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोदो बालीलाई छनोट गरी कोदोबालीको विविधीकरणका कार्यक्रम छन् । उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारीकरण सहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यस कार्यक्रममा गाउँपालिकाको लगानी छ । चालु आवमा प्राप्त १० लाखको सःशर्त कार्यक्रममार्फत रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थाले कोदो उत्पादन संलग्न, भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी स्थानीयस्तरमा कोदोको पिठो बिक्रीसमेत शुरुआत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस कार्यक्रमका कारण खेती हुन छाडिसकेको कोदो खेतीतर्फ कृषक पुनः आकर्षित भएका छन् ।
कतिपय कार्यक्रमहरु पालिकाले व्यवस्था गरेको भएपनि कृषकले सेवा लिन पाएका छैनन, किन यस्तो भयो ?
नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कृषकलाई सरकारी सेवासँग जोड्न कृषक समूह गठन दर्ता र कृषि फार्म दर्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै कृषक परिवारलाई समेट्ने गरी ‘एक घर एक सदस्य’ को अवधारणासहित कृषक समूह र कृषि फार्म दर्ता भइरहेको छ । पालिकामा ७२ वटा कृषक समूह तथा समिति दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तो समितिमा ७ सय ८५ महिला र ४ सय ५३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ३८ सदस्य आवद्ध छन् ।
गाउँपालिका हुनुभन्दा पहिला १८ मात्रै सक्रिय कृषक समूह रहेका थिए । गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष ५३ कृषि फार्म दर्ता भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्मको रेकर्ड हेर्दा ६५ जनाले फार्म दर्ताका लागि सिफारिस लगेका छन् । यिनमा अधिकांंश मिश्रित एकीकृत र बहुउद्देशीय कृषि फार्म (कृषि र पशु) छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरियो तर प्रयोगमा खासै आएन त किन ?
गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाग्दलीस्थित एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक सहकारी संस्थाको भवनमा निर्मित प्रयोगशालाको अघिल्लो वर्ष पुसमा स्थापना गरिएको हो ।
गाउँपालिकामा बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ ।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको तथ्याङ्कमा कृषकहरुले माटो परीक्षण गराउनु भएको छैन, तर प्रयोगमा नै नआएको भने हैन । प्रचार प्रसारको कमिले चाप कम भएको हो । प्रयोगशालाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौंडा मकवानपुरसँग समन्वय गरी नियमितरूपमा परीक्षणको काम भइरहेको छ । यस वर्ष हरेक वडाबाट ५०–५० गरी जम्मा ४ सय वटा माटोको नमूना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकताको लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न एवं कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका निम्ति कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभियान थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत विभिन्न कृषियन्त्र तथा उपकरण लागत सहभागिताका आधारमा कृषक, कृषि फार्म, कृषक समूह र सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपालिका गठन हुनुभन्दा पहिला यस गाउँपालिकाभित्र हाते ट्र्याक्टर १५ वटा (पावर, मिनी टिलर) रहेकामा गाउँपालिका गठनपश्चात ७९ थप भई ९४ पुगेको छ ।
पालिकाले ३४ मिनी टिलर र एक ठूलो ट्र्याक्टर वितरण गरिसकेको छ भने थप कृषि इञ्जिनीयरिङ निर्देशनालय र बागमती प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट केही कृषि उपकरण प्राप्त भएको छ । पालिकाको आठवटै वडामा मिनी टिलरको प्रयोग भइरहेको छ र कृषि यान्त्रिकीकरण प्रति कृषकको माग बढ्दो छ । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि २३ लाख विनियोजन गरी निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्रै हामीले समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्नेछौ । यसैले हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिदैं आएका हौं ।
अन्त्यमा केही ?
अबको हाम्रो योजना भनेको पालिका भित्रको जग्गाको भु–बनोट र अवस्था हेरी पकेट क्षेत्रको रुपमा फलफूल तथा अन्य बालि लगाउने तर्फ सोच अघि बढाएका छौ । सिँचाइ सुविधाको लागि पनि पहल जारी छ । हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षत्रमा नै लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । यसको सकारात्मक फाइदा लिनुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मकवानपुर/बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले क्षेत्रगत विकासबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान पुरा हुनसक्ने भन्दै सेक्टरवाइज विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएकालगायत विविध क्षेत्रको समस्याको सम्बोधन हुने गरी विकासलाई परिभाषित गर्दै योजना बनाउनु पर्ने र त्यसै अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
‘सडक मात्रै विकास हैन, समृद्धि हासिल गर्न के ग-यौ,के गरिरहेका छौ समिक्षा गरौं’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने‘ राष्ट्रिय योजनाले आफूलाई कति करेक्सन ग-यो ? हामीले सिस्टममा धेरै चेन्ज ग-यौ, तर काम गर्ने तरिका चेन्ज भएन, कसरी समृद्धि हुन्छ ?’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा लागेपनि सिङ्गो प्रक्रियामा फेरबदल नभएको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु बिच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, समृद्धि तर्फ उन्मुख योजना मात्रै बनाउनु पर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले सोचे अनुसारको विकास गर्न परिस्थितिले नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।
विकासमा प्रदेश–प्रदेश बिचको समन्वय हुनुपर्छ,हाम्रो एजेण्डा र बाटो एउटै हुनुपर्छ’उनले भने ‘समृद्धि सबैको साझा एजेन्डा हो ।’ नीति तथा कार्यक्रम अति राम्रो ल्याउने तर बजेटमा सम्बोधन नहुने गर्दा उपलब्धि नहुने गरेकोले यो प्रणाली फेरिनु पर्ने उनले बताए । ‘यसबारे पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि चेन्ज ल्याउनु सकिएन,तुक र अर्थ बिनाको योजना मात्रै छरेर केही हुन्न’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता कुरामा गम्भीरता देखाउन पौडेलले सुझाव दिए ।
स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्मको योजना आफैमा बाझिएर योजना प्रभावकारी नभएको उनले बताए । “प्राकृति स्रोतमाथि सबैको गिद्दे नीति छ, जब काम गर्ने बेला भयो,उत्खनन प्रतिबन्ध गरिन्छ, प्रदेश सरकारले कसरी आम्दानी लिने“ पौडेलले भने ।
संघीय संरचनापछि पहिलो पटक गरिएको उपाध्यक्षहरुको बैठकबाटपछि साझा समस्यामा कसरी लड्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न र संघीय सरकारमा पुग्ने गरि डकुमेन्ट बनाउन उनले निर्देश दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष प्रा. डा पुस्प कंडेलले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरुको समन्वयको काम कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी कानुनले नदिएको कारण समस्या भएको बताएका छन् । ‘केन्द्रीय स्तरमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई कुरा उठाउँदा पनि केही तार लागेन’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहगत समन्वयका बारेमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा कुरा राखिएको उनले बताए । प्रदेश योजना आयोगका समानता तथा एकरुपताको बारेमा अन्यौलता नै रहेको उनले बताए । आवधिक योजना निर्माण गर्दा प्रयाप्त छलफल आवश्यक भएको उनले बताए । तीनतहको तहगत आयोजना बाँडफाँड बारे नीति बने पनि व्यवहारिक नभएको उनले बताए । यसबारे पनि विकास समस्या समाधान समितिमा राखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा नहुन्जेल स्थानीय तथा प्रादेशिक योजना र संघीय आयोजनाको तादम्यता मिलाउन समस्या नै भएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको बागमती आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशको जनसंख्यिक विविधधता, प्राकृति स्रोत, भौगोलिक विविधता नै प्रदेशको अवसर रहेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले तहगत समन्वयका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनि व्यवस्था नहुदा समस्या भएको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य तथा बागमती प्रदेश फोकल पर्सन रामकुमार फुयाँलले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको पक्षमा रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय आकाक्षासँग मेलखाने योजना बनाएमा कार्यान्वयनमा लैजादा उपलब्धिमुलक हुने उनले बताए । दीर्घकालीन सोच सहितको योजना बनाएर अनरवत लाग्नको लागि फुयाँलले आग्रह गरे । स्रोत नभै खर्च गर्न सकिन्न,खर्च गर्ने सही बाटो नहुदा अन्तर निकायगत समन्वय नहुदा खर्च प्रतिशत राम्रो नभएको फुयालले बताए । कोभिडको कारण देशमा गरिबिको सङ्ख्या घटेको तर गरिबिलाई बहुआयामिक ढाँचामा हेरिनु पर्ने भएकोले यसको लागि सुचाङ्क तयार पार्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
बैज्ञानिक अनुगमन कार्यलाई सशक्त भरपर्दो बनाउने तर्फ योजना आयोग सचेत रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई आम्दानीको स्रोत निर्धारण नभएको र खर्चको मात्रै कुरा आएको गुनासाहरु सबै प्रदेशबाट आएकोले यसबारे केन्द्रीय सरकारले पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेत अरुलाई देखाउन हैन आफैंलाई सन्तुष्टि हुने गरी विकासको अभियानमा लाग्न आग्रह गरे । ‘हामीमा संभावना धेरै छ, खोजी गरौं’ उनले भने ‘राष्ट्रिय र प्रदेश योजना आयोगहरु थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा रहेका छन् ।
बैठकबाट साझा सवालमा निस्कर्ष निकाल्ने र आगामी दिनमा सबै प्रदेशको समस्या आपसमा समाधानमा आगामी दिनको लागि मार्गदर्शन बन्ने उनले बताए । ‘योजना आयोगको प्रादेशिक आयोगलाई थिङ्क ट्याकको रुपमा लिनु पर्छ’ उनले भने । प्रदेश आफैंमा समृद्ध भएको र त्यसलाई अध्ययन, खोज तथा प्राथमिकीकरण आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीसँग हिरादेखी किरासम्म छ, हामीले संभावनाको खोजि नगरेका हौं हाम्रो अनुसन्धानलाई बिश्वबिद्धालयसँग टाई अप गर्नु पर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश मुख्य सचिब मान बहादुर बिकले योजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण आपेक्षाकृत नभएको बताए । संघीय योजना, प्रदेश योजनामा तदम्यता भएन जसले गर्दा राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिक योजना, प्रदेशको प्राथमिक योजना र स्थानीय योजना प्राथमिकतामा तादम्यता नभएको जसल गर्दा बजेट तर्जुमा व्यवस्थित हनु नसकेको उनले बताए । यसैले गर्दा खर्च प्रतिशत राम्रो नहुने, कार्य प्रगति सोचअनुरुप नहुने बि क.ले बताए ।
नागरिकलाई सहज सेवाको अनुभुति गराउन पर्ने उनले बताए । ‘बजेट बाँड्ने, साना साना छाप दिने हैन, उपलब्धिमुलक काम गरौं, दुरगमी विकास हेरौं’ उनले भने । प्रदेश सरकारले बनाएका पाहाडी बाटोहरु १० प्रतिशत बेर्थ भएको उनले बताए । “डांडाको बस्तिलाई करोडौं खर्चेर बाटो बनाउने हैन, बस्ती सारौ,एकीकृत विकास गरौं“ उनले भने कार्यक्रममा सबै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा कार्यवाहक उपाध्यक्षहरु, सचिवहरुले योजना आयोगबाट ३ वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति तथा चुनौतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण विकासमा सहजता नभएको, प्रदेशको समस्य समाधान गर्न संघीय सरकारले चासो कम देखाएको, प्रादेशिक योजना संघका आधारमा बन्ने गरेको भएपनि राजनीतिक प्रभावका कारण कायान्वयनमा समस्या हुने गरेको, आयोगको औचित्यता कानुनी रुपमा प्रष्ट नभएको, स्रोतको बाँडफाँड विधिसंगत नभएको, बजारको माग अनुसारको शिक्षण कोष बनाउन नसकेकोले माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको र युवा स्वरोजगार उत्पादन गर्न समस्या भएको, प्रदेश भित्र बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको उपलब्धि भित्र राख्न नपाउँदा खर्च प्रगतिमा कम भएको, तथ्यांक व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित नभएको जस्ता सवाल उठाइएको थियो ।
यसैगरी प्राथमिकता वर्षैसाल फेरीदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको, नेतापिच्छे योजना आउदा हचुवा लगानी भएको, बनेका योजना एकातिर काम अर्कोतिर भएकोले प्रगति नदेखिएको, डिटेल सर्वे नगरी,लगानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकोले समस्या भएको, स्थानीय स्रोतलाई प्रवद्धन गर्ने प्रकारको योजनाहरु खोज्नुपर्ने सुझाव बैठकमा सहभागीहरुले दिएका थिए ।
मकवानपुर । शनिबार नेपाल उद्योग बाणिज्य माहासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले फार्मको बिक्रीकेन्द्रको उद्घाटन गरे सँगै हेटौंडा ११ नवलपुरमा रहेको हेटौंडा भिलेज कृषी फार्मले हेटौंडा बजारमा बिक्रीकेन्द्र सुरु गरेको छ ।
उद्घाटनका क्रममा सुमार्गीले राज्यले कृषि उद्यम केन्द्रको विभिन्न कुरामात्र गरेको तर व्यवहारमा लागू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हेटौंडा भिलेज कृषी फार्मले उपभोक्ताको हितमा हुनेगरी अफैले उत्पादन गरेको चिज सिधै उपभोक्तासामु पु¥याउने काम गरेको बताए । आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरिएका कुखुराहरुको मासु सिधै उपभोक्ता सामु पु¥याउने उदेश्यले सस्तो दरमा बिक्रीकेन्द्रको स्थापना गरिएको हेटौंडा भिलेज कृषी फार्मका सन्चालक राजु लामिछाने बताए ।
सञ्चालक लामिछानेका अनुसार आफ्नो मात्र हैन साच्चै आफ्नो फार्म, लोकल मात्र हैन साक्चिकै लोकल’ भन्ने नाराका साथ उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमै अर्गानिक मासु दिनेगरी बिक्रीकेन्द्र सुरु गरिएको हो । हेटौंडाको मकवानपुर क्याम्पस अगाडी रहेको बिक्रीकेन्द्रमा टर्की, लोकल कुखुरा, लोकल खसी, कडकनाथ, लोटन, ब्रोइलर लगायतका मासु सस्तो मुल्यमा उपलब्ध हुने हेटौंडा भिलेज कृषि फार्मले जनाएको छ ।
उत्पादन गर्ने किसानलाई कम मूल्य तिरी उपभोक्तालाई बढी मुल्य त्यसैमा पनि अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भैरहेको अवस्थामा आफुले सोझै फार्मबाट उपभोक्ता सामु सुलभ मुल्यमै स्वस्थ्यकर मासु उपलब्ध गराउने कोसिस गरेको लामिछानेले बताए । हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा बिक्रीकक्षको सेवा बिस्तार गर्दै लाने उनले बताए ।