मकवानपुर / कोरोना महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाले दैनिकी गुजार्न समस्यामा परेका एकल महिलाहरू, घरेलु हिंसा प्रभावितहरूको लागि खाद्यन्न सहयोग गरिएको छ ।
माईती नेपाल मकवानपुर, प्रदेश सभा संसद मुनु सिग्देल र हेटौंडा उपमहानगरपालिका उमप्रमुख मिनाकुमारी लामाको समन्वयमा माडवरी एशोसियशन मकवानपुरले मसलन्द सामग्री सहयोग गरेको हो । हेटौंडाको विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका एकल महिलाहरू घरेलु हिंसा प्रभावितहरू तथा श्रमिक महिलाहरूलाई दाल चामल तेल लगायतको मसलन्द सामग्री वितरण गरिएको हो।
वितरण कार्यक्रम माडवरी एशोशियशनका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवाल, महासचिव अजय अग्रवाल, माडवरी महिला मञ्च निवर्तमान अध्यक्ष मिरा अग्रवाल, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामा, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष बासुदेव खतिवडा, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाईबालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा २० जनालाई मसलन्द सामग्री सहयोग गरिएको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख लामाले बताइन् ।
कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुरकाे मन लामा, सरिता तामाङ्गकाे समेत उपस्थिति रहेकाे थियाे।


मकवानपुर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट अध्यादेशबाट सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पाैडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कुल काे बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकाे थियाे । उक्त बजेट अहिले कार्यान्वयनकाे अन्तिममा रहेकाे छ ।
आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमाजाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
सरकारले अध्यादेमार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
बजेटमा उल्लेखित केही प्रावधान
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात खर्चमा शत प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च शत प्रशित वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको जानकारी दिए । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् । पौडेलले कोभिड नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित,उपचार र खोप सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालु आवमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवमा उच्च वृद्धि गर्दै १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दीगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने पनि पौडेलले बताए
नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १ खर्ब पार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको छ । भत्ता बढाएर ४ हजार पुर्याइएकोहो।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा अर्थमन्त्री विष्ण प्रसाद पौडेलले गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले पुनर्कर्जा दिनका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यसैगरी सरकारले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरका विद्यार्थीहरुलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोज गरेको छ ।
शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५३ हजार भन्दा बढी छन् ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहहरूमा पुगेको पनि खर्च निराशाजनक छ ।
सरकारले यो वर्ष करिब दुई लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि यो वर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १० अर्ब ३४ करोड ज्यालामा खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म कमजोर खर्च गरेका छन् । यो वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १० हजार ९३८ आयोजनाहरु स्वीकृत भएका थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।
सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘फलफूल, दूध र तरकारी, माछा–मासु किसानले नजिकको बजारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
यस्तै साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेट भाषण वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिलाउने व्यवस्था मिलाएको पनि जानकारी दिए ।
त्यस्तै, निषेधाज्ञामा साझेदारी, सहकारी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने पनि बताए ।
अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विषणु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले जडान गर्ने अक्सिजन प्लानटको लागतमा सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदन दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले सहुलियत घोषण गरेको छ ।
कोभिड अवधिभरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने बिजुलीमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषण गरेका हुन् ।
निषेधाज्ञा अवधिभर दुई संस्थाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जुन चालु आवको भन्दा तीन अर्ब ६९ करोडले बढी हो । शनिबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब ४० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो ।
बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा, चक्ला बन्दी खेती, माटोको गुणस्तर परीक्षण, रासायिनक मल खरिद र कृषक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । कोरोना- १९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभएपनि राष्ट्रसेवकको मनोबल बढाउने साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हजार बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा हाल दिइएको महंगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ । समयानुकुल तलव भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए ।निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरु सेवा सुविधाबारे सुझाव पेश गर्न ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना विमा र एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको पि्रमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सातै प्रदेशमा सामूहिक आवास निमार्ण गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
बजेटमा निजामती कर्मचारीले तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको ५० प्रतिशत निजामती अस्पतालको पूर्वाधारका लागि दिने र अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैया तोक्नुका साथै डेडिकेटेड सेवा सुरु गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको सन्ततीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निजामती विद्यालय सञ्चालन गर्ने र भएका विद्यालयलाई स्तरोन्नती गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
मकवानपुर । नेपालकाे संविधान लागू भए पछी सरकारले पहिलाे पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने भएकाे छ । संविधान अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १ गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनकाे संयुक्त वैठकमा सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु पर्ने साेही आधारमा सरकारले जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षकाे वजेट ल्याउनु पर्ने व्यस्वस्था रहेकाे छ ।
तर राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घाेषणा भएकाेले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेकाे हाे । कामचलाउमा परिणत भएको सरकारकाे तर्फबाट शनिवार दिउसो चार बजे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ११९ मा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम नेपालको बजेट सार्बजनिक हुने परम्परा छ। संविधानकाे व्यवस्था अनुसार बजेट सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुने संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हाे। तर बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा भने मुलुक प्रतिनिधी सभा विघटन भएकाे छ । साे सम्वन्धि मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा वहस पैरवीकाे क्रममा रहेकाेले यस पटक बजेट नियमित प्रक्रिया मार्फत नभई अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी सरकारले गरेकाे छ।
हुन त यस अघि पनि मुलुकमा पटक पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यस भन्दा अघि २०५२, २०५९, २०६०, २०६१, २०६२, २०६७ र २०६९ मा समेत अध्यादेश मार्फत नै बजेट आएका हुन्। तर नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि भने यो नै पहिलो अध्यादेशबाट आउने बजेट हुने छ। यस अघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको थियो। उक्त वर्ष संविधान निर्माण हुन नसकेकै कारण संसद विघटन भएको थियो। जसका कारण मन्त्रिपरिषद मार्फत मुलुक अघि बढेको बेलामा खिलराज रेग्मीको पालमा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको हो।
संविधान आए लगत्तै बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्री पनि विष्णु प्रसाद पौडेल नै रहेका थिए। उनले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए भने उनै विष्णु प्रसाद पौडेलले पुन बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। तर यस पटक भने उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही वर्षदेखि हरेक आर्थिक वर्षको आय व्यको अनुमान सहितको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सुरुवाती समयमा बजेट राजपरिवार भित्रमै सीमित हुने गर्थ्यो। पहिलो बजेटको आकार जम्मा जम्मी ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो।
शनिवार प्रस्तुत हुने बजेट ७५ औ बजेट हो। बजेट प्रस्तुत गर्न थालेको वर्षलाई गणना गर्ने हो भने २००८ साल देखि ७८ साल सम्म ७० वर्ष हुन्छ। तर यो बजेट भने ७५ औ बजेट हो। कुनै वर्ष वर्षमा दुई पटक सम्म बजेट आएका कारण यो ७५ औ बजेट हुन गएको हो।
मकवानपुर/ वर्तमान राजनीतिक वातावरणको कारण निष्पक्ष रुपमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको भूमिका कम छैन, राजनीतिक आडको भरमा उपकुलपतिहरुलाई धक्याएर, तर्साएर नीतिलाई मिचेर हात लिने परिपाटीको अन्त्य हुनै पर्छ’ बुधबार जुम प्रविधिको प्रयोग गर्दै भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कृषि तथा वन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिका डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी देशको लागि केही गछौ, होनाहार दक्ष तथा क्षमतावान युवाहरु देशलाई दिन्छौ भनेर लागिपरेका छौ, तर, पार्टीको भागबण्डामा पार्टीको सिफारिसमा आएकाहरुको कारण समस्या छ’ उनले भने ‘अध्ययन बिना पार्टीको आडमा आएकाहरुबाट कस्तो योगदानबाट हुन्छ प्राज्ञिक क्षेत्रमा ?’
विश्वविद्यायमा राजनीतिक संगठनलाई बन्देज नै गर्नुपर्ने उनले बताए । विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धा हुनै नदिने परिपाटीको रहेको र यसले दक्षता हासिल गर्ने हौसला विस्तारै कम हुदै आएको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र रुपमा प्राज्ञिक थलो बनाउने हो भने भोलीको लागि मुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति प्रयाप्त दिनसक्छौ, राजनीतिक, व्यवसायिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रको लागि क्षमतावान् जनशक्ति दिनसक्छ । ‘विश्वविद्याय स्तरको शिक्षा ध्वस्त भएकै राजनीतिको कारण हो’ डा. रेग्मीले भने ‘विश्वविद्यालयलाई अर्को संसद रुपमा लिने गरीन्छ, यसलाई क्षमता र दक्षता हासिल गर्ने राम्रो वातावरण बनाइयोस् ।’ आजको युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा दिने सक्ने विश्वासिलो आधार समेत नभएको सहभागीहरुले बताएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वको द्रुत मार्ग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सबै नीतिको मुल नीतिको भूमिकामा रहनु पर्ने राजनीति नै सकारात्मकबाटोमा नरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रोफेसर डा. नवराज खतिवडाले राजनीतिक नेतृत्वमा द्रुतमार्ग बारे सहजिकरण गरेका थिए । वर्तमान राजनीतिक संस्कारको रुपमा विरासत सम्हाल्न, नाता कुटुम्बको माध्यम, आरक्षण नीतिको सहारा, राजनैतिक समिकरण मिलाउन, दललाई आर्थिक सहयोग गरेर तथा गैर–राजनैतिक क्षेत्रको प्रसिद्धिको सहारामा हाल राजनीतिक नेतृत्वको द्रुत मार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको भएपनि यो कालन्तरमा प्रभावकारी नदेखिएको विश्लेषण डा. खतिवडाले सुनाए ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहाले हाल कोरोना संकटको बेलामा राजनीतिकको विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने थ्यो, त्यो विल्कुलै नभएकोमा गुनासो गरे । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले हाल ‘ब्रेन ड्रेनको समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौति रहेको बताए ।

‘रेमिटान्सको आशामा हाम्रा पाखुरीहरु खाडि मुलुकमा हराए, अबको नेतृत्व को त ?’ उनले प्रश्न गरे । ६०÷६५ वर्ष नाघेका राजनैतिक नेतृत्वबाट अब के अपेक्षा गर्ने, अबको १० वर्षपछि राजनीतिमा उत्तराधिकारी को होलान्, म त देख्दिन,’ पुर्व मन्त्री घिमिरेले भने । हालका ८० प्रतिशत नेताका छोराछोरी पीआर लिएर विदेशमै स्थायी नागरिक भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीति नयाँ पुस्ताको रोजाइ नहु नसकेकोमा दुख लागेको बताए । यसैगरी पूर्व मन्त्री कल्पना धमलाले भने निराशा हुनुभन्दा अझै युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने बताइन् । ‘हालको नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई विश्वासको आधार बनाउनु हालको नेतृत्वको कर्तव्य हो, संभावना छैन भनेर पन्छिने कुरै हैन’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा प्रोफेसर धर्मराज रेग्मीले सिण्डेकट बिना राजनीतिमा प्रवेश गर्न नपाइने चुनौति सबैभन्दा बढी घातक भएको बताए । ‘सिण्डिकेट तोड्नको लागि ठुलो संघर्ष आवश्यक छ’ उनले भने ‘आफ्नै सन्तानलाई देशको विकासका बारेमा विश्वास दिलाएर देशमै टिकाउन सक्नु पर्छ, देशको लागि आवश्यक युवाशक्ति युरोप र खाडि मुलुकमा नै छ, पुराना नेतृत्वहरु छोड्न नचाहने नयाँ पुस्ताहरु राजनीतिमा आउन नसक्ने सिण्डिकेटको प्रणाली फेर्नै पर्छ ।’
नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा आशा लाग्दा नेतृत्व क्षमता पनि नदेखिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीको पीय बनेर आउने संगठनका नेताहरुले कसरी देश चलाउलान् भोली भन्ने लाग्छ’ उनले भने ‘नयाँ पुस्तामा जोश, जाँगर र क्षमता भन्दा झोला बोकेर मान्छे रीजाउने र पदमा पुग्ने विचार हाबि हुने गरेको छ ।’
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सभाको पूर्व सदस्य धना न्यौपाने खतिवडाले महिला शिक्षाको अवस्थालाई सुधार्नु पर्ने, युवा महिलालाई नेतृत्वदायि क्षमता बढाउनेमा ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । द्रुत गतिमा योग्य नेतृत्व निर्माण गर्न राजनीतिको नाममा कमाइखाने र पहुँचको प्रयोग गर्ने नीति तोडिनु पर्ने उनले बताइन् । वर्तामानको जस्तो छलकपटको अन्य र विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने ।