मकवानपुर /बचत तथा ऋण सहकारीलाई पैसाको व्यापार गर्ने संस्था भन्ने आरोप लाग्न थालेकोले सहकारीहरूले आफ्नो पारदर्शितामा अधिकतम ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष तथा सहकारी अभियन्ता नारायणप्रसाद देवकोटाले बताएका छन् । शनिबार हेटौंडामा आयोजित हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि को १५ औ बार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारी अभियानमा आवद्ध सहकारीले लघु बिक्त क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए । ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै लगानी गरेमात्रै सहकारीको भबिष्य सहज भएको उनले बताए । सहकारीको नीति र बिधिलाई पछ्याउन लेखा समिति सबैभन्दा चुस्त रहनु पर्ने उनले बताए । सहकारी, निजि र सरकारी एकाकार नभएसम्म समृद्ध नेपाल संभव नभएको बताउँदै उपाध्यक्ष देवकाेटाले भने ‘सरकारले तीन खम्बे नीति लिएको छ तर सहकारीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ, याे सह्य विषय हैन ।’ ‘अब सहकारीले सरकार खोज्दै जाने हैन, सरकारले सहकारी खोज आउने गरी हामी बलियाे हुनुपर्छ’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।

कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला बचत संघ अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले सहकारीहरूले शेयर सदस्यहरूको विचारलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कम्तिमा १५ दिन अगावै प्रतिवेदन दिनुपर्ने र भेलाबाट सुझाव लिनुपर्ने बताइन् । राज्यले सहकारीको लागि दिने सहुलियत सहकारी भन्दा बाहिरको व्यक्ति तथा संस्थाले लिदै आएको गुनासो उनले गरिन । कर्जा सूचना केन्द्र र दृष्टि बन्धकमा लाग्दै आएको शुल्क खारेजी गर्न सहकारी बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।

साधारणसभामा कृषि विकास बैंकका प्रबन्धक तथा हातेमालो सहकारी संस्था लिमिटेडका निवर्तमान अध्यक्ष नुरप्रसाद गौतमले सहकारीहरू आशा लाग्दो र भरपर्दो बन्नुपर्ने बताए । यसको लागि कर्मचारी र सन्चालकहरू सधै सचेत हुनुपर्ने गौतमले बताए । आर्थिक गतिविधि दरिलो नभएसम्म शेयर सदस्यहरूको हित गर्न नसकिने भएकोले अझै चुस्त र पारदर्शी काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
कोरोना महामारीको कारण सहकारीको कारोबारमा धक्का लागेको हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले बताए । यद्यपि सहकारीले कोभिडको बेलामा कोभिड प्रभावित शेयर सदस्यलाई व्यवसाय सन्चालनको लागि प्रोत्साहन गरिएको पौडेलले बताए ।
सहकारीले शेयर सदस्यहरूलाई सुत्केरी पौष्टिक आहार खर्च स्वरुप एक हजार पांचसय रुपियाँ सुबिधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

सहकारीले यसबर्ष ज्येष्ठ सदस्य तर्फ रामप्रसाद दाहाल र शुभमाया बिश्वकर्मा, नियमित तथा उत्कृष्ट बचतकर्ता तर्फ समिता ढुङ्गाना र बिष्णुप्रसाद दाहाल, नियमित तथा असल ऋणतर्फ तारादेवी बिष्ट र राजेन्द्रकुमार घिमिरे, उत्कृष्ट कर्मचारी तर्फ पुष्प दाहाललाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरेको सचीव केशवप्रसाद घितालले बताए ।

सहकारीले आगामी दिनमा सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्दै कम्तिमा २ वटा सामाजिक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको पौडेलले बताए । हाल २ हजार १ सय ३५ जना शेयर सदस्यहरू आवद्ध रहेको सहकारीमा ४९ करोड २२ लाख ४३ हजार कारोबार रहेको छ । सस्थाले आगामी बर्षको लागि ६० करोड ३७ लाख कारोबारको लक्ष्य राखेको कोषाध्यक्ष सिताराम दाहालले बताए । सहकारीमा तीन कार्यकालसम्म सन्चालक समिति सदस्य रहेर योगदान गरे बापत बकैयाका चन्द्र कुमार राईलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विविध वस्तुहरूको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले दुई महिनाको अवधिमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८ ÷७९ को बितेका दुई महिना साउन र भदौमा मात्र १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कुल १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका छन् । सरकारले दुई महिनामा कर राजस्वअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब तथा गैरकर राजस्वअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले भदौ महिनामा मात्र ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी, गत साउन महिनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा राजस्व मात्र उठाउन पाउने तर सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाइदिएको थियो । महालेखाले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाएसँगै सरकारले गत बुधबार दिनभर हतारमा सरकारी कोषबाट एक दिनमै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो रकम चालू खर्चतर्फको हो ।
बिहीबारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौ महिनाको तलब खुवाउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक दिनमै यतिधेरै रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । संसद्मा जारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको किचलोको चपेटामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट परेर मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।
बिहीबारबाट बजेट खर्च नै नहुने अवस्था आउने बुझेर त्यसअघि गत बुधबार एकदिनमै सरकारले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत बुधबार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालू खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अब संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजमा बोलाइएको छ । यो अवधिमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । चालू आवको बितेका दुई महिनामा उच्च आयात देखिएको कारण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन दर पूरा भएको जनाइएको छ । गत दुई महिनाको राजस्व वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा राखेको भन्दा राजस्वको लक्ष्य बढाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बितेका दुई महिनामा सरकारले चालूतर्फ ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवका लागि विनियोजित बजेट समयमा पास गर्न नसकेपछि गत बुधबार रातिदेखि नै सरकारमाथि खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देज लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाल सरकारले राजस्व संकलन गर्न भने पाउने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा उल्लेख छ ।
गत १५ जेठमा अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयक संसद्बाट पास भएपछि मात्र सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ने बाटो खुल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि पास नहुने अवस्था आएमा भने सरकारले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि बुधबार नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक जानुअघि रोकेको सरकारी भुक्तानी फुकुवा गरेको जानकारी गराएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत २४ भदौबाट लागू हुनेगरी तीन दिनका लागि अनिवार्य दायित्वबाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो । यसरी रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएसँगै गत बुधबार एकै दिन झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसरी चालू खर्चमा भएको अधिकांश रकम तलब भत्तामा खर्च हुन्छ ।
सामान्यतया सरकारले तलव भत्ता महिनाको २८÷२९ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाउने हुँदा संसद्मा भइरहेको पछिल्लो अवरोधले कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब प्राप्तिमा भने खासै समस्या नपर्ने सरकारमा रहेकाहरूको दाबी छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले गत बुधबार एक पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका भुक्तानी फुकुवा गरेको थियो । महालेखाले चालू आव २०७८÷७९ को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा भन्दै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे ।
मकवानपुर । महिला मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विहीबार २१ औं वार्षिक साधारणसभा गरेको छ । हेटाैडा १३ मा रहेकाे सहकारी संस्थाकाे साधारणसभा हेटाैडा उपमहनागरपालिकाकी उप प्रमुख मिना कुमारी लामाले गरेकी थिइन् ।
साधारसभा उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीले महिलाहरुलाई उत्पादनसँग जोडेर काम गर्नुपर्ने बताईन्। महिलाहरुको ठुलो नेतृत्व गरेको सहकारी भोलिका दिनमा राष्ट्रिय स्तरको सहकारी बन्न सक्ने समेत उनले शुभेच्छा व्यक्त गरिन् ।
हाल सहकारीको ५२ सय ७८ शेयर सदस्य रहेका छन् । सहकारीले गत वर्ष ५६ करोड कुल कारोबार गर्दे १ करोड १७ लाख नाफा गर्न सफल भएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ६२ करोड कारोबार गर्ने र १ करोड ४० लाख नाफा गर्ने लक्ष्य राखेको महिला मिलन सहकारीकी अध्यक्ष विष्णुमाया लामाले बताईन् ।
‘२ दशक अघि विरुवा रोपेको सहकारी अहिले धेरै फैलिएको छ’ सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष सुकुमाया थिङले भनिन् ‘अहिले महिला मिलनको सदस्य भनेर देश विदेशसमा समेत चिनिएकोले पुस्तौपुस्तासम्म सहकारी यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ।’ महिला मिलनले अहिले ४० लाखसम्म शेयरसदस्यलाई ऋण लगानी गर्दै आएको छ । १५ दिनअघि देखि समूहतगत रुपमा गएर छलफल गरेको सहकारीले विहीबार कार्यालयमा कोभिडको कारण न्यून सदस्यहरुको उपस्थितिमा साधारणसभा गरेको हो । सहकारीले आफ्नो सदस्यहरुलाई जुम मार्फत जोडेको थियो ।

सहकारीले आफ्नो २१ औं वार्षिक साधारणसभामा कर्मचारी दिपेश अधिकारी र पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार निशा गुरुङलाई सम्मान गरेको छ । यस्तै शेयर सदस्यहरु तिर्थ कुमारी नेपाल, शान्ति माया हिडडुङ र हिरामाया वाइबालाई सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा हेटौंडा–१२ का वडाअध्यक्ष ललित घलान, हेटौंडा–१३ को वडाअध्यक्ष मनोक वाइबा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेकाे छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ ।
चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पनि विशेष महत्व दिइने भएको छ । सबै नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकतामा परेका आयोजना तथा क्रमागत रूपका योजनाको बजेट नकटाइने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट नै कायम रहने भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती नहुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यो सरकारले त्यसमा कटौती नगर्ने भएको हो ।
अघिल्लो सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कायम रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संसद् विघटनका कारण सिंहदरबारबाटै साढे १६ खर्बबराबरको बजेट भाषण सार्वजनिक गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे