एक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएकोे हो ।
वैशाखमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ रहेकामा जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुुगेको हो । गत फागुनमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड र चैतमा आठ महिनामा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा यो वर्षको जेठमा भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा (जेठ)मा कुुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा झरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा यो वर्षको जेठ मसान्तमा १९ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुुद्राको अंश २५ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ५३ महिनाको वस्तुु आयात र ६ दशमलव ७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
चालू खाता छ खर्ब
समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चालू खाता घाटा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब ९८ अर्ब ११ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको जेठमा दुई खर्ब ५४ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ९६ करोडले घाटामा थियो ।
शोधनान्तर घाटा उच्च
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा १४ करोड आठ लाखले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह ३.८ प्रतिशतले बढ्यो
अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब चार अर्ब १८ करोड रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई सात अर्ब ५१ करोड पुुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा आप्रवाह १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । जेठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख १३ हजार ३६७ पुुगेका छन् ।
आयात निर्यात दुवै बढ्यो
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु निर्यात ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यो अवधिमा भारततर्फ ६१ दशमलव ८ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३० दशमलव १ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो, ऊनी गलैँचा, जिङकक सिटलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, औषधि, दन्त मञ्जन, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
यस्तै अघिल्लो वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा यो वर्षको जेठमा आयात २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा आयात २५ दशमलव ७ प्रतिशत बढेको थियो । सो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, मेसिनरी पार्टस्लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दालको आयात घटेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ ।
नगद मौज्दात तीन खर्ब ५१ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ५१ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ नगद मौज्दात रहेको छ । गत वर्ष असार मसान्तमा मौज्दात एक खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ थियो । गोरखापत्र बाट
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा चालु बजेट खर्च गरेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार असार १५ देखि २५ सम्म ११ दिनमा ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका अन्य ११ महिनाको यसै अवधि (१५ देखि २५ गते) को तुलनामा झन्डै तेब्बर खर्च हो।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने असोज र लुगाभत्ता दिने चैतबाहेक चालु आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको ११ दिनमा अधिकतम ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। तर असारका ११ दिनमा भने ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुसँगै पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चसमेत जोड्ने हो भने शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। अर्कोतिर वर्षका अन्य दिनसँग तुलना गर्ने हो भने पनि असारको खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ३ सय ४५ दिन (असार १५) सम्म चालु खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँका दरले भएकोमा असार १५ पछिका ११ दिनमा औसत ७ अर्ब ८१ करोड गरिएको छ। चालु बजेटको यो तथ्यांकले मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर कर्मचारीले असारे विकृतिको पुरानो प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
सरकारको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १४ सम्म ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत हो। यसको ११ दिनपछि असार २५ सम्म चालु खर्च ८६ अर्ब रूपैयाँ बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो विनियोजित बजेट १० खर्ब ६५ अर्बको ८९.५ प्रतिशत हो। ११ दिनमै बजेटको साढे ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारी नियमअनुसार वार्षिक बजेट खर्चको भुक्तानी असार २५ भित्र हुनुपर्छ। महालेखाले चालु आवको वार्षिक खाताबन्दी २५ असारको राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेमा त्यस दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि भुक्तानीका लागि व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो। त्यसअनुसार शनिबार बिदा भए पनि अन्तिम दिन भएकाले १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दिइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा चालु बजेटको खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको र कतिपय मामिलामा आर्थिक अनुशासन पनि कायम नगरेको उल्लेख गर्दै आएको छ। तर खर्चमा असारे प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन।
विगतदेखि नै पुँजीगत बजेट वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुने प्रवृत्ति बसालिएको छ। तर चालु खर्चका सवालमा अन्तिममा खर्च बढ्ने कुनै कारण देखिँदैन। चालु बजेट प्रत्येक महिनामा करिब बराबरका हिसाबले हुनुपर्ने हो। कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिने चैत र दसैं खर्च दिने असोजमा केही खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। अन्य महिनामा भने खर्च फरक हुनुपर्ने देखिँदैन। बजेट बाँकी रहेपछि कर्मचारीको मिलोमतोमा खर्च गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अन्तिम महिनाको चालु खर्चबारे विस्तृत रूपमा नहेरी भन्न नसकिने बताए। ‘चालु खर्चमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट दिइएको हुन्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘शीर्षकगत रूपमा भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई नहेरी धेरैथोरै भन्न मिल्दैन।’
लेखापरीक्षणमा जाने गरेका महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु बजेटको तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा ठुलो रकम फ्रिज गराइएको देखिँदैन। विकासे मन्त्रालय र कार्यालयले केही बजेट बाँकी राखे पनि अन्य कार्यालयको हकमा शून्यप्रायः बनाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चालु खर्चमा हुने अनियमितता रोक्न कडा खालको नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार अनियमित खर्च रोक्न मन्त्रालयले बेलाबेलामा नयाँ नीति बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक एक शीर्षकको बजेट अन्य शीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थाले बेथितिलाई केही रोक्ने काम गरेको छ। ती अधिकारीले सबैको ध्यान पुँजीगत बजेटमा हुने खर्चमा मात्र भएको र धेरै नीति नियम पनि यसैका लागि बन्ने गरेकाले चालु खर्चको अनियमिततामा कमैको मात्र ध्यान गएको बताए।
चालु खर्चअन्तर्गत पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालय खर्च, गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, विविध, मर्मत, फर्निचर, फोटोकपीलगायत सयौं वस्तु खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। यी शीर्षकमा दिइएको बजेट बाँकी रहे अन्तिम समयमा बिलबिजक मिलाएर खर्च गरिन्छ। यस्तै बजेट बचे वर्षको अन्त्यमा औचित्यविहीन गोष्ठी, तालिम र भ्रमणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरिएको छ। अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयमा अन्य महिनाको तुलनामा असारमा कर्मचारी धेरैपटक काज भ्रमण गएको देखिन्छ।
यस्तै वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालयको सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजानास्ताको नक्कली बिल बनाउने गरिन्छ। यी सबै खर्चमा कानुनअनुसार बिलबिजक भने बनाइएको हुन्छ। महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार कानुन मिलाए खर्च गर्ने प्रयास गरे पनि लेखापरीक्षण गर्दा यो फजुल खर्च हो भन्ने कुरा छिप्दैन। नागरिक दैनिकबाट
मकवानपुर । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नबनाई स्वएच्छिक बनाउन स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा शक्तिलाई स्वदेशै लगाउने सवाल प्रायः नेताहरुले भाषणको क्रममा जोड्ने गर्दछन् । यस्ता रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले स्वदेशमा उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ । तर स्वदेशकै पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको एउटा उद्योग २२ वर्ष देखि बन्द छ । जसको कथा सुन्दा निराशा मात्रै हैन टिठ लाग्दो छ ।
तर उद्योग बन्द भए पनि यसको चर्चा भने बन्द भएको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनुको साटो उद्योग नै बन्द गरेर आयातलाई बढावा दिंदैं बन्द गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योगको कथा सुन्दा टिठ लाग्दो र नेतृत्वप्रति निराशा जगाउने खालको बनेको छ । आजभन्दा २२ वर्ष अघि अर्थात २०५७ फागुन १ गतेको तत्कालिन मन्त्री परिषदको निर्णयले उद्योग बन्द भयो । त्यसपछि बनेको हरेक सरकारले राजनीतिको एजेण्डा बनाइरहे यो उद्योगको सवालमा । र, पछिल्लो निर्णय पनि यसै गरी आयो, जसले आज बजार तताइरहेको छ । पछिल्लो पटक फेरी आगामी आर्थिक वर्षबाट यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै बजेट नै विनियोजन गरिएको छ ।
चिनीयाँ सरकारको सहयोगमा बीस करोड लगानीमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाको ३ वर्षपछि २०३५ सालबाट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको थियो । सुरुवाती केही समय नाफमा रहेपनि त्यसपछि लगातार घाटामा सञ्चालन भएको यो उद्योगको क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धामा लैजाने कोशिसको अलवा घाटामा रहेकै कारण देखाउँदै २०५७ साल फागुन १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।
हाल उद्योगको केही प्रशासनिक भवनमा औद्योगिक सुरक्षा (सशस्त्र प्रहरी) बलले आफ्नो बेश क्याम्प राखेको छ । जहाँ ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् ।

२०७६ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर त्यतिबेला उद्योग मर्मत गरियो, परिक्षण उत्पादनको कोसिश गरियो । तर कच्चा पदार्थ कपासको अभाव भन्दै उद्योग सञ्चालनको चासो छाडियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको २ सय ३६ रोपनी जग्गामा हेटौँडा कपडा उद्योग र उद्योगको आवास निर्माण भएको छ । उद्योगको अन्य कक्ष/भवनहरु तथा मेशिन रहेको क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारीमा छ । ४७ वर्ष अघि जडान भएका र २२ वर्षदेखि प्रयोगमा नल्याइएको मेशिन खिया लागेर प्रयोग विहीन भएका छन्, भने ति पुराना प्रबिधि अहिले प्रयोग मै छैनन् । हालको सरकारले बजेट वक्तव्यमा उद्योग सञ्चालन गरिने भनेपनि सरकारले चलाउने हो वा निजी क्षेत्रले यसको मोडालिटीबारे स्पष्ट छैन ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ न ३४१ मा हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ” भनिएको छ ।
उद्योग कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख छैन, तर पुरानै प्रबिधिबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो, भने अहिले बजारमा भएका नयाँ प्रबिधिबाट उत्पादन हुने कपडासंग उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमीटेडका सूचना अधिकारी दीपक आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार कपडा उद्योगमा चारसय ८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय ८८ वटा स्पिण्डल छन् । सञ्चालनको अवस्था उद्योगमा १२ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने हजारौ परिवारको जीविका चलेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । तर उद्योग चल्ने अवस्थामै नभएको उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्व अध्यक्ष ऋिषिराम घिमिरे बताउँछन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी यहाँबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य लगाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत घोषणा गरेपछि साँसदहरुले नै यसलाई हाँसोको बिषय बनाउँदै आएका छन् ।
उद्योगको अधिकाँश कोठाहरुमा पानी चुहिन्छ । शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको बाहेक उद्योगतर्फको कुनै पनि कोठाहरुको विद्युत छैन, मध्यान्ह मै पनि टर्चको सहायता नभए भित्र पस्न सकिने अवस्था छैन, अन्धकार छ । उद्योगको मिसेन अवलोकन गराउने क्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको स्टोर शाखाका धनराज पुडासैनीले टर्चलाइटको व्यवस्था नभइ भित्र पस्न नसकिने बताए ।

उद्योगको भवनको सबै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने वा नयाँ थप गर्नुपर्ने पुडासैनीले बताए । “अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहि लाग्दैन” उनले भने “सञ्चालनको लागि नायँ प्रविधिको मेसिन जडान गरिनु पर्छ, यो छोटो समयमा संभव पनि छैन ।”
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो उद्योगको वार्षिक क्षमता स्थापना कालमा २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन थियो । दिनमा करिब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने थियो । तत्कालीन समयमा स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै उद्योगले मुलुकलाई सुती कपडामा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको थियो ।
चर्चै मात्र काम सुन्य
कपडा उद्योग बन्द भयो, तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरिएपछि यसको चर्चा हुन्छ । र, हरेक पटक जब चुनाव नजिकिन्छ फेरी पनि यसको चर्चा हुन्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवाहरुलाई रोजगार दिने चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
स्थानीय नेताहरुले आफूले जितेमा केन्द्रमा पहल गर्ने भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने, संघीय निर्वाचनका प्रतिष्पर्धिहरुले आफ्नो मुल विषय नै बनाउँछन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरीएसँगै बजेटको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । तर २२ वर्षदेखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । सिवाय केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारहरुले फोटो खिच्नको लागि मात्रै खुल्दछ उद्योगको ढोका । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योगको भविष्यबारे चर्चा भइरहन्छ तर चर्चा आमसञ्चारमा मात्रै सिमित हुन्छ सरकारबाट ठोस काम हुदैन ।
इतिहास यस्तो छ
२०३२ सालमा उद्योग स्थापना भयो ।
२०३६ सालबाट उत्पादन सुरु ।
२०५७ साल माघ १८ गते उद्योग बन्द गर्ने निर्णय, २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा सुरु ।
०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ९ करोड छुट्याए । अध्ययन गरियो उद्योग चलेन ।
२०६६ साल कार्तिकमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई दोस्रो पटक लिक्वीडेशनमा लैजाने निर्णय भईप्रकृया अघि बढ्यो । दमनबहादुर बिष्टलाई लिक्विडेटरमा नियुक्त गरेको थियो । उद्योगलाई लिक्विडेशनमा लैजान कार्यालय स्थापना गरेर काम समेत सुरु गरिएको थियो । लिक्विडेटर बिष्टसहित ११ जनालाई सरकारले ६ महिने समयावधि समेत तोकेर उद्योगको मूल्याड्ढन पेश गर्न खटाएको थियो । उद्योगमा रहेका ९ र काठमाडौंका ३ कर्मचारीले लिक्विडेशनको काम गरिरहेको भनिएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन ।
२०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार प्रदान । मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन तय ।
२०७० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर मेसिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण गरियो, मिसेनहरु चल्ने अवस्थामा रहेको तर, कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन । ६ करोडको उपलब्धि सुन्य भयो ।
२०७० सालमा तत्कालिन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने बताए । आमसञ्चारमाध्यममा खुब बिक्यो उनको भाषण । धेरै माओवादी कार्यकर्ताले चाँडै उद्योग खुल्ने र रोजगार पाउने सपना पनि सजाए, तर सपना मात्रै सजिए बेरोजगारको मन मनमा ।
२०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् उक्त उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार वापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७० सालसम्म मकवानपुर जिल्लामा बेरोजगार युवा संगठनले उद्योग कुनैपनि हालतमा चल्नु पर्ने माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
२०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए ।
२०७५ नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निश्कर्ष निकाल्यो ।
२०७६ सालको बजेट भाषणमा सुरक्षा निकायको पोशाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीबल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा यो उद्योग संञ्चालन गर्ने घोषणा ।
२०७९ बैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय ग¥यो ।
२०७९ जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट बक्तव्यमा कपडा उद्योगलाई सम्बोधन गरे ।

अध्ययन प्रतिवेदनको चाँङ मात्रै
हेटौंडा कपडा उद्यो बन्द भएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, खारेजी गर्ने वा निजि क्षेत्रलाई दिनेबारे झण्डै दर्जन प्रतिवेदन बने, तर कुनै प्रतिवेदनले काम गर्न सकेन ।
एउटा सरकारको अधिनमा बनेको प्रतिवेदन अर्को सरकारले विश्वास नगर्ने र अध्ययनकै पाटोमामात्रै खर्च गर्ने परिपाटीकै विकास भयो । पूरानो प्रतिवेदनलाई नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार नगर्ने र नयाँ समिति बनाउने परम्परा नै चल्यो ।
त्यही चक्रमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री मातृका यादबले अध्ययन समिति बनाए । अध्ययन प्रतिवेदन बन्य तर थन्कियो उद्योग मन्त्रालयकै दराजमा ।
उद्योग मन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन बनाए, र ति प्रतिवेदनहरु पनि पुरानै शैलीमा थन्किए ।
मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योग मन्त्री हुँदा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले उद्योग सञ्चालको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझायो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नौ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।
फेरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारका उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरियो । महेश बस्नेत मन्त्री भए, उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँताए। बस्नेतले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो । तर उद्योग चलेन ।
०७३ सालमा कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नरेन्द्रराज जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । उक्त कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो ।
उद्योगमा भएका ४ सय ८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुई सय वटा मेसिन मर्मत पछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा २०७३ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेलै यो उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
जब नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बन्ने र विस्तारै विषय ओझेलमा पर्ने परम्परा नै बनेको छ यो उद्योगको ।

२०७५ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । समितिमा सेनाका अधिकृत पनि सदस्य थिए । यो कार्यदलले पनि करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उपादन हुन्थ्यो ।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ आ.व २०६५/६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो ।
उनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढायो ।
बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको उद्योगको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको लागिमात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ ।
२०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा ग¥यो तर, सोही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेजी गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए ।
२०७५ सालमा उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पुनः समिति बनाए ।
२०६९ माघ १२ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन ग¥यो ।
सो समय सरकारले लिमिटेडको मूल्यमा सहमति जनाएर १६ करोड चानचुन मूल्य राख्यो । तर, त्यसपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर लिलामीलाई समेत रोक्ने काम हुदै आएको छ ।
मकवानपुर । किसानलाई असारमा खेतिको चटारो भए जत्तिकै छ अचेल कर्मचारीलाई बजेट सक्ने चटारो । बिनियोजित बजेट अनुसारको काम गर्न ११ महिना चुप लागेर बसेको मन्त्रालयहरूमा चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाको मसान्त नजिकिदै गर्दा करोडौं रूपियाँ बराबरको काम एकै दिनमा हुन थालेको छ ।
यसरी हतार गरिने विकासे कामको कुनै दीगोपना नहुने बिगत मै देखिएको छ,यद्यपि त्यहि परम्पराको निरन्तरता यस बर्ष पनि देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बागमती प्रदेश सरकारको पछिल्लो दैनिक खर्च विवरण ।
प्रदेशमा हाल दैनिक २० करोडभन्दा बढि खर्च विवरण आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ सातामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन ११ महिना समय गुजारेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको १९ दिनमा नै ३ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आवको साउने देखि जेठसम्म यसअघिको सरकारको दैनिक खर्च ७ करोड ४२ लाख ११ हजार पाँचसय १५ को हाराहारीमा हुने गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भने सरकारले दैनिक खर्चलाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँले बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा हाले ४९ प्रतिशत पुगेको छ।
चालू आव २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनाको १९ दिन अर्थात सोमबारसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च २८ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
जसमा चालू तर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १४ अर्ब एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू कूल बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च हो। त्यस्तैगरी पूँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले हालसम्म १३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असारमा मात्रै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ ११ महिना लगाएको यस मन्त्रालयले असारको १९ दिनमा नै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ११ महिनामा तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो खर्चलाई बढाएको छ।
चालू आवको ११ महिनाको अवधीमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको मन्त्रालयले १९ दिनमै ३८ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब १९ करोड २२ लाख खर्च गर्न ३३० दिन अर्थात ११ महिना लगाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि १९ दिनमा ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो ११ महिनामा यो मन्त्रालयको खर्च २० करोड ७८ लाख थियो । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि असार महिना लागेपछि ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ११ महिनाको अवधिमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो ।
सबभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यलयको रूपमा चिनिएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि असार महिनामा खर्च बढाएको छ । असार महिनामा मात्रै यो कार्यालयले ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसले बिगत ११ महिनामा२० करोड १२ लाख खर्च गरेको थियो । पछिल्लो महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयको नै गरेको देखिन्छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ बिधेयक २०७९ र बिनियोजन बिधेयक २०७९ सर्बसम्मत पारित भएको छ ।
आज बसेको नगरपालिकाको एघाराैं अधिशेसनको तेस्रो बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ बिधेयक २०७९ र बिनियोजन बिधेयक २०७९ सर्बसम्मत पारित गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले गत १२ असरमा नीति तथा कार्यक्रमहरु र सोको कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७२ हजार ८२० रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरको विकासको लागि विभिन्न ठुला तथा साना अधुरा योजनाहरु, नयाँ योजनाहरु सम्पन्न गर्न तथा अगाडि बढाउन अब बाटो खुलेको छ । विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब नगरको विकासले रफ्तार लिने नगरप्रमुख मिना कुमारी लामाले बताइन् । “जनताको हितमा जनताले चाहेको विकास अब अघि बढ्ने छ” उनले सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै भनिन् ।