मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारको बजेट बहिष्कार गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बजेट बिनियोजनमा विभेद गरेको भन्दै वडाअध्य्क्षहरूले मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुलाई बहिष्कार गर्ने भएका हुन् ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडाको विकास निर्माणको लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै घोर आपत्ती जनाए । वडाध्यक्षहरुले हेटौंडामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सहभागि भए उनीहरुलाई कालो झण्डा देखाउँदै बहिष्कार गर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हेटौंडा-१४ का वडाध्यक्ष दीपक खड्काले राजधानीको विकासका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आफूहरुले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउने र बहिष्कार गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेट पूर्वाग्राही ढंगले आएको भन्दै बजेट नसच्चिए कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने समेत उल्लेख गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हेटौंडा-१० का वडाध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामाले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएको र त्यसमा पनि १० नम्बर वडामा प्रदेशका मन्त्रालयहरु देखि प्रदेश सभा भवन लगाएत धेरै सरकारी भवनहरु भएको तर यहाँकै पूर्वाधार विकास निर्माणमा बजेट शून्य पार्नुले राजधानीलाई पछि पार्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई नियोजित ढंगले बजेट नहाल्नुले राजधानी सार्न खाजेको भान भएको बताए ।
यसैगरी, हेटौंडा-१९ को वडाध्यक्ष नरनाथ सुवेदीले प्रदेश सरकारको बजेट पूवाग्राही ढंगले आएको बताउँदै बजेट संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको बजेट पूवार्धार, रोजगारसँग नजोडिएको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो दलका कार्यकर्ता पाल्ने ढंगले मात्रै बजेट ल्याएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट सच्याउनुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हेटौंडा-५ का वडाध्यक्ष शुशिल घिमिरे, हेटौंडा-११ की वडाध्यक्ष जुना दाहाल, हेटौंडा-१५ का वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले प्रदेशको बजेट हचुवाका भरमा पहुँचवालाले पाउने गरी बनेको बताउँदै बजेट संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्व ६० करोड ६५ लाख ४० हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले शनिबार १३ औ नगर सभामा
आगामी आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
नगर विकासको लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार ७० रूपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७३० बेहोर्ने छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ३ करोड ३४ लाख ६८ हजार, सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्व १४ करोड ५० लाख बाट व्यहोरिने छ ।
यस उपमहानगरपालिकालाई नगरसभा पश्चात सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त हुने अन्य कार्यक्रमहरुको एकल खाता कोष प्रणाली मार्फत भुक्तानी हुने भएकाले प्रस्तुत बजेटमा उक्त कार्यक्रमहरुको स्रोत समावेश नगरिएको उपमेयर राजेश बानियाँले बताए ।
तस्बिर सहयोग पत्रकार प्रतीक्षा न्यौपाने
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको पन्धौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमतीको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्व ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको हाे ।
कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ४२ दशमलब ५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६ दशमलब ६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५ अर्व २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत र अन्य प्रातिबाट १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालय मध्यमा सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयका २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बडी बजेट छुट्याइएको हो ।
सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन ११ करोड बजेट छुट्याएको छ भने सामुदायिक विद्याय भवन निर्माण तथा सुधारको लागि ६१ करोड छुट्याएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्यूटावर निर्माण नगर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास विकासलाई जोड दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटबाट सडक क्षेत्रमा प्रवेशद्वार निर्माण नगरिने भएको छ । हेटौँडाको कर्रा करिडोर निर्माणको लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशः स्वस्थ्य प्रदेश भन्ने कार्यक्रम अन्तरगत मदनभण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि ४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रुपमा अगाडी बढाइने भएको छ । पशुपन्छी तथा कृषिका लागि ३ अर्व बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेशभित्र केरा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साह गरिने छ । उच्च प्रबिधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिने, पशु श्रोतकेन्द्र बिकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश भित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राङ्गारीका मल कारखानाको लागि ५ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्र कृषकलाई परिचयपत्र लागु गरिने छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । चेपाङको पहिचानसँग जोडिएको चिउरी र चमेरा संरक्षण कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको लामाले बताए । प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने कार्याक्रम लागु गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
चितवन जिल्लामा अलपत्र रहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको लागि ५ करोड विनियोजन व्यवस्था गरीएको छ ।
मकवानपुर । बजेटका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाले बजेट ढुलमुले भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दिगो विकासका आधारमा १७ वटालाई यो बजेटले दरो रुपमा समात्न नसकेको उनले बताए । खाद्य सुरक्षा, सरसफाइ , रोजगारीलाई मर्यादा दिने, असमानता हटाउने कुनै ठोस योजना नभएको पुर्वाधार आवास ब्यबस्थापनमा कुनै योजना नभएको उनले बताए । ।
“बजेटमा व्यबस्थित योजना बन्न सकेन,जलबायु सन्तुलन ल्याउने बिषयमा प्रदेश सरकार मौन छ,प्रदेशका शिक्षामा रणनीति तय गर्ने एक शब्द राखेर कुनै गुणस्तरीय दिने कार्यक्रम छैन” उनले भने “परिक्षामा कमजोर विद्यार्थीले नोट र किताब सार्न चाहिँ सिपालु विद्यार्थी जस्तै बिगतमा बजेट र अन्य प्रदेशको टुक्रा टुक्रा जोडेर पेश गरिएको छ ।”
बजेट कार्यक्रमपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिंदै थपलियाले भने “बजेट प्रदेश अनुसार कुनै शिर्जनात्मकता केही छैन,युवा रोजगारी कुनै ठोस कार्यक्रम छैन, बिदेश पलायन हुने युवाका लागि कुनै कार्यक्रम छैन,राजस्व वृद्धिका कुनै तथ्यांकीय योजना छैन ।”
पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनालाई जस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुर्नसंरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने दाउमा गरेको उनले बताए ।
“बिचौलियाहरुको सेटिङका आधारमा मेशिन औजार खरिद गर्ने कुरालाई यो बजेटले प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ” उनले भने “प्रादेशिक संसदीय स्वरुपलाई जुन ढङ्गले आक्रमण भएको छ त्यसलाई उचित जवाफ यो बजेटले दिन सकेको छैन।”