मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार अन्ततः समानुपातिक बजेट वितरणमा तयार भएको छ ।
सरकारले बजेट वितरण असमान गरेको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै प्रदेशसभाको अवरोध हट्ने भएको छ ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सोमबार भएको छलफलमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलहरुका योजनालाई पनि समोवश गर्ने सहमति भएको हो । गत असार १२ गतेबाटको बागमती प्रदेशसभा बैठकको अबरोध हटाउन प्रतिपक्ष दलहरु तयार भएका हुन् ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच समानुपातिक बजेट बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठकको नियमित हुने भएको हो ।
सरकारले एक पक्षिय बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जारी राखेको बैठकको अबरोध आजबाट हटने भएको हो ।
सरकारले एकपक्षिय रुपमा राखेको बजेटलाई समानुपातिक वितरण गर्न सहमती गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरुले अबरोध हटाउने भएका हुन् ।
यद्यपि सरकार पक्षका सांसदहरूले पनि बजेट असमान वितरण भएको बताउँदै आएका छन् । संसदमा छलफल चलेपछि आफ्नो तर्क राख्न पाउने भएकोले सांसदहरू छलफलमा जान तयार भएक हुन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेदेखि बागमती प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीको घोकचेप र धुर्की धम्की खेप्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बितिक्यै बिरोधमा उत्रेको प्रतिपक्षीले बजेट संशोधन गरेर मात्रै छलफलमा बस्ने धुर्की लगाउँदै आएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्नै नदिने अडानमा प्रतिपक्षी रहेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनाहरुलाई वर्तामान सरकारले ओझेलमा परेको प्रतिपक्षिको गुनासो छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुनरसंरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रति नै एमालेको ध्यानाकर्ष छ । “बजेट राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही छ त्यसैले यो बजेटमा संसोधन अनिवार्य छ” प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालले आफूहरुको उठाएको सवालबारे जानकारी गराएको छ । बजेट संशोधनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको एमालले निम्न बुदाहरुमा पार्टीको अडान रहेको बताएको छ–
१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।
२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्र्ने ।
६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९) खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।
मकवानपुर । मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती गाउँपालिका पालिकाभित्र कुनै पनि पदका कर्मचारी वा अन्यबाट आर्थिक वा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्ट्राचार नसहने बताएका छन् ।
“अघिल्लो कार्यसमितिको बेरुजु फस्यौट गर्दा गर्दा हैसान छौ, मेरो कार्यकालमा कहि कसैबाट गैरकानूनी काम भएको थाहा पाएमा उजुरी दिनुस, म छोड्दीन” उनले भने । पत्रकार महासंघ मकवानपुरले मनहरी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष कालाखेतीले आफूहरु सञ्चारकर्मीहरुसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्ने बताए । उनले राज्यको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको सञ्चारजगतलाई स्थानीय सरकारले साथमा लिएर पालिकाका कमीकमजोरी देखाउने र सुधार्दै लैजान पालिका अग्रसर रहने बताए ।
अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका सञ्चारकर्मीहरुको सवालहरुको जवाफ दिदैं उनले भने भनेः म यहाँ पालिकामा कमाउन आएको होइन, जनताको काम गर्न आएको हुँ । आफ्नो पालिकालाई सुशासनतर्फ लैजान्छु र भष्ट्राचारविहिन बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।”
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन कुमार श्रेष्ठले चालु आवमा असार १० गते सम्म गाउँपालिकाबाट सम्पादन भएका विषयगत शाखाहरुको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले शिक्षा तर्फ विनियोजित बजेट खर्च ८० प्रतिशत भएको भन्दै योजना तर्फ २७४ वटा योजना मध्ये २५५ वटा सम्झौता भइसकेको बताए । पूर्वाधार शाखा तर्फ ठेक्कामा सञ्चालित योजनाहरु कतिपय सम्पन्न भइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भने खानेपानीका कामहरु तीव्रगतिमा भइरहेको बताए ।
वडातहमा हुने स्वास्थ्य ईकाइका भवनहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । १५ शैयाको मनहरी अस्पताल संघीय सर्शत बजेट छ तर जग्गा प्राप्त नभएकाले कार्य रोकिएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ओपिडी सेवा विस्तार मनहरी अस्पतालमा गरिएको भन्दै श्रेष्ठले भने गर्भवती, विद्यालय छात्रा, जेष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम, आँखा सम्बन्धी कार्यक्रम, सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले आर्थिक प्रशासनतर्फ गाउँपालिकालाई हालसम्म ८३ प्रतिशत कुल आम्दानी भएको बताए । उनले ८३ करोड ३९ लाख ८६ हजार ३५२ रुपैयाँ आम्दानी भएको बताए । संघीय तर्फ ४३ करोड ६६ लाख २३ हजार ९५६ र प्रदेश तर्फ ९ करोड २८ लाख २१ हजार ९९१ रहनुका साथै आन्तरिक तर्फ ३० करोड ४५ लाख ४० हजार ४०४ रुपैयाँ रहेको बताए । उनले हालसम्म खर्च ५५।९२ प्रतिशत भएको बताएका छन् ।
चालुतर्फ ३१ करोड ९३ लाख ४६ हजार ३६ रुपैयाँ र पुजीँगत तर्फ २४ करोड ३४ लाख ६ट हजार ५१३ रुपैयाँ रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले सामाजिक विकास शाखा अन्तरगत भएका विभिन्न बालबालिका तथा महिला लक्षित कार्यक्रमहरुको विवरण समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष अनन्त प्रकाश अर्याल, वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले आफ्नो वडामा भएका विकास, सुशासन र विभिन्न विषयगत प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष रुपेश दुलाल, जिल्ला उपाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मणिराज गौतमले पत्रकारहरुको हितको लागि सहकार्य गरेकोमा गाउँपालिका प्रति आभार प्रकट गरे ।
मकवानपुर । बादर आतङकले स्थानिय बासिन्दा र बाँदर बिच एक अर्कामा द्वन्द चलिरहेको र आफूहरु समस्यामा रहेकाे भन्दै पीडित किसानहरुले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बाँदरले बालीनालीलाई तहसनहस पार्दै मान्छेहरुलाई समेत टोक्ने, झम्टने गरेकाे स्थानीयहरुकाे गुनासाे छ । आफूहरुले लगाएको बाली बाँदरका कारण असुरक्षित भएपछि बाँदर पीडित किसानहरु बस रिजर्भ गरेर बागमती प्रदेश सभा सचिवालय घेर्न आइपुगेका हुन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका किसानहरु बागमती प्रदेशसभा भवनअगाडि नारबाजी गरेका छन् । बागमती प्रदेशसभा भवन अगाडि बुधबार मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका किसानहरुले बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका सिद्धलेक गाउँपालिकालगायत १५० भन्दा बढी किसानले बाँदर नियन्त्रण गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन् । यसअघि पटक पटक आफूहरुले बाँदरको समस्याबारे जानकारी गराएको भए पनि प्रदेश सरकारले समस्या निराकरणको लागि पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् ।
पीडित किसानले “किसान मार्न पाइँदैन, बाँदर पाल्न पाइँदैन, बादर आतंक बन्द गर, प्रदेश सरकार कहाँ छ, बाँदरपीडित यहीँ छ” लगायत नारा लगाएका थिए । प्रदेशसभा भवनअगाडि नाराबाजी गरेपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले किसानहरुलाई छलफलका लागि बोलाए ।
दुईवटा बस रिर्जभ गरेर हेटौँडा आईपुगेका करिब १५० जना किसानहरुले बाँदरले जनजीवनमा समस्या पार्दासमेत प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेको बताए ।
धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका किसानहरुले अन्तराष्ट्रिय कानून देखाएर बाँदर आतंक बन्द नगरेको भन्दै प्रदेशसभा भवन परिषरमा प्रर्दशन गरेका हुन् ।
बाँदर आतंकको कारण ठुलो समस्या हुँदा पनि प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको पीडितहरुको आरोप छ । मकवानपुरमा राक्सिराङ, मकवानपुरगढीलगायतको गाउँपालिकामा बाँदरको कारण समस्या भएपछि गाउँपालिकाहरुले बाँदर तर्साउन बन्दुक वितरण गरेको थियो । तर यो प्रभावकारी नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।