- अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत
विवाह र सम्बन्ध विच्छेदः
समाजमा चलि आएको चलन, परम्परा अनुसार कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सब, समारोह गरी औपचारीक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्विकार गरेमा विवाह भएको मानिन्छ । विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीबन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारीत एक पबित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हो ।
उमेर पुगेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधिनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएता पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ भने समाजसँग लुकाएर राखेको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन । विवाहको लागि २० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने कानुनले तोकेको भएपनि धेरैले कम उमेरमा नै विवाह गर्ने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौ ।
यसरी कम उमेरमा आफू खुसी वा अभिभावकको सहमतिमा गरीने विवाहहरु बाल विवाह अन्र्तगत पर्दछन् । बाल विवाह कानुनतः दण्डनिय रहेको छ । तथापी सामाजमा विभिन्न कारण बाल विवाह बढ्दो छ । त्यसैगरी घरमा आफ्नो पत्नि हुदाँहुदै निजसँग बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य नभई अर्को महिलासँग विवाह गर्नुलाई बहु विवाह भनिन्छ । बहुविवाह पनि कानुनीरुपमा दण्डनिय रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भएपछि यसमा बहुविवाह गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने र विवाह स्वतः बदर हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था भएको भएतापनि बहु विवाह गर्नेको सख्या बढ्दो छ । जसको परिणाम स्वरुप अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुको सख्यामा बृद्धी हुदै गइरहेको छ । जसले गर्दा समाजमा विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् ।
कुनै पुरुष र महिला बिच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म निजहरु एकअर्काको पति पत्निको रुपमा रहेको मानिने छ तर यदि कानुन बमोजिम नाता सम्बन्ध अन्त्य भएमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ । पहिला मुलुकी ऐनमा महिलाले चाहेको अवस्थामा मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने कानुनी प्रावधान रहेको थियो भने हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पति वा पत्नी दुबैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ९३ ले पति पत्नी दुबैले चाहेमा जहिले सुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ९४ (क) कानुन बमोजिम अशं लिई वा मानो छुट्ईि पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखी अलग बसेमा, (ख) पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पत्निले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिम को कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पत्निले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले पत्निसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भन्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी दफा ९५ (क) कानुन बमोजिम अशं लिई वा मानो छुट्ईि पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखी अलग बसेमा, (ख) पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, (ङ) पतिले अन्य महिलासंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ति करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहाने पति वा पत्नीले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागी निवेदन दिनुपर्ने र सम्बन्ध बिच्छेदको लागी निबेदन परेमा अदालतले दुबै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ । यदि सम्झाउदा बुझाउदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नु भन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुनु उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरुको सम्बन्ध विच्छेद गरीदिनुपर्ने छ भन्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन,२०७४ मा न्यायीक समितिले पति पत्नीसँगै बस्ने गरी मेलमिलाप गराउन सक्छ तर सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र रहेको छ ।
पतिको कारण पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशवण्डा गर्न लाउनुपर्नेछ भने यदि सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसंग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराइ लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पति वा आम्दानिको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाईदिन वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराइ दिनुपर्ने छ तर पत्निले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन ।
अंशवण्डा गर्नुपर्दा कुनै सम्पति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानि भएमा अदालतले पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानिको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनसक्ने छ । तर त्यस्ती पत्निले अर्को विवाह गरेमा र पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानि बढि भएमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन । सम्बन्ध बिच्छेदको लागी न्यायीक समितिमा समेत निबेदन दिन सकिन्छ । स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन,२०७४ मा न्यायीक समितिले पति पत्नीसँगै बस्ने गरी मेलमिलाप गराउन सक्छ तर सम्बन्ध बिच्छेद हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र रहेको छ ।
नाबालक छोराछोरीको अवस्थाः
यसरी आमाबुबाको बीचमा कायम रहेको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद भएको वा कानुन बमोजिम पति पत्नीको बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको अवस्थामा निजहरुबाट जन्मिएको नाबालक छोराछोरीहरु भएमा पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभएपनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा हुन्छ । पाँच बर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेमा बाहेक निजले चाहेमा आमाको जिम्मा रहने छन् भने १० बर्ष उमेर पुरा भएको नाबालक भए निजको राय लिई उ बाबु वा आमाको जिम्मा रहने भन्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट गरेको छ ।
- प्रकाश खतविडा
यो बर्ष हामी २५ नोभेम्बर देखि १० नोभेम्बर २०२० सम्म तदनुसार बिसं २०७७ सालको मंसिर १० देखि २५ सम्म १६ दिने अभियानको रुपमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाईरहेका छौं ।
शारीरिक वा मानसिक क्षति वा पिडा पु-याउने उद्धेश्यले कुटपिट गर्ने, रुखो र निर्मम व्यबहार गर्ने, हकार्ने, गालि गर्ने, निन्दा गर्ने, बेईज्जती गरेर आत्म सम्मानमा चोट पु¥याउने कार्य नै हिंसा हो । हिंसा हुनको लागि काटमार, घाउचोट, अंगभंग, नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । मनसिक रुपमा वा सामाजिक मर्यादामा आधात पर्ने काम भयो भने त्यो पनि हिंसा नै हुन्छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनेको के हो त भने बृहत अर्थमा “सामाजिक तथा निजी स्थानमा महिलालाई गरिने शारिरीक, मानसिक, यौनिक क्षति वा दबाबका साथै उनीहरुको स्वतन्त्रतामा रोक लाग्ने लाग्न सक्ने सम्भावना भएका कुनै पनि कार्यलाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ” ।
हामी दिनहु जसो रेडियो, छापा र समुदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु सुन्ने र देख्ने गरिरहेका हुन्छौं । यदाकदा हामि हाम्रो घरपरिबारमा पनि यस्ता घटना बाट मर्माहत हुन पुग्दछौ । यो सबैमा परिरहेको समस्या हो ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा कानुनी अपराध हो । यो समस्या हाम्रो समाजमा प्रसस्त मात्रामा पाईने समस्या भएपनि यसलाई केबल पारिवारिक सदस्यहरुका बिचको सामान्य विवादको रुपमा मात्र लिईन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा जनसमुदाय वा समाजका जिम्मेवार पक्षबाट नै निराकरणका पाईला चाल्नु पर्नेमा यस प्रकारको हिंसालाई समस्याको रुपमा नहेरि केबल व्यक्तिगत र पारिवारिक चासोको विषयको रुपमा हेरिन्छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने हुदा यसको बिरुद्धमा सबै क्षेत्रका मानिसहरु खासगरि पुरुष वर्गको सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा मानब अधिकारको उल्लंघन तथा एक अपराधिक कार्य हो भन्ने सबैले बुझन जरुरी छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका लागि गरिबि, अशिक्षा, कुरिति, कुसस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, असमानता र सामाजिक न्यायको अभाब नै कारक तत्वको रुपमा रहेको पाईएको छ । हाम्रो समाजमा प्रशस्त लैंंगिक बिभेद छ । यसको तितो अनुभुति बाट हामी सबै प्रताडित छौ ।
यस्ता थुप्रै थुप्रै कथा ब्यथाहरु छन् जसलाई पार लगाउन पुरुषको चेतनाको स्तर बृद्धि गर्नुका साथै सार्थक सहभागिता आबश्यक देखिन्छ ।
नेपाल कैयौ अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकारको दस्ताबेजको पक्ष राष्ट्र हो । जसमध्ये महिला अधिकार महासन्धि को पनि पक्ष राष्ट्र हो । राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न दस्ताबेज मार्फत लै·िकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ससस्त्र संधर्षको नाममा महिला र बालिकाले कुनै पनि हिंसाको सिकार बन्न नपरोस भन्नाका खातिर राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको १३२५ र १८२० प्रस्ताबलाई नेपाल सरकारले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता समेत गरेको अबस्था छ ।
नेपाल भित्र पनि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी प्राबधान छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३८ महिलाको अधिकारमा भएको ब्यबस्था र घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६मा भएको कानुनी ब्यबस्था राम्रो छ तर कायान्वयन को पक्ष फितलो छ । यसो हुनुमा हाम्रो कृयाशिलताको पक्ष र पुरुष बर्गलाई कत्तिको सार्थक सहभागिता गर्न सकियो भन्ने पनि रहन्छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि मेन ईगेज एलायन्स पनि नेपालमा कृयाशिल छ । यो एलायन्स २००७ मा गठन भएको हो ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्य,लैङ्गिक समानताको स्थापना तथा समाजमा बिधामान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भुमिका खेल्ने ध्येयका साथ कृयाशिल ब्यक्ति तथा संगठन हरुको साझा संजाल हो । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिसां विरुद्ध कृयाशिल पुरुष र युवालगायतका ब्यक्ति र सस्थाहरु एकिकृत भई महिला हिसां बिरुद्धको अभियानमा एक जुट हुन सकेका छन् । सेतो रिबन अभियान, महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान तथा अकुपाई बालुबाटार जस्ता लैङ्गिक हिसां बिरुद्धको अभियानमा महिलासंगै पुरुष तथा युबाहरु हातेमालो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पुरुष तथा युबाहरुलाई हिसां बिरुद्ध उभ्याउन तथा उनिहरुको सकारात्मक भुमिका अभिवृद्धि गराउन यो संजाल उपलब्धि मुलक देखिएको छ । सन् २०१० लाई महिला हिसां बिरुद्धको हिसां अन्त्यको बर्ष घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयका लागि पनि यो एलायन्सले महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल बनाउन मेन ईंगेज एलायन्सले महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै पनि आईरहेको छ । एलायन्सले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार छन् :
१. महिला तथा किशोरिहरु बिरुद्धको हिसां अन्त्य गर्ने,
२. यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि बकालत,
३. पुरुष तथा युबा हरुको बिचमा हुने हिसां न्युनिकरण
४. बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यबहार, तथा मानब बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रण
५. लैङ्गिक हिसांलाई प्रश्रय दिने निनिहरुको परिवर्तन
६. मातृ तथा बाल स्वास्थ्मा बाबु तथा हेरचाहकर्ताको रुपमा पुरुषको
सकारात्मक भुमिकाको प्रवद्र्धन । जस्ता कार्यहरु मेन ईगेज एलायन्सले गर्ने
गरेको छ । यो सस्थालाई सबैको समन्वय र सहयोगको खाचो रहेको छ ।
एलायन्सले बिभिन्न तह र तप्कामा रहेका पुरुष तथा युवाहरुलाई महिला हिसां विरुद्धको पुनित अभियानमा कृयाशिलता हुन आग्रह समेत गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको हकमा मानब अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको संजालमा महिला र पुरुषको संयुक्त प्रयासले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन र अन्य महिला हिंसा न्युनिकरण गर्ने सवालमा कृयाशिल रहेको पाईन्छ ।
महिला हिंसा गर्नु भनेको महिला मानव अधिकार उल्लघंनको विषय मात्र नभएर समग्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन पनि हो । हामिले हाम्रो मानव सभ्यतालाई जोगाउने हो भने यस्ता हिसांको अन्त्यका लागि कृयाशिल हुनु पर्ने हुन्छ ।
३० नोभेम्बरको महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियानमा महत्वपुर्ण अर्थ रहेको छ । महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिसां अन्त्य गर्न हामी सक्छौ अभियान विश्वब्यापी अभियान हो । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्थान, श्रीलंका, अफगानिस्थान, भारत, केन्या, कंगो, क्यानाडा, नेदरल्याण्ड, तान्जेनिया, इण्डोनेशिया, नाईजेरिया, युगाण्डा, बुरुण्डी आदि १५ बटा देश बाट ३० नोभेम्बर लाई सन् २०११ देखि महिला हिसां विरुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन शुरु गरेको पाईन्छ । यहि महिला हिसां विरुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामि मेन ईगेज एलायन्स निम्न सन्देश दिन चाहन्छौ ।
१. लैङ्गिकताको आधारमा गरिने हिसां अमानविय तथा दण्डनिय अपराध हो ।
२. लैङ्गिक हिसां विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुरुष तथा युवाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
३. लैङ्गिक हिसांको घटना भए गरेको थाहा भएमा त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायमा यथासक्य छिटोउजुरी गर्नु वा उजुरी गर्न पीडितलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो ।
४.लैङ्गिक हिसांका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी जबाफदेहिताबाट उम्काउने प्रयास गर्नु वा पीडित लाई न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित गर्नु आफैमा गैर कानुनि कार्य हो । सो गर्न गराउन हुदैन ।
५. लैङ्गिक हिसां अन्त्यका लागि कानुन हुनु मात्रै पर्याप्त हुदैन, अन्य चेतनामुलक समाजिक अभियान पनि सँगसँगै लानु पर्दछ ।
यो अभियान भनेको पुरुष वर्गलाई सचेत र जागृत गराई महिला हिंसाको अन्त्य गर्नु पनि हो । काम गर्दा यदाकदा तितो अनुभुति पनि रहेको छ । जसमा महिला हिंसा विरुद्धको कुराकानि १६ दिनमात्र गर्ने तर अरु बेला खासै कुरा नउठने, कार्यक्रम दातृ निकाय मुखि सञ्चालन हुने, महिला हिसां विरुद्धको अमियानमा संलग्न केहि व्यक्तिहरु नै महिला हिंसा गर्न पछि नपर्ने, कतिपय सामाजिक अभियन्ताको नाममा कार्यगर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो घरको हिंसा सामान्य लाग्ने गरेको, जस्ता घटनाले सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण ढिलो हुने गरेको अनुभुति भएको छ । पुरुषलाई लक्षित गरि समुहमा महिला अधिकार र महिला हिंसाका बारेमा सचेतना जागृत गर्न नसक्नु चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
महिला हिंसा गर्नु भनेको महिला मानव अधिकार उल्लघंनको विषय मात्र नभएर समग्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन पनि हो । हामीले हाम्रो मानव सभ्यतालाई जोगाउने हो भने यस्ता हिसांको अन्त्यका लागि कृयाशिल हुनु पर्ने हुन्छ । जागौ र आजैदेखि आ–आफनो क्षेत्रमा भईरहेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्दे आफुले लैङ्गिक हिंसा नगर्ने र नसहने प्रवद्धता गर्दै भित्री भावले सबैमा सचेतना जागृत गराउने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछौ । लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई मानविय सहयोग उपलब्ध गराई मनोसामाजिक समस्या हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको परम कर्तव्य हो ।लैङ्गिक हिसां अन्त्य गर्न संभव छ, हामी सक्छौ भन्ने मुल्य र मान्यताका आधारमा हामि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा कृयाशिल छौ । धन्यवाद ।
लेखक बाल कल्याण समाज मकवानपुर अध्यक्ष हुन् ।
अरुको छोरी तरुणी देख्नेले आफ्नो छोरीको सुरक्षा कसरी गर्लान्
Tags: No Comments
- सम्झना घिमिरे
प्यारि छोरी निकुञ्ज,
तिमी मेरो जिवनमा आएको पनि ११ बर्ष पुरा भइसकेछ । म आफु २१ वर्षको उमेरमा तिमीलाइ जन्म दिएकी थिएँ । आज स्वयम् जन्मदिन मनाइरहँदा तिम्रो र आफनो जीवनको परिकल्पनासँगै तुलना गदैछु ।मैले मेरी आमालाई पुर्ण नारी बनाएकी, हैन किनकी मभन्दा अघि आमाले दुइ सन्तानलाई जन्म दिनुभयो ।
तर तिमीले मलाई पुर्ण नारी बनाएकी हौ । तिमी कोखमा आएदेखि मातृत्वको अनुभूति गरेकी मैले । तिम्रो भ्रुण अवस्थाको पहिलो भिडियो एक्सरे गर्दा तिम्रो मुटुको चाल महसुस गरिरहँदा आँखाले खुसि मनाएको अनुभूति अझै ताजा छ । तर तेही अनुभूति मेरी आमाले गर्न पाएनुभएन । जब तिमी यही अनुभूति गरिरहेकी हुन्छौ त्यो परिस्थिति भने अर्कै हुनेछ ।
मेरो कोखभित्र भइरहने तिम्रो सलबलाईसँगै मेरा आँखामा धेरै सपनाहरु सजिएका थिए । तिम्रो हुर्काइसँगै मेरा सपनाहरु पनि हुर्किरहेका छन्। थाहा थिएन मेरो कोखमा तिमी छौ तर चाहना भने मेरो तिमी नै थियो । मनमा छोरी सुरक्षित छैनन् भन्ने बोध हुदै गर्दा मेरो मनमा आफु हुनु प्रतिको गर्व पनि उत्तिकै उच्च थियो र छ पनि । म जस्तै तिमीलाई पनि आफु प्रति गर्व महसुस होस् ।
त्यो दिन २०६६ श्रावण ३१ गते रातको समयमा म हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहेको थिएँ । प्रसव पीडाले छटपटाइरहँदा समेत तिम्रै कुशल जन्मको कामना थियो । नेपालमा सुरक्षित रुपमा सुत्केरी नहुँदा कयौ आमाहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जब समय आयो तिमीले यस धर्तिमा पाइला टेक्ने तब म मात्र हैन तिमी पनि बल प्रयोग गर्दै थियौ ।
तिम्रो आवाज सुने, मेरो आत्माले ठुलो सन्तुष्टि पायो । नर्सले सोधिन् ‘के चाहनुहुन्छ ?’ मैले भए भरको स्वास बटुलेर भने ‘छोरी’ । नर्सले बधाइ दिदै तिमीलाई मेरो छातिमा टासिदिदै रहर पुरा भो तपाईंको ल हेर्नुस भन्दै थिइन । मेरा हर्षले एकछीन अघि टुटेका शरिरका २० वटै हड्डिहरु जोडिएर निको भएको झै भए । मेरो हातका हत्केलामा अट्ने तिम्रो स्वरुप यति तिक्ष्ण थिए की लाग्दैथ्यो तिमी जति राम्री यो संसारमा मैले आज अघि न कैले देखेकी थिए न त देख्नेछु ।
तिमीलाई हत्केलामा खेलाउँदै गर्दा मनमा यो समाजमा छोरीले जुनसुकै उमेरमा पनि आफ्नो ज्यान यसरी नै आफ्नै हत्केलामा राखेर हिड्नु पर्ने सम्झेर मन ढक्क फुल्छ । जन्मिएको २ महिनाका शिशु देखि ७५ वर्षसम्मका वृद्धा समेतले बलात्कार जस्तो घिनलाग्दो अपराधको सिकार हुनुपरेको छ ।
तिमी हुर्कदै गयौं । मेरो मनमा डर र रहर सँगसँगै हुर्किरहेका छन् । एकैपल आँखाबाट ओझेल भए आत्तिने मन अझ पनि उस्तै छ । समाजमा धेरै घटना ‘क्लोज रिलेसनसिप’ बाटै हुने गरेका छन् । आफ्नैलाई बलात्कार गर्दा घटना बाहिर जाँदैन भन्ने मनसायको कारण पनि बालिका/महिला
असुरक्षित छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७६।७७ मा २ हजार १ सय ४४ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो वर्ष सुरु भएयता देशभर साउनमा मात्र २ सय ६० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा साउनमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको पाइएको छ । समाजमा सायद सुरक्षित भएर बाँच्ने अवस्था यदि थियो भने मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहँनु पर्ने थिएन ‘म नआउन्जेल ढोकाको चुकुल नखोल्नु है, तिमी पढ्न होस या अन्य कामले बाहिर जाँदा बाटोमा परिचित या अपरिचित जो कोहिले दिने खानेकुरा नखानु है, कुनै केटा साथीहरुसँग हिमचिम नबढाउनु है, साथीहरुको घर नजानु है, साथमा पिन या कलमहरु सदा सहज भेटिने गरि राख्नु है ताकि कसैले छुन खोजे हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न काम आउँछ । तिमीलाइ मैले आत्मरक्षाको सिप दिइराख्नु पर्ने थिएन । तिमीलाइ मैले दिनहुँ जीवनको पाठहरु र छोरी भएकै कारण आउन सक्ने चुनौतीको बारेमा पढाउनु पर्ने थिएन । तिमीलाइ बारबार समयको परिधिमा राख्नु पर्ने थिएन ।
पारिवारिक होस या शिक्षकहरुबाट हुने हर व्यवहारहरुको बारेमा सोधिरहनु पर्ने थिएन । आफ्नै शरिरका संबेदनशील अंगहरुको राम्रो संग ज्ञान नभइकनै तिमीलाई तिम्रो यौनाङ तथा बक्षस्थलमा कसैले एकोहोरो हेरिरहे या त छुने प्रयास गरे उक्त व्यक्तिको आचरण र सोचाइ गलत छ है सम्हालिएर हिड्नु भन्नु पर्ने थिएन । मेरी आमाले झैं तिमीलाई हरसमय साथमा राखेर हुर्काउन पाउने परिवेशमा कहाँ थियौ र हामी । तिम्रो बाबा र म पालैपालो कुरेर हुर्काएका छौ जतनले । मेरी आमाले जसरी मेरो सुरक्षा गरेकी थिइन तेसैगरी मैले तिम्रो सुरक्षामा कसर छोडेकी छैन । पुरुषप्रधान मुलुकमा तिमी र म सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था छैन भनेर पढाउन पनि सक्दिन किनकी प्रधान पुरुष मात्र भो पुरुषको सोच प्रधान भएन यहाँ ।
पुरुषप्रधान मुलुकमा तिमी र म सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था छैन भनेर पढाउन पनि सक्दिन किनकी प्रधान पुरुष मात्र भो पुरुषको सोच प्रधान भएन यहाँ
कोरोनाको करह आइलाग्यो । यसले पनि बलात्कृत हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । चैत ११ गते यता देशभर हरेक दिन कम्तीमा पनि २ वटाका दरले बलात्कारका घटना भएका छन् । अझ सबैभन्दा धेरै उपत्यका र प्रदेश ५ मा बलात्कारका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चैतदेखि साउन मसान्तसम्म प्रदेश–५ मा सबैभन्दा धेरै ९० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् भने उपत्यकामा ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक उपत्यकामा १२ वटा बालयौन दूराचारका घटना भएका छन् ।
मंशिर ३ गते मात्र मकवानपुरको पुर्वी बागमती गाउँपालिका वडा नंबर ७ लामिटारकी स्थानीय ४ वर्षीया बालिका रुविना पाख्रिन साँझ ६ बजेदेखि हराएकीमा पाख्रिनकै घरबाट उत्तर तर्फको ह्वाङ्ग खोल्सामा मृत अवस्थामा ६ः४० बजेको समयमा फेला परेकी थिइन । निजको शरिरको टाउकोमा गहिरो चोट देखिनुका साथै रगत लतपतिएको, विभिन्न अङहरुमा चोट भएकी ति बालिकाको बलात्कार पश्चात हत्या भएको आशंकामा दुइ युवाहरुलाइ नियन्त्रणमा लियो । तिमीले यही समाचार झट्ट सुनेपछि म सामु बालिका मारेको रिसमा झोक्किदै आएर मामु यो बलात्कार भन्या चाहि के हो भनेर प्रश्न ग-यौ । मलाई फेरी पीडाबोध भयो ।
तिमी प्रति मेरो थप जिम्मेवारी बढेको छ । बलात्कार के हो भन्ने शब्दको ज्ञान नहुदै अधिकांश बालिकाहरु यसको शिकार हुनुपरेको छ । अरुका छोरी चेलिलाइ तरुण देख्ने पुरुषले आफ्ना छोरी चेलिलाइ कसरी सुरक्षित राख्न सक्लान् ? के सिकाउलान् आफ्ना प्यारा प्यारा छोरी र छोराहरुलाई ? मनभरी यस्तै पश्न आइरहन्छन् ।
मैले मेरो छोरालाइ राम्रो संस्कार सिकाउनु पुर्व, आमा बुबा शब्द सिकाउनु पुर्व नै बलात्कार शब्दको पहिचान गराउनु पर्ने भान परिरह्यो । मैले जन्माएर विरूपका तिम्रा कोमल तेल लगाउदै सेकेका अंगहरुलाइ मानवता नभएका पुरुषको नजरबाट विवाह नहुन्जेलसम्मका लागी कसरी बचाउने र सोच्दैमा बिताउनु पर्ने अवस्था आएको छ । तिमी जीवनको दोस्रो सिँढीमा छौ । तिमीलाइ रजस्वला के हो भन्ने समेत थाहा नहुदै शारीरिक परिपक्कता देखियो । मानसिक रूपमा कोमल तिमी शारीरिक रुपमा सबैको तारो बन्ने बेला आएको छ । नेपालमा बलात्कारको सिकार हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पीडित कम उमेरका छन् ।
१५ वर्षमुनिका ६० प्रतिशत यो अपराधको सिकार हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ११ देखि १५ वर्ष बिचका पीडित सबैभन्दा धेरै छन् । गत आवमा यो उमेर समूहभित्रका ७ सयभन्दा बढी व्यक्ति पीडित रहेको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ । तिमी प्रति मेरो थप जिम्मेवारी बढेको छ । बलात्कार के हो भन्ने शब्दको ज्ञान नहुदै अधिकांश बालिकाहरु यसको शिकार हुनुपरेको छ । अरुका छोरी चेलीलाई तरुण देख्ने पुरुषले आफ्ना छोरी चेलीलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्लान् ? के सिकाउलान् आफ्ना प्यारा प्यारा छोरी र छोराहरुलाई ? मनभरी यस्तै पश्न आइरहन्छन् ।
- रामकुमार एलन
शुक्रबार दिउँसो मकवानपुरबाट पाँचपटक निर्वाचित तर मन्त्री हुने कुनै अवसरबाट वञ्चित नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले फेसबुकमा लेख्नु भयो, ‘डर होइन डलर(जेल होइन जीवन दिउँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नारकोटिक ड्रग (नेपालसहित ५३ सदस्य देश) को बैठकले गाँजा भाङलाई लागू औषध नभइ औषधिजन्य वनस्पति हो भन्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । मसहित धेरै साथीहरुले चलाएको यो अभियानले सफलता पाएको छ ।
अब नेपाल सरकारले ढिलो नगरी गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको कानुन संशोधन गरी नेपाली गरिब किसानलाइ डर होइन डलर (जेल होइन जीवन) दिई देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नु पर्छ । यो अभियानमा मलाई साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद । राष्ट्रसंघको गाँजा लागुऔषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको अनुसूची ९४० बाट हटाउन नेपालकाेतर्फबाट राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले मतदान गरेका थिए । गाँजा भाङबाट १ हजार ५ सय भन्दा बढी औषधि, कपडा, खाद्य पदार्थ निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
संघीय संसदमा विरोध खतिवडाले लामो समयदेखि यसलाई वकालत गर्नु भएको थियो । पछिल्लो समय नेकपाका ६० जति सांसदले संसदमा प्रस्ताव नै दर्ता गराउनु भएको थियो । २०७७ वैशाख १७ देखि सत्तारुढ दलमा देखिएको भ्रामरी र अशान्तिले यो प्रस्ताव लार्भाबाट पुतली हुन पाएन । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारमा पनि पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन सकिने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीकै सांसद र दुईतिहाइ मत भएको बागमती प्रदेश सरकारले पनि यो विषयलाई उस्तै नजरअन्दाज गरिरह्यो ।

मकवानपुरकै कुरा जोडौँ, अत्यधिक गाँजाखेती हुने कैलाश, राक्सिराङका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेससमेत गाँजाखेतीका पक्षमा छ । गाँजालाई वैधानिकता दिँदा गरिबी उन्मूलनमा योगदान हुन्छ भन्ने नै छ । वैदेशिक लगानीसमेत गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा आउनेमा सबै ढुक्क छन् । तर नेकपाभित्रको ज्वरोले संसदका बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदा गाँजाको मुद्दालाई ‘गँजडीगफ’ बनाउँदै गुटको नजरले हेर्ने काममा नेताहरु लागे । यसले नेकपा बागमती प्रदेश सरकारलाई झन बढी गिजोल्यो ।
जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भन्नु भयो, ‘गाँजामा जोड किन हो ? जेल जानु पर्ने हुन्छ ।’ गाँजालाई डर देखाएर जेल जाने कुरालाई कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको निर्णयपछि संघीय सांसद विरोध खतिवडाले लाक्षणिक जवाफ दिनु भयो, ‘गाँजा डर होइन, डलर हो, जेल होइन जीवन हो ।’ गाँजाको मुद्दा संसदमा दर्ता गर्नेमा विरोध खतिवडा पक्षधर अर्थात हाकाहाकी भन्नुपर्दा नेकपामा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मात्र सांसद ६० को हाराहारीमा होइनन् । यसमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पक्षधर मानिने सत्तापक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरु पनि टन्नै छन्, सिन्धुपाल्चोकमा शेरबहादुर तामाङ, धादिङमा भूमि त्रिपाठी, मकवानपुरमा विरोध खतिवडालगायतका दुवै पक्षमा ‘हेभिवेट’ सांसदहरु मात्र होइनन्, अर्का बलशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरका सांसदहरु पनि छन् ।
अझ भन्नु पर्दा जनार्दन शर्मा, ओनसरी घर्ती पनि यसका पक्षमा छन् । यति मात्र होइन, बागमती प्रदेशमै पनि पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित, जो गाँजाका पक्षमा छन्, स्वयम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै पक्षधर हुन् । तर मकवानपुरमा अन्य राजनीतिक एजेण्डामा बेमेल भएको इगोलाई यो एजेण्डामा जोडिँदा नेकपाभित्र अन्योल र अन्य दलहरुमा ‘एकमना’ छ । जे होस्, गाँजाको मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा कतै यसले कोहीकोहीको राजनीतिक आयु नै इतिश्री गरिदिने पो हो कि भन्ने पनि लाग्दो हो ।
एउटै एजेण्डामा तल पर्दा कसैको राजनीति ओझेलमा पर्दैन र राजनीति गर्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, यस्तो राजनीति गर्नु पनि हुँदैन । सधैँ आफू अनुकुल राजनीतिक कुलो बग्दैन, भला हनुमानहरु रिपोर्ट गर्छन्, ‘कुलो होइन, ख्वामित, खोला नै हामीतिर फर्किएको छ, उता त सुख्खा भइसक्यो ।’
मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, बारा, पर्सालगायतका भूगोलमा गाँजा खेती हुन थालेको दुईदशक नाघेको छ । हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीले गाँजा नष्ट गरेको सपाट दृश्य पनि देखाउँछ ।
अझ रमाइलो त, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बेलाबेला भारी मात्रामा गाँजा भेटिएको समाचार प्रहरीले नै बनाउँछ । लाग्छ: धादिङ, मकवानपुरको कुनै विकट गाउँबाट गाँजाको भारी फुत्त गस्तीमा हिँडेको प्रहरी भ्यान अगाडि झर्छ अनि भरिया र मालिकहरु चैँ अलप हुन्छन् । गाँजा नष्ट हुन्छ, केही भरिया समातिन्छन् । संगठित अपराधभित्र गाँजा खेती मौलाइरहेको छ । यसमा व्यापारी, प्रहरी, राजनीतिक दल, ठेकेदार, गुण्डा, सबैको उस्तै संलग्नता छ भन्दा कोही वेगमा आवेगिनु पर्दैन ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् ।
सम्हालिँदा नै वेश हुन्छ । किनभने एक वर्ष अगाडि बागमती प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले भनेका थिए, ‘शहर छेउका बस्तीहरुमा आज देखिएको यो समृद्धिमा गाँजा खेती पनि जोडिन्छ ।’ अर्थात् गाँजालाई अपराधसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुन्न । अहिले भइरहेको अपराध नियन्त्रण गर्न र किसानलाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउन कानुन र व्यवस्थापन जरुरी छ ।
कसरी गर्ने खेती ?
क) गाँजासम्बन्धी कानुन पास भएको खण्डमा राज्यले नै कुनै निगमजस्ता संस्थान बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सक्छ । हामी ढुंगा गिटीलाई सेतो सुन भनिरहेका छौँ भने गाँजा अब हरियो सुन हुनेमा शंका छैन । यसैले कुनै संस्थान, निगम बनाएर किसानलाई समाहित गरेर यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्दा व्यवस्थित हुन सक्छ । औषधि उद्योगहरु स्थापना गरेर प्रशोधनको काममा राज्य लाग्न सक्छ । यसो गर्दा हामी हरियो सुनबाट पहेँलो सुनबाट भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छौँ । किनभने अहिले गाँजा मकवानपुरको गाउँमै प्रतिकेजी १५ हजार भारतीय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ लुकिछिपी । यसलाई खुला गर्दा अरु बढाउन सकिन्छ, राजश्व उठाउन सकिन्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो जिम्मा लिन सक्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ ।
ख) सरकारले नगर्ने हो भने यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै ठूला उद्यमीलाई जिम्मा दिने तर त्यसमा सर्वसाधारण किसानको सहभागिता र लगानी हुनैपर्ने । किसान उत्पादनमा लाग्छन् । उद्योग राखेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ट राजश्व आउने अवस्था बनाउनु
पर्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्दा हुन्छ ।
ग) यदि यसो पनि नगर्ने हो भने गाँजालाई सहकारी मोडलमा लैजान सकिन्छ । २÷३ हजार किसान समाहित गरेर वृहत भूगोल खोजेर सहकारीले नै गाँजा लगाउने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र किसानलाई मुनाफा दिने गरी गाँजा खेती गर्न सकिन्छ । राज्यले कर उठाउन सक्छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, कुनै व्यक्ति या किसानलाई गाँजाखेतीको अधिकार दिइने भनिएको होइन । यो राज्यनियन्त्रित हुन्छ । यसैले कोही गाँजाको निकासी र व्यापार अनि सेवनमा जोडिन्छ भन्ने सोच हाम्रो ग्रन्थीबाट हटाउन जरुरी छ ।
प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् । जहाँ यो खेती हुन्छ, त्यहाँका किसानलाई जेल जानु पर्ला भनेर लागत पनि नउठ्ने कोदो फापर रोप्न बाध्य पार्नका लागि उनीहरुले दुई तिहाइको सरकारलाई भोट हालेका होइनन् । थोरै छाती खुला पारौँ, सत्तामा रहँदा जनतालाई व्यवस्ति पार्ने हो, डराउने÷धम्काउने होइन र बहसमा रहेको विषयमा वैज्ञानिक ढंगले तर्क गरौँ, निर्णय सुनाउनु अघि सोचौँ, सत्ता छोटो अवधिको हुन्छ र राजनीति चिरकालका लागि ।
अझ जनता त शताब्दीभरका लागि । एउटा प्रिय निर्णय गरिदिनुहोस् २०५१ मा नेकपा एमालेले प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख रुपैयाँ दिँदाको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेको नेकपा सरकार । बिहीबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदान दिन खोज्दा किन हुँदैन राम्रो प्रचार ? यसमा अरुलाई चोर औँला देखाउँदा चार औँलाले आफैँलाई देखाइरहेको पनि बुझौँ । प्रदेश सरकार बलियो भए संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरु छेल पर्नेछन् । प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् । ( लेखक: बागमती टेलिभिजनका निर्देशक हुन् । याे लेख २०७७ मंसिर २१ गतेकाे थाहा सन्देश दैनिकमा पनि प्रकाशित छ )
सामाजिक जिम्मेवारी र धारणाले मानसिक हिंसा पुरुषहरुमा बढी
Tags: No Comments
मकवानपुर/ मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले संभवत पहिलो पटक मनोविमर्श कार्यक्रम गरेको छ । लामो समय कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त भएको दैनिकीले मानसिक समस्या आइपर्नसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा मनोविमर्श कार्यक्रम गरेको हो । गाउँपालिकाका सिमान्तकृत समुदाय (राई, माझी) स्थानीय सहकारीका प्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, जनप्रतिनिधि तथा पालिकाका कर्मचारीहरुलाई लक्ष्यित गरेर मनोविमर्श कार्यक्रम गरेको हो ।
कोभिड–१९ का कारण महिला तथा बालबालिकामा परेको मनोसामाजिक असर न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले १ दिने कार्यशाला आयोजना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए । जात, वर्ग, लिङ्ग कुनैपनि आधारमा कसैले पनि कसैमाथि हिंसा गर्न नहुने बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले मनोविशर्म कार्यक्रममा सहभागीहरुको सहयोगमा आगामी दिनमा हिंसामुक्त गाउँपालिका निर्माण अभियानमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे ।
‘नबोलेरै पनि हिंसा हुन्छ,मानसिकतामा परेको चोटले शारिरको चोटभन्दा बढी पीडा दिन्छ,व्यक्तिलाई आत्महत्यसम्म पु-याउँछ’ नेपालको पहिलो दुर मनोविमर्शकर्ता प्रतिमा शर्माले भनिन् । कोरोनाको कहरपछि महिलाभन्दा पुरुषहरु बढी प्रभावित भएको उनले बताइन् । समाजले पुरुषलाई घरपरिवार चलाउने जिम्मेवारी दिएको कारण परिवारिक जिम्मेवारी सहर्ज चलाउन समस्या भएपछि पुरुषहरुले आत्महत्या बढी गरेको विमर्शकर्ता शर्माले बताइन् ।
“‘घर चलाउने जिम्मेवारी महिला–पुरुष दुबैलाई समाजले दिएको भए, अफ्ठ्यारो परिस्थितीमा पुरुषले ज्यान फाल्ने थिएनन्” उनले भनिन् “यो पनि समाजले पुरुषमाथि गर्दै आएको हिंसा कै रुप हो ।” कोभिडपछि मानसिक हिंसाको रुप भयावह हुँदै आएको उनले बताइन् । “कोभिडका कारण दैनिक २० जनाको मृत्यु हुँदा ठुलो रुपमा लिइयो तर कोडिको कारण मानसिक तनाव लिएर दैनिक २२ जनासम्मले आत्महत्या गरेको कुरा खासै चासोको रुपमा लिइएन” उनले भनिन् ।
मनोविशर्मको क्रममा महिलाभन्दा बढी पुरुषहरु हिंसाको शिकार भएको आफूले पाएको उनले बताइन् । समाजले पुरुषलाई पीरचिन्तामा मन खोलेर रुन समेत नदिएको,मनको कुरा आपसमा शेयर गर्न पनि नदिएको कारण मनमा कुण्ठा हुँदाहुँदा पुरुषहरुको हार्ट आट्याक्टको कारण ज्यान जाने गरेको उनले बताइन् । परम्परागत भनाईलाई आधार मानेर छोरा/ पुरुषलाई बन्देज गरिएका संस्कार तथा पुरूषालाइ मात्रै दिइएकाे जिम्मेवारीले पुरुषमाथि हिंसा भएको उनले बताइन् ।
कोरोना महामारीका कारण पुरुषसँगै महिला तथा बालबालिकामा तनाव, एक्लोपन महशुस, डर, त्रास चिन्ता, डिप्रेशन र रक्सी तथा लागूऔषधको प्रयोग बढेकोले मनोसामाजिक असर परेको परेको उनले बताइन् । कार्यशाला गोष्ठिमा सहजिकरण गर्दै विमर्शकर्ता शर्माले कोभिडले पारेको मनोसामाजिक असर न्युनिकरणका लागि नियमित योग अभ्यास, ब्यायाम वा थेरापीलाइ पनि नित्यकर्म कै रुपमा लिन सुझाव दिएकी छन् ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बोलखेले महिला–पुरुष, बालबालिका वा जो कोहिलाई पनि हिंसा हुन नुहने र हिंसाको कारण भविष्यमा हुने ठुलाक्षतिलाई कम गर्न पहल स्वरुप मनोविमर्श कार्यक्रम गरिएको बताइन् । कामको चापको कारण दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ समय दिन नसक्दा पनि मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने अवस्था आउने भन्दै उपाध्यक्ष बोलखेले हिंसात्मक व्यवहार कोही कसैबाट गर्न नहुने बताइन् ।
सिबिन बाल हेल्पलाइन, शान्ति फाउण्डेशनलगायतका संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिकाले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका करिब १ सय भन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा गाउँकार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी माया माझि, निर्मला राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, महिला विकास शाखा प्रमुख कविता भट्टलगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो ।