
‘छोराकै पर्खाइमा आठौँ पटक गर्भवती भई जाँच गराउन आएकादेखि पहिलोपटक गर्भजाँचमा आएकासम्मले पनि लिङ्ग पहिचानबारे जानकारी खोज्छन् ।’ जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ५६ र यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ ।
चौतारा/ सिन्धुपाल्चोकका एक दम्पतीले पहिलो सन्तान छोरी भएपछि दुईपटक लिङ्ग पहिचानपश्चात् गर्भपतन गराए । छोराको पर्खाइमा १६ वर्षको जन्मान्तरमा दोस्रो सन्तान पनि छोरी भयो । डाक्टरले गर्भ परीक्षणमा छोरा रहेको बताएपछि दोस्रो सन्तान जन्माएको ती दम्पतीले बताए ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी एक महिलालाई दोस्रो सन्तान छोरी हुँदा परिवारले मानसिक हिंसा सुरू गरेपछि सम्बन्धमा दरार सिर्जना भई घटना अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विचाराधीन छ ।
बलेफी गाउँपालिकाका एक पुरुषले पहिलो र दोस्रो श्रीमतीबाट आठ छोरी भएपछि छोरा जन्मने आशमा तेस्रो विवाह गरे । उनको दसौँ सन्तानको रूपमा छोराको जन्म भएको बताएका छन् ।
यी घटनाले समाजमा महिला र पुरुष बीचमा जन्मदेखि नै भेदभाव रहेको प्रस्ट देखाउँछ । लैङ्गिक असमानता अन्त्यको अनेकन प्रयत्न हुँदै गर्दा छोरीको जन्मदरमा नै कमी हुनुले लिङ्ग अनुपातमा ठूलो खाडल सिर्जित भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । गर्भजाँच र जन्मदरको अवस्था हेर्दा राजधानी र सहरी क्षेत्रसँगको सहज पहुँचले विभेदपूर्ण गर्भपतन हुने गरेको सहज आँकलन गर्न सकिने अधिकारकर्मी तथा समाज कल्याण परिषद्की सदस्य नानीमाया थापा बताउनुहुन्छ ।
थापा भन्नुहुन्छ, ‘असुरक्षित गर्भपतनको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । छोराको चाहनामा धेरै छोरीहरूको हत्या गरिएको अनेकन उदाहरण त छन् नै ।’
तथ्याङ्कले देखाउँछ खाडल
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । तर सोही जनगणनामा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको लिंग अनुपात विश्लेषण गर्दा बालिकाभन्दा बालकको सङ्ख्या बढी छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्ष यता जन्मिएका छोरीको तुलनामा छोराको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ८३५ छोरी जन्मिए भने ८४६ छोरा जन्मिए । त्यस्तै आ.व.०७६/०७७ मा ८६६ छोरी र ९२१ छोरा जन्मिए भने चालु आव ०७७÷०७८ को चार महिनामा ३२९ छोरी र ३८२ छोरा जन्मिएका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने जुगल गाउँपालिकामा यो वर्षको चार महिनामा २१ जना छोरी जन्मिँदा ३१ जना छोरा जन्मिएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रको रूपमा मानिने मेलम्ची नगरपालिकामा ५३ छोरी जन्मँदा ८४ छोरा जन्मिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल चौतारामा गत आव ०७६/०७७ मा जन्मिएका २०८ शिशुमध्ये ११२ छोरा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा छोरी जन्माउनेभन्दा छोरा जन्माउनेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ’, स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णराज तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘पाँच हजार गर्भवतीले गर्भ जाँच गराए पनि सुत्केरी हुन पचास प्रतिशत मात्र आएका छन् ।’
तिवारीका अनुसार मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यून हुँदा पनि गर्भ जाँच गराएकामध्ये आधा मात्र सुत्केरी हुन आउनु र छोराको सङ्ख्या बढी हुँदा जन्मदरको समस्या चित्रित गरेको छ ।
गर्भपतनमा वृद्धि
गर्भपतन प्रजनन् अधिकारको विषय हो । हाडनाता करणी, आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था असामान्य रहेकोबाहेक अनिच्छित गर्भ १२ हप्तासम्मको पतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न खोज्ने दम्पती निकै रहेको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अमित प्रजापति बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘छोराकै पर्खाइमा आठौँ पटक गर्भवती भई जाँच गराउन आएकादेखि पहिलोपटक गर्भजाँचमा आएकासम्मले पनि लिङ्ग पहिचानबारे जानकारी खोज्छन् ।’
जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ५६ र यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त गर्भपतनपछि त्यसबाट सिर्जित समस्या लिएर आउने महिला गतवर्ष २६ र यो वर्षको पहिलो चार महिनामा छ जना छन् । अस्पतालका अनुसार सुरक्षित र असुरक्षित दुवै खाले गर्भपतनपछि भएका समस्या भोगेका बिरामी आउँछन् । विभिन्न समयमा गराइएका गर्भपतनपछिका समस्याको उपचार गराइरहेका बिरामी अझै पनि रहेका र कतिपयले सत्य जानकारी नगराएको पाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सामाजिक विचलन आउँछ–मनोविद्
धर्मको प्रभावले पनि समाज छोरामुखी हुँदैआएको मनोविद्हरूको भनाइ छ । बौद्धिक र सम्पन्न वर्गले पनि छोरीभन्दा छोराकै आशा बढी गर्ने आम चलन जीवित नै छ । उत्तराधिकारीको रूपमा छोरा नै रोज्ने सामाजिक मान्यतामा सुधार हुन राज्यका कतिपय व्यवस्थामा नै परिवर्तन आउनुपर्ने मनोविद् तथा चौतारा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद दंगाल बताउनुहुन्छ ।
‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुढेसकालको जीवनको सुनिश्चितता गर्ने नीति बनाउँदा मात्र पनि नागरिकले आफ्नो उत्तराधिकारी छोरा नै होस् भन्ने मानसिकतामा कमी हुन्छ ।’ दंगाल भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकमा छोराले जीवनको उत्तरार्धमा हेरचाह गर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी राज्यले सुरक्षा दिन्छ भन्ने आश्वस्त पारे असमान जन्मदरको समस्या निवारण हुन्छ ।’
मनोविद दंगालका अनुसार अनुवांशिक रूपमा प्रति सय छोरामा १०५ छोरी जन्मन्छन् तर चिकित्सकीय प्रविधि (गर्भपतन) ले नै छोरीको तुलनामा छोरा बढी भएको सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । बुढेसकालको सहारा मात्र नभई दागबत्ती दिनेदेखि विश्वका कतिपय चामत्कारिक काममा छोरीहरूले अतुलनीय क्षमता प्रस्तुत गरिसक्दा पनि जन्मअघि नै छोरीमाथि विभेद हुनु समाज विकासका लागि अवरोध रहेको सामाजिक शिक्षक सीताराम पराजुली बताउनुहुन्छ ।
दुई सन्तान नै व्यावहारिक
जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न र सुदृढ समाज निर्माणमा नेपाल सरकारले दुई सन्तान अवधारणा अघि सारेको धेरै भइसक्यो । ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नारा नै कायम ग¥यो, जो सर्वव्यापी पनि छ ।
दुई सन्तान प्राकृतिक, व्यावहारिक र स्वास्थ्य सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘छोरा वा छोरी जन्मनु प्राकृतिक विषय हो’, विशेषज्ञ डाक्टर रईसा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अनेकन प्रभावले छोरा नै जन्मियोस् भन्ने आशा राखेर स्वास्थ्य जाँचमा नआउने भने होइनन्, कुनै पनि व्यक्ति वा पुस्तामा छोरा मात्र वा छोरी मात्र हुन्छ भन्ने होइन । प्राकृतिक जन्मदर कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
अधिकारकर्मी नै विभेदमा
बेचिएर फर्किएका र हिंसामा परी पुनस्र्थापना भएका महिलाहरू समेत महिला भएकै कारण आफू हिंसामा परेको महसुस गर्दै आफ्नो सन्तान छोरा होस् भन्ने चाहन्छन् ।
‘पुनस्र्थापना भएका पीडित महिलाहरू पनि सामाजिक संरचनाकै कारण सशक्त रूपमा परिवर्तनको आवाज बोल्न सक्दैनन्, बरु समाजले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै जीवनमा रम्न सिक्छन्’ बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको हकहितमा काम गर्दैआएको संस्था शक्ति समूहकी परामर्शदाता हरिकला भट्ट भन्नुहुन्छ ।
सामाजिक संरचनामा आफूलाई अब्बल देखाउन जसरी पनि छोरा जन्माउने प्रयत्नमा लाग्ने र पहिलो सन्तान छोरा जन्मिएपछि दोस्रो सन्तानको चाहना नराख्दा जन्मदरमा कमी देखिए पनि लिङ्ग पहिचानपछि गरिने विभेदपूर्ण गर्भपतन निकै व्याप्त देखिएको छ । पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएपछि अधिकांश गर्भवतीले दोस्रो गर्भको लिङ्ग पहिचानमा चाहना राख्ने गरेको जिल्ला अस्पताल चौताराका डाक्टर अमित प्रजापती बताउनुहुन्छ ।
‘गर्भ जाँच गर्न आउनेको तुलनामा प्रसूति गराउन आउनेको सङ्ख्या असाध्यै कमी छ’, प्रजापतीले भन्नुभयो, ‘गर्भपतनको दर बढेको छ तर लिङ्ग पहिचान भए नभएको जानकारी हामीलाई दिँदैनन् ।’
सरकारले महिलाको समान सहभागिता, अवसरको नीति बनाए पनि सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनको पाटोमा अझै ध्यान जान सकेको छैन । लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन यस्तै अवस्थामा रहे अबको २० वर्षमा छोरा र छोरीको असमान जनसाङ्ख्यिक अवस्थाले सामाजिक असमानतापछि उत्पन्न हुने अनेकन समस्या बढ्ने निश्चित रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । (गाेरखापत्रबाट)
वन, वन्यजन्तु र मुहान संरक्षणमा महिला
Tags: No Comments
मकवानपुर / मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा न. १ कि सकुन्तला थापा उमेरले ५१ वर्ष पार गरिन् । तर, उनको सक्रिय दैनिकीले उनको उमेरलाई पत्याउँदैन । पछिल्लो दुई दशक उनको चासोको विषय बनेको छ, घर नजिकैको सामुदायिक वनकाे संरक्षण सवाल । सामुदायिक वन संरक्षणमा आफू लागि पर्ने र अन्यलाई पनि प्रेरित गर्ने काममा तल्लिन छिन् सकुन्तला ।
हेटौंडाको सुन्दर सामुदायि वन उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष रहेकी सकुन्तला लगातार ५ कार्यकाल समितिमा नै छिन् । महिलाको जसैजसो सवाल वनसँगै जोगिएको हुनाले वन संरक्षणमा महिलालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछिन् उनी । घाँस,दाउरा तथा सोतरको लागि वन प्रवेश गर्नेहरु पुरुषभन्दा बढी महिला हुन्छन्, विरुवालाई जोगाउनको लागि महिलालाई जागरुक बनाइयो भने, विरुवा हुर्कन्छ, वन बाक्लिन्छ । वन बाक्लिनु भनेको पानीको मुहानहरु सुरक्षित हुनु हो । जनघनत्व बढ्दो छ, बढ्दो शहरीकरणले पानीको अभाव पनि बढीरहेको छ । वन तथा पानीको मुहानलाई बचाउँन समयमा नै ध्यान नदिए आगामी पुस्ताले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्छ भन्नेमा सचेत छिन् उनी ।
‘घाँस, पात,काठ दाउराको मात्रै समस्या हैन, वन मासिदा हाम्रो जीवन नै कसरी रहला ?’ उनी भन्छिन् ‘वन त हाम्रो जीवन हो, वन संरक्षण सबैको दायित्व हो, कर्तव्य हो ।’ यसै सामुदायिक वनको सचिव पदमा रहेर नेतृत्व गरिरहेकी छिन् तनुजाकुमारी ढकाल । सामुदायिक वनको काम भनेपछि रातभर नसुतेरै खटेको अनुभव छ उनीसँग पनि । वनमा डढेलो लागेपछि साँझ आगो निभाउन वन पसेका उनीहरु निद्रा मारेर विहानीसम्म आगोसँगै पौठेजोरी खेल्दै आगो निभाएर डढेलोलाई जितेरै फर्कन्छन् ।
‘पटक पटक यस्ता घटना भएका छन्, आफ्नो आङमा लगाएको लुगा कति डढे, ज्यानमा कति चोट लागे, आगो निभाउन तिर लागेपछि केही सोच आउन्न, आगो निभाउनै पर्छ भन्ने मात्रै लाग्छ’ उनि भन्छिन् । ‘आगो निभाउँदा निभाउँदा पानीले प्याक्क प्याक्क भइन्छ, पानी दिने मान्छे पनि पाइदैन, तर वनमा आगो देखिसी मनले मान्दैन, दौडिहाल्छौ ।’
कहिले २५ हेक्टर वनमा फैलिएकाे डढेलाे नियन्त्रण गरेका त,कहिले ३९ हेक्टर जमिनमा फैलिएको जंगलमा आगो लाग्दा लगातार खटेर आगो निभाएरै फर्केको स्मरण छ उनीहरुलाई । वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणको लागि सकुन्तला र तनुजाले २०६६ सालमा नेपालमै पहिलो पटक ‘फायर फाइटर’को तालिन लिएका थिए । जर्मन सरकारको सहयोगमा उनीहरुसँगै अग्नी नियन्त्रणको लागि तालिम लिएका २० जना अहिले यो वस्तिमा छैनन् ।
२५ जनाले तालिम लिएकोमा हाल ५ जना मात्रै बाँकी छन् । युवा पुरुषहरुलाई तालिम दिइयो, उहाँहरु नोकरीको खोजिमा जिल्ला बाहिर पुग्नु भयो, तर घर गृहस्थि हेरेर बस्ने भनेकाहरुले नै अहिले सुन्दर सामुदायिक वनलाई साँच्चैको सुन्दर बनाएका छन् ।
सुन्दर सामुदायिव वन मात्रै हैन, वरपरका एकतारे सामुदायिक वन, मनकामना सामुदायिक वनलगायतका सामुदायिव वनमा डढेलो लाग्दा पनि उनीहरुले आगो नियन्त्रणमा पुग्ने गरेका छन् ।
महिलाले जसरी घरलाई सुन्दर ढंगले व्यवस्थापन गरेका छन्, वनलाई पनि सुन्दर नै बनाएका छन् । ढकालका अनुसार यस सामुदायिक वनमा झण्डै ३ सय जना जना उपभोक्ताहरु रहेका छन् । सबै उपभोक्ताहरु वनको संरक्षणको लागि एकजुट भएकै कारण यो वन मकवानपुर जिल्लामा उत्कृष्ट समेत घोषणा भएको छ । ‘महिलाको जिम्मेवारी घर मात्रै हैन, हाम्रो वरपरको वातावरणीय जीवन पनि हाम्रै जीवन हो, उनी भन्छिन् ‘वातावारण हराभरा राख्न सके पो हामी स्वस्थ रहन सक्छौ ।’
धेरै जसो पुरुषहरु काममाजि हुने भएकोले पनि वन, वन्यजन्तु तथा पानीका मुहान सुरक्षा तथा संरक्षणमा महिलाको दाँजोमा कम समय दिने गरेका छन् । वनमा आएका समस्याबारे समितिमा जानकारी गराउने, समाधान गराउनेमा महिलाहरु नै अगाडि भएको उपभोक्ताको बुझाई छ ।
कोरोना संक्रमणले देशव्यापि लकडाउन हुँदा सुन्दर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरु घर घरमा थुनिएर बसेनन् । उनीहरुले यही समयलाई वनको सरसफाइमा खर्च गर्ने अवसरको रुपमा लिए । वनमा उम्रेका अनावश्यक झाडिहरु फँडानी गरे, वनको बिचमा बनाइएको पानी पोखरीहरु सरसफाइ गरे । वन्यजन्तुको सुरक्षाको लागि समय खर्चिए । चैत बैशाख, जेठको सुख्खा मौसममा पानीको अभाव भएपछि बस्ति पसेर हैरान गर्ने वन्यजन्तुको लागि जंगलमै पानी पोखरीहरु निर्माण गरिएको छ ।
जंगलमै फलफूल जंगलमै पानी पाेखरी
‘बन्यजन्तु हाम्रो बस्तिमा आए भनेर रिस गर्ने हैन, उनीहरु पनि जीवन खोज्दै हामी कहाँ आएका हुन्, पानीको तिर्खाले भौतारिदै वा खानेकुराको अभावले छट्पटिदै वस्तिमा आएका हुनछन् वन्यजन्तुहरु’ थापा भन्छिन् ‘वन्यजन्तुलाई समस्या नहोस् भनेर हामीले जंगलमै ४ स्थानमा पानी पोखरी बनाइदिनएका छौ, अबको केही वर्षमा उनीहरुलाई फलफूल पनि जंगलमै फल्ने छ ।’

वन्यजन्तुको लागि आवश्यक पानी तथा फलफूल जंगलमै भएपछि जनावरहरु बस्ति पस्दैनन् । जनावरहरु मानवीय वस्तिमा नपसेपछि मानव र बन्यजन्तु बिचको द्वन्द्वको सुरुवात नै हुँदैन । सुन्दर सामुदायिक वनले यो द्वन्द्वको उठान नै नहोस् भनेर वनमा विभिन्न प्रजातिको ५ हजार थान फलफूलको विरुवा रोपेको छ । केरा, आँप, कटहर, लिचि, अम्ब, अनार जस्ता फलफूलहरु यसवर्ष रोपिएको उपाध्यक्ष थापाले बताइन् ।
जनावरलाई पानी पिउनको लागि बनाइएको पोखरीको वरपर र अन्यत्र समेत फलफूल लगाएका छौ, अब बाटो बिराएर सडकमा आउने भन्दा बाहेक खाना र पानी खोजिमा भौतारिदै बस्ति पस्ने समस्या विस्तारै हल हुने अपेक्षा गरेका छ’ सचिव ढकालले भनिन् ‘केही वर्ष यता जनावर हाम्रो तरकारबारी, फलफूल बगैचामा पस्ने गरेपछि हामीले यो विकल्प सुरु गरेका हौं ।’

भिरालो र चट्टानी वन भएको कारण पानीको मुहान संरक्षणमा धेरै समस्या भएको सुन्दर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक किशोरचन्द्र ढकालले बताए । पानीको मुहान कै संरक्षणको लागि धेरै समस्या भएको उनले बताए । मुहान नसुकोस् भनेर विरुवाहरु लगाउने वर्षको बेलामा आउने भेलबाढीले पुरिएमा सरसफाइ गर्ने जस्ता काम नियमित गर्ने गरेको संयाेजक ढकालले बताए ।
‘पानीको मुहानको संरक्षण गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौति नै डढेलो हो’ सचिव ढकालले भनिन् ‘मुहान भएको ठाउँमा डढेलो लागेपछि त खत्तम नै हुन्छ, हामीले पानीको मुहानलाई डढेलोबाट कुनै पनि हालतमा बचाँउनु पर्छ ।’ मुहान सुरक्षाको लागि सुख्खा समयको सुरु हुँदासाथ वरवर अग्नि रेखाहरु बनाउने, सुख्खा पातपत्करहरु रहन नदिने, डलेका सुकेका काठ दाउराहरु रहन नदिने गरेको उनले बताइन् । ‘पानीको मुहान नै सुख्यो भने हामी कसरी बाँच्ने भन्ने धारण सबैमा भयो भने, जो जसले भ्याउँछ, मुहानको अवस्थाबारे चासो दिइन्छ’ उनी भन्छिन् ‘सबैभन्दा ठुलो कुरा चेतना, जागरुकता नै हो ।’ पिउने पानीको मुहान संरक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको संयाेजक ढकालले बताए ।
केही वर्ष अगाडि पानीको हाहाकार हुने गरेको यही क्षेत्रमा अहिले सार्वजनिक स्थलमा धारामा निरन्तर पानी आउने गरेको छ । यही वनले मुहान संरक्षण गरेपछि हेटौंडा अस्पताल, हेटौंडाको भिमफेदी बसपार्क, चौकीटोलको तिरतिरे धारा, वृद्ध आश्रम, सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा तथा मनकामना सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयहरु समेतलाई अहिले नियमित पानी वितरण गरिदै आएको छ ।

मुहान मै ट्याङ्की बनाउने संभावना नभएपछि केही वरपर चेम्बर बनाएर पाइपमार्फत पानी जम्मा गर्ने र मुहानको निरन्तर रखेदेख गर्ने गरिएको उनले बताए । ट्याङ्की बनाउने, पाइप पुर्ने काम गर्नै समस्या छ एकातिर भिरालो जग्गा, गेगर नै गेगर छ खन्न र पुर्न सकिने अवस्था छैन भने अर्को तिर सबैभन्दा ठुलो कुरो बजेट कै समस्या छ । स्थानीय सरकार आए पनि सामुदायिक वन बचाउँनको लागि कुनै पहल नभएको समितिको गुनासो छ ।
सुख्खा मौसममा जनावारको लागि बनाइएको पोखरीमा पानी छिटो छिटो सुक्ने गरेको छ, यि पोखरीहरुमा पानीको मात्र अनुगमन गर्ने कार्य समितिले नियमित गर्ने गरेको किशोरचन्द्र ढकालले बताए ।
सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र विभिन्न ४ स्थानमा जनावरको लागि पानी पिउने पोखरी निमार्ण गरिए पनि याे प्रयाप्त नभएकाे सामुदायिक वनका पुर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार बुद्धिप्रसाद पोडेलले बताए । अवश्यकता अनुसार यसलाई थप्दै लैजाने योजना समेत रहेको पौडेलले बताए । यसै गरी सामुदायिक वनले २ स्थानमा मुहान संरक्षण अन्तरगतको कार्य गर्दै आएको छ ।

उपभोक्ताको रुपमा रहदा होस् वा पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा यहाँका महिलाहरुले वन र वन्यजन्तु संरक्षणको काम आफ्नै जिम्मेवारी ठानेका छन् । यो सामुदायिक वनमा हाल मृग रतुवा मृग, मयुर, सालक, दुम्सी, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुहरु प्रसस्तै रहेको र वन्यजन्तुले जंगल नजिकै रहेको बस्तिमा दुख दिन थालेपछि स्थानीयवासी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन थालिएको छ ।
केही समस्या र केही गुनासा पनि
सामुदायिकव वन, वन्यजन्तु तथा पानीको मुहान संरक्षणार्थ लागेका अभियान्ताहरुसँग समस्या र गुनासाहरु पनि छन् । राजमार्गमा गुड्ने सवारीको कारण वन्यजन्त घाइते हुने क्रमले समितिलाई चिन्तित गराएको छ । सवारीमा ठोक्किएर चोट लागेका मृगहरुलाई समातेर वन कार्मचारीको रोहवरमा समितिका पदाधिकार तथा वन उपभोक्ताहरुले आफ्नो बाख्रा पाल्ने खोरमा राखेर उपचारपछि चोट निको गराइ वन कर्मचारीकै रोहवरमा छोड्ने गरेको वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक किशोरचन्द्र ढकालले बताए ।
सामुदायिक वनसँग बजेटको अभाव हुँदा घाइते जनावरहरुको उपचारको लागि काम गर्न नपाएको ढकालले बताए । वनबाट एक्कासि राजमार्गमा आइपुग्ने जनावरहरुको सुरक्षार्थ स्थानीय सरकारले खासै चासो नदिएको उनले बताए । यसै गरी छाडा कुकुरको कारण पनि वन्यजन्तुहरु शिकार हुने गरेका छन् । यसको रोकथामको लागि पनि कतैबाट चासो देखाइएको छैन ।

यता वनभरी ढलेका सुकेका काठ तथा दाउराहरू छन् । तर, मान्छे मर्दा घाटमा लैजाने दाउरा हुन्न । ढलेको रुख,दाउरा बटुल्न पाए एकातिर समितिको आम्दानी हुनेथ्यो, अर्को तिर आगलागीबाट जोगिन केही राहत हुने थ्यो ।

सरकारी नीतिको कारण यस्ता समस्यामा सहजिकरण नभएपछि भने समस्या भएको छ ।
यसैगरी वनमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दो छ, यस अनुरुप नै वनक्षेत्र भित्र पानी पोखरीहरु पनि थप निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । समितिले थप पानी पोखरी बनाउने योजना पनि बनाएको तर बजेटको अभावले काम अगाडि बढाउन नसकिएको वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक ढकालले बताए ।
वन बचाउनको लागि अहोरात्र खट्ने समितिका पदाधिकार तथा उपभोक्ताहरुलाई वन पैदावरको प्रयोगमा लागि भने झण्झटीलो काुननको कारण समस्या भएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । ‘हामीले वन, वन्यजन्तु, पानीका मुहान संरक्षण गरेका छौ, यसमा हामीलाई गर्व छ तर, हामीले गरेको काममा हामीले सन्तोषको स्वास लिन पाएका छौनौ’ उनीहरु भन्छन् ।
मकवानपुर जिल्लाका ४ सय २५ वटा सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । जसमा नियम अनुसार प्रमुख पदसमेतमा ५० प्रतिशत महिला छन् । सामुदायिक वनले महिलाहरुको क्षमता विकास नेतृत्व विकास तथा जीविकोपार्जनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले बताए । वन समितिहरुमा महिला र पुरुषको ५० ÷५० प्रतिशत नेतृत्व रहने कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरु नेतृत्व भएपछि वन तथा वनजन्य स्रोत सम्पदाको संरक्षणमा प्रगति भएको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए ।
महिला नेतृत्व टिकाउने चुनौति
Tags: No Comments
- मुनु सिग्देल
हिंसाको जड कारण नै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । आपसी नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहने परिपाटीको कारण हिंसा जन्मेको छ । सबै क्षेत्रमा हिंसा छ । यसको विरुद्धमा बोल्ने या नबोल्ने भन्ने कुरो मुख्य हो । म राजनीतिमा छु । राजनीतिमा झन् धेरै हिंसा छ । म पार्टीको अध्यक्ष, यो कसैले मलाई टीका लगाएर दिएको हैन । एउटा पुरुष जसलाई माथिल्लो तहका नेताहरुको समर्थन थियो उसँग भिडेर म जितेर आएको हुँ । तर अवसर दिने क्रममा अन्य जिल्लाको अध्यक्षले जस्तो अवसर मैले पाएकै छैन । अरु जिल्लाका अध्यक्षहरुले मन्त्री पाएका छन् । नभए समितिका सभापति पाएका छन् । तर यहाँ म महिला भएको कारण कम आँकलन गरेको पाइयो ।
मेरो मात्रै कुरा हैन, पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अरु महिला नेतृत्वको हालत पनि उही छ । पार्टीको लागि हिजोको दिनमा ज्यान धरापमा राखेर लडेर आएको अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उहाँको योगदान अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीको झण्डा बोकेर उर्जाशिल समय योगदान गर्नुभयो, यति ठूलो परिवर्तन देशमा आयो । तर जब, अवसर लिनेबेला आयो महिल भएकै कारण उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट सहयोग भएन ।
यो एक/दुई उदाहरण मात्रै हो । स्वाभावैले महिलाहरु नरम हुन्छन्, सहन्छन् । यसको अर्थ पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने धारणाको हावि जताततै छ । महिलाहरु इमान्दार हुन्छन्, नीति विधिमा चल्नुपर्छ भन्छन्, महिलाहरु कम भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कामप्रति डेडिकेटेड हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । पुरुषहरुले हिजो सक्ताको आडमा जे जे गरे, त्यो आज छोड्न सह्य नहुदो रहेछ । अहिले त्यै कुरा पार्टी भित्र विद्रोह बनेको छ । त्यै कुरा पुरुषले बोल्दा मुल्याङ्कन हुन्छ, तर महिला नेतृत्वले त्यै कुरा उठाउँदा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । सौदाबाजि गर्न खोजेको आरोप लागइन्छ । पीडा धेरै छन् । यो अवस्थाले मार्टीमा आएका महिला नेतृत्वलाई कसरी टिकाउने ?
पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो ।
यस्ता संरचनागत सोचाइले हिंसाको जड गडेर रहेको छ । २०४६ साल पछि यो संरचनागत सोचाइ पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । एकदमै निराश हुने कुरा त छैन, अझै समस्या धेरै छ । दक्षिण यसियामा महिलाहरुले अवसर पाउने मुलुक मध्येमा नेपाल पनि पर्छ तर यसका बाबजुत पनि सबैभन्दा चुनौति अहिले राजनीतिमा आएका महिलालाई छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा आएका महिलालाई कसरी पुरानो अवस्थामा जानबाट रोक्ने भन्ने चुनौति छ ।
उहाँहरु अगाडि आइसक्नु भयो । अब टिक्ने कसरी ? निश्चित समय सकिएपछि भोलीका दिनमा उहाँहरु घरमै फर्केर भात भान्छामै सिमित हुने कि ? योग्यता भएकाहरु जागिर तिर लाग्ने कि अथवा पार्टीले नेता बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने चुनौतिको कुरा छ ।
अहिले पो बैठक भत्ता लगायत थोरै भएपनि उहाँहरुलाई आम्दानी छ, घरमा दिइरहेको कारण महिलालाई घर परिवारमा मानसम्मन छ, घरबाहिर निस्कने वातावरण बनेको छ । तर भोली त्यो नहुँदा महिला निस्कने वातावरण हुन्न ।
आम्दानी नहुँदा पार्टीको काम गर्न /राजनीति गर्न किन जानु भन्ने कुरा आउँछ नै । यस्तो अवस्था नआओस भनेर पनि पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा रणनीतिक सोच बनाउनै पर्छ । यो नगरे भोलिको दिनमा नेतृत्वको शंकट आउँछ नै । महिलामाथि यतिका लगानी भैसकेको छ । अब कसरी टिकाउने भन्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा पुगेका अहिलेका नेतृलाई टिकाइराख्न र भोलीको लागि नयाँ नेतृत्व जन्माउनको लागि पार्टी नै यो रणनीतिक रुपमा तयारी गर्नु पर्छ ।
आज अगाडी आएको महिला नेतृलाई भोली पार्टीको लिडर बनाउने, अर्को चुनावको लागि तयारी गर्ने जस्ता काम आज नगरिए भने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ । अब बालिका, महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्यिकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । सानासाना बालिकाहरु हुर्कनै नपाउने कस्तो अवस्था आएको छ । यस्तो सामाजिक विषय पार्टीका एजेण्डा बनेन यो पीडादायि छ ।
अहिले नेकपाको सरकार छ । हुन त यो पार्टीको विधानमा हिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ, तर अहिले पार्टी आफै आन्तरिक विषयमा अल्झेकोले हुनसक्छ यस्ता विषयहरु बैठकहरुका एजेण्डा बनेकै छैनन् । स्थानीय तह बनेपछि एकदमै धेरै विकास भयो भनिएको छ, तर सडकमा मात्रै । भौतिक निर्माणको कुरामात्रै विकास हैन । सामाजिक काम खै त भएको ? नदेखिने काम भनेपछि वास्तै नगरेर हुन्न । सामाजिक संरचनाको विषयमा उपाध्यक्षहरुले कुरा उठाउनु हुन्छ, तर सुनुवाइ हुँदैन । यो विषय उपाध्यक्षहरुको मात्रै विषय बन्छ । अध्यक्षले बजेट स्वीकृत नगर्ने, उपाध्यक्षले खानै मागेको जस्तो, उसको परिवार चलाउनै मागेको जस्तो गर्ने परिस्थिति छ । यो व्यवहारले महिला नेतृत्वको अस्वीकार गरेको छल· देखाउँछ ।
समावेशि अवधारणापछि राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आएका महिलाका सामू झन् धेरै चुनौति छ । जो कामकाजिमा लाग्नु पर्छ, अरुको अधिकारका लागि बोल्न पर्छ, उनीहरुमा चाँही झन् धेरै हिंसा र समस्याहरु छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा धेरै महिलाहरु आएका छन् । न्यायिक समितिका प्रमुख नै महिला छन् तर हिंसाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु मध्ये धेरैजना पारिवारीक रुपमा हिंसाको शिकार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरु लडेर जुधेरै बस्नु भएको छ । अरुलाई न्याय दिनुपर्ने मान्छे मलाई हिंसा भयो भनेर हिड्दा समाजले पनि पत्याउँदैन ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् ।
अहिले देशैभर नेकपाको सरकार छ । हिजोदेखि महिला अधिकारको लागि र महिला हिंसाको विरुद्धमा कुरा उठाउने पार्टी अहिले स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म हुँदाको अवस्था यो छ भने हिंसा मुक्तिको लागि के गर्ने ? यसबाट मुक्तिको लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाग्नु पर्ने छ । महिला नेतृत्व, पुरुष नेतृत्व सबै लाग्नु पर्छ । यो राज्यको सवाल हो । हिंसा विकासकै बाधक छ । मुलुकलाई विकसित मुलक बनाउने भनेर सरकारले रणनीति बनाएको छ तर हिंसाको सवाल न्युनिकरण समेत नहुँदा कसरी सफलता हाँसिल गर्न सकिन्छ त ?
स्ल्याब मात्रै ढलान गरेर विकसित मुलुक बन्दैन, यसको लागि संरचनागत हिंसाका कुराहरु उन्मुलन नै हुनु पर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउनु प¥यो, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु प¥यो । विकासको परिभाषा नै अहिले गलत ढंगले कार्यान्वयन भएको छ । भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोचाईको अन्त्य हुनुपर्छ ।
हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, कानुनहरु बनेका छन् । एसिड आक्रमण विरुद्धका कानुन नयाँ आएको छ । यसअघि बनेका कानुहरु पनि धेरै प्रभावकारी छन् । तर महिला आफैं सशक्त नभएसम्म कानुन पनि कार्यान्वनमा ल्याउन नसकिने रहेछ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कानुनी चेत नभएको देखिएको छ । बलात्कार जस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गराएर पठाएको पाइएको छ । यस्ता घटनालाई मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय गर्ने कानुनी आएको छ ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् । एकातिर घरको हिंसाको लागि लड्नु छ कहाँ बस्नु अर्को तिर समाजको पनि साथ उसैलाई हुँदैन । शिक्षित÷बुझेको मान्छे पनि विश्वासिलो आधार नभइ न्यायको लागि लड्दैन । एकातिर सहेर बस्ने संस्कारको कारण महिलाहरु आफूमाथिको हिंसालाई सहनकै लागि तयार हुन्छन् अर्को तिर राज्यको संरक्षण छैन ।
परिवारको इज्जत जोगाउनको लागि लागिपर्दा, परिवारको पक्षमा बोल्दा सधैं हिंसा भइनै रहेको हुन्छ । श्रीमानले पिट्दा पनि लडेर चोट लागेको भन्नेहरु हामी महिला नै छौ । महिलाको सहनशिलतालाई नकारात्मक रुपमा फाइदा उठाउँदै हिंसा गर्ने हैन, सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । जस्तो कि महिलाले घरको हिंसाको सहेर बसेकै कारण आज समाज विखण्डन भएको छैन । सबै घरघरका महिलाहरुले घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्न थाल्दा परिवार र समाज विखण्डन हुने क्रम कस्तो हुन्थ्यो होला ? परिवारलाई इज्जत गरेर माया र ममतामा जोडेर राख्ने भुमिकामा त महिला नै छन् । यो कुरा पुरुषहरुले बुझिदिनु पर्छ ।
कतिपय डिभोर्सको केस केलाउँदा साह्रै सानो कारण हुने गरेको पनि पाइएको छ । दुबैजना नोकरी गर्ने, दिनभरी अफिस भ्याएर घरमा आएपछि घरको काम मिलेर नगर्दा कै कारण डिभोर्ससम्म हुने गरेको पाइन्छ । एउटा प्लेट माझ्न नसघाएको कारण, एक कप चिया तयार गरेर नदिएको इस्युले डिभोर्ससम्म हुने गरेको छ । सधैभरी महिलाले मात्रै कति त्याग गर्ने ? पुरुषले किन नगर्ने भन्ने भावनाले आपसी बेमेल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यहाँ नेर पुरुषले हामी दुबै मिलेरै काम गरौं, दुबैको थकान उस्तै हो भन्देको हो भने परिवार टुक्रिने थिएन । त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो । महिलाले जागिरे भएर पुरुषलाई हिंसा गर्न थालेभने फेरी समाज कहाँ पुग्छ, पुग्छ, यो पनि हुँदै हुँदैन ।
तर दुबैले दुबैको सम्मान गर्नुपर्छ । घरायसी कामलाई पनि मुल्याङ्कन गर्ने आधार बन्यो भने यो महिलाको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ । नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरुले यस्ता काममा आफूहरुलाई अग्रसर बनाउँदै जाँदा समाजको सोच विस्तारै परिवर्तन हुँदै आउने छ ।
हाम्रा संस्कारका कारण परिवारभित्र बलियो गरी गडेको व्यवहारहरुले अझै पनि महिला नै बढी हिंसात्मक व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । महिला माथिको हिंसा चै चलिरहेकै परिपाटीको रुपमा लिइने मान्यताले बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । यदी त्यहि हिंसा पुरुषलाई हुदो हो भने त्यो विशेष प्रकारको विषय बन्छ,अनौठो रुपमा लिइन्छ । तर महिलाले चाहिँ सहनु नै पर्छ भन्ने संरचना छ हाम्रो समाजको ।
यसले गर्दा पनि महिलामाथिको हिंसा पितृसतात्मक मान्यता पुरुषमा छ, केही महिलामा पनि छ । हिंसा सहेर बस्नु पनि महिलाका बाध्यताहरु छन् । नहसेर कहाँ जाने, आय आर्जन छैन, आत्म निर्भर हुन सकेको छैन । आँट गरेर विद्रोह गर्ने महिलालाई पनि समाजले साथ दिंदैन ।
पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा समेत समाजले पीडित महिलालाई नै दोष दिन्छ, महिलाले श्रीमान माथि शंका गरिरहेको कारण श्रीमानले अर्की ल्याको हो भन्ने कुरा चाहीँ बोकेर हिड्छ हाम्रो समाज । संघर्ष गर्न सजिलौ छैन । अरुको अधिकारको लागि लाग्ने महिलाहरुलाई झन् धेरै हिंसा छ । यो विषय पार्टीको एजेण्डा बन्नुपर्छ, देशको विषय बन्नुपर्छ । बन्न सकेन यो अर्को चुनौतिको सवाल छ ।
प्रदेश सांसद सिग्देलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत ।
महिलाको जीवन र सम्झौता
Tags: No Comments
- कुमारी बाइवा
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिला विरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने, घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने,सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज, छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता छ । सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तैः झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो,बाल विवाह, मन्जुरी बिना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने, दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । यहां जोडन खोजिएको विषय भने महिलाको जीवन एक सम्झौता हो कि भन्ने लाग्छ ।
महिलाले सानै उमेर देखि सम्झौता गर्दै आएको हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन यापन गर्नमा । घरमा महिलाहरु कति धेरै आफ्नो जीवनमा सम्झौता गरी बाँचिरहेका छन् त्यो विषयमा सायद कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन । महिलाले सानो बालिका जीवनमा आफ्नो सानै भाइ किन नहोस उस्कैपछि लागेर भएपनि आफूलाई अभिभावकत्व प्राप्त भैरहेको छ भनि महसुस गरिनु पर्ने यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ भनि सम्झौतामा परिवारसँग बाँधिनु पर्ने । अलिक ठूलो भएपछि जब वयस्क भइन्छ उस्को संरक्षणका लागि विवाह गर्न हतारिन्छन् अभिभावकहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको महसुस गर्छन र छोरीको सम्झौता ज्वाइसँग गरिदिएको हुन्छ ।
नेपाली परम्परा अनुसार आफ्रनो आफ्नो रीतिरीवाजमा रही सम्झौता गरिन्छ आफ्नो आमा बुवाले आर्शिवाद दिएर जोडिदिनुभएको सम्बन्ध श्रीमान संग हजार जुनी सम्म संगै बाच्ने मर्नै परे पनि संगै मर्ने बाचां गरिन्छ एक ले अर्कोलाई सम्मान गर्ने भावनाको कदर गर्ने साथै श्रीमान्ले परस्त्री माथि कुदृष्टि नराख्ने र श्रीमतीले परपुरुषसँग सम्बन्ध नराख्ने भनि विवाहको मण्डपमा नै गरिएको बाचा नै दम्पती विचको आत्मविश्वासको कडी हो र ठूलो सम्झौता पनि हो ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता समाजले बनाइएका सम्झौता केवल महिलाहरुका लागि मात्र हुन कि भन्न्ो कहिलेकाही मानसपटलमा धुम्मिरहन्छ । सम्झौता भनेको त दुवै जनाको लागि हुनुपर्ने हो किनकी जीवन अगाडी बढाउंने या नवढाउंने भन्न्ो विषय कसरी अगाडी जाने भन्न्ो विषय महिला पुरुष दुवैको जिम्मेवारीको विषय हो ।
तर हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषले गरिएका हरेक कर्म एकदम नै प्रख्यात र महिलाले गर्ने कार्य अति नै राम्रो भएता पनि अलि अलि खोट लगाउंने बानी त समाजको छदैछ तर पनि सम्झौता तोड्नुमा पनि पुरुष नै खप्पिस हुन्छन् तर त्यो सम्झौता पुरुषले तोडिएको हो भने समाजले गीत गाउंदैनन महिलाले अलिकति मात्र पनि विराम गर्यो भने उसले त्यो विवाहमा समाजको अगाडी गरिएको सम्झौता तोडिएको र चरित्र माथिको आरोप समेत लाग्ने गर्दछ ।
महिलाको सन्दर्भमा त्यस्तो कहिले हुन सक्दैन महिलाहरु विश्वास गरेपछि आफ्नो श्रीमानलाई हद भन्दा पनि बढी माया र विश्वास गर्छन यति सम्म कि श्रीमान कुनै महिला संग उठबस छ भने पनि ढाकछोप गरी आफ्नो सन्तान र परिवारको इज्जत, सपनासँग जोडेर सम्झौता गर्छिन । यी सबै सम्झौताहरुको कुरा गरिरहदा महिलाहरुको जीवन कही सम्झौता नै सम्झौताको पर्खाल त हैन ? प्रश्न उठ्छ अनुत्तरित प्रश्न ।
हो,यस्ता सामाजिक वहिष्करणका कारण कहिलेकाहि लाग्छ, के महिलाको जीवन सम्झौता मात्र हो त ? अनुत्तरित प्रश्न मनमा उब्जने गर्छ ती प्रश्नहरु गर्नमा पनि महिलाले सम्झौता नै गर्नु पर्दछ जथाभावी सोध्नु हुन्न महिलाले भनि बन्देज लगाइएको हुन्छ । जब विवाहमा गरिएको सम्झौता परस्त्री माथि सम्बन्ध नराख्ने परपुरुषसँग पनि सम्बन्ध नराख्ने भन्ने विषय पनि विस्तारै गरेर महिलाले मात्र सम्झौता गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकी महिलाहरु विवाह पश्चात् आफनो श्रीमान् बालबच्चा, परिवार भनि आफ्ना सबै इच्छा आकांक्षाहरुलाई बन्देज गरी सुनौलो पारिवारिक जीवनको सपनामा डुबुल्की मारिसकेका हुन्छन भने पुरुषहरु अलिकति परिवारको आँखा छल्ने वित्तिकै सुरा या सुन्दरीकोपछि लाग्छन् साथै आफ्नो हिजोको दिनमा प्राण प्रिय सोचेको श्रीमतीको भावनासँग समेत खेलवाड गर्न पछि पर्दैनन् ।
तर महिलाको सन्दर्भमा त्यस्तो कहिले हुन सक्दैन महिलाहरु विश्वास गरेपछि आफ्नो श्रीमानलाई हद भन्दा पनि बढी माया र विश्वास गर्छन यति सम्म कि श्रीमान कुनै महिला संग उठबस छ भने पनि ढाकछोप गरी आफ्नो सन्तान र परिवारको इज्जत, सपनासँग जोडेर सम्झौता गर्छिन । यी सबै सम्झौताहरुको कुरा गरिरहदा महिलाहरुको जीवन कही सम्झौता नै सम्झौताको पर्खाल त हैन ? प्रश्न उठ्छ अनुत्तरित प्रश्न ।
यस्ता प्रवृतिहरु समाजमा दिनानुदिन हावि भैरहदा लाग्छ देशमा कुनै कानुन किताबमा मात्र सीमित छ व्यवहारमा छैन, सम्मान गर्न योग्य तर कमजोर वर्गलाई कानुनमा दाजिन्छ भने गलत तर बलियो वर्गलाई सदैब अगाडी सम्मानका साथ राखिन्छ वर्तमान परिस्थितीमा महिलाका विशेष अवस्थालाई ध्यान दिदैं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ ।
परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउनु पर्ने समस्या र सम्झौता बिच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला पुरुष दुबैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउँछन र महिला पुरुषको बिच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ,र महिला हिंसामा पनि कमी आउँछ भन्न मेरो निष्कर्ष रहेको छ । (लेखक हिमराइट्स मकवानपुरको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
- भगवती पुडासैनी
जति कुरा गरेपनि गाँठो एउटै भनेझैं जहाँ लैङ्गिक संवेदनशिलता, त्यही लैङ्गिक समानता लैङ्गिक संवेदनशिलता विनाको लैङ्गिक समानता हामीले खोजेर पाउँन असम्भव छ । यसका लागी हाम्रा संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम, महत्वपुर्ण कार्यविधी र नीतिगत कार्ययोजनाहरु बनेका छन् । हामीले प्राप्त गरेका यी सबै उपलब्धिहरु संसारका ठुला र धनि राज्यमा बस्नेहरुले पनि पाउँन सकेका छैनन् ।
हामीले पायौं तर अब यो लेखाउँने र देखाउँनेमा मात्रै सिमीत नहोस् शिघ्र कार्यन्वयनका चरणमा पुगोस भन्ने चाहन्छौं । हामीले संविधान र ऐनका ठेलीहरु सिरानीमा राखेर मात्र अधिकार छुन, चलाउन र उपभोग गर्न सक्दैनौं । यसकालागी हामी योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तहदेखि नै व्यवस्थित कार्यन्वयनका लागी प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । यदी समयमै संवेदनशिल भएनौं भने हामीले खोजेको जस्तो समावेशी र समानताको समाज बनाउँन सक्ने छैनौं । हाम्रो घर समाज र राज्यलाई सुन्दर बनाउँने हामी नै हौं तर विरालाको घाँटीमा कस्ले घन्टी झुण्डाउने प्रश्न यहाँ छ ?
हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ? कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याङ्कन गर्दै जान जरुरी छ ।
यो सारै कठिन काम रहेछ । आदर्शका मिठा मीठा भाषण गर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादा बोकेका हामीले आफ्नो घर, समाज, कार्यलय वा कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशिलतालाई कति ख्याल गरेका छौं ? सरकारी, गैरसरकारी , अन्य सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारी र मर्यादामा रहदा आफ्नो भूमिका लैंङ्गिक मैत्री बनाउँन सकेका छौ कि छैनौं ? अरुलाई अराउँने र कराउँनेले पद र औकात अनुरुपको सम्मानित व्यावहार गर्न सकेको छौं या छैंनौं ? अब सबैले स्वमूल्याँङ्गन वा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामीले यही लैङ्गिक समानताका लागी धेरै वर्ष सडकमा नारा जुलुस पनि ग¥यौं, ठुलाठुला गोष्ठि र सेविनारहरु गरिरहेका छौ । अब यी उपलब्धीहरुको हिसाब किताब खोज्नेबेला आएको छ । अब कार्यक्रम र भाषण हैन कार्यगत रुपान्तरणका लागी हाम्रो अभियान चल्नु पर्छ ।
नेपाल सरकारबाट महिला तथा बालबालिकाको अधिकारमुखी थुपै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धिहरु सम्झौता तथा हस्ताक्षर भएका छन् ।
हाम्रा संविंधान, ऐन, कानुनहरु पनि विधिवत संशोधन भएकै छन् । यसै आधारलाई टेकेर जनस्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसी, लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्य सबैले आ आफ्ना अधिकारकालागी वकालत तथा पैरवी गरे अझै गर्दैछन् । सबै पक्षका अधिकारवादीहरुले ठुला ठुला आन्दोलनहरु गरे अझै पनि आन्दोलनका लागी थाकेका छैनन् तर समस्या ज्यूँका त्यु छन् ।
सबैको माग कहाँ गएर रोकिएको छ कसैले पायौं र सन्तुष्ट भयौ भन्ने दिन कहिले र कसरी आउला ? लाग्छ सबैभन्दा पीडित र प्रताडित महिला र बालबालिका नै छन् । अहिले संसारभरी यौनजन्य अपराधले सिमा नाघिसक्यो । कसैको व्यक्तिगत रिसइविदेखि लडाई र झगडामा समेत
हतियारको रुपमा यस्ता विकृतिहरु ब्ढ्न थाले । ३ वर्षे, ६ वर्षे नाबालिकाहरु बलात्कारपछि हत्याका चरम घट्नाले सबको हृदय छियाःछियाः बनाएको छ । यस्ता अपराधिक घट्नामा ८० वर्षे वृद्ध आमाहरु पनि विवसताको भुमरीमा परेका छन् ।
अपराधि मानसिकता भएका मानिसहरु समाजमा कसरी अटाई रहेका छन् उनिहरुलाई कसरी पत्ता लगाउँने र घटना हुनबाट कसरी सुरक्षित गर्ने ? अब हामी यस्ता कुरामा पनि संवेदनशिल हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धीहरुमा जति नै हस्ताक्षर भएता पनि आफ्नै ऐन, कानुनहरु कार्यन्वयन नहुदा हाम्रा दुर्गम र विकट गाउँका आदिवासी जनजाती विषेश चेपाङ्ग जातीका महिला र बालबालिकाको मुहारमा कान्ति ल्याउँन सकेका छैनौं । उनिहरुलाई सचेत र स्वस्थ बनाउँने कडी भेटाउँन सकेका छैनौ । विवाह गर्ने कानुनी मान्यता नहुदै १८ वर्षका नानीहरु २ वटा बच्चाका आमा भैसकेका हुन्छन उनिहरुको विवाह दर्ता भन्दा पहिला सन्तानको जन्मदर्ता गर्न कानुनी कार्यन्वयनका अप्ठेराहरुले वडाध्यक्ष र वडा सचिबहरु अन्योलमा रहेको बताउछन् ।
हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं ।
२०७५ भदौ १ देखी लागु भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने र विवाह दर्ता गर्न नपाईने भएपछि यस्तै पीडा बहुविवाह गरेर जाने महिलाबाट जन्मेका सन्तानको भैरहकोेछ । विवाह भएर घर भित्रीनु भन्दा बच्चा साथमै लिएर जाने प्रवृतिले कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय अलमलमा परेको छ । हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं । यी बाधाहरु सजिलोसँग कार्यन्वयनमा लानका लागी नीतिगत कार्यविधी तथा कार्ययोजनाको आवश्यक छ । सँगै कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई कानुनी सल्लाह र सहजिकरणको आवश्यक पनि देखिन्छ ।
हामी मानव अधिकारका ठुला ठुला कुुरा गर्छौ । यहाँ अधिकार पेटभरी खान र आँङ्ग भरी लाउँन नपाउनेहरुकाका लागी पहिलो प्राथामिकता छ । मानव अधिकारका कुरा गरिरहदा चेपाँङ वस्तीमा पुग्दा तिनै बालविवाहमा परेका बालिकाहरु भोको पेटमा बच्चा च्यापरे छट्पटाई रहेका छन् । उनीहरु नै कहिले चिसो बगरमा पिठिउँमा बच्चा बोकेर गिट्टी कुट्न बाध्य छन त कहिले गिठ्ठा र भ्याकुरको चाहरो खोज्न व्यस्त छन् । खै कहिले त सम्झदा पनि कहाली लाग्छ के ग-यौं र हामीले सर्वहारा श्रमजिवीका नाममा ? भाषण र कुराले चिउरा भिज्दैन भने झै लाग्छ ।
भोको पेटका कथामा मलम पट्टि लगाउँन समानता हैन समतामुलक तथा न्यायोचित विकास अवधारणाको आवश्यक छ । उनीहरुका लागी जिविकोपार्जन सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरु तय गरेर लान सके केही हुने थियो । हिजो सडकमा थियौं त्यहीबाट अधिकारका लागी सरकार समक्ष नारा घन्काएर वकालत र पैरवी गथ्र्यौं । आज सदनमा छौं स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म आफ्नै
सरकार छ यो अवसर फेरी आउला नआउला भन्न सकिदैन । हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ?
कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याँङ्कन गर्दै जान जरुरी छ । पहिलो वर्ष नीति नियम र विभिन्न कार्यगत अप्ठेराहरु थिए । यसलाई कार्यन्वयन गर्न कठिन थियो अब त्यसो भन्ने कुनै ठाउँ छैन । हेर कुर र पर्ख भनेर भोको पेटले पर्खन पटक्कै सक्दैन । नेपाल सरकारकै तर्फबाट गतवर्ष २०७६ लाई लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गरेको थियो । लैंङ्गिक तर पनि हिंसाका धटना जस्ताको त्यस्तै छन् सञ्चार माध्यामको सहयोगमा अझै बढेर आएको देखिन्छ । यसवर्ष पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराको साथ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए अनुरुप लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउँन तिनै तह लागी रहेको छ ।
पहिला पहिला यो अभियानलाई सरकारी तहबाट चासो नलिदा गैरसरकारी संघसंस्थाको मात्र काम हो की भन्ने आभास हुन्थ्यो । सरकारको योजना र दृष्टिकोणले नहेर्दा महिला अधिकार तथा लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान नै ओझेलमा परेको महसुस हुने गथ्र्यो अब सरकारी तहबाटै दिवसिय कार्यक्रमलाई चासोको रुपमा लिदा र स्थानीय तहसम्म निर्देशन दिंदा कार्यन्वयन पक्ष बलियो होला भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ । हामीले आवाज उठाउने ठाउँ कुनै छोडेका छैनौ कलम चलाएर हुन्छ की बोलेर हुन्छ । नारा जुलुस, गोष्ठिबाट हुन्छ की दस्तापेजहरु पेश गरेर हुन्छ हामी निरन्तर लागी रहने छौ न्यायोचित समानता नपाउन्जेल भन्दै लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०७७ को सम्पुर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । लेखक: जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको उपसभापति हुन् ।