मकवानपुर/राज्यले हरेक नागरिकको स्वास्थ र शिक्षाको सामाजिक सुरक्षाकाे सवालमा राज्य पुर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले बताएका छन् ।
राज्य आफू सक्षम हुँदै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा लाग्नुपर्ने बानियाँले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थ चुनौती र अवसर बिषयक प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बानियाँले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकारले अभिभावकत्वको अनुभुत गर्ने सक्नुपर्ने बताइन् । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी र खर्चको सवालमा समिक्षा नगरे समाजबाद उन्मुख बाटोमा लाग्न समस्या हुने उनले बताइन् । ‘सडक बाटो पुल मात्रै विकास हैन, सामाजिक विकासमा पनि लगानी गरौं’ उनले भनिन । गाउँपालिका नगरपालिकाले स्कुलमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम राख्दा विद्यार्थीको ड्रप आउट कम भएको सन्दर्भलाई जोड्दै सांसद सिग्देलले भनिन् ‘विगतको कार्यक्रमको समिक्षा गरेन भने लागनीको अर्थ रहदैन ।’ दुई बर्ष पहिले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका माननीयहरुको बालबालिकाको अवस्था के छ भन्नेबारे खोजि गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसैगरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य सन्तराम चेपाङले प्रदेश सरकार लक्ष्यित वर्गको सुरक्षामा सधै लागि परेको बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेतले बालबालिकाको संरक्षणको कुरा संविधानले नै समेटेकोले प्रदेश सरकारले पनि उच्चप्राथमिकतामा राखेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने काममा सरोकारवालाहरुको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्ने कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । स्थानीय क्षेत्रको स्रोतको संभाव्यता खोजि गर्नमा प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले गरेन भन्ने मात्रै हैन, बालबालिकाको स्वास्थको लागि अभिभावक आफैंले पनि आफ्नो घरबाट नै पनि सोचबिचार गरौं, प्याकेजको खाजा हैन, घरमा बनाएर खाजा दिने गर्नोस्’ बस्नेतले भने ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरिदै आएको लगानी र खर्चको विश्लेषण आवश्यक भएको बताइएको थिए । आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन नसक्ने समूहको लागि सरकारले गर्दै आएको खर्च र बालबालिकाको लागि गरिदै आएको लगानी बारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक भएको बताइएको हो । प्रभाकारी र बिस्तारित सामाजिक सुरक्षाको लागि अब सबै तहका व्यक्तिले सोच्नुपर्ने, बिशेषगरी बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पर्ने, संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले समताको आधार आवश्यकता र असर विश्लेषण गरेर बालसंबेदनसिल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता ज्ञनेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले गरिबी र जोखिमताभित्र बाल जोखिमताको संबेदनशिलतालाई सूक्ष्म रुपमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नेपालमा हाल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिधवा महिला, अपाङ्ग , लोपोन्मुख जातजाति, बालपोषण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार भक्ता जस्ता शिर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गरिदै आएको छ । यसको लागि चालू आ.व मा पनि ६७ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । हाल वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा तर्फको खर्च तथा लगानीमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग सहभागिहरुले गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विगतमा भएको लगानिको समिक्षा गर्नुपर्ने जरुरत रहेको सहभागीले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र राज्यद्वारा संरक्षणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोमा समिक्षा गरेर ऐननियम समेत फेरबदल गर्नुपर्ने ट्रेड युनियन बागमती प्रदेश सचिब अर्जुन अर्यालले बताए । बजेट विभिन्न क्षेत्रमा छर्नु भन्दा उमेर हद तोकेर एकमुष्ट रुपमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।
प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम हेटौंडामा सम्पन्न गर्नको लागि बाल कल्याण समाज मकवानपुरले संयोजन गरेको थियो । बालबालिकाको सवालमा सबै क्षेत्रले सुक्ष्म ढंगले संवेदनशिल भएर कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउनु पर्ने बाल कल्याण समाजका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षकाे मकवानपुरको अध्यक्षमा मुनु सिग्देल तथा सचिवमा प्रेम बहादुर पुलामी चयन भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला सहित ६८ जिल्लाको नेतृत्व चयन गरे सँगै मकवानपुरमा सिग्देल र पुलामी अध्यक्ष र सचिवमा चयन भएका हुन्।
गत माघमा स्थायी कमिटिले निर्णय गरी रिक्त पदहरुमा पदपूर्ति गर्न केन्द्रीय सचिवालय अधिकार प्रत्यायाेजन गरे अनुसार ६८ जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको हो ।
बाँकी रहेका नौ जिल्लामा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले परामर्श गरेर यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्ने उक्त समूहले जानकारी दिएको छ । ३५ जिल्लामा पूर्वमाओवादी समूहले नेतृत्व पाएको छ। ३३ जिल्लामा पूर्व एमालेका नेपाल समूहले नेतृत्व पाएको छ।
हेर्नुहाेस सूची
मकवानपुर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै पार्टी निकटका पत्रकारको संगठन प्रेस संगठनको नेतृत्व हेरफेर भएको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रेस संगठनको नेतृत्वको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । योसँगै नेकपा विभाजनपछि पत्रकारको संगठन पनि औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ ।
यस्तै नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको इञ्चार्जमा योगेश भट्टराई चयन भएका छन्। पार्टी विभाजन अघि राजेन्द्र गौतम इञ्चार्ज थिए। उनी अोली समूहमा लागेपछि उक्त रिक्त पदमा भट्टराई चयन भएका हुन्। संगठनको सहइन्चार्जमा विष्णु रिजाल, महेश्वर दाहाल र ओम शर्मा रहेका छन्।
महेश्वर दाहाल संयोजकत्वको प्रेस संगठनको कार्यसमिति चयन भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको संविधानविरुद्ध प्रहार गरेको भन्दै दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले संगठनको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । संगठनको संयोजक महेश्वर दाहाल बनेका छन् भने सहसंयोजक विश्वमणि सुवेदी र विष्णु सापकोटा बनेका छन् । महासचिवको जिम्मेवारी राजेश राईले पाएका छन् ।
कार्यालय सदस्यमा अमृतनाथ तिम्सिना, कमल गिरी, गंगा बराल, चमिना भट्टराई, देवराम यादव, ध्रुव बुढाथोकी, नरेन्द्र साउद, मनोज घर्तीमगर, मौसम रोकामगर, राजेश राई, रामकुमार एलन, विवेक गौतम, विश्वमणि सुवेदी, विष्णु सापकोटा, सइन्द्र राई, सुरेशचन्द्र अधिकारी, सुरोजंग पाण्डे र हेमकर्ण विक रहेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
श्रमजीवी पत्रकारहरुको अग्रणी तथा गौरवशाली संगठन प्रेस संगठन नेपाल श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत हकअधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति अविचलित रुपमा क्रियाशिल रहदैं आएको यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट बनेको संबिधानमाथि प्रहार गर्दै ५ पुस २०७७ मा सरकारले चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नयाँ चुनौती र खतरा पैदा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको यो कदम २०६२/ ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको ठहर सहित प्रेस संगठन नेपाल अभियान र आन्दोलनमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको यो संबिधान विरुद्धको प्रहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धकै कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यही परिवर्तित सन्र्दभमा ६ पुस २०७७ मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले निर्देशित गरे बमोजिम प्रेस संगठन नेपालको निम्न अनुसारको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।
तपशील :
१. संयोजक : महेश्वर दाहाल
२. सह–संयोजक : विश्वमणि सुवेदी
३. सह–संयोजक : विष्णु सापकोटा
४. महासचिव : राजेश राई
कार्यालय सदस्य
१) अमृतनाथ तिम्सिना
२) कमल गिरी
३) गंगा बराल
४) चमिना भट्टराई
५) देवराम यादव
६) ध्रुव बुढाथोकी
७) नरेन्द्र साउद
८) मनोज घर्तीमगर
९) मौसम रोकामगर
१०) राजेश राई
११) रामकुमार एलन
१२) विवेक गौतम
१३) विश्वमणि सुवेदी
१४ विष्णु सापकोटा
१५) सइन्द्र राई
१६) सुरेशचन्द्र अधिकारी
१७) सुरोजंग पाण्डे
१८) हेमकर्ण वि.क
अनुशासन आयोग :
(१) संयोजक : सन्तोष पौडेल
(२) सह–संयोजक : शिव ढुङाना
लेखा आयोग :
(१) संयोजक : भवानी कार्की
(२) सह–संयोजक : नरेन्द्र के.सी
प्रदेश कमिटी :
प्रदेश नम्बर एक :
१) इन्चार्ज : राजन केडी
२) सह–इन्चार्ज : तिर्थ सिग्देल
३) सह–इन्चार्ज : स्मिता निरौला
४) संयोजक : देबेन्द्र कार्की
५) सह–संयोजक : एक्सन राई
६) सह–संयोजक : मुक्ती पौडेल
७) सह–संयोजक : भिम राई
८) सचिव : सुजन तिम्सिना
प्रदेश नम्बर दुई :
१) इन्चार्ज : प्रकाश खतिवडा
२) सह–इन्चार्ज : हिरालाल चौधरी
३) संयोजक : किरण कर्ण
४) सह–संयोजक : राघव शाह
५) सह–संयोजक : विदुर खड्का
६) सह–संयोजक : मदन ठाकुर
७) सचिव : व्रिजलाल पासवान
बागमती प्रदेश
१) इन्चार्ज : रामकुमार एलन
२) सह–इन्चार्ज : लक्ष्मण खड्का
३) सह–इन्चार्ज : शालिकराम नेपाल
४) संयोजक : सुनिल खड्का
५) सह–संयोजक : रामकृष्ण थापा
६) सह–संयोजक : नविनकुमार खतिवडा
७) सह–संयोजक : शान्ता अधिकारी
८) सचिव : ध्रुव रायमाझी
८) सचिव : गणेश पौडेल
लुम्बिनी प्रदेश :
१) इन्चार्ज : बिकास बन्जाडे
२) सह–इन्चार्ज : सुशिल पोखरेल
३) सह–इन्चार्ज : गोबिन्द शर्मा
४) संयोजक : मानसिंह बिक
५) सह–संयोजक : रुद्रहरि कुँबर
६) सह–संयोजक : विरेन्द्र मिश्र
७) सह–संयोजक : मेनका थापा चौधरी
८) सचिव : नरेश केसी
कर्णाली प्रदेश :
१) इन्चार्ज : जीवन बिसी
२) सह–इन्चार्ज : गोबिन्ददेव भारती
३) सह–इन्चार्ज : देवीराम देवकोटा
४) संयोजक : प्रतिक इच्छुक शर्मा
५) सह–संयोजक : रमेश एैडी
६) सह–संयोजक : गणेशकञ्चन भारती
७) सह–संयोजक : सुरजकुमार सिंह
८) सचिव : दिपक बुढा
सुदूरपश्चिम प्रदेश :
१) इन्चार्ज : रामसिंह ठगुन्ना
२) सह–इन्चार्ज : धर्मराज पाध्याय
३) संयोजक : नबराज भण्डारी
४) सह–संयोजक : मिनेन्द्र शाही
५) सह–संयोजक : लिलाजंग शाही
६) सचिव : स्रमाट सिंह
उपत्यका प्रदेश :
१) इन्चार्ज : सुरोजंग पाण्डे
२) सह–इन्चार्ज : उपेश मर्हजन
३) संयोजक : नबराज दाहाल
४) सह–संयोजक : उज्वल पहाडी
५) सह–संयोजक : सागर न्यौपाने
६) सचिव : सबिन शर्मा
प्रतिष्ठान प्रदेश :
१) इन्चार्ज : विदुर खड्का
२) सह–इन्चार्ज : तेजप्रसाद वाग्ले
३) सह–इन्चार्ज : बुद्ध लोप्चन
४) संयोजक : विरेन्द्र ओली
५) सह–संयोजक : रघुनाथ बजगाई
६ ) सह–संयोजक : खेम बम
७) सह–संयोजक : रामकुमार शाही
८) सचिव : कृपा भण्डारी
एसोसिएट प्रदेश :
१) इन्चार्ज : ध्रुब लम्साल
२) सह–इन्चार्ज : केशवराज खनाल
३) सह–इन्चार्ज : बबिन शर्मा
४) संयोजक : डब्बु क्षेत्री
५) सह–संयोजक : नरेश न्यौपाने
६) सचिव : रोयल आचार्य
मिति :- ९ फागुन २०७७ ।
संयोजक
महेश्वर दाहाल
प्रेस संगठन, नेपाल
मकवानपुर/ संसारभरमा हुने मानव बेचबिखनको घटनाको पीडित मध्ये २० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । युएनओडीसीले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा भने बेचबिखनबाट प्रभावित हुनेहरुमा सतप्रतिशत नै बालबालिका रहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताए ।
यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को लकडाउनको अवधिमा सन २०१८–२०१९ मा नेपाल प्रहरीले २ सय ७० जना उद्वार गरेको मध्ये ४१ प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालगृहहरुले बालबालिकालाई नक्कली अनाथ बनाएर गैससरकारी संस्था चलाउने गरेको काठमाडौ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक तथा सेलर्डका बोर्ड सदस्य अधिवक्ता कपिल अर्याल बताए । बाल संरक्षणको वाहानामा कागजी रुपमा अनाथ बनाउने र डोनर खोज्ने परिपाटीको विकास हुन थालेको उनले बताए । मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धि सेलर्डले मकवानपुरकाे हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुको लागि आयोजना गरिएको एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कुनैपनी अभिभावकले आफ्ना सन्तान पालन पोषण गर्न नसकेको भनेर पन्छिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ, तर विकट जिल्लाका बालबालिका काठमाडौ,पोखरा जस्ता ठुल शहरीमा आनाथको रुपमा अनाथालयमा भेटिने गरेको उनले बताए ।
केन्द्रीय बालबालिका समितिले हालै गरेको अनुगमनपछि देशको अधिकांश बाल गृहहरु तोकिएको मापदण्ड, कार्यविधी तथा निर्देशका अनुसार नभएको सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्तामान समयमा प्रचलनमा रहेको सरकार नीति नियम प्रबद्धधनात्मकभन्दा निषेधात्मक भएको कारण समस्या रहेको छ ।
बालगृहहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि गृह सञ्चालन गर्ने गरेको पाइए पनि सरकारी तहबाट व्यवस्थापनामा भन्दा नियमनतर्फ बढी आकर्षण हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए थिए । सेलर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै अधिवक्ता गौतमले पीडितको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसकेपछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतको आदेशमा सम्बन्धित निकायले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षिलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकुल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको व्यहोरा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पूर्णतः व्यवहारीक नभएको कारण न्याय निरुपणमा समस्या भएको बताए ।

बेचबिखनपछि व्यक्ति स्वाभिमानलगायत मौलिक हव अधिकार हनन हुने र सामान्य कानुनी उपचारपछि मात्रै पीडकले न्यान नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए । समयको परिवर्तनसँगै कानूनी व्याख्या पनि फेरिदै आएको उनले बताए । “पहिले यौन शोषण हुनु मात्र बेचबिखन मानिन्थ्यो, अब बाध्यात्मक श्रम शोषण, अपहरण, धोका, शक्तिको दुरूप्रयोग जस्ता कुरालाई पनि गैरकानुनी भनिएको छ ।“ बेचिएको भनेर सार्वजनिक भएका केसमध्ये अदालतबाट न्याय पाएपनि अधिकांशले सारभुत न्याय नपाउने गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा शोषण (मानसिक,यौन,श्रम) अन्तरगत मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्थालाई कानून नसमेटेकोले कानुन संशोधन हुनुपर्ने गौतमले बताए ।
बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७१ मा बालबालिका विरुद्दको कसुर बाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गराउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्थापना केन्द्र स्थापना उल्लेख छ । कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तर यस्ता पुनस्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सन्चालन, अनुगमन तथा अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने उल्ल्लेख छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा राज्यपक्षको प्रवद्धनात्मक पक्ष कमजोर हुँदा देशको विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित बालगृहहरु नियमसंगन रहेको पाइदैन ।
‘बालमैत्री सूचक पुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबै काम पूर्ण हुन्छ’
Tags: No Comments
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।