सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम मात्रै लगाएन, प्रधानमन्त्री पद रिक्त अवस्थामा रहेकाले यो सरकार कामचलाउ हुने र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न नपाउने आदेशसमेत गर्यो । यो सर्वोच्चले सरकारका निर्णयमाथि लगाम लगाएको छैटौं घटना हो ।
दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सरकारका पछिल्ला केही निर्णयसम्मलाई प्रश्न उठाउँदै अदालतले यसैगरी अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ । सरकारले भने अदालतको आदेशलाई पूर्णतः पालना गरेको देखिँदैन ।
असार ६ : निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माणमा रोक
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा रोक लगाइदियो । कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले यती समूहको एउटा कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।
असार ५ : ढुंगा, गिट्टी निर्यातमा रोक
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएको यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दियो । गत असार ५ गते संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनिएको छ ।
असार ४ : राजदूतको योग्यतामा प्रश्न
पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने भनी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । मन्त्री भएकाहरूलाई राजदूत बनाउन स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने भन्ने निर्देशिकाबाट संविधानमा रहेको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसको दफा ३ मा राजदूत हुन स्नातक उपाधि अनिवार्य रहेकामा ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने’ भनी निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । राजदूत हुनलाई अरू सबैका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन । त्यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
जेठ २७ : नागरिकता अध्यादेशमा रोक
सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू रहेको भन्दै संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने सरकारको योजनामा लगाम लगाएको हो ।
जेठ २७ : कारबाही गरेको मिलेन
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते नै नेकपा एमालेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को आदेश गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण राख्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नमागेको र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्दै चार जनाको पद अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट गरिएको निष्कासन र त्यसपछिका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नूृ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको काम महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।
जेठ ६ : मन्त्रीहरू पदमुक्त
संघीय संसद्को सदस्य नभई दुई पटकसम्म पदमा पुगेका सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यो एक प्रकारको बर्खास्ती नै थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनीहरूलाई दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’
संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्री हुन संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति छ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ (३) मा एक पटक मन्त्री भएर छ महिनाभित्र सांसद हुन नसकेको व्यक्तिलाई फेरि दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सांसद नरहेका रामबहादुर थापालगायतलाई दोस्रो पटक नियुक्त गरेका थिए । समाचार इकान्तिपुरबाट साभार
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएकाे छ । संस्थाले असार १७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हाे।
लघुवित्तले जारी पूँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुँदा ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। जुन जारी पूँजीकाे ३२.११ प्रतिशत हाे ।
लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेकोमा यसमध्ये ६ हजार ५८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ। जुन संस्थाकाे जारी पूँजीको ०.५ प्रतिशत र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत कित्ता हाे । यस्तै सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएकाे छ।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार २१ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा हेटौंडा अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनिहरुको मृत्यु भएको हो ।
हेटौंडा-२ की ४६ वर्षीया महिला, हेटौंडा-१२ का ६४ वर्षीय पुरुष र भीमफेदी-३ का ३६ वर्षीय पुरुषकाे काेराेना संक्रमण पुष्टि भएर उपचारकाे क्रममा मृत्यु भएकाे स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएकाे हाे ।
काेराेनाकाे कारण मृत्यु हुनेमा हेटौंडा २ की ४६ वर्षीया महिलामा जेठ २३ गते कोरोना पुष्टि भएको र उनलाई उपचारको लागि जेठ २६ गते हेटौंडा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो । हेटौंडा १२ का ६४ वर्षीय पुरुषमा जेठ २२ गते कोरोना पुष्टि भएको र उपचारको लागि जेठ २३ गते हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा आजै बिहान मृत्यु भएको हो ।
यसैगरी भीमफेदी गाउँपालिका वडा नंबर ३ का ३६ वर्षीय पुरुषमा जेठ २१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र जेठ २५ गते उपचारको लागि हेटौंडा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको साेमबार राति ७ बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ । यो संगै जिल्लामा जिल्ला भित्रका मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २० जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ ।
मकवानपुर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि भएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतका आदेश अनुसार संसद विघटनपछिकाे मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल नभएको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदdf प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
जेठ २१ गते शपथ लिएका मन्त्रीहरू
राजेन्द्र महतो
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
लक्ष्मणलाल कर्ण
विमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
एमालेबाट मन्त्री बनेका जेठ २१ गते
रघुवीर महासेठ
शेरबहादुर तामाङ
जेठ २७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका
राजकिशोर यादव
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
नारदमुनी राना
मोहन बानियाँ
आशाकुमारी विक
खगराज अधिकारी
गणेश पहाडी
हेर्नुहोस् सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश



मकवानपुर । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेसले मकवानपुरका दुई स्थानीय तहलाई अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग गरेको छ । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेसले एक्सपर्ट फाउण्डेशन मार्फत सोमबार मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई १/१ थान अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग गरेको हो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सेवामा प्रतिबद्ध व्यावसायिक संस्था एक्सपर्ट एडुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेज प्रा.लि.ले एक्सपर्ट फाउन्डेसन मार्फत विभिन्न सरकारी निकायहरुको सहकार्यमा कोभिड–१९ को असरमा परेकाव्यक्तिहरुलाई विभिन्न सहायताहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
एक्सपर्ट चितवनका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तान र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँलाई १० लिटर क्षमताको अक्सिजन कन्सट्रेटर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अक्सिजन कन्सट्रेटर ग्रहण गर्दै कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोक्तानले माहामारीसंग लड्न र अन्य समयमा पनि बिरामीलाई सहज उपचार पाउनका लागि अक्सिजन कन्सट्रेटरले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले सहयोग प्राप्त अक्सिजन कन्सट्रेटर गाउँपालिका भित्रको नामटार स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगमा ल्याइने बताए ।
यस्तै अक्सिजन कन्सट्रेटर ग्रहण गर्दै मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँले अक्सिजन कन्सट्रेटरको पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरिने बताए । उनले यस सामग्रीले अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीलाई गाउँपालिका भित्रै उपचार गर्नमा सहयोग मिल्ने भन्दै सहयोगका लागि एक्सपर्ट परिवारलाई धन्यवाद दिए ।
अक्सिजन कन्सट्रेटर सहयोग हस्तान्तरण गर्दै एक्सपर्टका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालय अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त भएको अक्सिजन कन्सट्रेटर आवश्यक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको बताए । उनले सुगम क्षेत्रमा भन्दा पनि दुर्गम क्षेत्रका जनताले सहज रुपमा अक्सिजन पाउन समस्या झेल्नु पर्ने गरेकाले त्यस्तो ठाउँमा सहयोग गरिएको बताए ।
उनले देशमा आइपर्ने हरेक आपतविपत्मा एक्सपर्टले सहयोगी भूमिका खेल्दै आइरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्दै जाने बताए । एक्सपर्टको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त अक्सिजन कन्सट्रेटर नेपालका विभिन्न शाखा मार्फत आवश्यक स्थानमा हस्तान्तरण गरिरहेको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा एक्सपर्टका लेखा प्रमुख किरण पौडेल, एक्सपर्ट हेटौंडाका अच्युत चालिसे, पत्रकार शिव रिजाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस संस्थाले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न राहत प्याकेजहरु वितरण गरेको छ भने नेपालका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न वितरण, अक्सिजन सिलिन्डर वितरण, रक्तदानलगायतका सहायताहरु प्रदान गरिसकेको छ ।