मकवानपुुर । नेपाली काँग्रेस एमाले नेपाल पक्ष जसपा यादव पक्षकाे विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले ससद पुनस्थापना गरे सँगै असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो ।
कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भोलि नै गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको हाे ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
३० निवेदन सर्वोच्चमा
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।
विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आˆनो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । समाचार अनलाइनखबरबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको असार २८ गते साेमबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारकाे अर्थ सम्बन्धी विधेयक पारित गरेकाे छ । प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा पेश गरेकाे गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल भई उठेका जिज्ञासाहरुलाई मन्त्री ढुंगेलले जफाव दिएका थिए ।
यसै गरी बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । दुबै प्रस्तावहरुलाई बैठकले सम्बन्धित समितिहरुमा पठाउन भनी स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०७८ पनि पेश गरेकी छिन् ।
यस सँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।
मकवानपुर । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। असार २८ गते बिहान लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँट भएको हो।
आईपीओमा बढी माग परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार बाँडफाँट गरिएको हो। जसअनुसार ३६ हजार ३ सय ४९ जनाले लघुवित्तको शेयर प्राप्त गरेका छन्।
लघुवित्तको आईपीओमा कुल १९ लाख ५४ हजार २ सय ७४ आवेदकले २ करोड ५१ लाख ३३ हजार २ सय ९० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २ हजार ७ सय ५३ आवेदकको ३७ हजार ९२० कित्ताका लागि दिइएको आवेदन रद्द भएको छ।
लघुवित्तले असार १७ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे एक गाउँपालिकाले विद्यालयलाई बस सहयाेग गरेका छ । मकवानपुरकाे पूर्वी भागमा रहेकाे बागमती गाउँपालिकाले देवकी माध्यमिक विद्यालयलाइ बस हस्तान्तरण गरेको हाे ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले आइतबार विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्र बहादुर थापा र विद्यालय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष हस्त बहादुर थिङलाइ बसको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । गाउँपालिको शैक्षिक शुधार कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजित ३० लाख बजेटबाट स्कुलबस खरिद गरि हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष घलानले जानकारी दिए ।
साँचो हस्तान्तरण कार्यक्रममा बाेल्दै अध्यक्ष घलानले सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्न गाउँपालिका लागि परेको बताए । ‘शिक्षामा आउने चुनौती सामना गर्न गाउँपालिका सदैब तयार रहेको छ’ घलानले भने ‘सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पँहुचमा पुर्याउने लक्ष्य गाउँपालिकाकाे छ ।’ बस हस्तान्तरणले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिती उल्लेख्य बढ्ने तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेशिक्षा साखा प्रमुख रमेश बिडारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले एमवीवीएसकाे डाक्टर उत्पादन गर्ने गरि नीती तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकाे बताइएकाे छ ।
विद्यालयकाे बस भएपछी पैदल अध्ययनका लागि विद्यालय आउनु पर्ने बाध्यता हट्ने बताइएकाे छ । शैक्षिक सुधारकाे लागि गाउँपालिकाले महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको अभिभावक बताउँछन् । अब विद्यालयमा टाढा बाट आउने विद्यार्थी पढ्दा थकाई लाग्ने, पढ्न मन नलाग्ने, गृहकार्य गर्न नपाईने जस्ता समस्या समाधान हुने प्रधानाध्यापक चन्द्र बहादुर थापाले विश्वास लिएका छन् । प्रधानाध्यापक थापाले बस सहयोग गरेकोमा गाउँपालिकालाई धन्यवाद समेत दिए । उनका अनुसार देवकी माध्यमिक ५ सय ७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
कार्यक्रमा बागमती गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख शुक्रमान राइ, बागमती गाउँपालिकाका ४ नं वडा अध्यक्ष रहर सिं थिङ, बागमती गाउँपालिकाका ५ नं वडा अध्यक्ष बुद्वीमान माझी, लेखा प्रमुख झम्क घलान, शिक्षा साखा प्रमुख रमेश बिडारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।