समकवानपुर/ स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार खोप लगाउने उमेर समूह तोकिएका १८ वर्षभन्दा माथिका बागमती प्रदेशवासी ५९ प्रतिशत नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुको संख्या ५९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा खोप लगाउने उमेर समूका ३४ लाख २३ हजार ७ सय ५२ जान (५९ प्रतिशत) ले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशमा पूर्ण खोप लगाउनेहरु ३१ प्रतिशत मात्रै पुगेका छन् । यस प्रदेशमा १८ वर्ष भन्दा माथीका ३१ प्रतिशत नागरिकलाई पूर्ण खोप दिइएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभीढ–१९ का प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले बताए । पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने १८ लाख ५ हजार ३ सय नौ जना रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा खोप लगाएर दोस्रो मात्रा खोप लगाउन बाँकी नागरिक भने ५ लाख ९९ हजार ३ सय ९ जना रहेको डाक्टर सेढाईले बताए ।
खोप लगाउनको लागि अनलाइन फारम अनिवार्य भएपछि ग्रामिण भेगका सर्वसाधरणहरुलाई खोपमा पहुँच पु-याउन असहज भएको छ । “ग्रामिण क्षेत्रमा अनलाइन फारम भरेर खोप लगाउन जानुपर्ने भएकोले सबैले यो नजान्दा पनि समस्या भएको छ” मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की स्थानीय सिताकुमारी घिमिरेले भनिन् “आफूले फारम भर्न नजान्दा अरुलाई गुहार्नु परेपछि सोचको समयमा खोप लगाउन पाइएको छैन ।”
शहरीक्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक संस्था तथा संञ्जालहरुले खोपको लागि अनलाइन फारम भर्नमा सहयोग गर्दै आएका छन्, वडा कार्यलयहरुमा पनि यस्तो सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ, तर ग्रामिण क्षेत्रमा यो सुविधा छैन ।
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ (मउवासंघ) ले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हेटाैडा बजार क्षेत्र भएर बनेकाे राजमार्गकाे २५ मिटरको विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार मउवासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २५ मिटरको विषयमा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेर हेटौंडाबासीमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएकाे छ ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष एवं हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिका संयोजक समेत रहेका कृष्ण कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा रहेको २५ मिटरको विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनस्तरमा भ्रम सिजर्ना गरेको बताए ।
उनले कोभिड-१९ को चपेटामा परेको समयमा उपमहानगरपालिले २५ मिटर भत्काउने धारणा सार्वजनिक भएसंगै बजार क्षेत्रका घरधनी तथा व्यवसायीहरुमा त्रास पैदा भएको बताए । उनले भनेः हामी सर्वोच्चको आदेश मान्छौ,२५ मिटर भत्काउने विषयमा सर्वोच्चमा विचारधिन मुद्दामा रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीहरुमा भ्रम सिर्जना गर्यो ।
हामीहरुले आजको दिनमा समेत उपमहानगरमा सम्पत्ति कर बुझाईरहेका छौ,अध्यक्ष कटुवालले भनेः सरकारले उचित मुअब्जा दिएको अवस्थामा घरहरु भत्काउन दिन्छौ । सर्वोच्चले फैसला गर्नु पर्यो ।
अध्यक्ष कटुवालले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २५ मिटर भित्र पर्ने १ हजार ७ सय ७४ घरधुरीलाई घर भत्कने डरले बैंकले ऋण नदिने गरेको,घरजग्गा किनबेच हुने नगरेको,उक्त क्षेत्रमा भएको व्यवसायहरु धरापमा परेको समेत बताए ।
कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाले भत्काउन आदेश दियो भने हामी आफैं भत्काउनेछौं, उचित मुआब्जा दिए २५/३० जति आवश्यक छ सोही अनुरुप भत्काउन दिइने बताए । सडक डिभिजनले सुचना जारी गरे पश्चात घरभत्काउन थालेपछि २५० भन्दा बढी नागरिकले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा संघका पूर्व अध्यक्ष केशव श्रेष्ठ, उत्तमशर्मा ढकाल, घरधनी ज्योतीरत्न बज्रचार्य, केदार न्यौपाने, विजेन्द्र अग्रवाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । मुख्य बजारभित्र सडक विस्तार गर्दा सडकको दायाँबायाँ गरी १७ सय ७४ घरधुरी पर्ने जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्मको बाटो (एसियन हाइवे) सम्बन्धमा राष्ट्रिय राजमार्गको करिव ८ कि.मि.को सडक सहरी मार्ग बनाउन धेरै पटक नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायमा पहल गर्दै आईरहेको छ ।
बि.स. २०६८ सालमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, मउबासंघ, हेटौंडा नगरपालिका, जिविस मकवानपुर र माधवराज सुमार्गी ट्रष्टसमेतको करिब २ करोड संयुक्त लगानीमा चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्म प्रारम्भिक बाटोसमेत निर्माण भईसकेको छ ।


मकवानपुर / बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले बारम्बार उठाएको सत्य, परिपूरण र न्यायका सवालहरू माग गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बालपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को सन्दर्भमा भदौ १६ गते इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेलाई पीडित परिवारले उठाउँदै आएका मागहरूको सुनिश्चितताको लागि ६ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा हाल कायम रहेका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय र परिपुरणको लागि सर्वदलीय सवैसम्मत हुनेगरी उच्चस्तरीय राजनितिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको इन्सेकले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापन–पत्रमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गनुपर्ने, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकरण गर्नुपर्ने, बेपत्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, न्यायिक प्रक्रियाको पुनरावृति नहुने प्रत्याभूत गर्नका साथै पीडित परिवारहरूलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्नुका साथै दीगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र हरेक स्थानीय तहहरूमा द्वन्द्व पीडितहरूको अभिलेख राख्नको लागि आवश्यक पहल गर्न इन्सेकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको भए पनि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक नहुनुले पीडितिहरूलाई थप पीडा थपिएको इन्सेकको ठहर छ ।
साथै बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले कार्यदेश अनुसारको कुनै काम नहुँदा आयोगप्रति पीडित परिवारहरूको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार बागमती प्रदेशभित्र १ सय ६४ जना व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै धादिङका २७ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको छ भने सबैभन्दा कम रसुवाका १ जना बेपत्ता पारिएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । यसैगरी काठमाडौँ र काभ्रेका २०/२०, नुवाकोटका १८, सिन्धुपाल्चोकका १७, सिन्धुलिका १४, चितवन १३, मकवानपुरका १२, रामेछापका ९, ललितपुरका ८, भक्तपुरका ५ जना व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्लामा शुन्य रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले वद मुद्दाका फरार प्रतिवादी १ जना पक्राउ गरेकाे छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वडा नं. ६ का सागर थिङ रहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौडाको २०७५ साल चैत २७ गतेको फैसलाले वन मुद्दामा ३ लाख ५७ हजार ४ सय ६० जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी थिङलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिए ।
प्रतिवादी थिङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदाै १६ बुधबार हेटाैडा उपमहनागरपािलका वडा नं. १० बाट पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराईएको रिमालले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णशर्मा खनालले राजीनामा दिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका लागि मगलबार सनाखत गरेका उनले बुधबार विहान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । खनालले राजीनामा दिएपछि अब बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डे मात्र छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बर्खास्त गर्नु अघी नै मन्त्री खनालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । मगलबार नेकपा एमलोको छोडेर नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सनाखत गरेसंगै बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेकै बेलामा खनालले पदबाट राजिनामा दिएकाे बताइएकाे छ ।
नेकपा एमाले पाटीको निर्देशन बुधबार नै मुख्यमन्त्री शाक्यले खनाललाई पदबाट हटाउने तयारी थालेकाे बताइरहँदा खनालकाे राजिनामा आएकाे हाे । खनालले मन्त्री बन्नुअघि नै मुख्यमन्त्री शाक्यलाई आफू माधव नेपाल समूह नछाड्ने जानकारी गराएका थिए ।
खनालसहितका बागमती प्रदेशसभाका १२ सदस्यले मंगलबार निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय हेटाैडामा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल राेजेका थिए । निर्वाचन आयोगले भदाै २२ गते सम्मकाे समय सिमा ताेकी दल राेज्न सूचना प्रकाशित गरेकाे छ । खनाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन ।