- कुमारी वाइबा (प्रमुख हिमराइट्स मकवानपुर)
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सवै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सवै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्टूसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर , आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार ,महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौनसम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार , दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला , भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन २०१८ देखि २०२० सम्मका नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकहरुमा अभिलेल गरिएका महिला तथा बालिका विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकहरु अध्ययन गर्दा हत्या, बलात्कार, दुव्र्यवहार, पारिवारिक हिंसा, कुटपिट, बोक्सीको आरोप, दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको भन्दै गरिने हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, महिला बेचविखन तथा ओसारपसार तथा ओसारपसार प्रयास र अमानवीय व्यवहार जस्ता घटनामा ७ हजार ७ सय महिला, ३ हजार ८ सय ७३ जना बालिका, गरी १२ हजार १ सय ९५ जना पीडित भए ।
सन् २०१८मा २ हजार २ सय ९२ महिला र १ हजार १ सय ३६ बालिका गरी ३ हजार ८ सय १ जना , सन् २०१९ मा २ हजार ९ सय ७७ महिला ,र १ हजार ३ सय ३९ बालिका गरी ४ हजार ४ सय १५ जना रहेका थिए । साथै सन २०२०मा २ हजार २ सय २३ महिला र १ हजार ३ सय ९८ बालिका गरी ३ हजार ८ सय ७९ जना पीडित भएका छन भन्ने देखाएका छन् । सन २०१८ र सन् २०२० को तुलनामा सन् २०१९मा महिला तथा बालबालिका विरुद्धका घटना धेरै भएको देखिन्छ ।
वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउंनुपर्ने समस्या र सम्झौता वीच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउंने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला र बालिका दुवैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउंछन र महिला पुरुषको विच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ र महिला हिंसामा पनि कमी आउंछ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
स्रोत ः तथ्यांक साभार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पश्चात् सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्म) को नेपालका ७७ जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा आधारित ।
मकवानपुर । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति मकवानपुरले यसबारे चासो राखेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले हेटौडा अस्पताल, हेटौडामा कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिहरूको निशुल्करूपमा उपचार गर्ने सम्बन्धमा कोभिड १९ को उपचारमा कार्यरत जनशक्तिहरूको म्याद थप र उपचारको शोधभर्नाको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं र स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विगत केही हप्तादेखि निरन्तर बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्लाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक वेड, स्वास्थ्य सामाग्री, जनशक्ति, औषधी र अक्सिजनलगायतलाई तयारी अवस्थामा राख्न जिल्लास्थित अस्पताल तथा स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेब पाण्डेले बताए ।
कोभिड १९ को परीक्षणको दायरा बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रले कोभिडको संक्रमण बढ्दै गइरहेकोले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी कोभिड १९ को खोप तथा बुष्टर खोप लगाउन छुटेका समूहहरूको पहिचान गरी त्यस्ता समूहलाई लक्षित गरी खोप र बुष्टर खोप कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन स्थानीय तहहरू, स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, मकवानपुर, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर सरकारी संघसंस्थाहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी प्रचार प्रसार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च राजनीति, जाेशी सहित प्रसाई र चुडाल विरुद्ध रिट
मकवानपुर । प्रदेश सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भएसँगै मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतको आदेशले पद बहाली गर्ने जुहारी चलेको छ ।
पछिल्लो पटक फेरी मंगलबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाका उपकुलपति डा. विश्वराज जोशीलगायत रजिष्टार र संयोजक विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
उपकुलपति जोशीले प्रतिष्ठानलाई सही नेतृत्व नदिएको र अन्य पदाधिकारीले पनि आफू अनुकुल नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउन पहल नगरेकाले आरोप लागउँदै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा रिट दायर गरिएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सफल अधिकारीले उच्च अदालत हेटौँडामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जोशी, रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं, संयोजक चिरञ्जीवी चुडालविरुद्ध निषेधाज्ञासहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।
७६ वर्षका उपकुलपति जोशीले कुलपति, सहकुलपतिको निर्देशन नमानेको, शिक्षाध्यक्षले लगेका प्रस्तावहरु सुनुवाई नगरेको, डिन नियुक्त गर्नु पर्नेमा नियमावली संयोजक पद खडा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्य कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नभएको संयोजक पद खडा गरी स्वास्थ्य विज्ञान नपढेको व्यक्ति नियुक्त गरेको अधिकारीको आरोप छ । प्रतिष्ठानको नाममा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको, ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्दासमेत प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्न नखोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको, प्रतिष्ठानको सभामा पनि यो विषय पेश नगरी आर्थिक बदमासी लुकाउन खोजिएको आरोप दायर रिटमा उल्लेख छ ।
उपकुलपतिले अनुभव र कानुनी मापदण्ड नपुगेका रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि मौनता साँधेको प्रशासनिक र आर्थिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिष्ठानको रकमको कारोबार गर्न दिँदा बदमासीका अलावा बेरुजु देखिएको विषय पनि रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दायित्वबाट पन्छिएर असक्षम र अयोग्य देखिएकाले प्रतिष्ठानकै भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी काम भइरहेकाले तत्काल रोक्न, पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी राखेर प्रतिष्ठानको भविष्य जोगाउन रिटमा अपिल गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति हटाउने शिलशिलाको शिकार भएका उपकुलपति प्राध्यापक डा. जोशीमाथि फेरी यो मुद्दा दायर भएको हो।
प्रा.डा जोशीमाथि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छानविन गर्न समिति गठन गरिएसँगै गत १४ बैशाख २०७९ मा उनी निलम्बित भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले छानविन समिति गठन गरेसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को उपदफा (३) बमोजिम उपकुलपति स्वतः निलम्बित भएका जोशीलाई २८ बैशाखमा पुनः पद बहालको लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
उपकुलपति जोशीलाई निलम्बन गर्ने बाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि काममा फर्केका थिए । सर्बोच्चका न्यायधिश कुमार चुँडालको इजलाशले जोशीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै भिसी जोशीलाई पदमै रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
प्रा.डा. जोशीलाई बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ साल साउन १६ गते ४ बर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हटाउने श्रीखलाबद्व योजना रहेको र यो गलत भएको नेकपा एमालेले बताउंदै आएको छ, भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले उनलाई पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य भन्दै आएको छ ।
मकवानपुर । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ३५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार ३२८ जनाको परीक्षणमा ३५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
१ हजार ८२८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २६८ जना र १ हजार ५०० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार ९८२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ६२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
जसमध्ये १ हजार ८६५ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने ११७ जना संस्थागत आइसोलेसन र १९ जना आईसीयूमा छन् । मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ११ लाख २३ हजार १५० पुगेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश अन्तरगत मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले विगत ५ वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको करार सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरे लगतै यसै प्रदेशको ललितपुर जिल्लाको अर्को पालिकाले पनि कर्मचारीलाइ सेवाबाट हटाएको छ ।
ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका यस अघि करार सम्झौतामा काम गर्दै आएका ११ जना कर्मचारीलाई सेवामा नविकरण नगर्ने भएको हो । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेसँगै ११ जनाले सेवाबाट हट्नु पर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकामा ४५ जना करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी रहेकोमा ११ जनाको करार थप नभएको हो । कर्मचारीहरूलाई आजै आइतबार मात्रै करार अवधि नथप्नेबारे जानकारी गराइएको थियो ।
गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत सेवाबाट हटाइएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने भएको छ । स्वासथ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका र राज्यले प्रसूति सेवालगायतमा तालिम दिएर लगानी गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइदा राज्यको लगानी समेत खेर गरेको गुनासो गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको निर्णयबाट उत्तरी मकवानपुर जिल्लाको दक्षिणभागमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरु समेत प्रभावित हुने भएका छन् । ललितपुर जिल्लाको आश्राङ, गिम्दी, प्युटार र ठूलादुर्लुङलगायत ठाउँबाट उपचार गर्न आउने सेवाग्राही प्रभावित हुने भएका छन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर दर्लामीले कर्मचारी धेरै भएर करार थप नभएको बताए । उनले कर्मचारी निकालेर अरू भर्ना गर्ने भन्ने तयारी नभएको दाबि गरे ।
२ दिन अघि मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले डण् जना कर्मचारीलाई सेवा अवधि नथप्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
